सेनाको वैद्य कटवाल

२००९ जुन २२ को एउटा पत्रको शीर्षक यस्तो छ- भारतीय विदेश सचिव नेपालमा सम्भावित मुठभेडप्रति चिन्तित ।' अघिल्लो दिन काठमान्डुमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत न्यान्सी जे पावेलसँगको भेटमा विदेश सचिव शिवशंकर मेननले '(तत्कालीन) सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवालको मुठभेडपूर्ण शैली ठ्याक्कै माओवादीका कट्टरपन्थी नेता मोहन वैद्यको जस्तो भएको' टिप्पणी गरेका थिए । उनले कटवाललाई 'लड्न तयार' व्यक्ति भन्दै कटवाल र वैद्यको जुँगाको लडाइँको मार सुशासन र शान्ति प्रक्रियाले खेपेको बताएका थिए ।

सिटौला हटाउ अभियान

सबै कुरा अमेरिकाले चाहेजस्तो भारतले गरिदिँदैन भन्ने पनि केही उदाहरणबाट प्रस्ट झल्किन्छन् अमेरिकी पत्राचारहरूमा । जनआन्दोलनपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला माओवादीसँग नजिक भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले खुबै रिस गरेको पत्राचारहरूमा देखिन्छ । मधेसी समूहहरूले पनि राजीनामा मागेपछि अब त सिटौला हट्लान् कि भन्ने अमरिकी आशा थियो ।

२००७ मार्च ५ मा भारतीय राजदूतले भारत सरकारले सिटौला पदबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मधेसी जनाधिकार फोरमको माग अनुचित ठानेको तर उनलाई गृहबाट अर्को मन्त्रालयमा सारिएको हेर्न चाहेको आफूलाई बताएको अमेरिकी राजदूतले मार्च ६ को पत्रमा लेखेका छन् । राजीनामा माग्दैमा हटाउँदा त्यसले सम्भावित गलत प्रचलन राख्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडानले पनि सिटौलाको पक्षमा काम गरेको आफूले बुझेको भारतीय राजदूतले अमेरिकी समकक्षीलाई बताएका थिए ।

२००७  अप्रिल  १ मा माओवादी सरकारमा सामेल भएपछिको मन्त्रिपरिषद्मा पनि सिटौला गृहमन्त्री बनेपछि भारतीय र अमेरिकी राजदूतहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकारलाई निकै गाह्रो पर्ने धारणा एकआपसमा राखेको अप्रिल ३ को अमेरिकी दूतावासको पत्रमा पढ्न पाइन्छ ।

सिटौलाप्रतिको असन्तुष्टि पछिसम्मै रहिरह्यो । २००७ जुन १८ को एउटा पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यो महिनाको सुरुतिर एमाले नेता माधव नेपाल दिल्ली गएका बेला प्रणव मुखर्जीलाई भेटेको र त्यो भेटमा अपत्यक्ष ढंगमा माधव नेपाललाई मुखर्जीले शान्ति सुरक्षा बलियो पार्न (सिटौलाले) थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताएको कुरा त्यतिबेलाका भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीलाई बताएका थिए । माधव नेपाललाई भेटेपछि आफूसँगको छुट्टै भेटमा चाहिँ विदेशमन्त्री मुखर्जीले 'सिटौला समस्याको ठूलै भाग भएको' बताएको राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । 'दुर्भाग्य तर सिटौला गृहमन्त्रीमै रहलान् जस्तो छ,'विदेशमन्त्रीलाई भेटेपछि मिलेको छनकबारे राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । त्यसो हुनुको मुख्य कारण मधेसी जनाधिकार फोरमले सिटौलाको राजीनामा माग त्याग्नु भएको राजदूत मुखर्जीको बुझाइ थियो ।

भारतको आलोचना

यदाकदा अमेरिकी राजदूतहरूले भारतको आलोचना पनि गरेका छन् वासिङ्टनलाई लेखेका पत्रहरूमा । २००३ फेब्रुअरी २८ को 'भारत-नेपाल व्यापारिक यातायात वार्ता रोकियो' शीर्षकको पत्रमा मालिनोस्कीले 'यी विषयमा भारतीय कूटनीतिक मोलमोलाईको मूल्य नेपाली उपभोक्ता र निर्यातकर्ताले (सामानका) महँगो भाउ तिरेर चुकाउनुपरेको छ । (सम्झौता हुन) निरन्तरको ढिलाइले भारतलाई फाइदा पुग्छ, नेपालले थप गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।'

त्यस्तै 'भारत-नेपाल सीमापार ऊर्जा व्यापार रोकियो' शीर्षकको २००३ मार्च ४ को पत्रमा भारत जलस्रोतलाई व्यापार हैन खालि रणनीतिक रूपमा हेर्छ भन्ने तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीका भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत मालिनोस्कीले थपेका छन्, 'दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय प्रयासमा सामेल हुन भारत हिच्किचाउँदा त्यसले दुई देशमा ऊर्जा विकासलाई पछाडि पार्ने र दक्षिण एसियालमा गरिबी निवारणमा धक्का पुर्‍याउनेछ ।' नोभेम्बर २००२ को दिल्लीमा हुने भनिएको अमेरिका-भारत-नेपाल जलस्रोत बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिहरू पुगिसकेको अवस्थामा भारतले हात झिकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखिएको छ- भारतमै जलविद्युत् निकाल्ने सम्भावित क्षेत्र हुँदाहुँदै नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि भारतले विदेशी मुद्रा तिर्न नहुने कारण दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले साढे सात सय मेगावाटको अस्ट्रेलियन पश्चिम सेती योजनालाई रोक्न खोजेको थियो ।'

पत्रको अत्यमा टिप्पणी उपशीर्षकमा राजदूत लेख्छन्, 'अमेरिकाले आयोजना गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र भएको मञ्चमा भारत सहभागी हुनै चाहँदैन । नेपालको त्यत्रो जलविद्युत् सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने उसको चाहनालाई एकै मात्र बजार (भारत) ले असफल तुल्याउनु नेपालको विकास सम्भावनाका लागि ठूलो व्यवधान हो ।'