Posted by: _____ September 12, 2011
अमेरिकाले कसरी हेर्छ भारतीय आँखाबाट ?
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 कुनै भ्याल्यू नथप्ने' भन्दै सहभागी हुन इन्कार गरे । अर्को एउटा प्रसंगमा २००७ फेब्रुअरी ६ मा नेपाल प्रहरीका चुनौतीहरूबारेको अमेरिकी, युरोपेली र राष्ट्रसंघीय अघिकारीहरूको बैठकमा गएका भारतीय दूतावासका पोलिटिकल अफिसर बैठकभरि नबोलेको र त्यो मौनताले उक्त बहुराष्ट्रिय प्रक्रियाप्रति भारतको खासै रुचि नभएको टिप्पणी अमेरिकी राजदूतले फेब्रुअरी ९ को एउटा पत्रमा गरेका छन् । २००६ मार्च ३१ मा 'चीन-अमेरिका-भारत त्रिपक्षीय प्रयासमा भारतको अरुचि' शीर्षकको एउटा पत्रमा राजदूत मोरियार्टीले दरबार र पार्टीहरूबीच वार्ता आयोजना गर्ने चाहनामा भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले आफ्नो देशको रुचि नभएको बताएको उल्लेख गरेका छन् । भारतीय राजदूतको अनिच्छालाई अमेरिकी राजदूतले चिनियाँ राजदूतसम्म पुर्‍याउँदा चिनियाँ कूटनीतिज्ञले 'त्यो मैले बुझ्न सक्छु, त्यो टाढाकै कुरो थियो तर पनि प्रयास गर्नचाहिँ लायककै थियो' भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

'अनमिन प्रहरीको एलर्जी

तर जब आफैंले मात्र गर्न नसक्ने कुरा आउँछ, अमेरिकालाई प्रभावमा पार्न भारत दुई कदम अघि बढ्ने गरेको पनि अमेरिकी पत्राचारहरूमा सामेल विवरणले देखाउँछन् । माओवादीका हतियार र लडाकू व्यवस्थापनाका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ल्याउन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भयो । त्यहाँ बढी भूमिका अमेरिका र बेलायतजस्ता परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावमा प्रयोग गरिएका केही भाषाप्रति नयाँ दिल्लीको असहमति राख्न भारतीय राजदूतले २००७ जनवरी १८ मा अमेरिकी राजदूतसँग भेटेका थिए । त्यसै दिन 'राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् निर्णयको खेस्राबाट भारतीयहरू प्रहरी सल्लाहकार र विस्फोटक पदार्थ (को प्रसंग) हटाउन चाहन्छन्' शीर्षकको पत्रमा मोरियार्टी लेख्छन्, 'राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारहरूको उपस्थितिलाई भारतले नरोक्ने उल्लेख गर्दै राजदूत मुखर्जीले निर्णयमै चाहिँ त्यो प्रस्ट किटिएको (देख्न) भारतले नचाहेको बताउनुभयो । त्यसो भन्दा उहाँले नेपालले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसनको 'हस्तक्षेपकारी' भूमिकाको सम्भावना औल्याउनुभयो । त्यस्तै निर्णय खेस्रामा राखिएका विस्फोटक पदार्थ र नपडि्कएका बमजस्ता शब्दावलीलाई नेपाल र माओवादीबीचको नोभेम्बर १८ को हतियार र लडाकू प्रबन्धनसम्बन्धी सम्झौताले नै समेटेको भन्दै तिनलाई पनि भारतले हटाउन चाहेको राजदूतले बताउनुभयो ।'

'भारतीयहरूलाई राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारबाट एलर्जी' भन्ने उपशीर्षकमा राजदूत मोरियार्टी लेख्छन्, 'अघिल्लो बैठकमा केही राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाहकारहरूलाई नेपाल आउनबाट भारतले नरोक्के कुरा उहाँले बताएको (मैले) सम्झाउँदा भारतीय राजदूतले 'वास्तवमा' (त्यस्ता राष्ट्रसंघीय प्रहरी) आउने कुरालाई भारतले मानेको तर निर्णयमै चाहिँ लेख्न नचाहेको बताउनुभयो ।'

भारतीय राजदूतबाट त्यस्तो सुनेपछि मोरियार्टीले ती कुरा अमेरिकी अडानसँग नाटकीय ढंगमा फरक नभएको र राष्ट्रसंघीय निर्णयले नोभेम्बर १८ को सम्झौतालाई मान्यता दिने भए तथा थोरै संख्यामा आउने राष्ट्रसंघीय प्रहरीलाई भारतले मान्ने भए खेस्रालाई भारतीय चाहनाअनुसार सच्याइँदा फरक नपर्ने वासिङ्टनलाई लेखेका छन् । अर्थात्, यो प्रसंगमा पनि अमेरिकाले भारतका कुरा सुनेको र उसको चाहनाको सम्मान गरेको देखिन्छ ।

भारतीय स्वार्थ, अमेरिकी सम्मान

'भारतको मूल स्वार्थमा दखल नपर्ने गरी अमेरिकाले काम गर्छ,' प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'भारत दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति हो । क्षेत्रीय खेलाडीको कुरा सुन्छ नै अमेरिकाले । जस्तै, युरोपमा सबैभन्दा नजिकको मित्र बेलायतको स्वार्थको सम्मान गर्दै अरूसँग सम्बन्ध राख्छ ।'

शीतयुद्धताका असंलग्न आन्दोलन रहे पनि अमेरिकाविरोधी तत्कालीन सोभियत संघसँग नजिक भारत १९९० मा सोभियत संघको पतन भएपछि बिस्तारै अमेरिकासँग नजिकिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हुर्काएको त्यो निकटता राष्ट्रपति बुसका पालामा झन् सघन भयो र दुई देशबीच आणविक सम्झौतासम्म पुग्यो । अहिले राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि भारतसँग त्यही बुस नीतिलाई निरन्तरता दिएको र इराक, अफगानिस्तानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरूले नजिक रहेर काम गरिरहेको भट्टराईले बताए । 'कतिपय कुरामा अमेरिकाले नेपाललाई भारतकै आँखाबाट हेर्छ,' भट्टराईले भने, 'तर सबैमा होइन ।'

बितेका दुई वर्षमा माओवादीलाई लिएर उनीहरूबीच केही मतभेद रहेको आफूले बुझेको भट्टराईले बताए । (सार्वजनिक भएका अमेरिकी पत्राचार २००२ देखि २०१० सम्मका छन् ।) हालैका केही महिनाहरूमा अब माओवादीले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याउने निष्कर्षमा भारत पुगेको तर अमेरिकाचाहिँ शान्ति प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेकाले केही समय पर्खिएर हेर्ने नीतिमा रहेको आफ्नो बुझाइ भट्टराईले कान्तिपुरसँग बाँडे । 'भारतजस्तो माओवादीलाई निषेध गर्ने सोचमा अमेरिका छैन,' उनले भने, 'स्क्यान्डेभेनियनहरूको जस्तो पूरै माओवादीप्रति उत्साहित पनि छैन अमेरिका । बीचमा छ ।'

हतियारमा मतियार

२००३ सेप्टेम्बर २४ मा भारतीय राजदूत श्याम शरणले मालिनोस्कीलाई भेटेर भारतको नेपालसँगको द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगबारे सेप्टेम्बर २२-२३ मा भएका बैठकका विवरण सुनाएका थिए । त्यसै क्रममा अमेरिकी राजदूतले तत्कालीन शाही सेनालाई अमेरिकी सरकारले एम-१६ बन्दुक उपलब्ध गराउन लागेको बारे भारतीय धारणा सोधेका थिए । 'ठ्याक्कै आपत्ति नभए पनि बन्दुकजस्ता परम्परागत हतियार नेपाललाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भारत बलियो अवस्थामा रहेको र बरु अमेरिकाले उच्च प्रविधिका हतियार र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने' शरणले बताएका थिए ।

२००२ डिसेम्बर ३१ को एउटा पत्रमा मालिनोस्कीले शाही नेपाली सेनाका पुराना भारतीय एसएलआरलाई विस्थापन गर्न अमेरिकाले पठाएको एम-१६ ए-२ राइफलहरू बोकेको प्लेनलाई डिसेम्बर २४ मा भारतले आफ्नो आकाशमा छिर्न नदिँदा पहिल्यै दुई महिना ढिला भइसकेको हतियार ढुवानीमा फेरि ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि पनि दुईपटक भारतीय कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले त्यस्तो भएको तर भारतले विदेशी हतियारै नेपाल छिर्न नदिने सचेत प्रयासचाहिँ नगरेको हुनसक्ने अमेरिकी राजदूतको आकलन छ । तर त्यसरी ढिला हुँदा नेपालले हतियारका लागि भारत र अन्य स्रोततिर आँखा लाउन थालेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

जनआन्दोलनताका

२००६ अप्रिल २१ मा ज्ञानेन्द्रले सार्वभौमसत्ता जनतालाई फर्काएको भाषणले अमेरिकीहरूलाई उत्साहित पारेको थियो । त्यही दिन पौने तीन बजे वासिङ्टनलाई लेखेका पत्रमा मोरियार्टी भन्छन्, 'पार्टीहरूले अप्रिल २२ मा बैठक बोलाएका छन् । हामीले भारतसँग मिलेर पार्टीहरूलाई जित घोषणा गर्न र आगामी बाटोका लागि मिलेर काम गर्न मनाउनुपर्नेछ ।' त्यही दिन सवा तीन बजेको पत्रमा मोरियार्टीले- पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले राजाको वक्तव्यलाई 'सुरुवात' भनेका छन्, मध्यतहका नेताहरू नकारात्मक छन, सर्वसाधारण पनि त्यस्तै नकारात्मक छन्' भन्दै 'हामी राजाको घोषणालाई शक्ति जनतामा सार्ने प्रस्ट प्रस्तावका रूपमा स्विकार्न पार्टीहरूलाई दबाब दिन्छौं । भारतीय राजदूतले पनि पार्टीहरूलाई त्यही दिशामा धकेल्न सके जति सबै गर्ने आश्वासन हामीलाई दिएका छन् ।' अप्रिल २४ रातिको घोषणापछि उनले यस्तो पठाए- जनता सडकमा नाचिरहेका छन् । संसद्मार्फत पार्टीका कार्यक्रमलाई भंग गर्न नदिन माओवादीलाई दबाब दिन आगामी दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नजिकमा रहेर काम गर्नुपर्छ, विशेषगरी भारतसँग ।'

सेनाको वैद्य कटवाल

२००९ जुन २२ को एउटा पत्रको शीर्षक यस्तो छ- भारतीय विदेश सचिव नेपालमा सम्भावित मुठभेडप्रति चिन्तित ।' अघिल्लो दिन काठमान्डुमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत न्यान्सी जे पावेलसँगको भेटमा विदेश सचिव शिवशंकर मेननले '(तत्कालीन) सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवालको मुठभेडपूर्ण शैली ठ्याक्कै माओवादीका कट्टरपन्थी नेता मोहन वैद्यको जस्तो भएको' टिप्पणी गरेका थिए । उनले कटवाललाई 'लड्न तयार' व्यक्ति भन्दै कटवाल र वैद्यको जुँगाको लडाइँको मार सुशासन र शान्ति प्रक्रियाले खेपेको बताएका थिए ।

सिटौला हटाउ अभियान

सबै कुरा अमेरिकाले चाहेजस्तो भारतले गरिदिँदैन भन्ने पनि केही उदाहरणबाट प्रस्ट झल्किन्छन् अमेरिकी पत्राचारहरूमा । जनआन्दोलनपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला माओवादीसँग नजिक भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले खुबै रिस गरेको पत्राचारहरूमा देखिन्छ । मधेसी समूहहरूले पनि राजीनामा मागेपछि अब त सिटौला हट्लान् कि भन्ने अमरिकी आशा थियो ।

२००७ मार्च ५ मा भारतीय राजदूतले भारत सरकारले सिटौला पदबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मधेसी जनाधिकार फोरमको माग अनुचित ठानेको तर उनलाई गृहबाट अर्को मन्त्रालयमा सारिएको हेर्न चाहेको आफूलाई बताएको अमेरिकी राजदूतले मार्च ६ को पत्रमा लेखेका छन् । राजीनामा माग्दैमा हटाउँदा त्यसले सम्भावित गलत प्रचलन राख्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडानले पनि सिटौलाको पक्षमा काम गरेको आफूले बुझेको भारतीय राजदूतले अमेरिकी समकक्षीलाई बताएका थिए ।

२००७  अप्रिल  १ मा माओवादी सरकारमा सामेल भएपछिको मन्त्रिपरिषद्मा पनि सिटौला गृहमन्त्री बनेपछि भारतीय र अमेरिकी राजदूतहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकारलाई निकै गाह्रो पर्ने धारणा एकआपसमा राखेको अप्रिल ३ को अमेरिकी दूतावासको पत्रमा पढ्न पाइन्छ ।

सिटौलाप्रतिको असन्तुष्टि पछिसम्मै रहिरह्यो । २००७ जुन १८ को एउटा पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यो महिनाको सुरुतिर एमाले नेता माधव नेपाल दिल्ली गएका बेला प्रणव मुखर्जीलाई भेटेको र त्यो भेटमा अपत्यक्ष ढंगमा माधव नेपाललाई मुखर्जीले शान्ति सुरक्षा बलियो पार्न (सिटौलाले) थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताएको कुरा त्यतिबेलाका भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीलाई बताएका थिए । माधव नेपाललाई भेटेपछि आफूसँगको छुट्टै भेटमा चाहिँ विदेशमन्त्री मुखर्जीले 'सिटौला समस्याको ठूलै भाग भएको' बताएको राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । 'दुर्भाग्य तर सिटौला गृहमन्त्रीमै रहलान् जस्तो छ,'विदेशमन्त्रीलाई भेटेपछि मिलेको छनकबारे राजदूत मुखर्जीले मोरियार्टीलाई बताएका थिए । त्यसो हुनुको मुख्य कारण मधेसी जनाधिकार फोरमले सिटौलाको राजीनामा माग त्याग्नु भएको राजदूत मुखर्जीको बुझाइ थियो ।

भारतको आलोचना

यदाकदा अमेरिकी राजदूतहरूले भारतको आलोचना पनि गरेका छन् वासिङ्टनलाई लेखेका पत्रहरूमा । २००३ फेब्रुअरी २८ को 'भारत-नेपाल व्यापारिक यातायात वार्ता रोकियो' शीर्षकको पत्रमा मालिनोस्कीले 'यी विषयमा भारतीय कूटनीतिक मोलमोलाईको मूल्य नेपाली उपभोक्ता र निर्यातकर्ताले (सामानका) महँगो भाउ तिरेर चुकाउनुपरेको छ । (सम्झौता हुन) निरन्तरको ढिलाइले भारतलाई फाइदा पुग्छ, नेपालले थप गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।'

त्यस्तै 'भारत-नेपाल सीमापार ऊर्जा व्यापार रोकियो' शीर्षकको २००३ मार्च ४ को पत्रमा भारत जलस्रोतलाई व्यापार हैन खालि रणनीतिक रूपमा हेर्छ भन्ने तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीका भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत मालिनोस्कीले थपेका छन्, 'दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय प्रयासमा सामेल हुन भारत हिच्किचाउँदा त्यसले दुई देशमा ऊर्जा विकासलाई पछाडि पार्ने र दक्षिण एसियालमा गरिबी निवारणमा धक्का पुर्‍याउनेछ ।' नोभेम्बर २००२ को दिल्लीमा हुने भनिएको अमेरिका-भारत-नेपाल जलस्रोत बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिहरू पुगिसकेको अवस्थामा भारतले हात झिकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखिएको छ- भारतमै जलविद्युत् निकाल्ने सम्भावित क्षेत्र हुँदाहुँदै नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि भारतले विदेशी मुद्रा तिर्न नहुने कारण दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले साढे सात सय मेगावाटको अस्ट्रेलियन पश्चिम सेती योजनालाई रोक्न खोजेको थियो ।'

पत्रको अत्यमा टिप्पणी उपशीर्षकमा राजदूत लेख्छन्, 'अमेरिकाले आयोजना गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र भएको मञ्चमा भारत सहभागी हुनै चाहँदैन । नेपालको त्यत्रो जलविद्युत् सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने उसको चाहनालाई एकै मात्र बजार (भारत) ले असफल तुल्याउनु नेपालको विकास सम्भावनाका लागि ठूलो व्यवधान हो
Read Full Discussion Thread for this article