भ्रस्टाचार गर्नमा त गुरुङ, नेवार, चन्द, ठकुरी मिल्दारेचन नि, अनी गुरुङ हरु साझामा आएर आफुलाई आदिबासी भन्दै छेत्री हरु लाई खुब गाली गर्छन
बाहुन चाहि  छुटेछ येशमा , त्यो सम्भु भारती भन्नी  कुन जातको परेछ
त्यो बाहुन भाको भे कस्तो जोडा मिल्ने, बाउ हरु टन्न घुस खाएर देश दुबौने, छोरा नाति हरु बाउ वाजेले खाको  घुस को पैसा अमेरिकामा आएर डकार्दै साझामा एक आपशमा हिलो छ्यापाछाप

ल पढ्नुस

तीन पूर्वआइजिपीविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा तयार

काठमाडौं, जेठ २२ (नागरिक) -सुडान घोटालामा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखसहित १४ भन्दा बढीको संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोगपत्र तयार पारेको छ। सुडानको डार्फर मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि सुरक्षा र हतियार खरिदमा ३४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित आयोगले विशेष अदालतमा आइतबारै मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयारी सकेको हो।
स्रोतका अनुसार आयोगले मुद्दा आइतबारै दर्ता गर्नेनगर्ने निश्चित गरिसकेको छैन। 'आइतबारै मुद्दा लैजाने गरी तयारी सकिएको छ, तर निश्चित भएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'तर सोमबारसम्म दर्ता भइसक्छ।'
सुडान प्रकरणमा सामान खरिद सम्झौता गर्ने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, भुक्तानी दिने अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र हालै प्रधानमन्त्री सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका पूर्वप्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरीले बद्नियतपूर्वक काम गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ।
राणाले खरिद सम्झौता निर्यातकर्ताअनुकूल बनाएको, सम्झौता सर्त पालना भए/नभएको र सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको ठहर छ। सामान मापदण्डविपरीत रहेको पुष्टि भइसकेपछि पनि गुरुङ
र ठकुरीले भुक्तानी नरोकी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ।
राष्ट्रसंघीय सुडान मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्चिएको ४५ करोडमध्ये ३१ करोड घोटाला भएको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार आर्म्स पर्सनल क्यारियर र बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियामा पूर्वडिआइजी श्यामसिंह थापा, दीपक थाङ्देन, दीपककुमार श्रेष्ठ र दीपेन्द्र विष्टसमेत दोषी देखिएका छन्।
आयोगले बहालवाला डिआइजी रमेशविक्रम शाह, एसएसपी रविप्रताप राणा र एसपी श्यामबहादुर खत्रीलाई पनि दोषी ठहर गरी अभियोगपत्र तयार गरेको छ।
प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाका तत्कालीन डिएसपी सञ्जयसिंह बस्नेतलाई अभियुक्त बनाउने/नबनाउने निश्चित नभएको स्रोतले जनायो। सामान खरिद प्रक्रिया कल्याण शाखाबाट भए पनि प्रक्रिया सक्दासम्म प्रबन्ध शाखासमेत संलग्न रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
'अन्य प्रहरीको बयान र खरिद प्रक्रियाको अवस्थाका आधारमा बस्नेतको संलग्नता किटान गर्न सकिए पनि उनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाण अभावमा अभियोग लगाउने कि नलगाउने निश्चित हुन सकेको छैन,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार सामान आपूर्तिकर्ता एस्योर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसको नेपाली एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीलाई समेत मुद्दा चलाइँदैछ।
दुई वर्षअघि मिसनका लागि खरिद गरिएको सामान राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीत रहेको पाइएपछि अहिलेसम्म प्रयोग भएको छैन।
२०६४ भदौ ६ गते कल्याण कोष सञ्चालक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको सिआइएफ मापदण्डअनुरूप खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि प्रहरी नेतृत्वले एफओबी मापदण्डमा सम्झौता गरेको थियो।
सिआइएफअन्तर्गत आयातकर्ताले तोकेको स्थानसम्मै सामान पुर्‍याउँदा हुने सबै प्रकारका जोखिमको जिम्मेवार ढुवानीकर्ता हुन्छ भने एफओबीअन्तर्गत सम्बन्धित मुलुकको भन्सारसम्म पुर्‍याइदिएपछि ढुवानीकर्ताले उन्मुक्ति पाउँछ।
तत्कालीन महानिरीक्षक राणाले मापदण्ड परिर्वतन गरी सम्झौता गरेको निष्कर्ष आयोगको छ।
अभियोगपत्रमा सञ्चालक समितिले सामान ढुवानीकर्ता कम्पनीले ४० प्रतिशत भुक्तानी लिई बाँकी रकम ब्याज नलिने गरी राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएपछि मात्रै पाउने सर्त राख्ने निर्णय गरे पनि राणा, गुरुङ र ठकुरीले निर्णयविपरीत ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको अभियोग पत्रका उल्लेख गरिएको स्रोतले जनायो।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रसंघले सामाग्री अस्वीकृत गरे शोधभर्ना दिनुपर्ने, सामानको वर्षभरि सम्भार र पाटपुर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, म्यादभित्र सामान नपुगे कोषलाई पर्ने हानिनोक्सानी बेहोर्नुपर्नेलगायत ठेकेदार भारतीसँग सम्झौता गर्दाका सर्त पालना नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ।