? 
भ्याट छलि काण्डमा माओवादी किन चुप ?
२४ चैत, काठमाडौं । रायमाझी आयोगमात्र हैन, २०४६ सालपछि गठन भएको ‘मल्लिक आयोग’का दोषीलाई समेत आफैं कारवाही गर्ने भन्दै कुर्लने तथा लोकपि्रय राजनीतिका लागि अनेक बहानालाई उपयोग गर्ने माओवादी, नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा भने रहस्यमय ढंगले मौन छ ।
मूलधारका मिडियाले लुकाउन खोजेपनि ठूला ब्यापारिक घरानाले देशको अरबौं राजश्व लुटेका समाचार अनलाइनसहितका बैकल्पिक सञ्चारमाध्यमबाट सार्बजनिक भइरहेका छन् । त्यसरी ठगी गर्नेहरुको नाम र रकमसमेत सार्बजनिक भइसकेको छ । तर, जनताका पक्षमा राजनीति गर्ने भनिएको माओवादी भने यसबारेमा मौन बसिरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा ब्यापारीबाट भइरहेको नेपालको इतिहासको सम्भवत सवैभन्दा ठूलो घोटालाकाण्डमा मुलुककै ठूलो दल मौन बस्नुलाई धेरैले उसको संलग्नता वा मौन समर्थनका रुपमा बुझेका छन् ।
सदनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामशरण महतले केही दिनअघि भनेका थिए-’यसमा ठूलै मूल्यको सौदाबाजी भएको हुनसक्छ ।’ उनले मात्र हैन अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिक्रिया दिने पाठकले पनि यो घटनामा माओवादी संलग्नता रहेको आशंका गर्दै प्रतिक्रिया पठाएका छन् । यो काण्ड मिलाउन ठूला घरानाले करिव ४० करोड रुपैयाँ संकलन गरेर सबै राजनीतिक दलका मुखमा पुर्याइसकेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । के त्यो संकलित रकम माओवादी हेडक्वाटर भनिने प्रचण्डनिवास नयाँबजारसम्म पनि पुगेको हो ?
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डका स्वकीय सचिव रहेका तथा हाल माओवादीका कार्यालय सचिवको भूमिकाका रहेका शक्ति बस्नेतले भने त्यो आरोपलाई अस्वीकार गरे ।
‘यो सरकारसँग जोडिएको कुरा हो, सरकारले जवाफ दिइरहेको छ हामीले बोल्नु आबश्यक छैन’-बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने । मोटो रकम पाएर माओवादी चुप बसेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्र्दभमा बस्नेतको भनाई थियो-’कसले कहाँ के आरोप लगाउँछ त्यसको जवाफ दिंदै हिड्न पनि त सकिन्न ।’
देशको अरबौं राजश्व लुटिंदासमेत त्यसबारे माओवादीले औपचारिक धारणा नदिनु र उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छसम्म नभन्नुले उसको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ । तर बस्नेतले भने-’अहिले नै हामी बोल्नु भनेको चोरको खुट्टा काट भन्दा थुत्नुजस्तो हो ।’
माओवादीनिकट एक केन्द्रीय नेताले भने माओवादीलाई पार्टी चलाउन ब्यापारीबाट पैसा उठाउन नपर्ने र माओवादीसँग प्रसस्त आर्थिक स्रोत रहेको दावी गरे ।
नक्कली भ्याटविल प्रकरणमा मुख्य राजनीतिक दलका ब्यापारी सभासदहरु नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कारण पनि दलहरु यस बिषयमा मौन बसेको बताइएको छ । एमालेका सभासदहरु बिनोद चौधरी र रघुवीर महासेठ, नेपाली कांग्रेसका दिवाकर गोल्छा तथा माओवादीका पद्म ज्योतीसम्म नक्कली भ्याटबिलमा करोडौं रुपैयाँ ठगीमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
यता, ब्यापारीलाई कम जरिवाना तिराएरै वा माफी दिएरै यो काण्डलाई सामसुम पार्न खोजिरहेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने नयाँ बजेटसंग कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर कम जरिवाना गराउने र भ्याट छलिमा संलग्नहरुको नामावली कुनैपनि हालतमा सार्बजनिक नगर्ने योजनामा रहेको बताइएको छ ।
राम्रो समाचार ।
हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि राजनितिक दलले यी भ्याटमाराहरुलाई कारवाही गर्ने छैनन् किनभने यी भ्याटमाराहरुबाट प्राप्त हुने चन्दा नै सबै राजनितिक दलहरुको प्रमुख आर्थिक स्रोत मध्येको एक हो । र जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनितिक दल छैन कि जसले आफ्नो आर्थिक स्रोतको विरुद्ध कदम चाल्न सक्छ ।
यसकारण यी लाचार राजनितिक दलहरुले केही गर्लान कि भनेर हेर्नुको साटो हामी सबै मिली कदम चाल्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने लाग्छ । यसको लागि हामी मूल रुपमा सरकार तथा राजनितिक दलहरुलाई दवाव श्रृजना गर्ने किसिमले सडकमा उत्रन सक्दछौं । बैशाख १ गते हुने भनिएको तातो न छाडो “शान्ति र्याली”को साटो भ्रष्टाचारी, भ्याटमाराहरुको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्दछौं । (यस शान्ति र्यालीको आयोजकहरु मध्ये कतिपय यी भ्याटमाराहरु पनि होलान्)
अर्को विरोधको तरिका हो यी भ्याटमारा तथा भ्रष्टहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने ।
अब भन्नहोस् “शान्ति र्यली”मा भाग लिने कि यिनीहरुको बिरुद्ध लड्ने ? गर्ने होइन त बहिस्कार ?