Share this

अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले मंगलबार दिएको राजीनामा अकारण र अप्रत्याशित होइन। अर्बौं रूपैयाको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानवीन गर्नेक्रममा उनले निश्चित व्यापारिक समूहहरूको दबाब महशुस गर्न थालिसकेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वसँग राज्य प्रशासनलाई सहयोग गर्ने आँट र आत्मबल थिएन। खनालले आफूमाथि परेको दबाबबीच राजनीतिक नेतृत्वबाट ढाडस पाउनुको सट्टा दण्डित हुने परिस्थिति बुझी राजीनामाको मनस्थिति बनाइसकेका थिए।  अनावश्यक सम्झौता नगर्ने, दबाबसामू नझुक्ने, पेशागत कर्तव्य र पदीय दायित्वबाट विमुख नहुने बरू पदत्याग गर्ने उनले केही दिनअघि जनाइसकेका थिए।

मुलुकको निजामती प्रशासनका सबभन्दा सक्षम, समर्पित, निष्ठावान र निष्कलंकितमध्ये मानिएका सचिवको राजीनामा सबभन्दा पहिला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमाथि कलंक हो। वित्तिय अनुशासन कायम गराउन र अर्थ प्रशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन उल्लेखनीय नेतृत्व दिँदै आएको भनेर व्यापक प्रशंसित सचिवको बहिर्गमनले सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका चुनौती सामना राष्ट्रिय अपरिहार्यता स्वतः कमजोर हुनेछ। खनाल सरकारको प्रतिष्ठा भन्दा पनि यो विषय राष्ट्रको प्रतिष्ठाको हो।

नक्कली भ्याट बील प्रकरणको अनुसन्धानमात्र खनाल बहिर्गमनको पूर्वाधार थिएन। गत आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्ण परिचालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एकीकृत माओवादीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पूरक बजेटप्रति खनालको कर्तव्यपरायण सुझाव पनि सत्ता गठबन्धनका लागि प्रिय थिएन। त्यसै पनि मन्त्रालयहरूलाई पार्टी र नेताको थैली भर्ने स्रोतका रूपमा भजाउन खोज्ने स्वार्थ हावी भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको स्वच्छ प्रशासनिक नेतृत्व गठबन्धनका लागि बाधक हुनु स्वाभाविक थियो। राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै समेत उनले अस्वाभाविक दबाबहरू सामना गर्नुपर्ने भयो जसप्रति निष्ठाका राष्ट्रसेवकले सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना थिएन।

सचिव खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि धावा बोल्नु हो। खनालमाथि समेत पदीय सुरक्षा हु"दैन भने अर्थ प्रशासनका विरलै कर्मचारीले अब त्यो निष्ठापूर्ण साहस र समर्पण सावित गरिरहने जोखिम मोल्न सक्नेछन्। प्रशासनका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको आत्मबल त्यसै कमजोर हुन पुग्नेछ। प्रशासनका अन्य संयन्त्रहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणको दबदबा बढ्न पुग्नेछ। मुलुकको प्रशासनमा सबभन्दा खराब नजीर बस्न पुग्नुका साथै सुशासन कायम गर्ने मामिलामा राज्य यन्त्र प्रभावहीन हुने खतरा बढ्नेछ। मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र झन दिशाहीन हुनसक्ने छ।

सच्चा राष्ट्र सेवकले अन्य दबाब सामना गर्नसक्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाबसामू ऊ निरीह हुन पुग्छ। कि उसले पदत्याग गर्नुपर्छ कि जागिर जोगाउन चुपचाप जस्तोसुकै आदेश पनि शिरोपर गर्नुपर्छ। खनालले पहिलो बाटो उचित ठाने। उनीजस्ता कर्मचारीले लिने त्यही निर्णय हो। यो निर्णयले उनको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान जति बढ्यो उति खनाल सरकारको घट्न पुगेको छ। यसकारण खनालजस्ता कर्मचारीले बेहोर्नुपरेको अपमानजनक दबाबको नियतिका लागि खनाल सरकार दोषी छ। यो दोष मेटाउ"दै समग्र प्रशासनलाई सही सन्देश दिन, आर्थिक सुशासन र बिग्रदो वित्तिय स्थितिका चुनौती सामना गर्न अब प्रधानमन्त्री खनाल स्वयम्ले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ।

सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजीनामा माग्नु आवश्यक छ। सचिवको सुरक्षा गर्न नसक्ने अधिकारी पहिलो दोषी पदाधिकारी हुन्। खनालमाथि अनावश्यक र अस्वाभाविक राजनीतिक दबाब पर्न दिनु, उल्टै आफूसमेत दबाबको एक मुख्य स्रोत बन्नु, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थ सोझै सचिवमाथि पर्न दिनु मन्त्री अधिकारीको लाचार, स्वार्थपूर्ण, अक्षम नेतृत्वको परिणाम हो। एकजना सक्षम सचिवको अस्वाभाविक बहिर्गमनका सम्भावित दुष्परिणामहरूको जिम्मेवारी लिँदै अधिकारी आफैंले राजीनामा गर्ने नैतिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ। नभए प्रधानमन्त्री खनालले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अधिकारीको बहिर्गमन गराउनुपर्छ। त्यसबाट मात्र खनालको मन्त्रालय फिर्ती उपयुक्त र सहज हुनसक्नेछ।

अधिकारीका पूर्ववर्ती सुरेन्द्र पाण्डे अनुभव तथा आर्थिक पृष्ठभूमि नभएका, कम उमेरका र पार्टीमा पनि तल्लो तहका नेता थिए। तर उनले अधिकारीभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा स्थापित गरे। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मामिलामा विवादित भएनन्, उल्टै सुशासनका पक्षमा समर्पित खनाल नेतृत्वको प्रशासनलाई सम्पूर्ण सुरक्षा र मनोबल दिए। खनाल आफैंले नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान प्रकरणमै समेत तत्कालीन मन्त्री पाण्डेको मुक्तकण्ठको प्रशंसा गरेका थिए। मन्त्री भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो जसले कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनको आत्मरक्षा गर्छ। पाण्डेले कर्मचारीहरूबाट प्रशंसा पाए, कर्मचारीहरूले पाण्डेबाट प्रशंसा पाए। आफ्नो कार्यकालमा पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकेनन् जसका कारण धेरै छन् तर उनले केही बिगारेनन्, बरू सपार्ने धेरै इमान्दार प्रयास गरे। उनको कार्यकाललाई अर्थ प्रशासनले सम्भि्कनुपर्ने बनाउनुको मुख्य मूल्यवत्ता उनको सही राजनीतिक नेतृत्व थियो।

पाण्डे आफैं खनालको बहिगर्मनबाट स्तब्ध हुन पुगेका छन् जबकि उनी अहिलेका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका एक नेतामात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री खनालका सम्भवतः सबभन्दा घनिष्ठ राजनीतिक सहकर्मी हुन्। खनाल बहिर्गमनप्रति पाण्डेको प्रतिक्रियाले अर्थमन्त्री अधिकारीमाथि गम्भीर औंला ठड्याएको छ। खनालसँग काम गरेका अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले समेत उनको प्रशंसा गरेका छन्। अर्थ प्रशासन व्यावसायिक रहेको र खनालको निपुणता, स्वाभिमान तथा दक्षताबाट आफू प्रभावित भएको भट्टराईले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि राजपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्मका विज्ञ अर्थशास्त्री- मन्त्रीसम्मले खनालप्रति भरोसा गरेको र उनको कार्यसम्पादनप्रति स्याबासी दिएको स्मरणीय छ।

अर्थ मन्त्रालयमा खनालको फिर्ती अर्थ प्रशासन चुस्त, स्वच्छ र सक्षम राख्न तथा मुलुकका सबै प्रशासकहरूको आत्मबल खस्किन नदिन अत्यावश्यक छ। एकजना राष्ट्रसेवकको मानमर्दनले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक पतनको सुरुवात गर्नेछ। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री खनालले सिंहदरवार पुगेको दुई महिना हुन लाग्दासम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका थिएनन्। खनालको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रशासनमा राजनीतिक स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिए भने जनताले देख्ने गरी उनले पहिलो काम गरेको देखिने छ र त्यो त्यो नराम्रो काम सावित हुने निर्विवाद छ।

प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति र संविधानमात्र सरकारको प्राथमिकता भनेर राज्य सञ्चालनको यस्तो महत्वपूर्ण पक्षप्रति उपेक्षा गर्न पाउने छैनन्। संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको अर्थतन्त्र बचाउने राष्ट्रिय दायित्व उनले ख्याल गर्नुपर्छ। एकजना सचिवबाट अर्थतन्त्र संकटपूर्ण हुने वा जोगिने होइन तर खनालले थेग्न नसकेको दबाब भनेको अर्थतन्त्र बचाउन नसकिने गरी पर्न थालेका राजनीतिक दबाबहरू हुन्। खनाल एकजना व्यक्तिको आवश्यकता होइन, उनको व्यक्तिगत सम्मानको विषय होइन, मुलुकको सुशासनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण तथा कर्मचारीतन्त्रलाई गर्ने राजनीतिक व्यवहारको पनि प्रश्न हो।