न्यायाधीशको कामबारे टिप्पणी गर्नु 'विधिशास्त्रविपरीत'

विनिता दाहाल, काठमाडौं, चैत ११ - पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको अकूत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको तत्कालीन न्यायाधीशको कार्यसम्पादनबारे टिप्पणी लेखी सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्‍मा पठाउनु विधिशास्त्रविपरीत भएको जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।  
माथिल्लो अदालतले सुरु सुनुवाइका क्रममै तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियतमा प्रश्न उठाउनु मुलुकले अवलम्वन गरेको न्याय प्रणालीको मान्यताअनुरूप नभएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी अर्याललाई झिकाउने आदेशसँगै विशेषले गरेको फैसला 'सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको' भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते त्यस्तो न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो।
उनीहरूले लेखेको टिप्पणीअनुसार न्याय परिषद्ले अर्याललाई हदम्यादका आधारमा छुटकारा दिने फैसलाबारे छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशले पदीय गरिमा र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर टिप्पणी लेखेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तल्लो अदालतको फैसला इजलासले उल्टी गर्नसक्ने तर न्यायाधीशमाथि छानबिन गर भन्न नपाउने बताए।
'तल्लो अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन नपाउ“दै इजलासले न्यायाधीशबारे टिप्पणी गर्न पाउँदैन,' बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, 'सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्नु कहाँ हो कहाँ, पहिल्यै तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई लान्छना लाउन पाइँदैन।'
संवैधानिक कानुनका अध्येताहरूले इजलासले तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउन, सदर गर्न वा जेसुकै निर्णय लिनसक्ने तर न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न गर्न नपाउने बताएका छन्। कार्यसम्पादनको जाँच न्याय परिषद्ले स्वतन्त्र रूपमा मात्र गर्न पाउने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
'इजलासले गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेको छ,' बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले भने, 'न्याय परिषद्ले गर्नुपर्ने काममा न्यायाधीशले सक्रियता देखाउन खोज्नु सरासर गलत हो।'
तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको जा“च माथिल्लोबाट पनि होस् भन्ने अभिप्रायले तीन तहको अदालत राखिएको स्मरण गराउ“दै कानुन व्यवसायीहरूले फैसला उल्टिएकै हकमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन नहुने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
'नजिर बस्ने गरी अन्तिम फैसला गर्दा न्यायिक टिप्पणी लेख्न पाइन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले भने, 'तल्लो अदालतको फैसला सदर बदर नहुँदै टिप्पणी लेख्ने हो भने तल्लो तहका अदालतको न्यायाधीशले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।'
तल्लो अदालतको फैसलामाथि प्रक्रिया पुराएर सदर वा बदर गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वतन्त्र भए पनि न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउनु विधिशास्त्रविपरीत भएको थापाले बताए।
न्यायाधीशद्वयले विशेष अदालतले हदम्यादको कारण खारेज गरेको मुद्दा ब्युँताउँदै फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको र त्यसबारे न्याय परिषद्का अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने खालको न्यायिक टिप्पणीको एक प्रति प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनु भनेका थिए।
'पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले,' जेठ २ गते विपक्षी झिकाउने आदेशसँगै लेखिएको न्यायिक टिप्पणीमा भनिएको छ, 'प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत भएको र संविधानको धारा ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यो आदेशको एकप्रति उहाँलाई उपलब्ध गराउनू।'
सर्वोच्चका उच्च स्रोतले न्यायाधीशहरूबाट आदेशकै क्रममा यो पहिलो न्यायिक टिप्पणी आएको भन्दै यसलाई क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गरिएको 'ओभर एक्टिभिजम' को संज्ञा दिएका छन्।
तल्लो तहका न्यायाधीशलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने आशयले लेखिएको यस्तो न्यायिक टिप्पणी सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको पूर्वाग्रही आदेश भएको स्रोतले बताएको छ।
यसरी मुद्दा हेर्न सुरु गर्दैमा तल्लो तहको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन थालिने अभ्यास स्थापित हुँदा तल्लो तहका न्यायाधीशको मनोबल कमजोर भई उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न नसक्ने कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।