? 
'दरवार हत्याकाण्डको थप अध्ययन र खोजी आवश्यक’
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको सुधार
आएन, जनताले खासै केही पाउन सकेनन् । 'महाराजाधिराजले कडा कदम
चाल्नुपर्यो' भनेर पछिल्ला वर्षहरूमा दरबारको एउटा खेमाबाट निरन्तर दबाब
आइरहेको थियो । मेरो बुझाइमा दरबारको त्यो अनुदारवादी खेमाको प्रतिनिधित्व
बडामहारानी, युवराजाधिराज दीपेन्द्र र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रबाट हुन्थ्यो
। यो खेमाले राजा महेन्द्रलाई आदर्श मान्थ्यो, राजा कडा हुनुपर्छ र
दलहरूलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने कठोर मान्यता राख्थ्यो । मुमा बडामहारानी
रत्न लगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्य यस खेमामा होइबक्सन्थ्यो । तर
महाराजाधिराज वीरेन्द्र 'प्रजातान्त्रिक तवरले नै अघि बढ्नुपर्छ, पार्टी
तथा तिनका नेताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, पार्टी प्रणालीलाई
बलियो बनाउनुपर्छ' भन्ने मान्यतामा अडिग होइबक्सन्थ्यो । जति चर्को दबाब
आउँदा पनि आफ्नो मान्यताबाट सरकार अलिकति पनि विचलित होइबक्सेन ।
यसरी अगाडि बढ्दा सरकारको 'लिडरसिप' फितलो भयो भन्ने पनि आरोप थियो ।
त्यही दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर युवराजाधिराज सरकारबाट आफ्ना बुबालाई
कमजोर नेताका रूपमा लिइबक्सन्थ्यो र 'म कडा नेता बन्छु' भन्ने सोचाइ
राखिबक्सन्थ्यो । युवराजाधिराजको अपरिपक्व, परपीडक एवं हठी स्वभावलाई 'दरो
नेतृत्व'को गुणका रूपमा व्याख्या गरिदिनेहरूको दरबारभित्र र बाहिरसमेत
विलकुलै कमी थिएन । दीपेन्द्र सरकारलाई 'हि इज अ गुड लिडर, स्ट्रङ लिडर,
दीपेन्द्र सरकार स्ट्रङ किङ हुन सकिबक्सन्छ' भनेर केही मान्छेले बारबार
उक्साउने गरेको हामीले नदेखेका, नसुनेका होइनौँ । यसप्रकार
राजपरिवारभित्रको कलह र विवाद तथा कमी-कमजोरीमा खेल्दै युवराजाधिराज
दीपेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षालाई उकासेर लामो तथा सुविचारित षडयन्त्र
अन्तर्गत देशी तथा विदेशी शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड गराएको हो भन्ने मेरो
निष्कर्ष रहेको छ ।
मान्छेमा विभिन्न कमजोरी स्वाभाविक रूपले हुन्छन् । त्यस्तै कमी-कमजोरी
दीपेन्द्र सरकारमा पनि थिए । सरकारको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी महिला नै थियो ।
त्यस्तै एउटा परिवारमा हुनसक्ने कलह या झगडा राजा वीरेन्द्रको परिवारमा
पनि थियो । दरबारमा काम गरेको लामो अनुभवका आधारबाट हेर्दा मलाई
युवराजाधिराजको विवाहका सन्दर्भमा दरबारभित्र उठेको किचलोमा दीपेन्द्र
सरकारलाई कुनै वैदेशिक शक्तिले खेलाएको अनुभव हुन्छ । यो मूलतः राजनीतिक
षडयन्त्र थियो ।
राजदरबार हत्याकाण्डपछि यसको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले त्यो रात
घटनास्थलमा के भएको थियो भनेरमात्र छानबिन गरेको छ । घटनास्थलको
वास्तविकता त्यही नै हो । तर आयोगमा विशेषतः विशेषज्ञहरू थिएनन् । समयावधि
एकदमै कम थियो र आयोगलाई अधिकार क्षेत्र पनि त्यतिमात्र लेखिएको थियो ।
त्यसैले हुनसक्छ, आयोगले घटनाको पृष्ठभूमि के थियो, घटना किन भयो, कसले
घटना घटाउन सहयोग गरेको थियो जस्ता पक्षको खोजी गरेको छैन । घटनामा बाहिरी
फ्याक्टरले पनि काम गरेको थियो कि ? देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रको षडयन्त्र
पो थियो कि ? दीपेन्द्र सरकारको पछाडि कोे थियो ? दीपेन्द्र सरकारलाई
उक्साउने कोको थिए ? यसो गर भनेर सल्लाह दिने कोही थियो कि ? अनि दरबारमा
खासगरी युवराजाधिराज दीपेन्द्रलाई लागूपदार्थको कुलतमा फँसाउने गिरोह कुन
थियो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू बाँकी नै छन्, जसको जवाफ अहिलेसम्म
कसैले दिएको छैन । दीपेन्द्र सरकारबाट मात्र त्यो हत्याकाण्ड कसरी भयो भनेर
थप अध्ययन र खोजी हुन आवश्यक छ ।
त्यसक्रममा आवश्यक परे विदेशी विशेषज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्छ भनेर जोड
दिँदै मैले धेरैपटक महाराजाधिराजमा जाहेर गरेको थिएँ । यसक्रममा सैनिक
सचिवका रूपमा राजदरबारको सबै सुरक्षाको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भनेर
आफ्नो हिसाबले अध्ययनका लागि एउटा टिम बनाएँ । घटनाका बेला एडीसीको के
भूमिका भयो, सुरक्षाको दृष्टिले हामीले केही गल्ती गर्यौँ कि, कतै सुरक्षा
कमजोरी भयो कि भनेर राजदरबारको सुरक्षाको दृष्टिले हामीले अध्ययन गर्यौँ ।
सरकारलाई जाहेर गरेरै पूर्वप्रमुख सैनिक सचिव तथा मानार्थ शाही
पाश्र्ववर्ती रथी शान्तकुमार मल्लको संयोजकत्वमा उक्त अध्ययन टिम बनाइएको
थियो । राजदबारभित्र मेरै कार्यकालमा यत्रो घटना भएपछि त्यहाँ बसिरहनु
नैतिक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन भनेर मैले सैनिक सचिवबाट राजिनामा पनि दिएँ ।
तर मेरो राजिनामा महाराजाधिराज सरकारले स्वीकार गरिबक्सेन ।
राजा वीरेन्द्रको सम्भावित योजना
राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा झन्डै वर्षदिन अघिदेखि शाही नेपाली सेनाको
आधुनिकीकरणको कार्ययोजना बनिरहेको थियो । यसक्रममा पुरानो हतियार बदल्न
अत्याधुनिक हतियार किन्ने र सेनाको प्रत्येक तहमा पुर्याउने योजना थियो ।
वीरेन्द्र सरकारबाट उच्च चासोका साथ यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाइबक्सेको
थियो । मुलुकमा माओवादी समस्या जटिल बन्दै जाँदा कुनै पनि बेला सेना
परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर यो आधुनिकीकरणको
प्रयास सुरु गरिएको थियो । यसै सिलसिलामा नेपालले 'अल्ट्रा मोडर्न' हतियार
एचके जी- ३६ राइफल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । यो हतियार
नेपालमै 'एसेम्बल' गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बेच्नेसमेत योजना थियो ।
यसका लागि हतियार उत्पादक कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकले समेत सहमति जनाइसकेको
थियो । तर एचके जी- ३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै 'एसेम्बल' गर्ने योजना
हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मनपरिरहेको थिएन । किनभने उसले भारतमै बनेको कम
गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो । त्यसैले
हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण
हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हतियार प्रकरण चलिरहेकै बेला संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरी
लालमोहरका लागि राजदरबार पठाएको थियो । तर महाराजाधिराजबाट उक्त विधेयकमा
लालमोहर लगाउनुपूर्व रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइबक्सेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत छैन भन्दै खारेज गरिदिएको
थियो । लालमोहर लागेको खण्डमा नेपालभित्र नेपालीहरू नै केही वर्षपछि
अल्पमतमा पर्नसक्ने उक्त विधेयक खारेज भएपछि भारतका कैयौँ उच्च पदाधिकारीले
सरकारसँग निकै चासो राखेर कुरासमेत गरेका थिए ।
यसअघि २०४४ सालतिर नेपालले चीनबाट केही एन्टी एयरक्राफ्ट हतियार किन्दा
पनि भारत निकै क्रुद्ध बनेको थियो । र नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर
नेपाली जनतालाई असह्य कष्ट दिएको थियो । यस्तै वीरेन्द्र सरकारबाट २०३१
सालमा सम्पन्न शुभराज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई 'शान्ति क्षेत्र' घोषित
गरियोस् भनेर राखिबक्सेको प्रस्तावलाई संसारका सबैजसो महत्त्वपूर्ण ११६
देशले स्वागत र समर्थन गरेका थिए । तर भारतले यस विषयमा समेत नकारात्मक
दृष्टिकोण राखेर समर्थन गरेको थिएन । यी त केही घटनामात्र हुन् ।
२०५७ सालको अन्तिमतिर महाराजाधिराजबाट चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न
गरिबक्सेको थियो । यतिबेला सरकार नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्ने र
केही वर्षदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सोचाइमा होइबक्सन्थ्यो ।
त्यसका निम्ति तत्कालै शाही कदम चाल्नसक्ने अवस्था विकसित हुँदै थियो ।
सरकारबाट राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र राष्ट्रवादी छवि बनाएका विभिन्न
दलका नेताहरूसँग विचार-विमर्श गरिबक्सँदै थियो । पूर्ववरिष्ठ प्रशासक र
सुरक्षाकर्मीहरूको 'विशेष कार्यटोली' बनाई मुलुकको समस्या समाधानका लागि
योजना बनाउन लगाउनेबारे विचार भइरहेको थियो । अर्को विशेष कार्यटोली गठन
गरी रणनीति तयार पार्न लगाउने र त्यसमार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने सोचाइ
थियो । यही क्रममा सरकारबाट भाइ पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहलाई माओवादी
नेताहरूसँग वार्ता गर्न खटाइबक्सेको थियो । साथै सरकारले शाही नेपाली
सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई समेत माओवादीसँग सम्पर्क गर्न
खटाइबक्सेको थियो ।
माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र राजनीतिक
नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार
गठन गर्ने सरकारको योजना थियो । साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र
चुनाव अगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे
समेत सरकारले गृहकार्य गरिबक्सेको थियो । संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका
बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण
गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो । यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य
नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको
मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो । यसका लागि बेलायत
र अमेरिकाको सहयोग लिनेबारे समेत प्रयास भइरहेको थियो । खासगरी यी दुई
मुलुकका अधिकांश नेता, कूटनीतिज्ञ या अन्य पदाधिकारीहरू जसले
महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाउँथे, उनीहरू नेपालमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार
बढ्यो, असुरक्षाका कारण आतङ्क फैलियो आदि कुराहरू गरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष
रूपमा कुन न कुनै कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका हुन्थे । सम्भवतः सरकारबाट चीन
भ्रमणका अवसरमा समेत सहयोगको आश्वासन पाइबक्सेको थियो ।
माओवादी समस्या नेपालका लागिमात्र नभएर भारतको समेत दीर्घकालीन समस्या
हुनसक्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो । त्यसैले आफूले उठाउन चाहिबक्सेको
कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रूपमै प्रयास भइरहेको थियो ।
यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध
उजागर हुनेहुँदा भारतलाई नै असजिलो हुनसक्ने सरकारको बुझाइ थियो ।
यसै सिलसिलामा २०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन
गर्न दिइबक्सेको थियो । उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा
अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो । त्यस योजनाको नाम
थियो- 'वाज' । यसक्रममा सरकार पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई
अतिरथी -फिल्ड मार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको
जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी
बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा
समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए
त्यसैबेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो । साथै २०४६ सालमा नराम्ररी
क्षति भएको राजसंस्थाको छवि बढ्ने थियो र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित पनि
हुने थियो । यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य
कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै
समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्थ्यो ।
मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका
बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा
स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्त्वहरूको हात हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण
तथा निष्कर्ष रहेको छ । दुर्भाग्यवश आजसम्म त्यो पाटोको छानबिन हुनसकेको
छैन ।
माओवादी समस्या र भारत
नेपालका माओवादीलाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा कहिल्यै
स्पष्ट थिएन । नेपालका माओवादी नेताको भारतीय अधिकारी वा गुप्तचर निकायसँग
गुप्त सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि वस्तुतथ्य सार्वजनिक भएकै छैन ।
एमालेका केही नेताले भारतका गोरखपुर, सिलिगुडी र लखनऊ पुगेर माओवादी
नेतासँग भेटघाट गरेको कुरा भारतीय गुप्तचर संस्था र सुरक्षा निकायलाई थाहा
थिएन भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा भूतपूर्व
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेतासँग दिल्लीस्थित लोटस
मन्दिरमा गरेको गोप्य भेटघाट पनि भारतीय सुरक्षा निकायको सहयोगबिना कसरी
सम्भव थियो र ? नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारबाट सुरक्षा
दिइएको थिएन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।
त्यस्तै माओवादी नेताहरू भारतका विभिन्न भागमा निर्वाध आवत-जावत गर्थे ।
उनीहरू राजधानी दिल्लीजस्तो उच्च सुरक्षा सतर्कता हुने स्थानमा बस्ने गरेको
तथ्य भारतीय गुप्तचर संस्थालाई थाहा हुँदैनथ्यो भनेर कसरी पत्याउने ? झन्
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त हुने गरेका भारतमा सम्पन्न विभिन्न
राजनीतिक भेटघाटका अगि्रम सूचना तथा भारतका प्रमुख ठाउँमा माओवादी
नेताहरूको गतिविधि एवं कार्यक्रमबारे भारतीय सुरक्षा पक्षसँग गरिएको
समन्वयले नेपालका माओवादीबारे भारत बेखबर थियो भन्न ठाउँसमेत दिँदैन ।
भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको थियो भन्ने कुराका अनेकौँ
संवेदनशील प्रसङ्गहरू म सैनिक सचिव छँदै जानकारीमा आएका हुन् । तीमध्ये
एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ । २०६० असारतिर सशस्त्र प्रहरीबलको एउटा
कम्पनी कमान्डो तालिमका लागि भारत गएको थियो । टोलीले देहरादुनदेखि ७०
किलोमिटर टाढा मसुरीनजिकै जङ्गल र पहाडी इलाका रहेको चक्रातामा तालिम लिएको
थियो । तालिम सकिएपछि नेपाल फर्किएर एकजना प्रहरी निरीक्षकले सशस्त्र
प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई तालिमका क्रममा देखेका र सुनेका केही
प्रसङ्ग सुनाएछन् । तिनका कुरा सुनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापा मलाई
भेट्न आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सशस्त्रको एउटा गुल्म भारतको चक्रातामा
तालिमका लागि गएको थियो । त्यहाँ देखे-सुनेअनुसार उक्त गुल्म त्यहाँ गएको
एक महिना अगाडि नेपालका माओवादीको टोलीले पनि सोही स्थानमा तालिम लिएको
बुझियो । यो ज्यादै गम्भीर विषय हो । उक्त प्रहरी निरीक्षकसँगै बुझ्ने हो
भने पनि म बोलाउँछु । तपाईंले नै विस्तृतमा जानकारी लिए झनै प्रस्ट हुन्छ
।'
केही दिनपछि चक्राताबाट तालिम लिएर फर्केका प्रहरी निरीक्षक मलाई भेट्न आए
। उनले भने, "सशस्त्रको टोलीलाई तालिम दिनेक्रममा जस्तो स्यान्ड मोडल
बनाइएको थियो, हुबहु त्यस्तै स्यान्ड मोडल माओवादीले दाङको सतबरिया, अछामको
मङ्गलसेन र सङ्खुवासभाको चैनपुर आक्रमणमा प्रयोग गरेका थिए । उक्त स्यान्ड
मोडलबारे छलफल गर्दा हामीलाई ठीक त्यसैगरी काम गर्ने भनेर बुझाइएको थियो,
जसरी माओवादीले सतबरिया, मङ्गलसेन र चैनपुरमा आक्रमण गरेका थिए । तालिम
केन्द्रबाहिर रहेको चिया पसलेले समेत 'योभन्दा अगाडि नेपालबाट तालिमका लागि
आएको टोलीमा महिला पनि थिए, तर तपाईंको टोलीमा महिला रहेनछन्' भनेको थियो ।
त्यस्तै एकजना इन्स्ट्रक्टरले 'भारतले यो के गरेको होला, नेपालका माओवादी र
नेपालकै सशस्त्र प्रहरीलाई पालैपालो तालिम दिइरहेको छ' भनेका थिए ।"
यो कुरा सुनेर म अचम्ममा परेँ । चक्रातास्थित सशस्त्र तालिम केन्द्रमा
भारतले पहिले श्रीलङ्काली पृथकतावादी तमिल विद्रोहीलाई पनि तालिम दिएको
थियो । बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका लागि मुक्ति वाहिनीलाई पनि भारतले सोही
केन्द्रमा तालिम दिएको थियो । चक्राता तालिम केन्द्रस्थित
इस्ट्याब्लिसमेन्ट- २२ नामक कम्प्लेक्स अमेरिकाले बनाइदिएको हो । अमेरिका र
भारतले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि लडाकु तयार पार्ने क्रममा
खम्पा लडाकुलाई समेत सोही स्थानमा सशस्त्र तालिम दिएका थिए । यस
पृष्ठभूमिमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्नु र सफल हुँदै जानुमा यो
तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो । मैले यो कुरा
महाराजाधिराजमा जाहेर गरेँ । सरकार पनि अचम्ममा परिबक्स्यो र गम्भीर
होइबक्स्यो । मैले 'यसबारे सत्य-तथ्य पत्ता लगाएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत
सरकारसँग कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ' भनेर विन्ती चढाएँ । सरकारबाट 'यसबारे
के गर्न सकिन्छ, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गरेर आवश्यक
प्रक्रिया सुरु गर' हुकुम भयो ।
एकदिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपप्रमुखबाट केही समयअघि अवकाश पाएका
लालबहादुर थापा मलाई भेट्न आउनुभयो । उहाँले 'अझै पनि म देशका लागि केही
गर्न र सरकारबाट जस्तोसुकै जिम्मेवारी बक्से पनि काम गर्न तयार रहेको' भनी
मसँग अनुरोध गर्नुभयो । साथै आफूले भारतका विभिन्न स्थानमा रहेर अध्ययन
गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँलाई 'सम्पर्कमा बस्नुस्, केही काम
पर्यो भने म खबर गर्छु' भनेँ । त्यसपछि उहाँको प्रस्ताव सरकारलाई जाहेर
गर्दै 'लालबहादुरलाई चक्राता पठाएर गोप्य रूपमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले
भनेको विषयमा सत्य-तथ्य बुझ्न लगाउनु उचित हुन्छ' भनी विन्ती गरेँ ।
सरकारबाट 'लालबहादुरले विगतमा गरेको कामको पृष्ठभूमिले गर्दा ऊ यसका लागि
उपयुक्त हुनसक्छ' हुकुम भयो । त्यसपछि २०६० साउनको अन्त्यतिर उहाँलाई
बोलाएर 'एउटा काम पर्लाजस्तो छ, म एक-दुई सातामा खबर गरुँला' भनेँ ।
मैले १५ दिनसम्म कुनै खबर नगरेपछि उहाँले नै फोन गर्नुभयो । मैले उहाँलाई
घरमा बोलाएर 'भारतले चक्रातामा नेपालका माओवादी र सशस्त्र प्रहरीबलका
सुरक्षाकर्मीलाई पालैपालो तालिम दिइरहेको खबर आएको छ, यसबारे तपाईंले बुझ्न
सक्नुहुन्छ ?' भनेर सोधेँ । उहाँले 'म देहरादुनको मसुरीमा धेरै बसेको छु,
चक्राता तालिम केन्द्रभित्र नगए पनि उक्त स्थान कहाँ छ, मलाई राम्ररी थाहा
छ' भन्नुभयो । मैले उहाँलाई कामबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएँ । दसैँ र
तिहारको बीचमा उक्त स्थानमा गएर सत्य-तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक सबै कुराको
प्रबन्ध मिलाएर जिम्मेवारी दिएँ । यो कुरा महाराजाधिराज, उहाँ र मलाई बाहेक
अरू कसैलाई जानकारी थिएन । लालबहादुरले तिहार सुरु हुनुअगाडि मलाई कामबारे
रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँले कुनै सम्पर्क गर्नुभएन । म पनि २०६०
कात्तिक २१ गते अकस्मात् राजिनामा गरी राजदरबारबाट बाहिरिएँ । लालबहादुरले
त्यसपछि आजसम्म मसँग भेट गर्नुभएको छैन । साथै म पछिका सैनिक सचिव उपरथी
गजेन्द्रबहादुर लिम्बुलाई पनि उहाँले जिम्मेवारी अनुसारको रिपोर्ट
बुझाउनुभएको छैन । यो प्रसङ्गलाई दरबारबाट मेरो बहिर्गमनसँग जोड्दै
कोसोभोमा भारतका एकजना वरिष्ठ आईपीएस अधिकृतले नेपाल प्रहरीका अधिकृतसँग
भनेको 'नेपाल में हम जो चाहते हैं, वही होता है' भनेको कुरा स्मरणीय छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतले नेपालका माओवादीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा
देख्न चाहेको थिएन । पहिले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई
प्रयोग गर्यो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि माओवादीलाई 'साइज'मा
राख्न 'मधेस कार्ड' प्रयोग गर्न थाल्यो । यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन
पुग्छु । २०६३ चैत ७ गते बुधबार साँझ भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय
सचिव दार्जिलिङनिवासी धीरज मुखियाको घरमा म केही साथीहरूका साथ डिनरमा गएको
थिएँ । त्यसैदिन रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ भन्दा बढी
कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो । हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय
दूतावासका तीन-चारजना कर्मचारी आइसकेका रहेछन् । तीमध्ये एकजनाको हातमा
दुईवटा मोबाइल थिए । उनी एउटा सेटबाट सम्भवतः भारतीय राजदूत या आफ्नो
हाकिमसँग र अर्कोबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग एकसुरले कुरा गरिरहेका थिए । उनी
गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट 'अपडेट' गरी उक्त खबर
अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए । साथै स्थानीय 'इन्र्फमर'लाई केही
निर्देशनसमेत दिँदै थिए । उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे
सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो । त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो ।
संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम
भट्टराईसँग मेरो भेट भयो । गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हताश र संवेदनशील
मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले मलाई 'भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका
छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको
रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ' भन्नुभयो ।
वार्ता प्रयास
माओवादीसँग सम्पर्क अगाडि बढाउन मन्त्री पुनलाई निर्देशन दिइयो । यसक्रममा
माओवादीले 'वार्ताका लागि दरबारबाट पुनलाई स्वीकृति दिइएको छ' भन्ने
व्यहोराको पत्र खोजे । त्यस्तो लिखित पत्र हामी सचिवहरूले दिनसक्ने कुरा
थिएन । 'माओवादीसँग वार्ता गर्न मन्त्री पुनलाई महाराजाधिराजको स्वीकृति छ
भनेर कसरी पत्र लेख्ने ? महाराजाधिराजले पनि पत्र दिइबक्सने कुरा भएन ।
बडो धर्मसङ्कटमा परियो । धेरै सोचविचारपछि मैले कसैलाई पनि सम्बोधन नगरी
'जो जससँग सम्बन्धित छ' भनेर पत्र लेखे हुन्छ भने म लेखिदिन्छु भनेर
मन्त्री पुनलाई भनेँ । मन्त्री पुनले 'हुन्छ, कोसिस गरौँ न त' भनेपछि मैले
व्यक्तिगत तवरले साधारण कागजमा पत्र तयार पारेँ ।
पत्रमा लेखिएको थियो, 'माननीय आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री नारायणसिंह
पुनलाई शान्ति प्रक्रियाका लागि माओवादी पार्टीसँग वार्ताका लागि अनुरोध
गरिएको छ ।' पत्रको व्यहोरा यतिमात्र थियो । त्यसमा मैले महाराजाधिराजका
सैनिक सचिव' भनेर हस्ताक्षर गरेँ । यसमा पनि हामीबीच के सहमति भयो भने पत्र
माओवादीलाई देखाउनेमात्र हो, उनीहरूलाई कुनै प्रयोजनका निम्ति दिने होइन ।
यसप्रकार उनीहरूलाई देखाएपछि फिर्ता ल्याउनेगरी त्यो पत्र मैले मन्त्री
पुनलाई दिएँ । त्यसबेला महाराजाधिराज पूजाका लागि दक्षिणकाली सवारी भएकाले
यो विषय सरकारमा जाहेर हुन पाएन । महाराजाधिराजलाई जाहेर नगरी यसरी पत्र
लेख्नु एकदमै जोखिमको कुरा थियो । शान्ति स्थापनाका लागि बिनासङ्कोच मैले
त्यो जोखिम मोलेको थिएँ ।
माओवादी उच्च नेतृत्वले सरकारको दर्शनभेट गर्ने भनेर धेरै नै जोड गरेपछि
दर्शनभेटमा केके विषयमा छलफल गर्ने, माओवादीका कुनकुन मागलाई सम्बोधन गर्ने
र माओवादीले केकस्ता सर्त मान्नुपर्ने भनेर दस्तावेज नै तयार भएको थियो ।
सरकारसँग धेरैपटकको दर्शनभेटपछि मन्त्री पुनले त्यो दस्तावेज तयार
पार्नुभएको थियो । उहाँले दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारमा चढाएपछि
सरकारले मसँग पनि त्यो विषयमा निकै लामो छलफल गरिबक्सेको थियो । दस्तावेज
'फाइनल' भएपछि मन्त्री पुनले नै त्यसलाई माओवादी नेतृत्वसमक्ष
पुर्याउनुभएको थियो । १५-१६ बुँदामा समेटिएको त्यो दस्तावेज कति
'प्रोग्रेसिभ' थियो भने दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुरा माओवादी नेतृत्वले
पत्याउनै सकेन । उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै अग्रगामी बनेको थियो, त्यो
दस्तावेज । त्यसपछि त माओवादी नेताहरूले महाराजाधिराजसँग प्रत्यक्ष भेट्न
झनै तीव्र इच्छा जोडदार रूपमा जाहेर गरेका थिए । -यसक्रममा भक्तपुरको
बालकोटमा प्रचण्ड र डा. भट्टराईका लागि दर्शनभेटको स्थानसमेत तय भएको थियो
रे भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको थियो । त्यस कार्यमा भने म संलग्न थिइन ।)
दर्शनभेटका लागि माओवादी नेतृत्वको हुटहुटी एकदमै बढेपछि मैले 'माओवादी
वार्ताटोली खुला पनि भइसकेको छ, माओवादीले के कुरा गर्न खोजेको हो, एकपटक म
भेटुँ ?' भनेर सरकारमा जाहेर गरेँ । सरकारबाट 'हुन्छ' हुकुम भयो । साथै
सरकारबाट 'उनीहरूले मलाई किन भेट्न खोजेका हुन्, केके विषयमा मसँग कुरा
गर्न चाहन्छन्, राम्ररी बुझ्नु' हुकुम भयो ।
त्यसअनुसार म माओवादी नेतालाई भेट्न गएँ । भेटको व्यवस्था मन्त्री पुनले
नै मिलाउनुभएको थियो । मन्त्री पुनको कणर्ाली एयरलाइन्सको कार्यालय
एयरपोर्टछेउ, सिनामङ्गलमा थियो । त्यहीँ माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा
-बादल) र कृष्णबहादुर महरासँग मेरो निकै लामो कुराकानी भयो । त्यहाँ पनि
उहाँहरूले महाराजाधिराजसँग दर्शनभेट गर्न चाहेको बताउनुभयो । 'हामी राजासँग
प्रत्यक्ष भेटेर आधिकारिक धारणा सुन्न चाहन्छौँ,' उहाँहरूको भनाइ थियो ।
भेटमा मसँग माओवादी नेताहरूले 'अहिलेको सरकार भङ्ग गरी अन्तरिम सरकार गठन
गरौँ । संविधानसभाको चुनाव गरौँ' भनेका थिए । त्यसबेला कुनै पनि सर्त राखेर
संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरेको भए सायद 'जनयुद्ध' त्यहीँ समाप्त हुने
थियो । तर अन्य राजनीतिक दलको मान्यता संविधानसभामा जानैहुन्न भन्ने थियो ।
सरकारको विचार 'प्रोग्रेसिभ' थियो, सुरु-सुरुमा । एकपटक मलाई सरकारले
स्वयम् हुुकुम भएको थियो, 'विवेक, दलहरूभन्दा एक कदम अगाडि
गएर सिधै संविधानसभाको चुनाव गराउँदा कसो होला ?' तर पछि कहाँबाट के कुरा भएर हो, त्यो प्रसङ्ग हरायो ।
घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा श्री ५ को सरकारले उपप्रधानमन्त्री
बद्रीप्रसाद मण्डलको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ताटोली बनायो । टोलीमा
मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, नारायणसिंह पुन, डा. उपेन्द्र देवकोटा, कमल
चौलागाईं र अनुराधा कोइराला सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वार्ताको वातावरण बनाउने र
आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने काम सुरुदेखि नै मन्त्री पुनले उत्कृष्ट ढङ्गले
गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँको त्यो जिम्मेवारी नयाँ वार्ताटोली गठन भएपछि
सकियो ।
यसको केही दिनअघि सूर्यबहादुर थापाले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारत
जानुअघि र फर्केपछि उहाँले सरकारको दर्शनभेट पाउनुभएको थियो । सायद भारतको
आश्वासन पाएर उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर जान सक्छु भनी सरकारमा
विन्ती चढाउनुभयो । र सरकारसमेत थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार
होइबक्स्यो ।
प्रधानमन्त्री बनाउँदा महाराजाधिराजबाट थापालाई तीनवटा काम गर्न निर्देशन
बक्सेको थियो । पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ता गरी जारी आन्दोलन
रोक्न लगाएर उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने, दोस्रो, माओवादीसँग प्रारम्भ
भएको वार्तालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने र तेस्रो, प्रतिनिधिसभाको
चुनाव गराई देशको शासनसत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नसक्ने
कुरै भएन । फलस्वरूप काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएन । अन्य दल पनि सरकारमा
गएनन् । साथै थापाले महाराजाधिराजको निर्देशनअनुसार तीनवटामध्ये एउटा पनि
काम तीन महिनासम्ममा पनि गर्न सक्नुभएन । बरु अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको
शान्तिवार्ता पनि यही अवधिमा असफल भयो ।
यसै सिलसिलामा २०६० कात्तिक २० गते प्रधानमन्त्री थापाले केही डीआईजी
सरुवाबारे सरकारमा जाहेर गर्नुभएछ । त्यसको भोलिपल्ट सरकारबाट अचानक मेरो
राजिनामा मागिबक्स्यो । यस विषयमा सरकारमा प्रधानमन्त्रीले के कुरा जाहेर
गर्नुभयो, त्यो त सरकार र उहाँलाई मात्र थाहा हुने कुरा भयो । तर त्यो बेला
बाहिर के सुनिन आएको थियो भने प्रधानमन्त्री थापाले 'डीआईजी सरुवामा विवेक
शाहले हस्तक्षेप गर्यो' भनेर सरकारमा जाहेर गर्नुभएको थियो । वास्तविकता
के हो भने देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रले म सैनिक सचिव भइरहेको रूचाएका
थिएनन् । डीआईजी प्रकरणमा भन्दा पनि मेरो राजिनामा मागिनुका पछाडि उनीहरूको
योजनाले काम गरेको हो । प्रधानमन्त्री थापाले उनीहरूलाई सघाउनु विलकुलै
अस्वाभाविक थिएन ।
यही सिलसिलामा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरूँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति
स्थापना मिसन कोसोभो गएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले मलाई त्यहाँबाट
फर्किएर आएपछि सुनाएका थिए, 'कोसोभो मिसनमा मैले काम गर्ने सेक्टरका प्रमुख
भारतीय सिनियर आईपीएस अधिकृत थिए । एकदिन कुराकानीकै क्रममा उनले भने,
'देखो हम नेपाल में जो चाहते हैं, वही होता है । दरबार में एक सैनिक सचिवको
मालुम हो गया हैं कि भारत नेपाल के माओवादीओंको तालिम दे रहा है । भारत को
लगा कि इससे उसको इसमें इम्ब्यारेसमेन्ट हो सकता हंै, इसलिए सैनिक सचिव को
वहाँ से हटाना जरुरी हैं । हमारे भी दरबार में एडीसी हैं, और लोग भी हैं ।
और नेपाल के प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा तो हमारे ही आदमी हैं । उनको
भी सैनिक सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया । हमने उनको परिचालन किया
और महाराज से कहकर सैनिक सचिव हटवाने को कहा । और महाराज ने भी उसको हटा
दिया ।'
माधव नेपालको दोधार
सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै
प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट,
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति डा.
रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो । हामी
सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ । यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ
गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो । मलाई के सम्झना छ भने,
'यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ' भनेर एमाले महासचिव
माधवकुमार नेपालले निकै जोड दिनुभएको थियो ।
सुरुमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिमात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको
हो । तर महासचिव नेपालले नै 'होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका
नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ' भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै उहाँले 'यदि
त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर
सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाईसमेत
राख्नुहोस्' भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । बैठक सकेर र्फकने क्रममा समेत उहाँले
'आयोगमा म छुटुँला नि' भनिरहनुभएको थियो । तर गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव
नेपालले के कारणले हो, आयोगमा नबस्ने भनेर राजिनामा दिनुभयो ।
साइत हेरेर शाही कदम
असोज १८ गतेका दिन सरकारबाट कुनै पनि किसिमको कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ
भन्ने ज्योतिषिहरूको राय आएको थियो । ज्योतिषिहरूले ग्रह, नक्षत्र सबै
हेरेर राति १० बजेपछि शाही घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका
थिए । अझ मसिनो गरी हेर्दा १० बजेर ४५ मिनेटको साइत निस्कियो । राति १०:४५
को साइतमा सरकारबाट शाही घोषणामार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गरी
मन्त्रिपरिषदसमेत विघटन गरिबक्स्यो ।