? 
God bless Nepal! this is how you are practicing democracy at the behest of your god father!shame on you leaders and their followers!
http://www.ekantipur.com/np/2067/7/25/full-news/320312/
मतदाता नामावली संकलनमा खेलवाड
नेपालको वर्तमान अवस्थामा नागरिकता एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ ।
नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकतासित प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेको यो विषय
जति संवेदनशील र हामी सबै नेपालीको पहिचानसित गाँसिएको छ, त्यति अरू कुनै
विषय छैन । यसो हुनुको प्रमुख कारण यसको भौगोलिक अवस्था, खुला सिमाना अनि
राज्यको रूपमा अस्तित्व जोगाउनका लागि गर्नुपरेको संघर्षको कारणले हो ।
विसं २०४७ सालको संविधानको निर्माणको सँगसँगै यो विषयमा लगातार कुनै न कुनै
रूपमा प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ र जसरी हुन्छ नागरिकताको विषय सकेसम्म
खुकुलो जसका लागि पनि उपलब्ध र सन्दर्भहीन विषयवस्तु बनाउने प्रयास रणनीतिक
रूपले नै गरिरहिएको कुरा यस विषयमा चाख राख्ने सबैले देखीबुझीरहिएको नै हो
। यसै सिलसिलामा अहिले आएर निर्वाचन आयोगले आफ्नो पूर्व अडानलाई फेर्दै
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बेगर नै कुनै पनि व्यक्तिको नाम मतदाता
नामावलीमा समावेश गर्न सकिने र त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको भविष्य निर्धारण
गर्ने गरी मतदानमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको देख्दा अब नेपालको
नागरिकताको कुनै प्रयोजन र सन्दर्भ नरहने देखिएको छ । यो आत्मघाती,
गैरसंवैधानिक र गम्भीर रूपले नेपालको अस्तित्वमनै असर पर्न सक्ने काम हो ।
यसप्रति प्रत्येक नेपालीले सजग भएर विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन हुनेबित्तिकै नागरिकता ऐनमा संशोधन, नागरिकता वितरण र
अहिले आएर मतदाता नामावलीमा संकलन यी सबैलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । यी
क्रियाकलापको एउटा सशक्त शृंखला धेरै पहिलेदेखि सक्रिय रूपले सञ्चालित
रहेको कुरा यस विषयको इतिहास हेर्दा सजिलै जानकारी हुन सक्छ । त्यतातिर नगई
अहिले भइरहेको संविधान र ऐनको सन्दर्भमा केलाउँदा पनि यसको दूषित उद्देश्य
स्पष्ट हुन्छ । २०६३ सालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई आमनिर्वाचनमा
उम्मेदवारका रूपमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि
व्यक्ति नेपालको नागरिक हो होइन भनी छुट्याउने एउटा मात्र मान्य आधार
नेपालको नागरिकता हो । नागरिकता नभएको व्यक्ति नेपालको नागरिक हो होइन भनी
छुट्याउन सकिँदैन । यस देशको खुला सिमानाको सन्दर्भमा त झन् यो अति
आधारभूत विषय हो । कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थाको भए
पनि उसले जबसम्म नागरिकता पाउँदैन, ऊ नेपालको नागरिक ठहर्दैन । जसले पायो
त्यसले, जसलाई पायो उसलाई नेपालको नागरिक हो होइन भनी ठहर्याउन पनि
पाउँदैन । निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो अधिकार छैन । नेपालको नागरिकता कस्तो
अवस्थामा, के कस्तो आधारमा, के कसरी अनुसन्धान गरेर के कुराको प्रमाण
केलाएर कसले जारी गर्छ र कसले पाउँछ भन्ने कुरा नेपालको संविधान र नागरिकता
ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा
११ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको
प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको करणले मात्र मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गर्न
बाधा पुर्याएको मानिनेछैन भनी गरिएको व्यवस्था र त्यसैगरी सोही ऐनको दफा
३७ मा कुनै व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश भएको वा नभएको
कारणले नागरिकताको विषयमा असर नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेर तथा मतदाता
नामावली मतदानको प्रयोजनका लागि मात्र प्रमाण लाग्छ अरू कुरामा प्रमाण
लाग्दैन भनेर उल्लेख गरेर मतदाता नामावलीमा नागरिकता नभएको व्यक्ति पनि
समावेश हुन सक्ने गरी गरिएको परिकल्पना संविधानको आधारभूत व्यवस्थासित
मिल्दैन । त्यसले परिकल्पना मूल रूपमै गैरकानुनी, आत्मघाती र कुत्सित छ,
संविधानको भावना र प्रस्ट प्रावधानसित मेल खाँदैन । नेपालको संविधानले
नेपालको नागरिक नभएको वा गैरनेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा समावेश हुन
पाउने कुनै हक राख्दैन । त्यसकारणले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को
दफा ११ को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३
का ती व्यवस्था संविधानसित बाझिने भएकाले पनि स्वतः बदर भागी छन् ।
सबैले बुझेको कुरा हो, नेपालको अस्तित्वमा सदैव एउटा चुनौती खुला सीमा,
अनियन्त्रित र चौतर्फी रूपले परिरहेको दबाब हो । यो अवस्थामा यसप्रति
संवेदनशील नभएर खुला रूपमा ठाडै संविधानको अक्षर र भावनाविपरीतका यी काम यस
देशमा भइरहेका छन् । नागरिकताको विषयमा अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा
हजारौंको संख्यामा गैरनेपालीले नागरिकता लिए भनेर उजुरी परिरहेका छन् । ती
प्रत्येक उजुरीको फाइल केलाउने हो भने झूटा, नक्कली कागजात र विवरणलाई आधार
बनाइएको कुरा देख्न सकिन्छ । त्यस विषयको अध्ययन अनुसन्धान गृहमन्त्रालय र
त्यसअन्तर्गतका निकायले गर्न सक्छन् र तिनै त्यसका आधिकारिक निकाय हुन् ।
निर्वाचन आयोगसित न त्यसको अनुभव छ न त्यो आधिकारिक निकाय नै हो । यस्तो
अवस्थामा नागरिकताको आधारका रूपमा प्रस्तुत हुनेखालका कागजात पेश गर्ने र
त्यसैको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सकिने भनेर नागरिकताको
प्रमाणपत्रलाई सन्दर्भहीन र अप्रभावी बनाउन खोज्नु निर्वाचन आयोगले आफ्नो
अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्नु हो । यस्तो अधिकार त्यस आयोगलाई संविधानले
प्रदान गरेको छैन ।
मतदाता नामावली र नागरिकताको प्रमाणपत्रको गम्भीर र प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने र गर्ने काम भएपछि कुनै व्यक्तिलाई पछि
नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेछैन भनी भन्न सक्ने नैतिक र कानुनी अधिकार
सरकारसित रहँदैन । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा जेसुकै लेखे पनि
त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नु र
नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनु करिबकरिब उस्तै कुरा हुन् । अब प्रश्न रह्यो
कुन पहिले गर्ने ? यदि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्दा नागरिकतालाई आधार
नबनाउने हो भने व्यवहारमा निर्वाचन आयोगले नै नागरिकता वितरण गरिरहेको
हुन्छ । के हामीले त्यस्तै व्यवस्था चाहेको हो ? अब व्यवहारमा के हुने भयो
भने निर्वाचन आयोगले नै नागरिकताको गतिलो र अकाट्य जस्तो आधार तयार
पारिदिन्छ र पछि त्यही प्रमाण आधारका रूपमा रहन्छ किनकि गैरनेपालीले त
मतदान नै गर्न पाउँदैन । मतदान गरिसकेपछि अन्यथा प्रमाणित नगरुन्जेल
त्यस्तो व्यक्ति नागरिक हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताका प्रमाण
जुटाउनपर्नेमा अब नेपालमा रहेको कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक होइन भनेर
प्रमाण जुटाउन पर्ने काम सरकारको हुने भयो । यो कस्तो विडम्बना हो ? यस्तो
विडम्बना निर्वाचन आयोगले किन गरिरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।
नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर मतदाता बनाउने हो
भने व्यवहारमा नागरिकता दिने काम हाम्रो देशमा निर्वाचन आयोग र
गृहमन्त्रालय दुईवटा निकायले गर्ने भए । के हामीले चाहेको यस्तै हो ?
निर्वाचन आयोगले राम्रै काम गर्न लागेको भए पनि आफ्नो अडान फेर्नु र अनि
ज्यादै महत्त्वाकांक्षी भएर वास्तविकतालाई नबुझ्नु वा कोरा सिद्धान्तको
मात्र आधार लिएर कस्तो विषय कति हदसम्म चुनौतीपूर्ण र खतराजनक छ भनेर
नबुझ्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । वास्तवमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अडान र आधार
फेर्नु नेपाली जनताप्रति ठूलो धोका हुन्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो अडानमा
दृढ रहेर अधिकारभित्र मात्र सीमित रहनु उसका लागि र नेपालीका लागि
श्रेयस्कर छ । जहाँसम्म सरकार र अन्य दलहरूको कुरा छ यस विषयमा उनीहरूले
अगाडि आएर आफ्ना क्रियाकलापलाई जनताको अस्तित्वका लागि दृढ भएर रक्षा
गर्नतर्फ लगाउनुपर्छ । कसैको रणनीतिक स्वार्थको पूर्तिका लागि आफू निमित्त
पो भइरहेको छ कि ? विचार गर्नुपर्छ । जनताप्रतिको यो धोकाविरुद्ध सबै आम
नागरिक जागरुक भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।