हेटौडाका पुनरावेदन अदालतका श्रीमान अर्थात् न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई साह्रै दशा लागे जस्तो छ। केही वर्षअघि भैरहवा जिल्ला अदालतमा काम गर्दा उनलाई श्रीमान भन्ने श्रीमति मन्जु हालका सिंचाइ मन्त्री बालकृष्ण खाँडले भगाइदिएका थिए। श्रीमति मात्र हो र, गरगहना र घरसहितको सम्पति पनि। सिंचाइ मन्त्री खाँड अहिले कामचलाउ बनिसकेको मन्त्रिमण्डलका सबभन्दा धनी मन्त्री हुन्। हेर्नुस् उनैले प्रस्तुत गरेको सम्पति विवरण यहाँ क्लिक गरेर। श्रीमतिलाई नेताले भगाए पनि छोराछोरीलाई पालनपोषण गर्दै आएका कार्कीलाई अहिले फेरि न्याय परिषद्ले निलम्बन गरिदिएको छ। उनले अब न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन्। फैसला गर्दा पैसामा बिकेको आरोप उनीमाथि छ। डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण काण्डमा तानिएको हो यो केस।
तेजबहादुर कार्की काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थिए। दुई वर्ष अगाडि त्यहीँ न्यायाधीश हुँदा उनले घुस खाएर हो कि के गरेर हो, लागू हुनै नसक्ने कानुन लागू गरेर अपराधको अभियोग लागेकालाई छाडिदिएछन्। त्यही छाडिएकाहरुले छोडिनका लागि लागेको खर्च जुटाउन डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गरेका रहेछन्। भक्तमानका अपहरणकारीले प्रहरीलाई बयान दिँदा अदालतबाट छुट्न ७० लाख खर्च भएको अनि त्यही खर्च जुटाउन अपहरण गरेको बताएका थिए। आदेशबाट छुटेका मध्ये एक जना सन्जय श्रेष्ठ डा. भक्तमानको अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। अन्य दुई रोहित पालिवाल अग्रवाल र भीमसेन पण्डित भने फरार छन्।
अपहरणकारीको बयानपछि अदालत क्षेत्रमा तहल्का मच्चिएको थियो। अनि फेरि खोलियो त्यो विवादास्पद फैसलाको फाइललाई। अन्ततः न्याय परिषद् टुंगोमा पुग्यो तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कार्कीले अपहरण तथा शरीर बन्धन मुद्दामा प्रयोग हुन नसक्ने कानुनलाई आधार बनाई त्यसका प्रतिवादीलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको रहेछ। त्यसपछि परिषद्ले दुई वर्षअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा उनले अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै हाललाई काम नगर्न आदेश दिँदै निलम्बन गरेको हो। उक्त मुद्दा फैसला गर्दा अनियमिता भएनभएको छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ।
न्यायाधीशको छानबिन न्यायाधीशले नै गर्ने! दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तो। पहिले पनि न्याय क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे धेरै कुरा उठिसकेको छ। तर त्यस्तालाई दण्ड हैन, पुरस्कार पाएको उदाहरण छ। केहीलाई सरुवा गर्ने नाममात्रको सजाय भएको छ। चरेस काण्डमा मुछिएका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झा त अहिले उपराष्ट्रपति नै छन्। देशभरका न्यायाधीशमाथि ७० वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परिसकेको छ। केहीको छानबिन पनि भएको छ तर परिषदले कारबाही हैन चोख्याउने काम गरिरहेको आरोप छ।
अब यी श्रीमतिबाट समेत पीडित श्रीमानज्युलाई मात्र के कारबाही होला त खै!