Posted by: khoikkhoik February 1, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=306166
काठमाडौ, २०६६ माघ १९ -
जातीय आधारमा प्रदेश बन्यो भने नागरिक अधिकारको विपरीत हुने त छँदै थियो, त्यसपछि सुरु हुने द्वन्द्व मुलुकले सम्हाल्नसक्ने छैन भन्ने लाग्थ्यो, त्यसैले १४ प्रदेशको जातीय आधारकै नक्सा एक्लैले बहुमत पाएको सुन्दा रमाइलो लागेन । जातीय प्रदेशमा जातीय अग्राधिकार दिने कुरा पनि बहुमतले राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पास भएछ । उपसमितिले प्रस्तुत गरेको ६ प्रदेशको जातिनिरपेक्ष अर्को नक्सा संविधानसभामा छलफलका लागि साथै पेस गर्ने सहमतिसम्म पनि समितिमा बनेनछ । अझ कुनै गतिलो अध्ययन विश्लेषणविना नै २३ जातिका स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने कुरामा समेत त्यसै रात बहुमतको सहीछाप लागेछ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको नक्सा छापामा हेर्दै सन्तोष राजधामीले मलाई भने- हाम्रो सप्तरी मधेसमा परेछ । एसएलसी पास गरेको यो ठिटो बडो सचेत छ यस्ता कुरामा, ऊ आफूलाई मधेसी मान्दैन, बेला-बेला मलाई पनि राजनीतिक कुरा सिकाउँछ । हाम्रो ठाउँमा मधेसीभन्दा धेरै पहाडे छन्, हामी थारूहरू पनि थुप्रै छौं । पहाडेहरू मिहेनत पनि गर्छन् र उन्नति पनि गरेका छन्, तिनका कारणले थारूलाई पनि जाँगरिला हुन कर लागेको छ ।
ऊ चिन्तित थियो- के अब हामी थारूहरूले मधेसमा कम अधिकार पाउने हो ? त्यो हामीले किन मान्ने ? मधेस, जति मधेसीको हो, त्योभन्दा बढी थारूको हो । हाम्रो पुख्र्याैली थलोमा उनीहरूलाई धेरै अधिकार र हामीलाई कम अधिकार किन दिने ? उसको सरल तर्क थियो- नेपालका थारूजति सबै थरूहटभित्र जाउ, अग्राधिकार पाउँछौ भनेर बाध्य पार्न मिल्छ ? नेपालभित्र हामीलाई मनलागेको कुनै पनि ठाउँमा बस्छौं हामी, त्यहीं चाहिन्छ हामीलाई अधिकार । के काम हामीलाई त्यो थरूहट र त्यहाँको अग्राधिकार, जब हामीलाई त्यहाँ बस्नु नै छैन ? हामीभन्दा धेरै संख्याका अरूलाई अन्याय गरेर बढी अधिकार लियो भने भोलि अरू सबै मिलेर हामीलाई नखेद्लान् भन्ने के छ ? भोलिपल्ट दाइकहाँ गएको थियो ऊ, र्फकेपछि भन्यो- धामी त थारू होइन रे, हाम्रो जातको बैठक शनिबार टुँडिखेलमा बस्ने भनेको छ । आजसम्म आफू थारू होइन भनेर थाहा नपाएकोमा आफैं छक्क पर्दै थियो ऊ ।
अंग्रेजीमा माष्टर्स पढ्दै गरेका सिरहा घर भएका नागमणि यादवको चिन्ता थियो- कर्मचारी पनि मधेसीमात्रै छन् सिरहामा, यस्तोमा समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ ? कुरीतिहरू झन् मौलाएर जान्छन् । आफूखुसी विवाह गर्नेहरूको परिवारसमेत बहिष्कृत भइरहेको समाजमा अब दहेज प्रथा, महिला हिंसा, बोक्सी प्रथाका विरुद्ध उभिन कुनै मधेसीलाई सजिलो हुने छैन ।
अग्राधिकारमा के-के पर्छ कुन्नि, तर दुई कार्यकालसम्म त्यही जातिको मान्छेमात्रै प्रमुख बन्न पाउने प्रस्तावलाई पनि कसरी न्यायपूर्ण भन्ने ? योग्यता र जनमतका आधारमा नभई जातिका आधारमा प्रमुख बन्ने प्रथा जतिसुकै समयका लागि किन नहोस्, राणाले भाइ-भाइमा प्रधानमन्त्रीको रोलक्रम राखेजस्तै भएन ? राजाको छोरो राजाको हकदार भएजस्तै भएन ? पछाडि परेकालाई भरथेग टेवा दिएर योग्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा शासनमै तिनको रोलक्रम बाँधिदिने प्रथा कसरी जायज हुन्छ ? म बसिरहेको नेवार जातिको अग्राधिकार हुने भनिएको नेवाः प्रदेशमै पनि नेवारभन्दा बढी अरू जाति बस्छन् । दिनैपर्ने भए यहाँ बस्ने तामाङ, दलित, महिला र कम आम्दानी र पहुँच भएकालाई चाहिने होइन र अग्राधिकार ? नेवार, त्यसमा पनि सहरी नेवार त यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका मान्छेमा पर्छन्, अरू जातिका तुलनामा तिनको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य विकास-सूचकहरू निकै माथि छन् भनेर मानव विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१४ प्रदेशको बहुमत पारित खाकामा मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, किरात, थरूहट, मधेस, नेवाः, शेर्पा, जडान भनेर दस जातिविशेषका नाममा प्रदेशको नामाङ्कन गरिएको देखेपछि लाग्यो- १०० भन्दा धेरै जातजाति भएको नेपालमा दस जातिका नाममा प्रदेश नामाङ्कन गर्दा अरू जातजाति चुप लाग्लान् भन्ने कसरी सोचियो ? भोलि प्रदेश नामाङ्कति जातजातिकै पनि थप आकांक्षा पलाउलान् । यतिखेर हकदाबी नगरेपछि आफ्नो थातबास नै मेटिने हो कि भनेर चुप लागेर बसेका शान्त मान्छेहरू पनि चल्बलाउने अवस्था आएको छ । कहाँ पुगेर टुङ्गन्िछ यो क्रम ?
हुन त समितिले संविधानसभामा छलफलनिम्ति पठाउन निषेध गरेको ६ प्रदेशको वैकल्पिक नक्सामा पनि बहस हुनसक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर प्रदेशका नाम कुनै जातिविशेषको नराखी कणर्ाली, गण्डकी, सगरमाथा, सिरिजङ्घा, लुम्बिनी र जनकपुर भनेर नदी, हिमाल र ऐतिहासिक महत्त्वका व्यक्ति र स्थलहरूको नाम दिइनु र तुलनात्मक रूपमा प्रदेशहरूको संख्या कम हुनु यसको विशेषता हो । यसले कमसेकम अनावश्यक विवादलाई ठाउँ दिँदैन र प्रदेशको आकारलाई धान्न नसकिने किसिमको हुनबाट रोक्छ । नेपालका प्रायः कुनै पनि भूभागमा कुनै जातिको बहुमत छैन, मिश्रति जनसंख्या छ । माथि उल्लिखित जातीय नाम प्रस्तावित प्रदेशमै पनि यी समुदाय बहुसंख्यामा छैनन् । जडान भनिएको भूभागमा त ती सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्
भनिन्छ । प्रस्तावित जातीय प्रदेशले थेगिखान सकुन् भनेर अन्य जातजातिको बहुसंख्या भएका भागलाई समेत गाभेर बनाइएका ती प्रदेशमा अन्य जातजातिले गुमनाम रहन स्वीकार गर्नुपर्ने कारण के बताउने ?
मिश्रति हुँदै गइरहेका परिवारहरूलाई जातीय नेपालको तस्वीरले दिनखोजेको सन्देश निराशाजनक छ । हाम्रै छोरी अनामिकाले गतसाल क्षत्री परिवारका शुभ्रान्तसँग बिहे गरी । मधेसी फोरमका मित्र शरतसिंह भण्डारीकी छोरी सृष्टिले नेवाः प्रदेशका समर्थक वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठका भतिजासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छ । तनहुँकी बहिनी विमा गुरुङले हाम्रा छिमेकी केसी परिवारसँग बिहे गरेर घर बसाएकी छन् । मेरा मीतबुबा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङका छोराले नेवार जातिकी कन्यासँग बिहे गरे । साथी सुलोचना मानन्धर र डा. सरोज धितालजीको छोरीको बिहे मगरसँग भएको छ । हाम्रा केटाकेटीले समाजमा स्थापित जातीय विभेदलाई अतिक्रमण गरेर सुरुवात गरेको जातीय सद्भावको यो शृङखलालाई भत्काउन हामी अभिभावक किन उद्यत भइरहेछौं ? एमाले र माओवादी पार्टीभित्रै पनि निकैजनाको अन्तरजातीय विवाह सम्बन्ध छ भन्ने सुनेकी हुँ । मधेसका विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, जितेन्द्र देव लगायतका नेताहरूले पहाडे श्रीमती बिहे गरेका छन् । परिवारमै क्षेत्रीय-जातीय विभेद मेटाइसकेका यी अगुवाहरूलाई राज्यमा भने जातीय-क्षेत्रीय घाउ बल्झाइरहनु किन परेको हो ? मधेसमा उछालिएको जातीय मुद्दा मधेसवासीको हितमा नभएर मधेसवादी हुँ भन्ने पार्टी र तिनका नेताका लागि बढी हितकर भएको विश्लेषण तुलानारायण साहजस्ता प्रबुद्ध मधेसीले नै गरेका छन् ।
शोषणको मूल आधार जातिसँग भन्दा पनि शक्ति र सत्तासँगको निकटता र त्यसको प्रयोगमा हुन्छ भन्ने कुरा बिर्संदा धेरैमाथि अन्याय हुनेछ । राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाका कारण लामो समय आमनेपालीहरूको राज्यस्रोतसम्मको पहुँचमा अवरोध रह्यो । केन्द्रबाट, स्रोतबाट टाढा बस्ने जनताले आफ्नै नजिकमा राज्य फेला पारुन्, विकासका पूर्वाधार प्रदेशमै बनुन्, स्रोतको खोजी, व्यवस्थापन र वितरण पनि प्रदेशको आवश्यकताअनुसार त्यहींका मान्छेले आफ्नै प्राथमिकतामा आफैं गरुन् भनेर नै हामीलाई प्रदेश चाहिएको हो, राष्ट्रको सन्तुलित र छिटो विकासका लागि हो संघीयता चाहिएको । पहिचानको खोजीमात्र हाम्रा समस्याको समाधान होइन, हामीलाई प्रतिनिधित्व, पहुँच र समृद्धि पनि चाहिएको छ । त्यसमाथि सयभन्दा बढी जाति-समुदाय भएको मुलुकमा कतिका लागि एकल पहिचानमुखी प्रदेश निर्माण गर्न सकिएला ? इतिहास खोस्रेर निरपेक्ष रूपमा जातिविशेषका सन्तानमाथि यतिखेर प्रतिशोध साध्नुभन्दा राज्यको ढाँचालाई न्यायपूर्ण बनाउन प्रयत्न गर्न बढी आवश्यक होइन र ?
धेरै पहाडिया लखेटिएपछिको जनकपुरमा कामका सिलसिलामा जाँदा कृष्ण गिरीको होटेलमा बसेकी थिएँ । परिवार नियोजनको काममा खटिएका पहाडे कार्यकर्ता गाउँभित्र पसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्थे साथीहरू, ज्यानको जोखिम थियो । गिरीजीको होटेलमा भएको आक्रमण पनि देखेँ । गिरीदाइ होटेल बेच्नुपर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर । अनुभव भएथ्यो- पहाडी र मधेसी साथै बसेको पहिलेको जस्तो जीवन्त छैन, यतिखेरको जनकपुर । चहलपहल, आर्थिक गतिविधि शून्य थियो, मान्छेमा उत्साह थिएन, कसैसँग केही सिक्नुपर्ने हतारो थिएन, त्रस्त थिए ती, विकटता र विध्वंस थियो, कहालीलाग्दो गरिबी र अन्धविश्वास थियो । लाग्यो- जातिहरूलाई छुट्याएर राख्तैमा तिनको विकास हुने होइन । भिन्न संस्कृति, सभ्यता, अनुभव, ज्ञान र सीपको आदान-प्रदान अवरुद्ध हुँदा र प्रतिस्पर्धा नहुँदा मान्छेमा रूढता, असहिष्णुता, अल्छीपन प्रोत्साहित हुन्छ, समयक्रममा ती सिमान्तीकृत हुँदै जाने सम्भावना झन् बढेर जान्छ ।
दुःखको कुरो, नागरिकहरू राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् यतिखेर, उग्र दबाब नदिइकन हुनुपर्ने काम पनि हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । तात्कालिक सत्तास्वार्थका लागि पार्टीहरू जस्ता प्रस्ताव पनि सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा मधेस मुद्दाका अवसरमा देखिएकाले बेलैमा मागेन वा अडान लिएन भनेपछि परिएला भन्ने डरले धेरैले जातीय मुद्दा उठाए । सस्तो लोकपि्रयता आर्जन गर्न पार्टीहरूले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भन्दै जाँदा स्थिति अप्ठेरो
बन्यो । नेपालका सबै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले शक्तिको सही बाँडफाँडतर्फ प्रयत्न केन्दि्रत गर्न पथ्र्याे, तर जिम्मेवार पार्टीका सभासद बसेर लामो गृहकार्यपछि प्रस्ताव गरेको जातीय प्रदेशको यो तस्वीरले भने उल्टो मुलुकभित्र मिलेर बसेका जातजातिका बीच विद्वेष र शंकाको वातावरण तयार पारेको छ, मुलुक बाहिर बसेका नेपाली त्यत्तिकै चिन्तित छन् । डा. आलोक बोहराले सुरु गरेको इ-छलफलमा म तिनका पीडा पढ्दैछु ।
----------
करिब तीस वर्षअघि हामी यस ठाउँमा बस्न थाल्दा चक्रपथमा एउटामात्रै पसल थियो । यस भेगको स्वायत्त बजारका एकाधिकार प्राप्त ती पसलेसँग कुनै प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो, सामानहरू छान्न-छुन पाइँदैनथ्यो । पाउरोटी काटिदिनुस् भन्दा ती र्झकन्थे र भन्थे- लाने भए त्यत्तिकै लैजानुस्, नभए जानोस् । लुरुक्क परेर तिनले जे दिन्छन्, त्यही बोकेर आउँथे । समयक्रममा यहाँ अरू राम्रा पसल खुले, ठूलो पसलको चाप निकै घट्यो, लाग्यो- अब बन्द हुनेछ । साहुजीलाई केही दिन झोक्राएर बसेको देखेँ, त्यसपछि भने उनमा ठूलो परिवर्तन आयो । निकै विनम्र, सहिष्णु बने उनी, पसलका सामानको गुणस्तर निकै उन्नत पारे । विस्तारै-विस्तारै फेरि गुलजार हुन थाल्यो ठूलो पसल, साहुजी बुद्धिमान रहेछन् । यस्तो बुद्धि समय नघर्कंदै हाम्रा अगुवाहरूमा पनि आए सबैको कल्याण हुने थियो ।
जातीय प्रदेशमाथिका यक्षप्रश्न
काठमाडौ, २०६६ माघ १९ -
जातीय आधारमा प्रदेश बन्यो भने नागरिक अधिकारको विपरीत हुने त छँदै थियो, त्यसपछि सुरु हुने द्वन्द्व मुलुकले सम्हाल्नसक्ने छैन भन्ने लाग्थ्यो, त्यसैले १४ प्रदेशको जातीय आधारकै नक्सा एक्लैले बहुमत पाएको सुन्दा रमाइलो लागेन । जातीय प्रदेशमा जातीय अग्राधिकार दिने कुरा पनि बहुमतले राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पास भएछ । उपसमितिले प्रस्तुत गरेको ६ प्रदेशको जातिनिरपेक्ष अर्को नक्सा संविधानसभामा छलफलका लागि साथै पेस गर्ने सहमतिसम्म पनि समितिमा बनेनछ । अझ कुनै गतिलो अध्ययन विश्लेषणविना नै २३ जातिका स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने कुरामा समेत त्यसै रात बहुमतको सहीछाप लागेछ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको नक्सा छापामा हेर्दै सन्तोष राजधामीले मलाई भने- हाम्रो सप्तरी मधेसमा परेछ । एसएलसी पास गरेको यो ठिटो बडो सचेत छ यस्ता कुरामा, ऊ आफूलाई मधेसी मान्दैन, बेला-बेला मलाई पनि राजनीतिक कुरा सिकाउँछ । हाम्रो ठाउँमा मधेसीभन्दा धेरै पहाडे छन्, हामी थारूहरू पनि थुप्रै छौं । पहाडेहरू मिहेनत पनि गर्छन् र उन्नति पनि गरेका छन्, तिनका कारणले थारूलाई पनि जाँगरिला हुन कर लागेको छ ।
ऊ चिन्तित थियो- के अब हामी थारूहरूले मधेसमा कम अधिकार पाउने हो ? त्यो हामीले किन मान्ने ? मधेस, जति मधेसीको हो, त्योभन्दा बढी थारूको हो । हाम्रो पुख्र्याैली थलोमा उनीहरूलाई धेरै अधिकार र हामीलाई कम अधिकार किन दिने ? उसको सरल तर्क थियो- नेपालका थारूजति सबै थरूहटभित्र जाउ, अग्राधिकार पाउँछौ भनेर बाध्य पार्न मिल्छ ? नेपालभित्र हामीलाई मनलागेको कुनै पनि ठाउँमा बस्छौं हामी, त्यहीं चाहिन्छ हामीलाई अधिकार । के काम हामीलाई त्यो थरूहट र त्यहाँको अग्राधिकार, जब हामीलाई त्यहाँ बस्नु नै छैन ? हामीभन्दा धेरै संख्याका अरूलाई अन्याय गरेर बढी अधिकार लियो भने भोलि अरू सबै मिलेर हामीलाई नखेद्लान् भन्ने के छ ? भोलिपल्ट दाइकहाँ गएको थियो ऊ, र्फकेपछि भन्यो- धामी त थारू होइन रे, हाम्रो जातको बैठक शनिबार टुँडिखेलमा बस्ने भनेको छ । आजसम्म आफू थारू होइन भनेर थाहा नपाएकोमा आफैं छक्क पर्दै थियो ऊ ।
अंग्रेजीमा माष्टर्स पढ्दै गरेका सिरहा घर भएका नागमणि यादवको चिन्ता थियो- कर्मचारी पनि मधेसीमात्रै छन् सिरहामा, यस्तोमा समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ ? कुरीतिहरू झन् मौलाएर जान्छन् । आफूखुसी विवाह गर्नेहरूको परिवारसमेत बहिष्कृत भइरहेको समाजमा अब दहेज प्रथा, महिला हिंसा, बोक्सी प्रथाका विरुद्ध उभिन कुनै मधेसीलाई सजिलो हुने छैन ।
अग्राधिकारमा के-के पर्छ कुन्नि, तर दुई कार्यकालसम्म त्यही जातिको मान्छेमात्रै प्रमुख बन्न पाउने प्रस्तावलाई पनि कसरी न्यायपूर्ण भन्ने ? योग्यता र जनमतका आधारमा नभई जातिका आधारमा प्रमुख बन्ने प्रथा जतिसुकै समयका लागि किन नहोस्, राणाले भाइ-भाइमा प्रधानमन्त्रीको रोलक्रम राखेजस्तै भएन ? राजाको छोरो राजाको हकदार भएजस्तै भएन ? पछाडि परेकालाई भरथेग टेवा दिएर योग्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा शासनमै तिनको रोलक्रम बाँधिदिने प्रथा कसरी जायज हुन्छ ? म बसिरहेको नेवार जातिको अग्राधिकार हुने भनिएको नेवाः प्रदेशमै पनि नेवारभन्दा बढी अरू जाति बस्छन् । दिनैपर्ने भए यहाँ बस्ने तामाङ, दलित, महिला र कम आम्दानी र पहुँच भएकालाई चाहिने होइन र अग्राधिकार ? नेवार, त्यसमा पनि सहरी नेवार त यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका मान्छेमा पर्छन्, अरू जातिका तुलनामा तिनको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य विकास-सूचकहरू निकै माथि छन् भनेर मानव विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
१४ प्रदेशको बहुमत पारित खाकामा मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, किरात, थरूहट, मधेस, नेवाः, शेर्पा, जडान भनेर दस जातिविशेषका नाममा प्रदेशको नामाङ्कन गरिएको देखेपछि लाग्यो- १०० भन्दा धेरै जातजाति भएको नेपालमा दस जातिका नाममा प्रदेश नामाङ्कन गर्दा अरू जातजाति चुप लाग्लान् भन्ने कसरी सोचियो ? भोलि प्रदेश नामाङ्कति जातजातिकै पनि थप आकांक्षा पलाउलान् । यतिखेर हकदाबी नगरेपछि आफ्नो थातबास नै मेटिने हो कि भनेर चुप लागेर बसेका शान्त मान्छेहरू पनि चल्बलाउने अवस्था आएको छ । कहाँ पुगेर टुङ्गन्िछ यो क्रम ?
हुन त समितिले संविधानसभामा छलफलनिम्ति पठाउन निषेध गरेको ६ प्रदेशको वैकल्पिक नक्सामा पनि बहस हुनसक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर प्रदेशका नाम कुनै जातिविशेषको नराखी कणर्ाली, गण्डकी, सगरमाथा, सिरिजङ्घा, लुम्बिनी र जनकपुर भनेर नदी, हिमाल र ऐतिहासिक महत्त्वका व्यक्ति र स्थलहरूको नाम दिइनु र तुलनात्मक रूपमा प्रदेशहरूको संख्या कम हुनु यसको विशेषता हो । यसले कमसेकम अनावश्यक विवादलाई ठाउँ दिँदैन र प्रदेशको आकारलाई धान्न नसकिने किसिमको हुनबाट रोक्छ । नेपालका प्रायः कुनै पनि भूभागमा कुनै जातिको बहुमत छैन, मिश्रति जनसंख्या छ । माथि उल्लिखित जातीय नाम प्रस्तावित प्रदेशमै पनि यी समुदाय बहुसंख्यामा छैनन् । जडान भनिएको भूभागमा त ती सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्
भनिन्छ । प्रस्तावित जातीय प्रदेशले थेगिखान सकुन् भनेर अन्य जातजातिको बहुसंख्या भएका भागलाई समेत गाभेर बनाइएका ती प्रदेशमा अन्य जातजातिले गुमनाम रहन स्वीकार गर्नुपर्ने कारण के बताउने ?
मिश्रति हुँदै गइरहेका परिवारहरूलाई जातीय नेपालको तस्वीरले दिनखोजेको सन्देश निराशाजनक छ । हाम्रै छोरी अनामिकाले गतसाल क्षत्री परिवारका शुभ्रान्तसँग बिहे गरी । मधेसी फोरमका मित्र शरतसिंह भण्डारीकी छोरी सृष्टिले नेवाः प्रदेशका समर्थक वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठका भतिजासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छ । तनहुँकी बहिनी विमा गुरुङले हाम्रा छिमेकी केसी परिवारसँग बिहे गरेर घर बसाएकी छन् । मेरा मीतबुबा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङका छोराले नेवार जातिकी कन्यासँग बिहे गरे । साथी सुलोचना मानन्धर र डा. सरोज धितालजीको छोरीको बिहे मगरसँग भएको छ । हाम्रा केटाकेटीले समाजमा स्थापित जातीय विभेदलाई अतिक्रमण गरेर सुरुवात गरेको जातीय सद्भावको यो शृङखलालाई भत्काउन हामी अभिभावक किन उद्यत भइरहेछौं ? एमाले र माओवादी पार्टीभित्रै पनि निकैजनाको अन्तरजातीय विवाह सम्बन्ध छ भन्ने सुनेकी हुँ । मधेसका विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, जितेन्द्र देव लगायतका नेताहरूले पहाडे श्रीमती बिहे गरेका छन् । परिवारमै क्षेत्रीय-जातीय विभेद मेटाइसकेका यी अगुवाहरूलाई राज्यमा भने जातीय-क्षेत्रीय घाउ बल्झाइरहनु किन परेको हो ? मधेसमा उछालिएको जातीय मुद्दा मधेसवासीको हितमा नभएर मधेसवादी हुँ भन्ने पार्टी र तिनका नेताका लागि बढी हितकर भएको विश्लेषण तुलानारायण साहजस्ता प्रबुद्ध मधेसीले नै गरेका छन् ।
शोषणको मूल आधार जातिसँग भन्दा पनि शक्ति र सत्तासँगको निकटता र त्यसको प्रयोगमा हुन्छ भन्ने कुरा बिर्संदा धेरैमाथि अन्याय हुनेछ । राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाका कारण लामो समय आमनेपालीहरूको राज्यस्रोतसम्मको पहुँचमा अवरोध रह्यो । केन्द्रबाट, स्रोतबाट टाढा बस्ने जनताले आफ्नै नजिकमा राज्य फेला पारुन्, विकासका पूर्वाधार प्रदेशमै बनुन्, स्रोतको खोजी, व्यवस्थापन र वितरण पनि प्रदेशको आवश्यकताअनुसार त्यहींका मान्छेले आफ्नै प्राथमिकतामा आफैं गरुन् भनेर नै हामीलाई प्रदेश चाहिएको हो, राष्ट्रको सन्तुलित र छिटो विकासका लागि हो संघीयता चाहिएको । पहिचानको खोजीमात्र हाम्रा समस्याको समाधान होइन, हामीलाई प्रतिनिधित्व, पहुँच र समृद्धि पनि चाहिएको छ । त्यसमाथि सयभन्दा बढी जाति-समुदाय भएको मुलुकमा कतिका लागि एकल पहिचानमुखी प्रदेश निर्माण गर्न सकिएला ? इतिहास खोस्रेर निरपेक्ष रूपमा जातिविशेषका सन्तानमाथि यतिखेर प्रतिशोध साध्नुभन्दा राज्यको ढाँचालाई न्यायपूर्ण बनाउन प्रयत्न गर्न बढी आवश्यक होइन र ?
धेरै पहाडिया लखेटिएपछिको जनकपुरमा कामका सिलसिलामा जाँदा कृष्ण गिरीको होटेलमा बसेकी थिएँ । परिवार नियोजनको काममा खटिएका पहाडे कार्यकर्ता गाउँभित्र पसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्थे साथीहरू, ज्यानको जोखिम थियो । गिरीजीको होटेलमा भएको आक्रमण पनि देखेँ । गिरीदाइ होटेल बेच्नुपर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर । अनुभव भएथ्यो- पहाडी र मधेसी साथै बसेको पहिलेको जस्तो जीवन्त छैन, यतिखेरको जनकपुर । चहलपहल, आर्थिक गतिविधि शून्य थियो, मान्छेमा उत्साह थिएन, कसैसँग केही सिक्नुपर्ने हतारो थिएन, त्रस्त थिए ती, विकटता र विध्वंस थियो, कहालीलाग्दो गरिबी र अन्धविश्वास थियो । लाग्यो- जातिहरूलाई छुट्याएर राख्तैमा तिनको विकास हुने होइन । भिन्न संस्कृति, सभ्यता, अनुभव, ज्ञान र सीपको आदान-प्रदान अवरुद्ध हुँदा र प्रतिस्पर्धा नहुँदा मान्छेमा रूढता, असहिष्णुता, अल्छीपन प्रोत्साहित हुन्छ, समयक्रममा ती सिमान्तीकृत हुँदै जाने सम्भावना झन् बढेर जान्छ ।
दुःखको कुरो, नागरिकहरू राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् यतिखेर, उग्र दबाब नदिइकन हुनुपर्ने काम पनि हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । तात्कालिक सत्तास्वार्थका लागि पार्टीहरू जस्ता प्रस्ताव पनि सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा मधेस मुद्दाका अवसरमा देखिएकाले बेलैमा मागेन वा अडान लिएन भनेपछि परिएला भन्ने डरले धेरैले जातीय मुद्दा उठाए । सस्तो लोकपि्रयता आर्जन गर्न पार्टीहरूले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भन्दै जाँदा स्थिति अप्ठेरो
बन्यो । नेपालका सबै नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले शक्तिको सही बाँडफाँडतर्फ प्रयत्न केन्दि्रत गर्न पथ्र्याे, तर जिम्मेवार पार्टीका सभासद बसेर लामो गृहकार्यपछि प्रस्ताव गरेको जातीय प्रदेशको यो तस्वीरले भने उल्टो मुलुकभित्र मिलेर बसेका जातजातिका बीच विद्वेष र शंकाको वातावरण तयार पारेको छ, मुलुक बाहिर बसेका नेपाली त्यत्तिकै चिन्तित छन् । डा. आलोक बोहराले सुरु गरेको इ-छलफलमा म तिनका पीडा पढ्दैछु ।
----------
करिब तीस वर्षअघि हामी यस ठाउँमा बस्न थाल्दा चक्रपथमा एउटामात्रै पसल थियो । यस भेगको स्वायत्त बजारका एकाधिकार प्राप्त ती पसलेसँग कुनै प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो, सामानहरू छान्न-छुन पाइँदैनथ्यो । पाउरोटी काटिदिनुस् भन्दा ती र्झकन्थे र भन्थे- लाने भए त्यत्तिकै लैजानुस्, नभए जानोस् । लुरुक्क परेर तिनले जे दिन्छन्, त्यही बोकेर आउँथे । समयक्रममा यहाँ अरू राम्रा पसल खुले, ठूलो पसलको चाप निकै घट्यो, लाग्यो- अब बन्द हुनेछ । साहुजीलाई केही दिन झोक्राएर बसेको देखेँ, त्यसपछि भने उनमा ठूलो परिवर्तन आयो । निकै विनम्र, सहिष्णु बने उनी, पसलका सामानको गुणस्तर निकै उन्नत पारे । विस्तारै-विस्तारै फेरि गुलजार हुन थाल्यो ठूलो पसल, साहुजी बुद्धिमान रहेछन् । यस्तो बुद्धि समय नघर्कंदै हाम्रा अगुवाहरूमा पनि आए सबैको कल्याण हुने थियो ।
Last edited: 01-Feb-10 11:43 PM