Posted by: khoikkhoik February 1, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा जातीय राज्य
मुक्त आकाशः प्रदीप नेपालनेपालका ५९९ सभासद् यतिवेला चौध थान नेपाल राज्य निर्माणमा लागेका छन् । आधारभूत रूपमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चरित्र भएका ती चौध थान राज्यमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरातजस्ता पर्छन् । यसका साथै आधा दर्जन जातीय राज्य पनि अब संविधानभित्रै दर्जिने भएका छन् । अर्थात् हाम्रा सभासद् मानवताविरोधी जातिभेदको अपराधकर्ममा सामेल हुने भएका छन् । श्री पशुपतिनाथले 'अपार्थेइड' राज्यको परिकल्पना गर्ने हाम्रा सभासद्को कल्याण गरून् । उनीहरूविरुद्ध कुनै मुद्दा-मामिला नपरोस् । हाम्रा माननीय सदस्यहरूले 'अपार्थेइड'को खप्की कतैबाट खानु नपरोस् ।
इमान राखेर भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाली जनमत संघीयताको पक्षमा छ कि छैन भन्ने प्रश्नकै निराकरण भएको छैन । अहिलेसम्म संघीयता पार्टीहरूको एजेन्डामै खुम्चिएको छ । जनताले संघीयतालाई बुझ्नसमेत भ्याएका छैनन् । हुन त पार्टीहरूमै पनि संघीयतासम्बन्धी कुनै वैज्ञानिक सोच छैन । कहिले पन्ध्र राज्य त कहिले तेह्र । कहिले चौध राज्य त कहिले छ । केका आधारमा यो विभाजन गरिएको छ भनेर सोध्ने हो भने पश्चिमतिरबाट सिकेका केही सूत्रबाहेक हाम्रा संघवादीहरूले अरू केही भन्न सक्ने ठाउँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन । संघीयतामा जानेहरूको त यस्तो बेहाल छ भने संघीयताविरोधी अभियान चलाउने पार्टीले पनि आफ्नो गतिविधि गरिरहेकै छ । संघीयतालाई स्विकारेका पार्टीहरूभित्र पनि विमतिका स्वर उठिरहेकै छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आदिका लागि संघीयता यतिवेला 'हतारको निर्णय फुर्सदको पछुतो' भएको छ । जातीय राज्यको पहिलो राजनीतिक परिकल्पनाकार माओवादी स्वयंभित्र पनि फरक मतको आवाजको प्रतिनिधि भएर ६ राज्यको नौलो प्रस्ताव बोकेर उदाएकै थियो । बिचरा ६ राज्यका परिकल्पनाकारलाई बहुमतको हँसिया-हथौडा चलाएर 'चुप' गराइयो ।
नेपालभित्रभन्दा बाहिर संघीयताप्रतिको चिन्ता धेर जाहेर भएको छ । विद्युत्पत्रहरूको बहसमा जाने हो भने अमेरिका, जर्मनीजस्ता संघीय राज्यमा मानसम्मानका साथ बसेका नेपाली नै नेपालको संघीयतासँग असहमति जनाइरहेका छन् । अमेरिकाबाट आलोक बोहराले लेख्नुभएको थियो- एमालेसमेत हतारमा संघीय विभाजनमा गयो । कम्तीमा साथीभाइ र शुभेच्छुकसँग सरसल्लाह त गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट शिव गौतम लेख्नुहुन्छ- संविधानमै जातीय राज्यको घोषणा गर्ने काम हाम्रा सभासद्कै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । हाम्रा सभासद्लाई 'अपार्थेइड'का बारेमा ज्ञान छैन कि क्या हो । किन यो जातका आधारमा राज्य विभाजन गर्न खोजेको ! डा. तिलक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ- हाम्रो राष्ट्रियता सतही, जनजाति र माक्र्सेली आर्थिक परिभाषाका आधारमा परिभाषित हुन सक्दैन । हाम्रो राष्ट्रको परिभाषा हाम्रै परम्परा, हाम्रा आफ्नै आधार र मूल्य-मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन् । हाम्रो परिभाषाले यस्ता राज्य निर्माण गर्नै दिँदैन ।
नेपालका इतिहासविद्हरू पनि पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात राज्य नभएको र नेपालका सबै भुरेटाकुरे राजा खस नै भएको किटानी गरिरहेका छन् । चाहे पश्चिमबाट आएका चल्ल र मल्ल हुन्, चाहे दक्षिणतिरबाट आएका तिरहुते कणर्ाटकवंशी हुन् बिखण्डित नेपालका भुरेटाकुरे राजामा शाह र सेनलाई छाडेर सबै खस नै थिए । पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा र स्वयं पृथ्वीनारायण शाह पनि खाँट्टी मगर थिए भन्ने कुरामा भ्रम पाल्नेहरूलाई नेपाली विद्वान्को गणनाबाट बाहिर निकालिदिए हुन्छ । कालीगण्डकीदेखि चौद्दण्डी हुँदै सिक्किमसम्म पुगेका लोहाङ सेन र मकवानपुरी हेमकर्ण सेन मगर राजा थिए । पृथ्वीनारायण शाहले तिनै हेमकर्ण सेनकी छोरीसँग पहिलो विवाह गरेका थिए । ससुरालीसँग झगडा भएपछि मात्रै बनारस पुगेर पुरानो गोत्र त्यागी नयाँ गोत्र ग्रहण गर्दै राजपुत कन्यासँग बिहे गरेको इतिहासलाई पर सारेर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपालमा जातीय राज्य थिए भन्नेहरूलाई चार वर्ष इतिहासको पाठशालामा पढ्न पठाइदिए हुन्छ ।
जातीय राज्य निर्माण गर्न चाहने वुद्धिजीवीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि आदिको कुरा साह्रै उठाउँछन् । तिनले १९७७ को 'इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन द सप्रेसन एन्ड पनिसमेन्ट अफ द क्राइम अफ अपार्थेइड' पढ्न भ्याएका छन् कि छैनन् ? अपार्थेइडलाई 'क्राइम अगेन्स्ट ह्युमानिटी' पनि मानिन्छ । अपार्थेइडको सोझो हिसाब नेपालीमा जातिभेद नै हुन्छ । जातिभेदी अपराधको परिभाषामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अनि सांस्कृतिक विभेद पर्छन् ।
यी जातिभेदविरोधी राष्ट्रसंघीय दस्ताबेजमा नेपालले हस्ताक्षर पनि गरेको छ । पहिलो हस्ताक्षर १९७७ र दोस्रो हस्ताक्षर १९८९ मा गरेको प्रमाण पनि हाम्रा माननीय सभासद्ज्यूहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । जातिभेदविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले नेपालको संविधानमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावका लागि दण्डित हुने भनेको त्यो संविधानलाई पारित गर्ने माननीय सभासद्हरूले नै हो ।
जातिभेदका आधारमा राज्य संरचना गर्ने हाम्रा माननीयहरूले न्यायिक क्षेत्रमा रोम विधान भनी चिनिने 'रोम स्ट्यच्युट अफ द इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट'ले पनि जातिभेदलाई हत्या, बलात्कार, दासत्वजस्ता सबै मानवीय अपराधमा दर्ज गरेको छ । रोम विधानले पनि जातिभेदलाई मानवताविरोधी अपराधको कित्तामा राखेको छ ।
म कानुनको ज्ञाता होइन । म कानुनको विद्यार्थी पनि कहिल्यै रहिनँ । त्यसैले मैले जे लेखेँ त्यो नै अन्तिम हो भन्ने दाबी म गर्दिनँ । मेरो यो एउटा आग्रह मात्र हो । सीधासादा सभासद्हरू, मुलुकको राजनीतिमा तर मारिरहेका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूको सिकार नबनून् । राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि र रोम विधानको ज्ञान म आफैँले खोजेर ल्याएको होइन । सुरुमा अमेरिकामा बसिरहेका नेपाली मित्रहरूबाट यी दुवै विषयको जानकारी पाएपछि नेपालको मानवअधिकार र न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने मित्रहरूसँग पुष्ट्याइँ लिएर मैले यो टिप्पणी लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
राज्य पुनसर्ंरचना समितिबाट बाहिर आएका गफ सुन्दा कहिलेकाहीँ साह्रै मन दुख्छ । केही दिनअघि राजधानी सार्ने हल्ला चलाइयोः चितवनमा राजधानी सार्ने रे ! कुरो सुन्दा मीठै हो । झन्डै चालीस वर्षअघि नेपालका भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले पनि यही सपना देख्नुभएको थियो । उहाँको राजधानी प्रस्ताव बुझ्न नेपाली राजनीतिलाई चालीस वर्ष लाग्यो भने अब राजधानी सार्न अर्को पचास वर्ष लाग्छ । नेपाल हामीले नचिनेको-नजानेको मुलुक होइन । पचहत्तरै जिल्लाका सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्याउने योजना आयोगको प्रतिबद्धता ०४२ सालको थियो । तर, अहिले पनि मोटर गुड्ने बाटो कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा पुग्न सकिरहेको छैन । ज्यानमारा ट्रयाकहरूलाई मोटरबाटो भन्न हुँदैन । खोलामा पानी बगेर गइरहेको छ । नेपालसँग ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ भन्ने हल्ला हामी जन्मिँदा-जन्मिँदैको पालाको हो । तर, अहिलेसम्म त्रियासी सय बिजुली पनि राज्यले उत्पादन गर्न सकेको छैन । यस्तो मुलुकले राजधानी सार्ने हल्ला गर्नु हालका लागि चितवनतिर जग्गाको भाउ बढाइदिनु, धान फल्ने खेतलाई प्लटिङमा लगेर उब्जनी घटाउनुबाहेक अरू केही हुँदैन ।
नेपाल एउटा गरिब मगन्ते देश हो । माग्ने भएकै हुनाले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान कमजोर भएको पनि हो । विस्तारवाद र साम्राज्यवाद भनेर जति सत्तोसराप गरे पनि तिनै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीका अघिल्तिर दाँत ङच्ियाएर 'लौ न प्रभु केही लाख डलर झारिदेऊ' भनेर निहोरा गर्ने नेपालीले संघीयताको खर्च चलाउन नसकेपछि टुक्रिएका भूमिहरूलाई, राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको सर्तमा कालापानी भूखण्ड बेचेजसरी, बेच्दै जानुपर्ने हुन्छ नेपालभित्रको सन्दर्भमा । जहाँसम्म मुलुकबाहिरको कुरो हो- विदेशमा बस्ने कुनै पनि नेपालीले जातीय राज्य बनाउने नेपाली सभासद्विरुद्ध अपार्थेइडको मुद्दा नहालिदियून् ।
nepal.pradip@gmail.com
Last edited: 01-Feb-10 08:36 PM