संघियता आवश्यक नै छैन र यो फाप्दै फाप्दैन भनेर विवाद गर्ने दिन त अब बाँकी छैनन् होला, यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन भनेर पनि भएन.. फेरि यहाँ गरिने विवाद ले केही लछारपाटो लाउने पनि होइन, उता माननीयहरुको टोलीले एउटा बाटो कोरिसक्यो | साँच्चै आर्थिक र अरु हिसाबले स्वयत्य हुनसक्ने राज्यहरु बनाउन त हाम्रो जस्तो मुलुक मा गार्है छ, तैपनि केही विकेन्द्रीकृत संस्थापना हुन जरुरी चाहिँ पक्कै छ | अब यसमा अनेकौ जातजाति र भाषाभाषीको आकांक्षा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न को उत्तर खोजेका हुन् सबैले |

copycat जी, १ नम्बर मा पिछडिएको जाति होइन  बहुसंख्यक जातिलाई प्राथमिकता दिने भनेको हो क्यारे | यो भनेको अहिले कै स्थानीय लाउकेहरुको पदोन्नति गर्ने भन्दा अरु केही होइन |  कहिँ पनि बहुसंख्यक जाति पिछडिएको छैन होला, पिछडिएका त बहुसंख्यक भित्रका अल्पसंख्यक समुदायहरु हुन्  जसको अवस्थामा सुधार हुन गार्हो छ |  यस्तो प्रकारको बहुसख्यक जातिको लागि आरक्षण  गर्ने कुरा सायद पहिलो पटक सुनिदैछ |