ल साथिहरु, स्पष्ट उत्तर दिने प्रयास गर्नुस है त ।

one.
Federal states बनाउदा, त्यहाँका पिछडिएका हरुलाइ 2 Terms सम्म प्राथमिकता दिने रे । हो कि हैन ?
भन्नु को अर्थ, ताप्लेजुङ मा किरातले प्राथमिकता पाउने, तराइमा मधेसिले । यदि यसरि कति समयसम्म प्राथमिकता दिने भनेर नतोके पनि, पछि प्रान्तले गर्ने त त्यहि हो ।
यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा प्रान्त मा बसिराखेको मान्छे जहाँ प्राथमिकता पाइन्छ त्यहि जान खोज्नेछ । चितवनमा बसिराखेको किरात ताप्लेजुङ जान खोज्नेछ, पोखरामा बसेको मधेसि मधेस जान खोज्ने छ । काठमान्डौ को दलितको विद्यार्थि जुन प्रान्तमा धेरै निशुल्क कोटा छ तेतै दौडिने छ ।
कुरो को जरो, एउटै देश भित्र ठाउ ठाउमा असमान अधिकार पाउने अवस्था स्रिजने हुने जस्तो देखिन्छ ।

Will not it create huge internal migration problem ?  will that have positive effect on the overall of Nepal ?

साथै, वर्गियता (age, caste, sex, ethnicity, race, j j chha ) को आधारमा Segregation हुँदैन भनेर कसरि भन्न सकिन्छ ?

two.
खसलाइ राज्य भएन भनेर कुर्लेका छन् ....लौ,,,, भयो रे------कर्णालिमा खसले प्राथमिकता पाउने बनाए रे -----.......तिमि भोजपुरको खस लाइ 'तातो-न-छारो'  हैन त ? कि भोजपुरमा अन्न्याय भए कर्जालि जाउला भनेर खसलाइ नि राज्य माग्नि ? यहि तर्क नेवारलाइ पनि । बिर्गन्ज को नेवारलाइ काठमान्डु  नेवा राज्य होस कि जुनसुकै राज्य होस, के मतलव ? न काठमान्डु का नेवारले देश भरिका नेवार त्यहि आउन भनेर माग्ने हो, न बिरगन्जको नेवारले दुख परे काठमाडो जाउला भनेर सोच्ने हो । .. why would anybody ask for 'jatiya' rajya ? I really really dont understand this.

three.
जातिय आधारमा नभएर अरु कुनै आधारमा पनि राज्य विभाजन गर्ने हो भने पनि, राज्य अनुसार कोटा, प्राथमिकता आदि राख्ने काम हुन्छ जसले कुनै एक नेपालि लाइ 'friendly' and 'unfriendly' प्रान्त बन्न पुग्छ जसले नेपालि नेपालि बिच दुरि अझ बढाउँछ ।
कसो?