Posted by: Senseless January 7, 2010
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
सुराकीलाई सूचनाको हक
सौरभ
दसैं-तिहारको रन्कोमै पंक्तिकारसँग तीनवटा घटना घटे । आशा छ पत्रकार संघलाई नभए पनि आमपाठकलाई रुचिपूर्ण नै हुनेछ-पंक्तिकारले कमलादीको कुनै सभामा ५ मिनेट बोलेका सबै वाक्य र भनाइहरू फलानो दूतावास पुगेको छ भनेर फोन आयो । त्यसमा चल्ती फिर्तीका पसल खोलेर बसेका पत्रकारहरूकै नाम आयो । 
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
[Disallowed String for -
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ९ - बनारसमा एउटा गोष्ठी गत वर्ष आयोजना भयो । पटनापछिको यो गोष्ठीमा पहिलाको जस्तै विदेशी मूलका नेपालविरोधीहरू जम्मा भए । नेपालको भाग्यमाथि उनीहरूले राखेका इच्छा र चाहनाहरूलाई व्यक्त गरे । सधैंजस्तै नेपालबारेको महत्त्वाकांक्षी 'श्यामशरण मत' को तीव्रतर परोक्ष आलोचना भयो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ- नेपालबाट सहभागी हुन पुगेका पत्रकारहरूले त्यस अनधिकृत विवादका चुरोहरूमाथि नेपाल फर्किएर आमपाठकलाई कुनै जानकारी दिएनन् ।
'सूचनाको हक' को नाउँमा बेलाबखत घटनाकै एक पात्रसमेत हुन खोजेको आरोप लागेका पत्रकारहरू -सम्झनुहोस् ज्ञानेन्द्र कालमा सेनासँग पटकपटकका विवाद र पछिल्लोपटक वीर अस्पतालका सुपरिवेक्षकको पत्रकारमाथिको टिप्पणी) स्वयम् सूचनालाई लुकाउने वर्गको एक हिस्सा हुँदै आएका छन्- माथिको हरफ टड्कारो उदाहरण मात्र हो ।
पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग गरेको आग्रहलाई पंक्तिकारले जानाजान ढिलो गरेर अहिले उठाउनुपरेको कारण हो सरकार र पत्रकार संघबीच भएको त्यो 'घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा' बीचको अभिनय चलेका बेला दसैं-तिहार चम्किरहेको थियो- कुनै बेलाको 'इन्द्रजात्रा' सरह । एउटा गम्भीर मुद्दालाई दुई व्यापारीले चाडको पहिरोले पुरेर बेपत्ता पारिदिए ।
कुनै व्यक्तिले विदेशीलाई नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था, वा आन्तरिक सुरक्षाका बारेमा सूचना दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुने गरी कार्य गरेमा -दफा ३ -१) जासुसी ऐन, २०१८) वा सरकारबाट गोप्य राखिएको कुनै कूटनीतिक लेखोट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात विदेशी राष्ट्रलाई दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेमा-
-दफा ३) -२), जासुसी ऐन २०१८) लागू गरिने हो यतिबेला नेपालमा भने सम्भवतः ७५ प्रतिशत सक्रियहरूको प्रमाणपत्र सूचना विभागले खोस्नुपर्ने हुनेछ । यो भयावह स्थितिको सरकारलाई पक्कै हेक्का होला नै । तर पत्रकार महासंघ स्वयम्ले थाहा नभएको अभिनय गर्नु अक्षम्य नै हो र त्यही अक्षम्य स्थिति देखेर नै प्रतिष्ठा आर्जन गरेका कैंयन् पत्रकारहरू पत्रकार महासंघमा संलग्न हुन हिचकिचाएका होलान् ।
विदेशी स्वार्थको व्यापक घुसपैठले गर्दा नेपालका सामरिक रहस्य र गोप्यताहरू बजारमा छताछुल्ल हुन कुनै बाँकी रहेन । तर सैनिक मुख्यालयमा पृतनापतिहरू बैठकका निम्ति भेला भइरहेको कुरा संसारको कुन मुलुकको कुनचाहिँ अखबारमा छाप्न पाइन्छ ? नेपालमा बाहेक ? हिमाली भेकका १८ जिल्लामा विदेशीहरूलाई जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लाउँछ भने त्यो कानुन वा त्यो प्रतिबन्धको समय 'महेन्द्र काल' सँग जोडिँदैमा आपत्ति के भयो ? आज जो त्यो प्रतिबन्धलाई महेन्द्रसँग जोडेर छापामा आपत्ति उठाइँदै छ । आखिर बसुन्धराले १९६३ मा व्यक्तिगत शक्ति लगाएर लोमान्थाङसम्म जान दिँदा माइकल पिसेलबाट नतिजा के आयो 'मुस्ताङ' भन्ने किताब ? होइन मुस्ताङसँगै जोडिएर त्यस तल अर्को उपशीर्षक पनि आयो 'द लस्ट टिवेटन किङडम ।' टोनी हेगनलाई नेपालमा रहन दिएर के भयो, खम्पाहरूलाई हतियार वितरण गर्ने स्युचाटारमा हेलिप्याडबाहेक ? भारतले नागाल्यान्ड र मिजोरममा हामीलाई जान दिइरहेको छ ? वा अरूणाचल प्रदेशका भूभागहरूमा, कारगिलका छेउछाउ विदेशीहरूलाई जान दिइरहेको छ ? यी र यस्ता नगन्यतम उदाहरणहरू किनभने 'कमनसेन्स' ले काम गर्नुपर्ने यति सामान्य कुरामा पनि नेपाली सञ्चार संवेदना शून्य छ सूचनाको हकको ढाल पसारेर तर विदेशी हितको पक्षधर हुनका लागि ।
त्यसो त 'विद्यार्थीले आफूले दिएको परीक्षा पत्र' हेर्न पाउनुपर्छ भनेर मिडिया आयोगले भनाइ राखेको लगत्तै तल्लो कर्मचारीले माथिको अधिकारीबाट आफूले पाएको अंक हेर्न पाउनुपर्छ भनेर हालसालै कुनै संस्थानबाट मुद्दा परेको छ । अब त्यसमाथि थपिने बुँदाहरू के हुनेछन् भने विद्यार्थीले १५ का सट्टा १४ किन पाएको हो र १६ किन नपाएको हो ? भनेर मुद्दा लड्न पाउनेछ र तल्लो कर्मचारीले आफूले ५ का सट्टा ६ किन नपाएको भनेर प्रश्न गर्न पाउनेछ । तर बाराक ओबामाले भाषण गर्दा आफूतिर आँखा किन नफर्काएको हो भनेर अमेरिकी श्रोताले प्रश्न गर्न थाल्यो सूचनाको हकको नाममा भने त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ ? कुन हदसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? मिडिया आयोगले व्याख्यान पनि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सूचनाका हकका नाममा अस्तव्यस्तताको वकालत, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र अस्तव्यस्त गरेर अरूलाई सजिलो पारिदिने कदम हो र सञ्चारलाई जासुसीको उपकरण बनाउँदै लाने तीन दशकदेखिको विदेशी कदमलाई लठ्ठी दिएर अरू वेग हासिल गर्न सघाउनेमात्र हो ।
यतिबेला 'नछापिने/छापिन नपर्ने' समाचार रिपोर्ट, समाचार संकलन, 'डेस्प्याच' -जानीजानी डेस्प्याच शब्द प्रयोग गरिएको हो) हप्तैपिच्छे पेस गरेर पनि यहाँ धेरै अंग्रेजीवाजहरूको जीविका चलिरहेको छ । कक्टेलमा उपस्थितिका निम्ति आरएसभीपीसहितको निमन्त्रणा पनि आइरहेको छ । नेपाली सेना होस् वा माओवादीसँग होस् कति र कस्ता हतियार छन् भन्ने पनि छापामा 'अजासु' लेखोट र टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । माथिको दफा -३) को प्रसंगको त कुरै नगरौं, यही हरफमा भएका सन्दर्भहरू हुनसम्म सामान्य भइसक्दा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ र कथित क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ भनेर विरोध गर्छन् । भएकोलाई हो भनेर सरकारले भन्दा आपत्ति किन तिनको ? कुन कुराले आपत्ति ? मदनमणि दीक्षित, गोविन्द वियोगी, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, बरुणशमशेर राणा, मनरञ्जन जोशी आदि आदि १०/१५ जना छोडिदिने हो भने नेपाली पत्रकारिताको ०४६ अघिको युग 'ब्लाक मेलिङ' को युग हो र ०४६ पछिको २५ प्रतिशतलाई छोडिदिने हो भने 'जासुसीको युग' हो । यही हो नेपाली सञ्चारको 'पाराडिम सिफ्ट ।'
दसैं-तिहारको रन्कोमै पंक्तिकारसँग तीनवटा घटना घटे । आशा छ पत्रकार संघलाई नभए पनि आमपाठकलाई रुचिपूर्ण नै हुनेछ-पंक्तिकारले कमलादीको कुनै सभामा ५ मिनेट बोलेका सबै वाक्य र भनाइहरू फलानो दूतावास पुगेको छ भनेर फोन आयो । त्यसमा चल्ती फिर्तीका पसल खोलेर बसेका पत्रकारहरूकै नाम आयो । जुन अपरिचित सूत्रले फोन गर्यो । त्यसले प्रमाणसहित बयान दिएपछि अविश्वास गर्ने कुरा भएन ।
दोस्रो थियो कुनै जर्नेलले एकान्तका निम्ति फोन गरे । तर दिइएको ठाउँ रहस्यमय लागेपछि पात्र गलत पनि हुन सक्छ भन्ने शंका उठ्यो । फोन नम्बर सही हो/होइन पत्ता लगाउन कुनै सञ्चारसम्बद्ध सूत्रलाई सम्पर्क गरियो- उनको नम्बर कति हो ? भनेर थाहा पाउन मात्र । जर्नेल स्वयम्ले फोन गरेका हुन् थाहा नपाएको यो पात्रले 'एकान्त' गराउन चाहेको र त्यो एकान्तमा आफू पनि बस्न चाहेको बतायो । त्यसपछि सूत्रलाई भन्नुपर्यो- आफ्नै सुरक्षाका निम्ति फोन नम्बर 'भेरिफाई' गरिएको मात्र हो । एकान्त गर्ने इच्छा छैन ।
माओवादी नेताका सहायकले फोन गरे- नेताज्यू भोलि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ । स्वाभाविक थियो, पंक्तिकारले सोध्यो- अरू कोको छन् ? ती सहायकले पहिलो नाम नै यस्तो लिए जसलाई सञ्चारमा 'भुस्याहा' भनिन्छ । पंक्तिकारले भन्यो- आउने रुचि भएन । फोन सम्पर्क टुट्यो ।
समाजको एउटा साधारण सदस्यले बेहोर्नुपरेका सञ्चारसम्बद्ध जासुसीका हैरानीको फेहरिस्त त वर्षमा यसरी हजारौं बन्छ भने देशका नेता र जिम्मेवार ओहदामा बसेका कर्मचारीदेखि बैंकर्स, व्यापारीदेखि नीति निर्माता, योजनाकारदेखि एउटा शस्त्रागारको गार्डसम्मले कुनै हैरानी बेहोर्नुपरेको होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । 'सूचनाको हक' को नाममा जानकारीको एकोहोरो बहिर्गमन र आफ्ना देशमा फेल भएका वा आफूले उपद्रो गराउन चाहेका नीतिहरूको अन्तर्गमन र घुसपैठका निम्ति नेपालको सञ्चार सहायक भएको छ- यो सूर्यलाई कसैले हत्केलाले छेकेर छेकिन्न ।
'देशको विभिन्न जातजातिको सुमधुर सम्बन्धका लागि जातीय हिंसा वा द्वेष, घृणा उत्पन्न गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने तथा जनताको नैतिक मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने सूचनाहरू गोप्य हुन्छन् भन्ने सर्वोच्चको आदेश -२०६०/३/१२) का आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली छापाका ९५ प्रतिशत सम्पादकहरूले पदबाट राजीनामा गरे हुन्छ । जातीय संघका बाटो समातेका सबै वामपन्थी सम्पादकहरू बाहिरिए हुन्छ- कीर्तिपुर केन्द्र बनाएर चल्नेहरूले समेत ।
त्यसमा परेका ६ वटा बुँदामध्येका राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियार तथा सेना र प्रहरीसम्बन्धी सामरिक महत्त्वको विषयवस्तु आदि २ वटा बुँदामा जाने हो भने आफूलाई नेपालका सुरक्षा विज्ञ र चीन विशेषज्ञ भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने केही प्राध्यापकहरूसमेतले पढाउन छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका अरू तीन बुँदा यहाँ दिइएन- लेख लामो हुने भएकाले । तर 'देशको कानुन र व्यवस्था' भन्ने बुँदामा जाने हो भने प्रताप मल्ललाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यमा बोक्सी बढेपछि उनले सबै बोक्सी वाग्मती तर्ने मन्त्रणा गर्न लगाएछन् । तर भोलिपल्ट दिउँसो हनुमानढोकाको कौशीबाट हेर्दा सबै भारदारका पत्नीहरू लावालस्कर वाग्मती तर्न लागेको देखेछन् । दरबार नै अस्तव्यस्त हुने भएपछि उनले भैगो भनेर फर्काए रे । त्यो बेलाको हनुमानढोका र अहिलेको देशमा के फरक छ ?
उच्च हिमाली भेकको पदयात्रामा जाँदा प्रशस्त युवा इजरायली पर्यटकहरू भेटिए । इजरायलमा सैनिक तालिम अनिवार्य हुनु, ती अत्यन्तै मितव्ययी हुनु, तर उच्च हिमाली भेकमा भेटिनुको अर्थ के कदाचित तिब्बतसम्बन्धी भिडन्तमा नेपाली ल्यान्डस्केपको उपयोगितासँग परिचित हुन आएका हुन् ? प्रश्न उठ्छ नै । आज किन नेपाली सेनाको मात्रै होइन माओवादीको पनि हातहतियारको प्रकार, संख्या, क्षमतालाई लिपिबद्ध गरे, उचालेर परख गरेर कसैले वषौर्ंदेखि हेरिरहेको छ ? र त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राखिरहेको छ ? त्यो त भारत-अमेरिका एक्सिसभित्रको भाग हो भनेर स्पष्ट नै छ ।
अनि त्यहाँनेर- मानिसहरू असम्भव भएको अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट र सम्भव भएको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको पसल थापेर नेपाली कानुन र त्यससँग सम्बद्ध राज्य व्यवस्थालाई सक्दो कमजोर बनाउने गरी 'सूचनाको जुन आदानप्रदान' र दबाबको सिर्जना गरिरहेछन् त्यो विदेशी पोषणका निम्ति भएको एक किसिमको 'सावोटाज' नै हो ।
यतिपछि कथित सञ्चारकर्मीहरूको विशाल हूल रिसाउने छ, कराउने छ र बुर्लुक्क उपि|mने छ भनेर पंक्तिकार जान्दछ । त्यो यो लेख छाप्ने सम्पादकमण्डलप्रति खनिने छ र यो 'छाप्न हुँदैनथ्यो' भनेर उपदेश दिनेछ, भुस्याहा वर्गले धोद्रो स्वर निकालेर सम्भवतः आदेश पनि दिनेछ । तर यथार्थ हमेसाको यथार्थ हो- पाठकले पनि जानोस् ।
गएको महिना 'प्रतिजासुसीको खाँचो' माथि टिप्पणी गरेपछि केही सञ्चारकर्मी उपि|mए । स्वाभाविक थियो तिनले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नो खुट्टा ताने । पत्रकार संघसँग एउटा हिम्मत त हुनै पर्यो- सबैभन्दा पहिला सूचना विभागले लाइसेन्स दिएकाहरू योग्य छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण आफंैले गर्नुपर्यो र जसको योग्यता पुग्दैन वा जुन व्यापारी/अपराधी/ठग प्रजातिका नाङ्लो पसलेहरूले यो लाइसेन्स लिएका छन् त्यसलाई रद्द गराउन सक्नुपर्यो । त्यसपछि प्रतिजासुसी इकाई आफैंले खोल्नुपर्यो र तिनलाई सञ्चारको क्षेत्रबाट हटाउनुपर्यो । होइन भने सरकारसँग दसैं-तिहारताकाको घुर्की दिइरहनुको अर्थ हुँदैन । मन्त्रालयको के दोष हो लाई हो भन्नुमा ? सूचनाको हक जो सुराकीलाई दिव्यदेव पन्तको चारठाडाजस्तो ग्यारेन्टी दाउ भएको छ । sauravst@gmail.com
'सूचनाको हक' को नाउँमा बेलाबखत घटनाकै एक पात्रसमेत हुन खोजेको आरोप लागेका पत्रकारहरू -सम्झनुहोस् ज्ञानेन्द्र कालमा सेनासँग पटकपटकका विवाद र पछिल्लोपटक वीर अस्पतालका सुपरिवेक्षकको पत्रकारमाथिको टिप्पणी) स्वयम् सूचनालाई लुकाउने वर्गको एक हिस्सा हुँदै आएका छन्- माथिको हरफ टड्कारो उदाहरण मात्र हो ।
पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग गरेको आग्रहलाई पंक्तिकारले जानाजान ढिलो गरेर अहिले उठाउनुपरेको कारण हो सरकार र पत्रकार संघबीच भएको त्यो 'घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा' बीचको अभिनय चलेका बेला दसैं-तिहार चम्किरहेको थियो- कुनै बेलाको 'इन्द्रजात्रा' सरह । एउटा गम्भीर मुद्दालाई दुई व्यापारीले चाडको पहिरोले पुरेर बेपत्ता पारिदिए ।
कुनै व्यक्तिले विदेशीलाई नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था, वा आन्तरिक सुरक्षाका बारेमा सूचना दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुने गरी कार्य गरेमा -दफा ३ -१) जासुसी ऐन, २०१८) वा सरकारबाट गोप्य राखिएको कुनै कूटनीतिक लेखोट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात विदेशी राष्ट्रलाई दिएमा वा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेमा-
-दफा ३) -२), जासुसी ऐन २०१८) लागू गरिने हो यतिबेला नेपालमा भने सम्भवतः ७५ प्रतिशत सक्रियहरूको प्रमाणपत्र सूचना विभागले खोस्नुपर्ने हुनेछ । यो भयावह स्थितिको सरकारलाई पक्कै हेक्का होला नै । तर पत्रकार महासंघ स्वयम्ले थाहा नभएको अभिनय गर्नु अक्षम्य नै हो र त्यही अक्षम्य स्थिति देखेर नै प्रतिष्ठा आर्जन गरेका कैंयन् पत्रकारहरू पत्रकार महासंघमा संलग्न हुन हिचकिचाएका होलान् ।
विदेशी स्वार्थको व्यापक घुसपैठले गर्दा नेपालका सामरिक रहस्य र गोप्यताहरू बजारमा छताछुल्ल हुन कुनै बाँकी रहेन । तर सैनिक मुख्यालयमा पृतनापतिहरू बैठकका निम्ति भेला भइरहेको कुरा संसारको कुन मुलुकको कुनचाहिँ अखबारमा छाप्न पाइन्छ ? नेपालमा बाहेक ? हिमाली भेकका १८ जिल्लामा विदेशीहरूलाई जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लाउँछ भने त्यो कानुन वा त्यो प्रतिबन्धको समय 'महेन्द्र काल' सँग जोडिँदैमा आपत्ति के भयो ? आज जो त्यो प्रतिबन्धलाई महेन्द्रसँग जोडेर छापामा आपत्ति उठाइँदै छ । आखिर बसुन्धराले १९६३ मा व्यक्तिगत शक्ति लगाएर लोमान्थाङसम्म जान दिँदा माइकल पिसेलबाट नतिजा के आयो 'मुस्ताङ' भन्ने किताब ? होइन मुस्ताङसँगै जोडिएर त्यस तल अर्को उपशीर्षक पनि आयो 'द लस्ट टिवेटन किङडम ।' टोनी हेगनलाई नेपालमा रहन दिएर के भयो, खम्पाहरूलाई हतियार वितरण गर्ने स्युचाटारमा हेलिप्याडबाहेक ? भारतले नागाल्यान्ड र मिजोरममा हामीलाई जान दिइरहेको छ ? वा अरूणाचल प्रदेशका भूभागहरूमा, कारगिलका छेउछाउ विदेशीहरूलाई जान दिइरहेको छ ? यी र यस्ता नगन्यतम उदाहरणहरू किनभने 'कमनसेन्स' ले काम गर्नुपर्ने यति सामान्य कुरामा पनि नेपाली सञ्चार संवेदना शून्य छ सूचनाको हकको ढाल पसारेर तर विदेशी हितको पक्षधर हुनका लागि ।
त्यसो त 'विद्यार्थीले आफूले दिएको परीक्षा पत्र' हेर्न पाउनुपर्छ भनेर मिडिया आयोगले भनाइ राखेको लगत्तै तल्लो कर्मचारीले माथिको अधिकारीबाट आफूले पाएको अंक हेर्न पाउनुपर्छ भनेर हालसालै कुनै संस्थानबाट मुद्दा परेको छ । अब त्यसमाथि थपिने बुँदाहरू के हुनेछन् भने विद्यार्थीले १५ का सट्टा १४ किन पाएको हो र १६ किन नपाएको हो ? भनेर मुद्दा लड्न पाउनेछ र तल्लो कर्मचारीले आफूले ५ का सट्टा ६ किन नपाएको भनेर प्रश्न गर्न पाउनेछ । तर बाराक ओबामाले भाषण गर्दा आफूतिर आँखा किन नफर्काएको हो भनेर अमेरिकी श्रोताले प्रश्न गर्न थाल्यो सूचनाको हकको नाममा भने त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ ? कुन हदसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? मिडिया आयोगले व्याख्यान पनि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सूचनाका हकका नाममा अस्तव्यस्तताको वकालत, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र अस्तव्यस्त गरेर अरूलाई सजिलो पारिदिने कदम हो र सञ्चारलाई जासुसीको उपकरण बनाउँदै लाने तीन दशकदेखिको विदेशी कदमलाई लठ्ठी दिएर अरू वेग हासिल गर्न सघाउनेमात्र हो ।
यतिबेला 'नछापिने/छापिन नपर्ने' समाचार रिपोर्ट, समाचार संकलन, 'डेस्प्याच' -जानीजानी डेस्प्याच शब्द प्रयोग गरिएको हो) हप्तैपिच्छे पेस गरेर पनि यहाँ धेरै अंग्रेजीवाजहरूको जीविका चलिरहेको छ । कक्टेलमा उपस्थितिका निम्ति आरएसभीपीसहितको निमन्त्रणा पनि आइरहेको छ । नेपाली सेना होस् वा माओवादीसँग होस् कति र कस्ता हतियार छन् भन्ने पनि छापामा 'अजासु' लेखोट र टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । माथिको दफा -३) को प्रसंगको त कुरै नगरौं, यही हरफमा भएका सन्दर्भहरू हुनसम्म सामान्य भइसक्दा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ र कथित क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पत्रकारलाई जासुस नबनाऊ भनेर विरोध गर्छन् । भएकोलाई हो भनेर सरकारले भन्दा आपत्ति किन तिनको ? कुन कुराले आपत्ति ? मदनमणि दीक्षित, गोविन्द वियोगी, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, बरुणशमशेर राणा, मनरञ्जन जोशी आदि आदि १०/१५ जना छोडिदिने हो भने नेपाली पत्रकारिताको ०४६ अघिको युग 'ब्लाक मेलिङ' को युग हो र ०४६ पछिको २५ प्रतिशतलाई छोडिदिने हो भने 'जासुसीको युग' हो । यही हो नेपाली सञ्चारको 'पाराडिम सिफ्ट ।'
दसैं-तिहारको रन्कोमै पंक्तिकारसँग तीनवटा घटना घटे । आशा छ पत्रकार संघलाई नभए पनि आमपाठकलाई रुचिपूर्ण नै हुनेछ-पंक्तिकारले कमलादीको कुनै सभामा ५ मिनेट बोलेका सबै वाक्य र भनाइहरू फलानो दूतावास पुगेको छ भनेर फोन आयो । त्यसमा चल्ती फिर्तीका पसल खोलेर बसेका पत्रकारहरूकै नाम आयो । जुन अपरिचित सूत्रले फोन गर्यो । त्यसले प्रमाणसहित बयान दिएपछि अविश्वास गर्ने कुरा भएन ।
दोस्रो थियो कुनै जर्नेलले एकान्तका निम्ति फोन गरे । तर दिइएको ठाउँ रहस्यमय लागेपछि पात्र गलत पनि हुन सक्छ भन्ने शंका उठ्यो । फोन नम्बर सही हो/होइन पत्ता लगाउन कुनै सञ्चारसम्बद्ध सूत्रलाई सम्पर्क गरियो- उनको नम्बर कति हो ? भनेर थाहा पाउन मात्र । जर्नेल स्वयम्ले फोन गरेका हुन् थाहा नपाएको यो पात्रले 'एकान्त' गराउन चाहेको र त्यो एकान्तमा आफू पनि बस्न चाहेको बतायो । त्यसपछि सूत्रलाई भन्नुपर्यो- आफ्नै सुरक्षाका निम्ति फोन नम्बर 'भेरिफाई' गरिएको मात्र हो । एकान्त गर्ने इच्छा छैन ।
माओवादी नेताका सहायकले फोन गरे- नेताज्यू भोलि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ । स्वाभाविक थियो, पंक्तिकारले सोध्यो- अरू कोको छन् ? ती सहायकले पहिलो नाम नै यस्तो लिए जसलाई सञ्चारमा 'भुस्याहा' भनिन्छ । पंक्तिकारले भन्यो- आउने रुचि भएन । फोन सम्पर्क टुट्यो ।
समाजको एउटा साधारण सदस्यले बेहोर्नुपरेका सञ्चारसम्बद्ध जासुसीका हैरानीको फेहरिस्त त वर्षमा यसरी हजारौं बन्छ भने देशका नेता र जिम्मेवार ओहदामा बसेका कर्मचारीदेखि बैंकर्स, व्यापारीदेखि नीति निर्माता, योजनाकारदेखि एउटा शस्त्रागारको गार्डसम्मले कुनै हैरानी बेहोर्नुपरेको होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । 'सूचनाको हक' को नाममा जानकारीको एकोहोरो बहिर्गमन र आफ्ना देशमा फेल भएका वा आफूले उपद्रो गराउन चाहेका नीतिहरूको अन्तर्गमन र घुसपैठका निम्ति नेपालको सञ्चार सहायक भएको छ- यो सूर्यलाई कसैले हत्केलाले छेकेर छेकिन्न ।
'देशको विभिन्न जातजातिको सुमधुर सम्बन्धका लागि जातीय हिंसा वा द्वेष, घृणा उत्पन्न गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने तथा जनताको नैतिक मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने सूचनाहरू गोप्य हुन्छन् भन्ने सर्वोच्चको आदेश -२०६०/३/१२) का आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली छापाका ९५ प्रतिशत सम्पादकहरूले पदबाट राजीनामा गरे हुन्छ । जातीय संघका बाटो समातेका सबै वामपन्थी सम्पादकहरू बाहिरिए हुन्छ- कीर्तिपुर केन्द्र बनाएर चल्नेहरूले समेत ।
त्यसमा परेका ६ वटा बुँदामध्येका राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियार तथा सेना र प्रहरीसम्बन्धी सामरिक महत्त्वको विषयवस्तु आदि २ वटा बुँदामा जाने हो भने आफूलाई नेपालका सुरक्षा विज्ञ र चीन विशेषज्ञ भनेर दाबी गर्दै हिँड्ने केही प्राध्यापकहरूसमेतले पढाउन छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका अरू तीन बुँदा यहाँ दिइएन- लेख लामो हुने भएकाले । तर 'देशको कानुन र व्यवस्था' भन्ने बुँदामा जाने हो भने प्रताप मल्ललाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यमा बोक्सी बढेपछि उनले सबै बोक्सी वाग्मती तर्ने मन्त्रणा गर्न लगाएछन् । तर भोलिपल्ट दिउँसो हनुमानढोकाको कौशीबाट हेर्दा सबै भारदारका पत्नीहरू लावालस्कर वाग्मती तर्न लागेको देखेछन् । दरबार नै अस्तव्यस्त हुने भएपछि उनले भैगो भनेर फर्काए रे । त्यो बेलाको हनुमानढोका र अहिलेको देशमा के फरक छ ?
उच्च हिमाली भेकको पदयात्रामा जाँदा प्रशस्त युवा इजरायली पर्यटकहरू भेटिए । इजरायलमा सैनिक तालिम अनिवार्य हुनु, ती अत्यन्तै मितव्ययी हुनु, तर उच्च हिमाली भेकमा भेटिनुको अर्थ के कदाचित तिब्बतसम्बन्धी भिडन्तमा नेपाली ल्यान्डस्केपको उपयोगितासँग परिचित हुन आएका हुन् ? प्रश्न उठ्छ नै । आज किन नेपाली सेनाको मात्रै होइन माओवादीको पनि हातहतियारको प्रकार, संख्या, क्षमतालाई लिपिबद्ध गरे, उचालेर परख गरेर कसैले वषौर्ंदेखि हेरिरहेको छ ? र त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राखिरहेको छ ? त्यो त भारत-अमेरिका एक्सिसभित्रको भाग हो भनेर स्पष्ट नै छ ।
अनि त्यहाँनेर- मानिसहरू असम्भव भएको अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट र सम्भव भएको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको पसल थापेर नेपाली कानुन र त्यससँग सम्बद्ध राज्य व्यवस्थालाई सक्दो कमजोर बनाउने गरी 'सूचनाको जुन आदानप्रदान' र दबाबको सिर्जना गरिरहेछन् त्यो विदेशी पोषणका निम्ति भएको एक किसिमको 'सावोटाज' नै हो ।
यतिपछि कथित सञ्चारकर्मीहरूको विशाल हूल रिसाउने छ, कराउने छ र बुर्लुक्क उपि|mने छ भनेर पंक्तिकार जान्दछ । त्यो यो लेख छाप्ने सम्पादकमण्डलप्रति खनिने छ र यो 'छाप्न हुँदैनथ्यो' भनेर उपदेश दिनेछ, भुस्याहा वर्गले धोद्रो स्वर निकालेर सम्भवतः आदेश पनि दिनेछ । तर यथार्थ हमेसाको यथार्थ हो- पाठकले पनि जानोस् ।
गएको महिना 'प्रतिजासुसीको खाँचो' माथि टिप्पणी गरेपछि केही सञ्चारकर्मी उपि|mए । स्वाभाविक थियो तिनले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नो खुट्टा ताने । पत्रकार संघसँग एउटा हिम्मत त हुनै पर्यो- सबैभन्दा पहिला सूचना विभागले लाइसेन्स दिएकाहरू योग्य छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण आफंैले गर्नुपर्यो र जसको योग्यता पुग्दैन वा जुन व्यापारी/अपराधी/ठग प्रजातिका नाङ्लो पसलेहरूले यो लाइसेन्स लिएका छन् त्यसलाई रद्द गराउन सक्नुपर्यो । त्यसपछि प्रतिजासुसी इकाई आफैंले खोल्नुपर्यो र तिनलाई सञ्चारको क्षेत्रबाट हटाउनुपर्यो । होइन भने सरकारसँग दसैं-तिहारताकाको घुर्की दिइरहनुको अर्थ हुँदैन । मन्त्रालयको के दोष हो लाई हो भन्नुमा ? सूचनाको हक जो सुराकीलाई दिव्यदेव पन्तको चारठाडाजस्तो ग्यारेन्टी दाउ भएको छ । sauravst@gmail.com