Posted by: shirish November 27, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
कमिसनको बाँडफाँड ?
सबै प्रमुख राजनीतिक दलका केही निश्चित नेताहरूबीच सहमति गराएको दाबी कंसाकारले गर्ने गरेका छन् । 'लेखाले कसरी रोक्दो रहेछ, हामी पनि हेर्छौं,' उनका निकटवर्तीहरू भन्छन् । कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), माओवादी सबैका 'केही प्रभावशाली' नेताहरूलाई सहमत गराएर पनि जहाज ल्याउने अठोट कंसाकारले गर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अर्का एक अधिकारी भने बाहिर जे देखिए पनि भित्र कमिसनको भागबन्डा मिल्यो भने जहाज आउने ठोकुवा गर्छन् । 'यसमा राजनीतिक सहमति भने हुन्छ,' उनले भने ।
http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=302659
फेरि जहाज काण्ड
सञ्जय न्यौपाने
'जहाज किन्दा कमिसन आउँछ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ,' समितिका सदस्य रामजी शर्माले भने, 'यो पैसा राज्यको कोषमा दाखिला गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता किन आउँदैन ?' यसअघि ल्यान्डरोभर खरिद गर्दा आएको कमिसन रकम सरकारलाई नै दाखिला भएको थियो । 
काठमाडौ, २०६६ मंसिर १३ - जहाज किन्ने रकमको व्यवस्था नहुँदै एयरबसलाई ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बैना पठाएपछि काण्डैकाण्डले चर्चित राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम अर्को काण्डको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सुगतरत्न कंसाकार : 'हामी ठूलो जहाज किनेर २/३ वर्षभित्र युरोप-अमेरिकासम्म उडान गरेर देखाइदिन्छौं र यसको ऋण ६/७ वर्षमा तिर्न सक्छा ।'
केबी लिम्बू : 'जहाज आजै ल्याउनुपर्छ तर हावादारी बजार विश्लेषणका आधारमा निर्णय हुनु हुँदैन ।'
रामकृष्ण यादव : 'खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ, त्यसको
विश्वास दिलाउनुस् भन्दा हामीलाई जहाज ल्याउन नदिनेका रूपमा चित्रित गरिने प्रयास किन हुँदैछ ?'
करिब १० अर्ब रुपैयाँमा नयाँ जहाज किन्ने 'प्रकरण' अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार बिहान चलेको जुहारी हो । कंसाकार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, जो जसरी जहाज किनेरै छाड्ने अभियानमा छन् । लिम्बू महाप्रबन्धक हुन्, उनी ठूलो होइन, सानो खरिद गर्नुपर्छ भन्ने धारणा
व्यक्त गर्दैछन् ।
यादव लेखा समितिका अध्यक्ष हुन् । नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया छानबिनमा लाग्दै गर्दा निगमले विज्ञापनमार्फत प्रचारबाजी गरिएपछि आक्रोशित भएका हुन् । निगमले समितिलाई जहाज खरिद गर्न अवरोध पुर्याएको जिकिरसहित अपारदर्शी प्रक्रिया छोप्न खोजेको भन्दै उनी आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् ।
काण्डैकाण्डले सधैं चर्चामा रहने निगमले जहाज किन्ने रकमको व्यवस्था नभई एयरबसलाई ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ (७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) बैना पठाएपछि सम्भवतः अर्को काण्डको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो जुहारी पहिलो भने होइन । जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ भनेर समितिले छानबिन थालेको हो ।
कंसाकारले निगमको ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीमा केहीबाहेक जहाज खरिदको पक्षमा भएको र लिम्बू लगायतले अवरोध पुर्याएको बताएपछि अध्यक्ष यादव रुष्ट बनेका थिए । बिहीबार निगमका कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर जहाज खरिद नरोक्न सबैलाई 'सचेत' गराएका थिए ।
निगमले १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दस अर्ब रुपैयाँमा एउटा ठूलो आकारको -ए ३३०) वाइड बडी र सानो आकारको न्यारो बडी (ए ३२०) जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि बैना पठाइएको रकमको विवरण र सम्झौता समितिले मागेको थियो । 'निगमको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र त्यसले कसरी संस्थालाई नाफा दिलाउँछ भनेर हामी विश्वस्त हुन खोजेका हौं,' यादवले भने । यति ठूलो रकमको निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा नभएको र मूल्य घटाउने प्रयासै नगरी हतारमा रकम पठाएको निक्र्योलमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यसपछि थप छानबिन गर्नुपरेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 'यसमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कमिसनको चक्कर देखिएको छ,' समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले सञ्चारकर्मीलाई भने, 'नभए रकम घटाउने प्रयास किन गरिएन ?'
समितिलाई उपलब्ध कागजातअनुसार एयरबसले २०१० मा उपलब्ध गराउन ए ३२० जहाजको मूल्य ८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्य उल्लेख गरेकामा निगमकै परामर्शदाता कम्पनीले ३० देखि ५० लाख डलर घटाउन सुझाव दिएको थियो । व्यवस्थापनद्वारा गठित जहाज मूल्यांकन समितिले २००९ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सानोभन्दा ठूलो जहाजको प्रतिसिट लागत कम हुनुपर्ने भन्दै रकम घटाउन सकिने राय दिएको थियो ।
सञ्चालक समितिले दिएको उच्चतम मूल्य सीमाबाट घटाउने प्रयास गरेको नदेखिने समितिलाई उपलब्ध विवरणमा छ । ठूलो जहाजको प्रतिसिट मूल्य बढी परेकाले जहाज १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ महँगो परेको पनि यसमा छ । बैना पठाएको रकम एयरबसलाई नै गएको भन्नेमा पनि समितिका पदाधिकारीले आशंका गरे । 'यो रकम कहाँ, कसरी गयो, यसको विवरण चाहियो,' त्रिपाठीले भने । त्यसमाथि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गर्न नसक्ने लेखा अधिकृतले रकम पठाएको पनि उनले बताए ।
६/७ वर्षमा ऋण तिर्न सकिने भनेर बनाइएको व्यावसयिक योजना हचुवा भएको बैठकमा लिम्बूले बताए । पूरै युरोप र अमेरिकाबाट आउनेमध्ये ८२ प्रतिशत यात्रु आफैं ल्याउने हचुवा विश्लेषण गरिएको उनले बताए । 'एउटा जहाज उडाउने अनि यस्तो विवरण पेस गरेपछि कसरी पत्याउने ?
त्यहाँ हुनसक्ने प्रतिस्पर्धाबारे नसोचिएको उनको भनाइ थियो । हाल निगमले करिब ६५ प्रतिशत सिट भरेर उडान गरिरहेका क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनेसमेत व्यावसायिक योजनामा उल्लेख छ । 'त्यसैले सुरुमा साना जहाज ल्याऔं र भारत तथा मध्यपूर्वमा उडाएर बलियो भएपछि युरोप, अमेरिका जानु उचित हुन्छ,' उनले भने ।
कंसाकारले बीचमा कोही पनि एजेन्ट नभएको र कमिसन नभएको बताउँदै आएका छन् । 'जहाज किन्दा कमिसन आउँछ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ,' समितिका सदस्य रामजी शर्माले भने, 'यो पैसा राज्यको कोषमा दाखिला गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता किन आउँदैन ?' यसअघि ल्यान्डरोभर खरिद गर्दा आएको कमिसन रकम सरकारलाई नै दाखिला भएको थियो ।
अर्का सदस्य तुल्ली सुब्बाले कंसाकारले मुलुकमा कायापलट गर्न खोजेको तर समितिले रोक्यो भन्ने भान पार्न खोजेको बताए । 'निगमको गलत निर्णयले कंसाकारमात्र होइन नागरिक लगानी कोषसमेत डुब्ने छ,' उनले भने, 'निगमको विगत धेरै स्क्यान्डलले भरिएकाले पनि सतर्क हुनुपर्छ ।'
उनले भनेजस्तै नेपालका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएको संस्था सम्भवतः निगम नै हो । २०४९ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बेलायतस्थित दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई युरोपका सबै मुलुकमा एजेन्ट नियुक्त गर्ने, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रवर्द्धनको अधिकार दिइएको थियो । उनलाई ५५ करोड रुपैयाँ (१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) को टिकट बिक्री गर्न नियुक्त गरिएको थियो । यसले अन्ततः निगमलाई ठूलो नोक्सानी भयो ।
अर्को प्रकरण हो चेज एयर । २०५५ सालमा जहाज भाडामा ल्याउन फ्याक्समार्फत सम्झौता गरेर निगमले ७ लाख ८३ हजार डलर ७ सय ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनी नै फेला नपरेपछि अन्ततः निगमले ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गुमाएको थियो । यसैगरी अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको घटना लाउडा प्रकरण पनि हो । यसमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोग लागेको थियो ।
यीबाहेक ठूलो चर्चामा नआएका काण्ड पनि थुप्रै छन् । बर्सेनि जहाज मर्मतदेखि इन्जिन मर्मतमा समेत अनियमितता हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको निगम विदेशी विमान कम्पनीको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आएको रकले मात्र सञ्चालनमा छ । यो सेवाबाट मात्र निगमले बर्सेनि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । बर्सेनि झन्डै ७ अर्बको कारोबार यसको हुने गरेको छ ।
खरिद प्रक्रिया शंकाको घेरामा पर्दै गएपछि समितिले सम्बद्ध अन्य पक्षहरूसमेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय गर्ने सबै सञ्चालकहरू, निगमलाई ऋण दिने भनिएको नागरिक लगानी कोष, सरकार जमानत बस्ने विषयमा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, बाहिरका विज्ञसँग चरणबद्ध छलफल गने निर्णय पनि समितिले गरको छ ।
अख्तियारद्वारा पनि अनुसन्धान सुरु
समितिले छानबिन गरिरहेका बेला अख्तियारले पनि खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायब महाप्रबन्धकहरू गणेश ठाकुर र राजु केसीलाई कार्यालयमै बोलाई बयानसमेत लिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'खरिद प्रक्रियाको थालनीमै शंका लागेपछि बोलाएरै सोधपुछ गरेका हौं,' आयोगका कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बूले भने, 'सम्बन्धित सबै कागजात पठाउन निर्देशन दिएका छौं,' उनले भने ।
विमान खरिद गर्न प्रचलित ऐन कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नपुर्याएको बारे उनीहरूलाई सूचित गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । 'सरकारले जमानी बस्ने निर्णय नगर्दै रकम पठाउने कार्य शंकास्पद देखिन्छ । कथंकदाचित सरकारले जमानी नबस्ने निर्णय गर्यो भने पठाएको रकमको जिम्मेवार को हुन्छ ?' उनले भने, 'हामीले यसको विवरण मागेका छौं ।' नेपालबाट पठाएका रकम कहाँ पुगेको छ, त्यसबाट आयोगले अनुसन्धान थाल्ने छ, ती अधिकारीले भने ।
कमिसनको बाँडफाँड ?
सबै प्रमुख राजनीतिक दलका केही निश्चित नेताहरूबीच सहमति गराएको दाबी कंसाकारले गर्ने गरेका छन् । 'लेखाले कसरी रोक्दो रहेछ, हामी पनि हेर्छौं,' उनका निकटवर्तीहरू भन्छन् । कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), माओवादी सबैका 'केही प्रभावशाली' नेताहरूलाई सहमत गराएर पनि जहाज ल्याउने अठोट कंसाकारले गर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अर्का एक अधिकारी भने बाहिर जे देखिए पनि भित्र कमिसनको भागबन्डा मिल्यो भने जहाज आउने ठोकुवा गर्छन् । 'यसमा राजनीतिक सहमति भने हुन्छ,' उनले भने ।
सुगतरत्न कंसाकार : 'हामी ठूलो जहाज किनेर २/३ वर्षभित्र युरोप-अमेरिकासम्म उडान गरेर देखाइदिन्छौं र यसको ऋण ६/७ वर्षमा तिर्न सक्छा ।'
केबी लिम्बू : 'जहाज आजै ल्याउनुपर्छ तर हावादारी बजार विश्लेषणका आधारमा निर्णय हुनु हुँदैन ।'
रामकृष्ण यादव : 'खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ, त्यसको
विश्वास दिलाउनुस् भन्दा हामीलाई जहाज ल्याउन नदिनेका रूपमा चित्रित गरिने प्रयास किन हुँदैछ ?'
करिब १० अर्ब रुपैयाँमा नयाँ जहाज किन्ने 'प्रकरण' अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार बिहान चलेको जुहारी हो । कंसाकार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, जो जसरी जहाज किनेरै छाड्ने अभियानमा छन् । लिम्बू महाप्रबन्धक हुन्, उनी ठूलो होइन, सानो खरिद गर्नुपर्छ भन्ने धारणा
व्यक्त गर्दैछन् ।
यादव लेखा समितिका अध्यक्ष हुन् । नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया छानबिनमा लाग्दै गर्दा निगमले विज्ञापनमार्फत प्रचारबाजी गरिएपछि आक्रोशित भएका हुन् । निगमले समितिलाई जहाज खरिद गर्न अवरोध पुर्याएको जिकिरसहित अपारदर्शी प्रक्रिया छोप्न खोजेको भन्दै उनी आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् ।
काण्डैकाण्डले सधैं चर्चामा रहने निगमले जहाज किन्ने रकमको व्यवस्था नभई एयरबसलाई ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ (७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) बैना पठाएपछि सम्भवतः अर्को काण्डको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो जुहारी पहिलो भने होइन । जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ भनेर समितिले छानबिन थालेको हो ।
कंसाकारले निगमको ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीमा केहीबाहेक जहाज खरिदको पक्षमा भएको र लिम्बू लगायतले अवरोध पुर्याएको बताएपछि अध्यक्ष यादव रुष्ट बनेका थिए । बिहीबार निगमका कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर जहाज खरिद नरोक्न सबैलाई 'सचेत' गराएका थिए ।
निगमले १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दस अर्ब रुपैयाँमा एउटा ठूलो आकारको -ए ३३०) वाइड बडी र सानो आकारको न्यारो बडी (ए ३२०) जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि बैना पठाइएको रकमको विवरण र सम्झौता समितिले मागेको थियो । 'निगमको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र त्यसले कसरी संस्थालाई नाफा दिलाउँछ भनेर हामी विश्वस्त हुन खोजेका हौं,' यादवले भने । यति ठूलो रकमको निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा नभएको र मूल्य घटाउने प्रयासै नगरी हतारमा रकम पठाएको निक्र्योलमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यसपछि थप छानबिन गर्नुपरेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । 'यसमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कमिसनको चक्कर देखिएको छ,' समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले सञ्चारकर्मीलाई भने, 'नभए रकम घटाउने प्रयास किन गरिएन ?'
समितिलाई उपलब्ध कागजातअनुसार एयरबसले २०१० मा उपलब्ध गराउन ए ३२० जहाजको मूल्य ८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्य उल्लेख गरेकामा निगमकै परामर्शदाता कम्पनीले ३० देखि ५० लाख डलर घटाउन सुझाव दिएको थियो । व्यवस्थापनद्वारा गठित जहाज मूल्यांकन समितिले २००९ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सानोभन्दा ठूलो जहाजको प्रतिसिट लागत कम हुनुपर्ने भन्दै रकम घटाउन सकिने राय दिएको थियो ।
सञ्चालक समितिले दिएको उच्चतम मूल्य सीमाबाट घटाउने प्रयास गरेको नदेखिने समितिलाई उपलब्ध विवरणमा छ । ठूलो जहाजको प्रतिसिट मूल्य बढी परेकाले जहाज १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ महँगो परेको पनि यसमा छ । बैना पठाएको रकम एयरबसलाई नै गएको भन्नेमा पनि समितिका पदाधिकारीले आशंका गरे । 'यो रकम कहाँ, कसरी गयो, यसको विवरण चाहियो,' त्रिपाठीले भने । त्यसमाथि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गर्न नसक्ने लेखा अधिकृतले रकम पठाएको पनि उनले बताए ।
६/७ वर्षमा ऋण तिर्न सकिने भनेर बनाइएको व्यावसयिक योजना हचुवा भएको बैठकमा लिम्बूले बताए । पूरै युरोप र अमेरिकाबाट आउनेमध्ये ८२ प्रतिशत यात्रु आफैं ल्याउने हचुवा विश्लेषण गरिएको उनले बताए । 'एउटा जहाज उडाउने अनि यस्तो विवरण पेस गरेपछि कसरी पत्याउने ?
त्यहाँ हुनसक्ने प्रतिस्पर्धाबारे नसोचिएको उनको भनाइ थियो । हाल निगमले करिब ६५ प्रतिशत सिट भरेर उडान गरिरहेका क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनेसमेत व्यावसायिक योजनामा उल्लेख छ । 'त्यसैले सुरुमा साना जहाज ल्याऔं र भारत तथा मध्यपूर्वमा उडाएर बलियो भएपछि युरोप, अमेरिका जानु उचित हुन्छ,' उनले भने ।
कंसाकारले बीचमा कोही पनि एजेन्ट नभएको र कमिसन नभएको बताउँदै आएका छन् । 'जहाज किन्दा कमिसन आउँछ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ,' समितिका सदस्य रामजी शर्माले भने, 'यो पैसा राज्यको कोषमा दाखिला गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता किन आउँदैन ?' यसअघि ल्यान्डरोभर खरिद गर्दा आएको कमिसन रकम सरकारलाई नै दाखिला भएको थियो ।
अर्का सदस्य तुल्ली सुब्बाले कंसाकारले मुलुकमा कायापलट गर्न खोजेको तर समितिले रोक्यो भन्ने भान पार्न खोजेको बताए । 'निगमको गलत निर्णयले कंसाकारमात्र होइन नागरिक लगानी कोषसमेत डुब्ने छ,' उनले भने, 'निगमको विगत धेरै स्क्यान्डलले भरिएकाले पनि सतर्क हुनुपर्छ ।'
उनले भनेजस्तै नेपालका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएको संस्था सम्भवतः निगम नै हो । २०४९ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बेलायतस्थित दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई युरोपका सबै मुलुकमा एजेन्ट नियुक्त गर्ने, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रवर्द्धनको अधिकार दिइएको थियो । उनलाई ५५ करोड रुपैयाँ (१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) को टिकट बिक्री गर्न नियुक्त गरिएको थियो । यसले अन्ततः निगमलाई ठूलो नोक्सानी भयो ।
अर्को प्रकरण हो चेज एयर । २०५५ सालमा जहाज भाडामा ल्याउन फ्याक्समार्फत सम्झौता गरेर निगमले ७ लाख ८३ हजार डलर ७ सय ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनी नै फेला नपरेपछि अन्ततः निगमले ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गुमाएको थियो । यसैगरी अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको घटना लाउडा प्रकरण पनि हो । यसमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोग लागेको थियो ।
यीबाहेक ठूलो चर्चामा नआएका काण्ड पनि थुप्रै छन् । बर्सेनि जहाज मर्मतदेखि इन्जिन मर्मतमा समेत अनियमितता हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको निगम विदेशी विमान कम्पनीको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आएको रकले मात्र सञ्चालनमा छ । यो सेवाबाट मात्र निगमले बर्सेनि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । बर्सेनि झन्डै ७ अर्बको कारोबार यसको हुने गरेको छ ।
खरिद प्रक्रिया शंकाको घेरामा पर्दै गएपछि समितिले सम्बद्ध अन्य पक्षहरूसमेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय गर्ने सबै सञ्चालकहरू, निगमलाई ऋण दिने भनिएको नागरिक लगानी कोष, सरकार जमानत बस्ने विषयमा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, बाहिरका विज्ञसँग चरणबद्ध छलफल गने निर्णय पनि समितिले गरको छ ।
अख्तियारद्वारा पनि अनुसन्धान सुरु
समितिले छानबिन गरिरहेका बेला अख्तियारले पनि खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायब महाप्रबन्धकहरू गणेश ठाकुर र राजु केसीलाई कार्यालयमै बोलाई बयानसमेत लिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'खरिद प्रक्रियाको थालनीमै शंका लागेपछि बोलाएरै सोधपुछ गरेका हौं,' आयोगका कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बूले भने, 'सम्बन्धित सबै कागजात पठाउन निर्देशन दिएका छौं,' उनले भने ।
विमान खरिद गर्न प्रचलित ऐन कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नपुर्याएको बारे उनीहरूलाई सूचित गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । 'सरकारले जमानी बस्ने निर्णय नगर्दै रकम पठाउने कार्य शंकास्पद देखिन्छ । कथंकदाचित सरकारले जमानी नबस्ने निर्णय गर्यो भने पठाएको रकमको जिम्मेवार को हुन्छ ?' उनले भने, 'हामीले यसको विवरण मागेका छौं ।' नेपालबाट पठाएका रकम कहाँ पुगेको छ, त्यसबाट आयोगले अनुसन्धान थाल्ने छ, ती अधिकारीले भने ।
कमिसनको बाँडफाँड ?
सबै प्रमुख राजनीतिक दलका केही निश्चित नेताहरूबीच सहमति गराएको दाबी कंसाकारले गर्ने गरेका छन् । 'लेखाले कसरी रोक्दो रहेछ, हामी पनि हेर्छौं,' उनका निकटवर्तीहरू भन्छन् । कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), माओवादी सबैका 'केही प्रभावशाली' नेताहरूलाई सहमत गराएर पनि जहाज ल्याउने अठोट कंसाकारले गर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अर्का एक अधिकारी भने बाहिर जे देखिए पनि भित्र कमिसनको भागबन्डा मिल्यो भने जहाज आउने ठोकुवा गर्छन् । 'यसमा राजनीतिक सहमति भने हुन्छ,' उनले भने ।