नेपालमा संघिय पुनर्संरचना चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने बहस असान्दर्भिक भए जस्तो देखिन्छ । संघिय संरचना एक हदको बिकेन्द्रिकरण भएता पनि संघिय खाकाको बिकेन्द्रिकरण नभै अत्यधिक बिकेन्द्रीकरण चाहिन्छ भन्ने आवाज अब झीनो मात्रै हैन झण्डै झण्डै नसुनिने भए छ । यद्यपि संघिय भन्नाले अधिकार के कसरी बाँडफाँड हुने भन्ने निर्क्यौल भएको पनि छैन । तर अब त संघिय संरचना भन्दा पनि अगाडि बढेर स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने होडबाजि शुरु भएछ । त्यो पनि जातीय स्वायत्त राज्यहरुको घोषणा । तामाङ स्वायत्त राज्य र किराँत स्वायत्त राज्यको बिधिवत घोषणा भइसकेको छ । अब नेपालमण्डल, गुरुङ स्वायत्त राज्य, मगर स्वायत्त राज्य तथा थारु स्वायत्त राज्यहरु घोषणा हुने प्रक्रियामा छ ।