Posted by: shirish November 4, 2009
Login in to Rate this Post:
0
?
काँग्रेस अव सामूहिक नेतृत्वमा/सभापति कोइराला अल्पमतमा
कोइरालाले अन्तिम समयसम्म सभापतिको अधिकार कटौति गर्न नहुने पक्षमा अडान लिएका थिए ।
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १८ - काँग्रैसको महासमिति बैठकले सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अडान विपरित 'सामूहिक नेतृत्व'मा जाने निर्णय गरेको छ । चार दिनसम्मको छलफल पछि पार्टीको नेतृत्व सामुहीक हुने गरी विधान मस्यौदा पारित भएको हो ।
डेढ दशकदेखि सर्वशक्तिमान रहेदै आएका सभापति कोइराला बैठकको यो निर्णयसंगै पार्टी भित्र कमजोर सावित भएका छन । कोइरालाले अन्तिम समयसम्म सभापतिको अधिकार कटौति गर्न नहुने पक्षमा अडान लिएका थिए ।
उनको अडानमा कार्यबाहक सभापति सुशिल कोइरालाले महासमिति बैठकमा 'लबिङ' गरेपनि दुई तिहाई बढी सदस्य सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा उभिएपछि कोइराला पछि हटन बाध्य भएका हुन् ।
छोरी सुजातालाई सरकारको नेतृत्व र उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र तिव्र आलोचना खेपेका कोइरालाले महासमिति बैठक समेत स्थगित गर्न दबाव दिएका थिए । महासमिति बैठकमा समेत केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका तीन 'मोडलमा' बरिष्ट नेताहरु बीच नै मतक्यता हुन नसकेपछि पदाधिकारीहरु बीच सहमती कायम गरेर ल्याईएको बीचको 'बैकल्पिक मोडल' बैठकले पारित गरेको हो ।
यसअघि पदाधिकारी सहित पचास प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने सभापतिको अधिकारलाई पारित विधानले कटौति गरेको छ । पारित मस्यौदाबाट एक महामन्त्री, कोषाध्यक्ष सहित ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छभने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सहित २५ प्रतिशत सदस्य माध सभापतिले मनोनित गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।
डेढ दशकदेखि सर्वशक्तिमान रहेदै आएका सभापति कोइराला बैठकको यो निर्णयसंगै पार्टी भित्र कमजोर सावित भएका छन । कोइरालाले अन्तिम समयसम्म सभापतिको अधिकार कटौति गर्न नहुने पक्षमा अडान लिएका थिए ।
उनको अडानमा कार्यबाहक सभापति सुशिल कोइरालाले महासमिति बैठकमा 'लबिङ' गरेपनि दुई तिहाई बढी सदस्य सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा उभिएपछि कोइराला पछि हटन बाध्य भएका हुन् ।
छोरी सुजातालाई सरकारको नेतृत्व र उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र तिव्र आलोचना खेपेका कोइरालाले महासमिति बैठक समेत स्थगित गर्न दबाव दिएका थिए । महासमिति बैठकमा समेत केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका तीन 'मोडलमा' बरिष्ट नेताहरु बीच नै मतक्यता हुन नसकेपछि पदाधिकारीहरु बीच सहमती कायम गरेर ल्याईएको बीचको 'बैकल्पिक मोडल' बैठकले पारित गरेको हो ।
यसअघि पदाधिकारी सहित पचास प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने सभापतिको अधिकारलाई पारित विधानले कटौति गरेको छ । पारित मस्यौदाबाट एक महामन्त्री, कोषाध्यक्ष सहित ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छभने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सहित २५ प्रतिशत सदस्य माध सभापतिले मनोनित गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।