Posted by: Maylumaya October 22, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
भ्रष्टाचार मुद्धामा २०१७ सालको कानुनले पनि मान्यता पाउने:-
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ६ - सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा २०१७ सालको कानुनी व्यवस्थालाई टेकेरसमेत मुद्दा चलाउन सक्ने निर्णय बिहीबार सुनाएको छ । यो निर्णयले २०५९ सालमा नयाँ जारी भ्रष्टाचार ऐनभन्दा पहिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनलाई बाटो खुला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, प्रेम शर्मा, मोहनप्रसाद सिटौला र सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० -१) र २०१७ को दफा १५ एकै प्रकृति भएको र पुरानैको निरन्तरता रहेको निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव ईश्वर पोखरेलको मुद्दाका हकमा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च र विशेषमा विचाराधीन दर्जनौं मुद्दाका अभियुक्तहरूले आफूलाई नयाँ ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिलेको विषयमा मुद्दा चलाइएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यस्तै माग पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेसहित दर्जनौं अभियुक्तहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् । जुन विचाराधीन छन् । 'दुवै ऐनको प्रावधान एकै प्रकृतिका हुन् । ती व्यवस्थाका आधारमा अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छन्,' पूर्ण इजलासले भनेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र सुनुवाइले मार्गदर्शन दिएको प्रतिक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छ ।
'यसले अख्तियार र अदालत दुवैलाई मार्गदर्शन दिएको छ,' अख्तियार आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले भने । भ्रष्टाचार ठहर गर्ने विशेषको निर्णयविरुद्ध वाग्ले सर्वोच्च गएका थिए । त्यसैगरी जोशी, खडकालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको छ । उनीहरूको सम्बन्धमा उठेको हदम्यादको विवादबारे भने सर्वोच्चले बोलेको छैन । उस्तै प्रकृतिका एक दर्जन बढी भ्रष्टाचार मुद्दारू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६५ भदौ २३ मा यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । अब फेरि संयुक्त इजलासले नै मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
विशेषले २०६२ साल असार २ मा पोखरेलललाई २८ लाख ३५ हजार ७५१ रुपैयाँ ७९ पैसा जरिवाना र एक वर्ष कैदको सजायँ गर्ने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, प्रेम शर्मा, मोहनप्रसाद सिटौला र सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० -१) र २०१७ को दफा १५ एकै प्रकृति भएको र पुरानैको निरन्तरता रहेको निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव ईश्वर पोखरेलको मुद्दाका हकमा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च र विशेषमा विचाराधीन दर्जनौं मुद्दाका अभियुक्तहरूले आफूलाई नयाँ ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिलेको विषयमा मुद्दा चलाइएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यस्तै माग पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेसहित दर्जनौं अभियुक्तहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् । जुन विचाराधीन छन् । 'दुवै ऐनको प्रावधान एकै प्रकृतिका हुन् । ती व्यवस्थाका आधारमा अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छन्,' पूर्ण इजलासले भनेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र सुनुवाइले मार्गदर्शन दिएको प्रतिक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छ ।
'यसले अख्तियार र अदालत दुवैलाई मार्गदर्शन दिएको छ,' अख्तियार आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले भने । भ्रष्टाचार ठहर गर्ने विशेषको निर्णयविरुद्ध वाग्ले सर्वोच्च गएका थिए । त्यसैगरी जोशी, खडकालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको छ । उनीहरूको सम्बन्धमा उठेको हदम्यादको विवादबारे भने सर्वोच्चले बोलेको छैन । उस्तै प्रकृतिका एक दर्जन बढी भ्रष्टाचार मुद्दारू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६५ भदौ २३ मा यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । अब फेरि संयुक्त इजलासले नै मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
विशेषले २०६२ साल असार २ मा पोखरेलललाई २८ लाख ३५ हजार ७५१ रुपैयाँ ७९ पैसा जरिवाना र एक वर्ष कैदको सजायँ गर्ने फैसला गरेको थियो ।