Raju161-jee,
जातीय विभाजनवादी संघीयताको विपक्षमा र सर्वसमावेशी केन्द्रीय राज्य र बहुजातीय पहिचानको लागि मैले गरिरहेको एडभोकेसीको impact को बारेमा सोध्नुभएको हो भने अपशोचका साथ भन्नु परेको छ मैले कुनै significant impact परेको देखेको छैन; मैले खर्चेको समय र उर्जा खेर गयो कि भन्ने लागेको छ ।
NASeA-ANMA Convention 2009, Raleigh
जातीय संघीयतामा पहिले देखि नै विश्वास नगर्नेहरुलाई त प्रभावित पार्न सकेको छु । तर मेरो impact नाप्ने त जातीय संघीयतामा विश्वास गर्नेहरुको जमातको हृदय-परिवर्तन कति गर्न सकें भन्ने न हो । त्यस्तो उदाहरण एउटा पनि छैन मसंग ।
तपाईलाई यति भनिहालौं मेरो पहुँचले भ्याएसम्म नेपालमा पनि पुर्याएको छु मैले मेरो प्रचार सामाग्री । मलाई प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा भनेको हुँ, मैले converted जमातमा मात्र प्रभाव पार्न सकेको छु, opposing जमातमा छैन ।
माओवादी पछि माओवादीकै बाटोमा लागी एमालेले हालै 6 वटा जातीय राज्य सहितको 12-15 राज्यहरु हुने संघीय मोडेल प्रस्ताव गरेपछि अब जातीय संघीयताको पक्ष झन् बलियो भएको छ ।
नेपाली कंग्रेस बाँकी छ, तर उसमा यो मामलालाई उल्टाउने नै गरी प्रभाव पार्नसक्ने शक्ति र दक्षता छैन ।
एउटै आसा के बाँकी छ भने, अन्तिम निर्णय हुनेबेलामा जातीय संघीयता नै अंगिकार गरे पनि त्यो नाममात्रको (ceremonial) जातीय हुने (अर्थात्, शासक जातीमा विशेषाधिकार हुने र रैती जातीलाई त्यो अधिकार नहुने नभई जुन जातीको राज्य भए पनि त्यहाँ बस्ने सबै जातजातीको बराबर सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक अधिकार हुने) गरी निर्णय होला कि ।
नत्रभने (अर्थात् हरेक जातीय राज्यमा शासकजातीको लागि विशेष अधिकारहरु हुने र रैती जातीहरु दोश्रो दर्जाको नागरीक हुने खालको जातीय संघीयता, जुन अहिलेका जनजाती अगुवाहरुले माँग गरिरहेका छन्, नै बनाईयो भने) अब नेपाल 10-20 वर्षलाई जातीय tension, conflict र violence को चपेटामा पर्यो भनेर जाने हुन्छ ।
Nepe