Kharibot,

जातपातको बहस गर्नेहरु प्रति तपाईको क्षोभ 90% जायज छ । किनभने नेपाली समाजमा निहीत अवसरको असमानताको 90% हिस्सा आर्थिक (वर्गीय) स्वरुपको छ र केवल 10% जातीय स्वरुपको ।

अहिलेका जातीय संघीयवादीहरुले त्यही 10% लाई बढाई-चढाई गरेर 100% बनाएका छन् र जातीय संघियताले सबै वञ्चीतहरुको समानताको स्वर्ग खडा गर्ने फटाहा दावी गरिरहेका हुन् ।

10% असमानता जातीय स्वरुपको छ भनेर जो भनें, त्यसमा पनि अहिले माओवादीले राज्य दिलाउन लागेको जातीहरु वञ्चनाको पुछारमा पर्दैनन्, तिनीहरु सबै सापेक्षिक रुपमा well off समुदायहरु हुन् ।

यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने माओवादीद्वारा प्रस्तावित आंशिक जातीय संघीयता एउटा अज्ञानी हचुवा र केटाकेटौले खेलाँची हो ।

खुशीको कुरा चाही के छ भने अब बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरु यो कुरा बुझ्दैछन र यसको विरुद्ध बलियो जनमत (still relatively silent though) तयार भईसकेको छ ।  सम्विधान-सभाद्वारा अन्ततोगत्वा जातीय विशेषाधिकार सहितको “जातीय संघीयता” अस्वीकृत हुने कुरामा म लगभग विश्वस्त छु ।

माओवादीद्वारा प्रस्तावित माओवादीले छानेका सात जातीलाई राज्य दिने संघीय मोडेल कती खेलाँचीपूर्ण छ भन्ने कुरा हेर्न तलको जातीय विकास सूचकांक (Human Development Index by ethnicity) को तालिका हेर्दा हुन्छ ।

माओवादीवाट प्रस्तावित राज्य पाउने भाग्यमानी जातीहरु रातो चिन्हले देखाईएको छ ।

Nepe 

Source: http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?nid=208938