1. राष्ट्रियताको स्मृति एक पुस्ता गहिरो हुन्छ । अर्थात नयाँ राष्ट्रियता ग्रहण गरेको समाजमा एक पुस्ता बितेर नयाँ पुस्ता नयाँ राष्ट्रियताको पहिचान सहित जन्मिसकेपछि पुरानो राष्ट्रियताको स्मृति समाप्त हुन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह आदिहरुले राज्यविस्तार गरी नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेको एक पुस्ता होईन दश बाह्र पुस्ता बितिसकेको छ ।

2. सशस्त्र समुहहरुलाई दमन गर्ने सरकारी तयारी र त्यस्तो दमनको सम्भावित असरहरुबारे:

अहिले सरकारको नैतिक अवैधानिकता देखि लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विपन्नता लगायतका कानुनी राज्यको दुरावस्थाको अवस्थामा गरिने सुरक्षा बलको परिचालन कस्तो होला ? मानव अधिकारको भीषण उल्लंघनहरु हुने त होईन ? अथवा सशस्त्र समुहहरुको जातीय नारामा तद्तद समाजको सहानूभूति पैदा हुन गई, जातीय विद्रोह वा साम्प्रदायिक दंगाहरु त हुने होईन ?

यी जायज प्रश्नहरु हुन् तर अपूर्ण पनि ।

प्रश्नलाई पूर्ण बनाउन के सोधिनुपर्छ भने यी सशस्त्र समुहहरुप्रति उदार बन्दा चाही के के नोक्सान हुनसक्छ ?

र यी दुवै पाटाहरुलाई तौलेर कतापटि के के कुरामा जोड दिदा ठीक होला भनेर गर्ने निर्णय नै सर्वोत्तम र संभवोत्तम हुनेछ ।

सिमाना र स्वायत्तता सहितको पृथक पृथक जातीय राज्य वा अलग्गै स्वतन्त्र जातीय मुलुक दिदा खेरिको अवस्थामा हुने साम्प्रदायिक दंगाहरुको सम्भावनाहरु र नदिदाखेरिको अवस्थमा हुने जातीय विद्रोह र साम्प्रदायिक दंगाहरुको संभावनाहरुको अनुमान (accurately गर्न असम्भव भए पनि) लगाउने हो भने दिदाखेरि धेरै र नदिदाखेरि थोरै हुने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म प्रस्तावित (माओवादीद्वारा) जातीय राज्यहरु जति छन् ती सबै राज्यमा तद् तद् शासक जातीहरु अल्पसंख्यक भएको हुनाले (तथ्यांक तल हेर्नुस) बहुसंख्यक शासित जातीहरुले कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै निंहुमा, कुनै न कुनै प्रकारको विरोध/विद्रोह गर्ने पक्का छ ।

उदाहरणको लागि, माओवादीले प्रस्ताव गरिदिएको लिम्बुवान राज्यमा लिम्बु 27 % छन् । अब के 73 %  गैर-लिम्बुहरु केही सशस्त्र समुहको दबाब र धम्कीको भरमा मात्र बन्न पुगेको लिम्बुवान राज्यको लिम्बुवान प्रभुत्व र थोपरिएको लिम्बुवान पहिचानलाई स्वीकार गर्लान् त ? अवश्य नाई ।

लिम्बुवान राज्य भित्र जुन जुन गाविस र नगरपालिका वा तिनीहरुको समुहमा गैर-लिम्बुहरुको बहुसंख्या छ त्यस त्यस क्षेत्रमा जाती-निरपेक्ष (वा लिम्बु ईतर जातीको) नयाँ राज्य स्थापना गर्ने नयाँ विद्रोह हुने पक्का छैन र ?

माथिको चित्रमा सेता रंग भएको ठाउँमा पर्ने गाबिस र नगरपालिकाहरु (जहाँ कुनै पनि एक जातीको बाहुल्य छैन )  र रंगीन क्षेत्रमा ( कुनै एक जातीको जनसंख्या >50% भएको ) पर्ने भए पनि शासक जातीको राज्यमा पर्ने तर अर्कै अर्थात कुनै एक शासित जातीको बाहुल्य भएको गाविस र नगरपालिका भएको ठाउँहरु भविष्यको निरन्तर द्वन्द र दंगाहरुका hotspot हरु हुन् ।

नट-शेलमा भन्नुपर्दा जातीहरुको heterogeneous distribution भएको नेपाल मुलुकलाई mon-enthic islands मा बलजफ्ती बदल्नु भनेको नेपालमा साम्प्रदायीक द्वन्दको आगो लगाउनु  नै हो ।

Nepe