Some interesting materials:

Voice against Ethnic Federalism:

Prof. Shyam Sundar Sherpa

आदिवासी बनेका गैरआदिवासीको चकचकी –

प्रा. श्यामसुन्दर शेर्पा 

http://weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24189#Scene_1

हेक्का रहोस्, यस विश्वका अज्ञानताको दलदलमा फसेका अहिलेसम्मका विभिन्न विद्वानहरूले भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृतिको आधारमा पनि राज्यको संघीय संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने गलत विचारहरू पोखेर लेख–रचनाहरू तथा पुस्तकहरू लेख्ने परम्परा बसालेको देखेर माओवादी तथा एकीकृत माओवादी पार्टीहरूले देश फुटाएरै भए पनि आत्मनिर्णयसहितको जातीय स्वायत्त राज्यको सुनौलो सपना मंगोलमूलका यी गैरआदिवासीहरूलाई नबाँडिदिएको भए यस देशमा जातीय स्वायत्त राज्यको नाममा निःहत्था नेपालीहरूको यसरी रगत बग्ने नै थिएन र यस देशका वास्तविक आदिवासीको यसरी शोषण हुने पनि थिएन।

त्यतिमात्र होइन, यदि यी विद्वान्हरूले अज्ञानताको दलदलबाट माथि उठेर राष्ट्रियताको भावनालाई आदर गरी भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृति भन्ने कुरा कहिले पनि कुनै व्यक्तिगत मान्छे/जातिको व्यक्तिगत पेवा/सम्पत्ति नबन्ने हुनाले जसले तिनीहरूलाई धारण गर्योत, तिनीहरू त्यसैका हुन्छन् भन्ने विचारहरू पोखेर लेख–रचनाहरू तथा पुस्तकहरू लेख्ने परम्परा बसालेका भए र माओवादी तथा एकीकृत माओवादी पार्टीहरूले पनि अन्धाधुन्धमै यसरी बबण्डर नमच्चाएका भए यस देशको दक्षिण र उत्तरमा विदेशीहरूद्वारा यसरी आदिवासीको रूपमा भित्रिएर नेपालको मधेशलाई भारतको अनि नेपालको हिमाललाई तिब्बत (चीन) को ठानेर आत्मनिर्णयसहितको जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यहरूको माग गरी गन्जागोल गर्ने काम रोकिने थियो र यस देशमा दिगो शान्तिको स्थापना तथा राज्य पुनःसंरचना गरी दिगो लोकतान्त्रिक संघीय संविधानको निर्माण गर्ने कार्यमा सहजता आउने थियो भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन। त्यसैले, बेलैमा यस समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिएर अघि बढ्नु नै सबैका लागि श्रेयष्कर हुने छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

*** *** *** *** *** *** *** **** **** ****

Complexities of Ethnic Identity

पाइएला कि जातीय पहिचान ?

निनाम लोवाती कुलुङ

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?nid=188956

तर पछि आएको विकासे ऐन -आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) अन्तर्गत सूचीकरण भएका ५९ जातिमात्र नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भन्ने राज्य र सम्बद्घ पक्षको बुझाइ रहिआएको छ । सरकार, दल, संघसंस्था सबैले ती सूचीकृत ५९ जातिलाई मात्र गणना गर्ने र सो ऐनमा नपरेकालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । विकास प्रक्रियामा सहभागी हुनेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्णयमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । संविधानसभामा समेत सूचीकरणमा नपरेका समुदायको मत्ालब राखिएन । राज्यको पुनर्संरचनासहित अब नयाँ बन्ने संविधानले ती उपेक्षित समुदायको सवालको सम्बोधन हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

आदिवासीसम्बन्धी नेतृत्वदायक संस्थाले पनि उपेक्षित आदिवासीहरूको सवाललाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, मानव अधिकार उच्च आयोग, आदिवासी जनजातिका एनजीओहरूले नै हालसम्म पनि राईकरणको मारमा परेका जातिहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । यसमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अछूतो छैन । जनजातिका केही नेताहरू जस्तै पासाङ शेर्पा जो जाति सूचीमा तोप्गकेगोला भनेर सूचीकृत भएका छन्, रामबहादुर थापा, लक्की शेर्पालगायतलाई महासंघका केही नेताहरूले 'लन्चिङ प्याड' मात्रै बनाए

----------- ----------------------------