एक त अदालतबाट न्याय पाउनै ढिलो हुन्छ, तेसमाथी अदालतको फैसला कर्वन्ययन गर्नै गाह्रो। एसरी अदालती फैसलालाई नटेर्ने मान्छेलाई केही गर्न नसक्नु यो कस्तो लचारीपन अदालत तथा पुलिस प्रशासनको? शायद यिनिहरु पक्कै पनि कुनै पार्टीका बलियै नेतासँग कसिलो सम्बन्ध हुनुपर्छ। दन्ड सुनाएर पनि दन्डहिनता!

सरकारी जग्गामा व्यक्तिले गरे खेती

विराटनगर, ११ असार (nayapatrika)
विराटनगर उपमहा–नगरपालिकामा रहेका सरकारी
कार्यालयको जग्गामा व्यक्तिले खेती गर्न थालेका छन्। घरेलु तथा साना
उद्योग र जिल्ला विकास समितिको जग्गामा व्यक्तिले खेती गरेका हुन्। घरेलु
तथा साना उद्योगको विराटनगर–१० को कित्ता नम्बर ११३६/३७ को गरी १२ कठ्ठा
जग्गामा स्थानीय व्यक्तिले भोगचलन गरेका छन्। भोगचलन गरेबापत कार्यालयले
केही पाएको छैन।


लामो समयदेखि विवादमा रहेको सो जग्गा सर्वोच्च अदालतले ०५७ सालमा
फैसला गरेपछि घरेलुको नाममा दर्ता भएको थियो। यसअघि सोही जग्गा
मुआब्जासहित अधिग्रहण गरेर घरेलुको नाममा दर्ता भएको थियो। तर, पुरानै
धनीले आफ्नो भएको भन्दै जग्गा भोगचलन गरेका छन्। स्थानीय कृष्णराज,
विजयराज, नवराज, सरदराज, किरण, अजयराज आचार्य र रेणुकादेवी उपाध्यायले
अतिक्रमण गरेकाले हटाइपाऊँ भनी घरेलुले मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च
अदालतले उसैको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर, अदालतको फैसला अवज्ञा गरी
रेणुकादेवी उपाध्यायका सन्तानले भोगचलन गर्दै आएको घरेलुले जनाएको छ।


…हामीसँग जग्गाको पुर्जा छ, तर जग्गामा जान सक्ने अवस्था छैन,'
घरेलुका एक कर्मचारीले भने। हाल घरेलु कार्यालय भाडामा बसेको छ। यसैगरी,
जिल्ला विकास समिति मोरङको नाममा रहेको उपनपा–१८ को १० कठ्ठा जग्गा पनि
व्यक्तिले भोगचलन गरेका छन्। जग्गा फिर्ता गराउन पहल भइरहेको जिविसले
जनाएको छ।