? 
साझा यातायात कम्पनी - ब्रस्तचारको पोको र कर्मचारी-बेबस्थापनाको धोको
सम्पत्ति भाडा लगाएर चल्दै छ साझा
- kantipur news
सस्थासँग भएका गाडी, घर र पेट्रोलपम्प भाडामा दिएबापत आउने पैसाबाट साझाले कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च टारिरहेको छ । साझामा अहिले विभिन्न तहका ८५ कर्मचारी छन् । 'आवश्यक तलबलगायत खर्च भाडाबाट चलाइरहेका छौं,' साझाका कार्यकारी निर्देशक दीपक सुवेदीले भने, 'अहिले मासिक ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।' तर त्यहाँका चार गाडीमा काम गर्ने एक दर्जनभन्दा कम कर्मचारीबाहेक अरूको काम छैन । उनका अनुसार साझासँग रहेका काम चलाउ अवस्थाका चार बस लिटल एन्जल स्कुललाई भाडामा दिइएको छ । त्यसबाट मासिक झन्डै १ लाख रुपैयाँ आउँछ । पुल्चोकमा रहेका साझा भवन टेलिकमलाई भाडामा दिइएको छ । मोबाइल सेवा निर्देशनालय रहेको यो भवन १५ वर्षका लागि मासिक ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लिएर टेलिकमलाई दिइएको हो । करकट्टीपछि यसबाट ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ आउँछ । पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोलपम्पबाट आउने भाडा पनि संस्थाको कमाइको स्रोत हो । 'यसबाट मासिक १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ,' साझाका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेलले भने, 'कर कट्टीपछिको पम्प भाडा १ लाख ५७ हजार हुन्छ ।' अहिले साझा पसल सेवाले यो पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेको कमाइले कर्मचारीमात्र पाल्न सकिने भएकाले सरकार वा निजी क्षेत्रबाट लगानी भएमात्र पुःन सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै साझाको ब्यानरमा काठमाडौं-भैरहवा रुटमा चलाइएको ४ माइक्रोले वाषिर्क ३० हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् । 'यसरी आउने मासिक ८ लाखभन्दा बढी रुपैयाँबाट साझाको प्रशासनिक र कर्मचारीका लागि खर्च पुगेको छ,' सुवेदी भन्छन्, 'यसका लागि सहयोग नपुगे अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण लिने गरेका थियौं । तर अहिले आपmनै कमाइबाट पुगेकाले अर्थबाट माग्नुपरेको छैन ।' अहिले साझामा ७ जना अधिकृतस्तरका, ८ सुब्बास्तरका र त्यसभन्दा तल्लोस्तरका अन्य कर्मचारी रहेका छन् । 'केही वर्षअघिसम्म करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर संस्था सञ्चालन भइरहेको थियो,' सुवेदी भन्छन्, 'कर्मचारी कटौती भएपछि यो सम्भव भएको हो ।' उनका अनुसार संस्था विघटन भएपछि आव २०६२/०६३ मा साझाका २० वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 'त्यसका लागि धेरै पैसा आवश्यक भयो,' उनले भने । त्यसअघि धेरै कर्मचारी पालेको र अवकाश दिँदा अझ धेरै पैसा चाहिएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग साझाले ऋण लिएको थियो । अवकाशअघि कर्मचारीको तलबका लागि र अवकाशका लागि आवश्यक पैसा संस्थाले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण लिएको थियो । जुन अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन । अहिले अर्थलाई साझाले १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पौडेलका अनुसार अहिले साझासँग रहेको १ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट अवकाश लिने कर्मचारीलाई पैसा दिइरहेको छ । साझा सहकारी ऐन, २०१६ अन्तर्गत २०१९ सालमा ३ गाडीबाट सुरु भएको थियो । पटकपटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको यस संस्थाको सेवा २०३७ सालमा जापान सरकारले गरेको सहयोगपछि अझ विस्तार भएको थियो । त्यतिखेर १ सय ८३ बस सञ्चालन गरेको साझा ४६ सालपछिको राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी भर्तीकेन्द्र र कमजोर व्यवस्थापनका कारण डुबेको हो । एकपटक एउटा बस बराबर १७ जनासम्म कर्मचारी समेत नियुक्त गरी कर्मचारीको संख्या १ हजार १ सयसम्म पुगेको थियो । खै जापानले दिएको बसहरु????
