Maoists' politics................

दिनेश गौतम, दाङ (खङ्ग्रानाका) जेठ २१ -

सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्दा भोग्न बाध्य समस्या सुल्झाउने प्रक्रिया नजान्दा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बासिन्दाले सीमा मिचिएको सवाल उठाएर राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भारतीय सीमावर्ती बलरामपुर जिल्लासँग जोडिएको राजपुरको खङ्ग्रानाकामा सीमा मिचिएको हल्ला निराधार भएको तथ्य अध्ययन गर्न गएको टोलीले फेला पारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलयका कानून अधिकृत उमाकान्त पौडेलको नेतृत्वमा गएको नापी अधिकृत, वन कर्मचारी, प्रहरी, अधिकृत र सन्चारकर्मी सहितको टोलीले सीमामा भएको पिलर यथास्थानमै भएको पाएको छ।

खङ्ग्रानाकामा रहेको ६१/६१२ नं को पिलर निरिक्षण पश्चात कानून अधिकृत उमाकान्त पौडेलले भने-" सीमाको पिलर सारिएको छैन। यथास्थानमै छ । बरु इँटा झरेको रहेछ । मरमत गर्नुपर्ने देखिन्छ।"

१९ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोली समक्ष खङग्रानाकाबासीले निरन्तर सहनु परेको दुव्र्यवहार र विगतको ज्यादतीलाई मुल मुद्दा बनाउँदै सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा र भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापी गरिदिन माग गरे।

टोलीले कोइलावास नाकामा रहेको पिलरको पनि निरिक्षण गरेको छ । निरीक्षण पश्चात नापि अधिकृत नारायण रेग्मीले भने-"सीमा मिचिएको छैन।"

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बलारामपुरसँग जोडिएको नेपाली भु-भाग राजपुर गाविसको खङग्रानाकाका अन्य पहाडी जिल्लाबाट बसाईं सरेर आएका सुकुम्बासी जनजाति एवं दलितहरुको बसोबास रहेको यस नाकामा भारतीय गुण्डा एवं सुरक्षाकर्मीहरुको दुव्र्यवहार सहनु बाहेक विकल्प नभएको बताए।

राजपुर -७ खङ्ग्रामा रहेको सीमा प्रहरी चौकी २०५७ सालमा विस्थापित भएपछि झन् असुरक्षा र दुव्र्यवहार व्यहोरेका स्थानीय बासिन्दाले गत पुस महिनामा पुनः माग गरी चौकी स्थापना गरे पछि अलि सहज भएको अनुभव सुनाए। चार वर्ष अघि स्थानीय तीन युवती भारतीय बजार गएकोबेला उतैबाट हराएको गाउँले देवी श्रेष्ठले सुनाइन्।

हाल त्यस्ता घटना नभए पनि खाद्यान्न दुई देखि पाँच किलो सम्म मात्र ल्याउन दिएको र चेलीबेटीलाई जिस्काउने गरेको गुनासो स्थानीयबासीन्दाले व्यक्त गरे।

यस सम्बन्धमा सीमा प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरिक्षक डेनिस स्वाँर भन्छन्- "सामान ल्याउनमा अवरोध गरेको वा चेलीबेटी हराएको उजुरी आएको छैन । उजुरी नआई के गर्न सकिन्छ र सामान ल्याउन कुनै अवरोध भएको छैन।" भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुण्डाहरु आएर न्युन मूल्यमा कुखुरा माग्ने र नदिए जबरजस्ती लैजाने गरेको दुःखेसो सुनाउँछन्।

यी सम्पूर्ण समस्याको समाधानका लागि करीव ७५ घर धुरी रहेको खङग्राबासीहरु जेठ १४ गते प्रति घर एक जनाका दरले पूर्व पश्चिम राजमार्गको सतवरीया -२ स्थित कर्री सामुदायिक वनमा आश्रय लिएका थिए । खङ्ग्राबासीका साथै सीमावर्ति क्षेत्रका करिव २५ नाकाका वासिन्दा सामुदायिक वनमा एकसाथ आश्रय लिइरहेका छन्।

अधिकांश घरबाट एक एक जना पुरुष हिंडेपछि महिलाहरुले मकै लगाउन बारी जोतिरहेका देखिन्थे । खङ्ग्राबासीसँगै सीमावर्ति क्षेत्रका २५ नाकाका झण्डै ८ शय वासिन्दा सामुदायिक वनमा टहराबनाएर आश्रय लिइरहेका छन् । नाका सुकुम्बासी संघर्ष समिति गठन गरि विभिन्न माग राखेका छन्।

अध्ययन टोलीले भारतीय सशस्त्र बलका सुरक्षा अधिकारीहरुसँग पनि भेट गरेको थियो। सीमा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक सेना नायक शक्ति ठाकुर मिडियाले अनावश्यक अफवाह फैलाएकोमा दुखित भएको बताए। उनी भन्छन्- "लुकाउने कुरा केही छैन। इज्जतसहित सामानको चेकजाँच गरिन्छ। चामल तथा खाद्यान्न ल्याउनमा कुनै रोकटोक छैन। तर खाद मलको बोरा ल्याउन रोकिन्छ।"

सीमा मिचिएको भनि मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउँदै उनले थपे -" सीमा कतै मिचिएको छैन । पुरानो नक्सा लिएर हेरे भइ हाल्छ।" चेलीबेटी हराएको र दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा उनले थपे- "कहिले त्यस्तो भएको हो मिति र समय दिनुहोस कारवाही भइहाल्छ।" उनले अचानक गाउँ छोडेर गाउँले जानुमा कसैको 'इन्ट्रेष्ट' लुकेको दावी गरे।

दाङजिल्ला विकास समिति बोर्ड बैठकले नाकावासीलाई प्रथम चरणको राहत स्वरुप १० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको छ। नाकावासीहरुलाई सिविनको सहयोगमा रेडक्रसले निःशुल्क औषधि वितरण गर्नुका साथै जाँच गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा नाका सुकम्बासी संघर्ष समितिका अध्यक्ष रोशन पुन लगायत सर्वदलीय सहमति गरी दाङमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय राख्ने, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था,सन्चार सडकको व्यवस्थाका साथै खानेपानीको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने सहमति भएको छ।

सात दिन भित्र वन क्षेत्र खाली गरी घर फर्कने सहमति भएको छ। वनमा आएर बसेकोमा विरोध गर्दै आएका वन उपभोक्ता समितिले पनि राजमार्गवन्द गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरेको छ।