नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले जेठ १२ गते महाराजगन्ज पुगेर सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग घुर्की लगाए, "सुजातालाई पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने भए म पार्टी नै छोडिदिन्छु ।" सभापति कोइरालाको जवाफ थियो, "छोड्ने भए छोड् ।" पछिल्लो समयमा छोरी सुजातालाई जसरी पनि अघि बढाउन लागिपरेका सभापति कोइरालाको यस व्यवहारले पार्टीपंक्तिमा समेत विवाद खडा भएको छ, जसले सरकार गठन प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाएको छ ।

सुशील मात्र होइन, कोइरालाको यस निर्णयले चुनाव जितेर आएका कोइराला परविारका शेखर र शशांकसमेत चिढिएका छन् । जेठ १३ गते सभापति कोइरालालाई भेट्न गएका उनका भतिजा शशांकले समेत सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर नपठाउन र त्यसो गरएि पार्टीलाई ठूलै धक्का लाग्न सक्ने कुरामा सचेत गराए । अझ, सुशीललाई यहाँसम्म आफूले नै ल्याएको बुझेका कोइरालालाई छोरीलाई अघि बढाउन खोज्दा त्यही व्यक्तिले आपत्ति जनाएको कुराले चिढ्याएको छ । "सबै नेताका सन्तानलाई पार्टीभित्र अघि बढाइएको छ, आफूले त्यसो गर्दाचाहिँ किन अरूको आपत्ति ?" कोइरालाका एक निकटस्थले उनको भनाइ उद्धृत गरे ।

सभापति कोइरालाले सुरुमा पार्टी उपसभापति एवं स्वर्गीय गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहलाई पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र कार्यवाहक सभापति कोइरालाले आपत्ति जनाए । त्यसको कारण थियो, वरष्िठ नेता देउवासँग चिसिएको सिंहको सम्बन्ध एवं महामन्त्री निधिलाई सरकारमा लैजाने उनको भित्री चाहना । विवादका कारण कोइरालाले फेर िउपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गरे । त्यसमा पनि देउवा र सुशीलले पुनःविचार गर्न आग्रह गरे, जसले कोइरालालाई आफ्नै छोरी सुजाताको नाम अघि सार्न बाटो खोलिदियो । सुजाताको प्रस्ताव जेठ ११ गतेको भेटमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि कोइरालासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नेपालको भित्री चाहना सुजातालाई सरकारमा ल्याए कोइरालासँगको सम्बन्ध सधैँ सन्तुलनमा राख्न सकिने र कांग्रेसबाट कमजोर मान्छेलाई सरकारमा ल्याउन सके काम गर्न सहज हुने उनको विश्लेषणबाट प्रेरति रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

परविार र पार्टीमा समेत विरोधका बाबजुद आफ्ना बाबु र प्रधानमन्त्री नेपालबाट हरयिो झन्डा पाएकी सुजाता अहिले आफ्नो नाममा सहमति जुटाउन कस्सिएर लागेकी छन् । त्यसको उदाहरण जेठ १४ मा आफूनिकटको एक क्लबमा सञ्चारकर्मीहरूका सामु सुजाताले आयोजना गर्न लगाएको कार्यक्रम पनि हो । जहाँ आफूनिकटका नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका नेताहरूलाई आफ्नो नाम युवा नेतृत्वलाई अघि बढाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गराउने प्रयास सुजाताले गरेकी थिइन् ।

निकटस्थहरूका अनुसार, सुजाताले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको पद ताकेकी छन् । आफ्नै परविारभित्रको विरोधका बाबजुद पनि उनी त्यो प्राप्त गरेरै छोड्ने ध्याउन्नमा छिन् । परविारभित्रैबाट आपत्ति आएपछि कोइरालाको आदेशमा वरष्िठ नेता देउवालाई भेट्न गएकी सुजातालाई आफूलाई स्वीकार्य हुने जवाफ देउवाले दिए । जसले देउवा समूहमा हल्लीखल्ली मच्चियो । देउवाले आफूलाई पार्टीभित्र ४० प्रतिशतको नेताका रूपमा कोइराला परविारले मान्दै आएको र आफ्नो समूहले सरकारमा नेतृत्व गरेर जान पाउने कुरामा विश्वस्त नभएको बताउँदै आएका छन् । ६० प्रतिशतबाटै सरकारको नेतृत्व चयन हुने भएपछि जोकोही भए पनि केही फरक नपर्ने तर्क देउवाले आफू निकटस्थहरूलाई दिए । कांग्रेसमा कोइराला परविारसँग देउवाको अन्तरविरोध पुरानै हो । तर, अब वृद्ध नेता कोइरालासँग अन्तरविरोधबाटै अघि बढ्ने चाहना देउवामा देखिँदैन । त्यसो त, सुशील र रामचन्द्र पनि कोइरालासँग सीधा टक्करबाट अघि बढ्ने पक्षमा देखिँदैनन् । किनभने, उनीहरू आफूलाई बेफाइदा हुने कुरालाई रोक्न चाहन्छन् र आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् ।

जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका सभापति कोइराला सुजातालाई पार्टीमा महामन्त्री या सरकारमा मन्त्री पद दिलाएर भए पनि अघि बढाउने चाहनामा छन् । आगामी महाधिवेशनबाट सुजाताले चुनाव जितेर महामन्त्री पद प्राप्त गर्ने कुरामा कोइराला विश्वस्त छैनन् । किनभने, उनको स्वभाव र विवादास्पद व्यक्तित्वका कारण कांग्रेसभित्र सुजाता विपक्षको पंक्ति शक्तिशाली रहेको कोइरालाले बुझेका छन् ।

अहिले कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व गरेर को जाने भन्ने विवाद दीर्घकालीन रूपमा गिरजिाप्रसाद कोइरालापछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने एवं तात्कालिक रूपमा आसन्न महाधिवेशनको 'फ्लोर' प्रभावित हुने कुरासँग पनि सम्बन्धित रहेको विश्लेषण युवापंक्तिको छ । १० वर्षयता पहिलोपटक देउवा र सुशील एकै विन्दु र एउटै स्वरमा देखिएका छन् । त्यसको एउटै कारण देखिन्छ, रामचन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वमा जानबाट रोक्नु ।

जेठ १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले निर्वाचन हारेकालाई सरकारमा सामेल गराउन नहुने प्रस्ताव प्रवेश गराएका छन् । इलामबाट निर्वाचित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यमध्येका एक गुरुङको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यवाहक सभापति सुशीलले अघि साररिहेका छन् ।

उता, नरहर िआचार्य नेतृत्वको २५ जना सभासद्हरूको जोड छ, संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै सरकारमा नजाने भनेर केन्द्रीय समितिका दुईवटा बैठकले गरेको निर्णयलाई नसच्याइएसम्म एक्कासि सरकारमा सामेल भए त्यो प्रक्रिया अवैधानिक हो । निर्वाचन परण्िााम पार्टीको अनुकूल नभएको एवं सरकारमा जाने 'म्यान्डेट' जनताले नदिएका कारण सरकारबाहिरै बस्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिका दुईवटा बैठकले गरेका थिए । परििस्थतिले वैकल्पिक सरकार दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिबाट अर्को निर्णय नगरएि पार्टीमा वैधानिकताको संकट उत्पन्न हुने उनीहरूको तर्क छ । तीव्र दबाबपछि कोइराला पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन बाध्य भएका छन् । "पार्टीको निर्णय खल्तीबाट लिने अधिकार कसैको पनि छैन," २५ मध्येका एक सभासद् भन्छन् । सरकारमा कसरी जाने भन्ने विवादहरूलाई किनारा लगाउन पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

०५३ सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी लिएका कोइरालाले 'किसुनजी -कृष्णप्रसाद भट्टराई)ले खल्तीबाट निर्णय लिएर पार्टी अस्तव्यस्त बनाएकाले विधि र प्रक्रियालाई अघि बढाउने' प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सभापति भइसकेपछि कोइरालाले पनि त्यही अनुसरण गरे, जे भट्टराईले गर्दै आएका थिए ।

बैठक बोलाउने कुरामै पनि कोइरालाले आनाकानी गर्नुको कारण हो, उनको तजबिजी ढंगले निर्णय गर्ने स्वभाव । बैठकमा समीक्षाका कुरा हुन्छन्, आफ्ना कमजोरीप्रति प्रश्न उठ्छन् र आफ्नो तजबिजी शैली संकुचित हुन्छ भन्ने कुरामा उनी सचेत देखिन्छन् । चार केन्द्रीय सदस्यसहितका २५ सभासद्को तीव्र दबाबका कारण बैठक बोलाउन कोइराला बाध्य हुनुको अर्थ पार्टीभित्र उनको प्रवृत्ति आलोच्य बन्दै गएको पनि हो ।

विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न नखोज्दा पार्टीको प्राथमिकता सत्ता मात्र हुन पुगेको विश्लेषण केन्द्रीय सदस्य नरहर िआचार्यलगायतको छ । एक वर्षदेखि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्दै आएको छ । तर, समीक्षा त के संसदीय दलको नेतासमेत चयन हुन सकेको छैन । सोही कारण कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसकेको विश्लेषण उक्त समूहको छ ।

अहिले सत्ताको मोह त्यागेर संविधान निर्माणको बहसलाई देशव्यापी बनाउनुपर्ने कुरालाई कांग्रेस नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन् । "पार्टीको अहिलेको प्राथमिकता र जिम्मेवारी संविधान निर्माणको बहसलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु हो तर सत्ताको वरपिर िमात्र ध्यान केन्दि्रत छ," नेता आचार्य भन्छन्, "नयाँ संविधानको निर्माणप्रति पार्टी उदासीन छ ।" हुन पनि पार्टीले संविधान निर्माणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल चलाएको देखिएको छैन । बरु आचार्यहरूको समूहमा रहेका कांग्रेसका ३७ सभासद्ले संविधानको आधार नै कोरेर बुझाएका छन् ।

एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि संवैधानिक समितिको पद खाली भएको छ । संविधान निर्माण गराएर त्यसको श्रेय पार्टीले लिनसक्ने कुरामा कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान देखिँदैन । कतिसम्म भने आगामी भदौमा हुने भनिएको पार्टीको महाधिवेशनको समेत कुनै तयारी छैन ।

पार्टी सभापति कोइराला सुजातालाई सरकारमा पठाउन सफल भए भने खुमबहादुर खड्कालाई पार्टीको महामन्त्री बनाउन पनि सक्छन् । कोइरालाका निकट रहिसकेका तर हाल टाढिएका एक पार्टी केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "सुजातालाई सरकारमा नेतृत्व गरेर पठाउने र खड्कामार्फत पार्टीमा वर्चस्व कायम गरेर उनलाई पार्टीमा पनि स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ ।"