'नागरिक समाज'को अवसान

 

 

जुगल भुर्तेल

 

अन्ततः मुलुक पुनः एकपटक प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थितिमा फर्किएको छ ।
राजनीतिलाई पेसा बनाएर जीविका चलाउने कालिदासहरूले देशलाई जसरी हाँकिरहेका
थिए, त्यसले कुनै न कुनै दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ भन्ने पूर्वानुमान
हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम यति चाँडै यस्तो कुरूप
होला भनेर कल्पना गरिएको थिएन । एक फन्को मारेर प्रस्थानबिन्दुमा फर्किएको
मुलुकको रूपान्तरणका सपनाहरू फेरि एकचोटि धराशयी भएका छन् । 'एकपटक यिनलाई
पनि हेरौं' भनेर कामरेड पुष्पकमल दाहाललाई मत दिने जनता उनको भिडियो
स्वीकारोक्तिपछि क्रान्तिको रोमान्टिक सपना आखिर राज्यसत्ता कब्जा गरेर
अर्को अधिनायकवाद थोपर्ने  भयानक योजना मात्र रहेछ भन्ने यथार्थबोधले
स्तब्ध भएको हुनुपर्छ । आफ्नै मुलुकलाई ढाँटेर लडाकुको संख्या चार गुना
बढाउने, सहिदको मूल्य तोक्ने र ती सबैबाट हुने आम्दानीले हतियार किनेर
राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति कसैका लागि विलक्षण नेतृत्व गुण हुन सक्ला
तर गणतन्त्रका लागि संघर्ष र बलिदान गर्ने धेरैको शिर अहिले लाज र
पश्चात्तापले झुकेको छ । लडाकु प्रमाणीकरणको षड्यन्त्रमा संलग्न संयुक्त
राष्ट्र संघको विश्वसनीयतासमेत पूर्णः धराशयी भएको छ ।     
'जनयुद्ध' सँगै कमजोर हुन सुरु भएको मुलुकले अहिले घुँडा टेकेको छ ।
संघीयताको अलापमा जात-जातिबीचको विद्वेष यति बढेर गएको छ कि अब नेपाली
पहिचानको कुरा गर्नेहरूमाथि 'खस साम्राज्यलाई पुनःस्थापित गर्ने
षड्यन्त्रमा लागेको यथास्थितिको पृष्ठपोषक, पुनरुत्थानवादी, बाहुनवादी'
आदि संस्कृत भाषाको वैभवलाई सापटी लिएर झटारो हान्न जातीय राजनीतिका
अवसरवादी ठेकेदारको झुन्ड नै तयार छ । संघीयताको प्रथम उच्चारण गरेको जस
लिन अगाडि सर्ने नवक्रान्तिकारीहरू मुलुकलाई चाहिएको संघीयताबारे आफैं
अलमलमा छन् । तिनलाई यत्तिमात्र थाहा छ कि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको
संघीयता भनेको अग्रगमन हो र त्यसको विरोध घोर पश्चगमन ! त्यसैले कसैलाई
दसवटा संघ चाहिए उनीहरू दसैवटा दिन्छन्, सयभन्दा बढी जाति-जनजातिलाई
आ-आफ्नो संघ चाहिए उनीहरू सयवटै दिन्छन् । जति टुक्रा पार्दा आफ्नो शक्ति
र सत्ता बलियो हुन्छ, उनीहरू त्यति नै टुक्रामा मुलुकलाई निशंकोच विभाजन
गर्न तयार छन् । ती संघीयताको विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता
दलहरूलाई निषेध गर्ने उद्घोष गर्छन् । वर्गशत्रु भएको अपराधमा हेडमास्टरको
वध गर्ने वा पहाडी पहिचान भएको आधारमा जातीय सफाया गर्ने हुन् वा चुच्चो
नाक भएकालाई लखेट्ने सगर्व घोषणा गर्ने बन्दुकका पुजारीहरूलाई निर्जीव
मानचित्रमा कलमले रेखा कोर्ने त केटाकेटीको खेल नै भइहाल्यो । हामी पो
तिनको देश टुक्र्याउने खेललाई निरीहतापूर्वक हेरिरहन अभिशप्त छौं । किनकि
नयाँ नेपालका नयाँ अभियन्ताहरूका अनुसार तिनको खेल अग्रगमन हो, हाम्रो
निरीहता धराशयी हुँदै गएको यथास्थितिवादको छटपटाहट ।
 
तर अत्यन्त कमजोर राज्यशक्ति र सर्वव्यापी जातिविद्वेषको वर्तमान अवस्थामा
विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिको आडमा जातीय संघीयताको वकालत गर्नेहरूको
अभीष्ट अन्ततः मुलुकको विखण्डन हो भन्ने बुझेर पनि मौनव्रत बसेका हाम्रा
'नागरिक समाजका अगुवा' भनिनेहरूको हिप्पोक्रेसी पो बुझिनसक्नु छ । आफ्नो
सुकिलो गेरुवा वस्त्रमा बाहुनवादको छिटा लाग्ला भन्ने त्रास छ कि ?
नेपालको नागरिक समाज बोल्नुपर्ने विषयमा बोल्दैन तर उसको द्वैधचरित्रले अब
कसैलाई विस्मित पनि तुल्याउँदैन । ऊ कांग्रेसलाई सामन्तवादको अवशेष मान्छ
र माओवादी स्वरमा स्वर मिलाएर उछित्तो काड्छ, एमालेलाई परिहासको विषय
बनाउँछ, कमजोर सत्ताका विरुद्ध ठूलो हुँकार गर्दै पत्रिकाका पानामा गाली
महात्म्यको खोलो नै बगाउँछ, राष्ट्रपतिलाई घर र्फकने उर्दी जारी गर्छ तर
'सरकार हाम्रो मात्र बाबुको बिर्ता हो' भनेर गर्जिनेका अगाडि निरीह हाँसो
हाँसेर पुच्छर लुकाउँछ । ऊ गिरिजाप्रसाद कोइरालारूपी मरेको बाघको नभएको
जुँगा उखेल्नमा पौरख ठान्छ तर मुठेजुंगा हुनेहरूले 'अब अदालत पनि
क्रान्तिकारी चेतना बोकेको सत्ताको अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्दा समेत
कायरतापूर्वक समर्थनको रुन्चे मुस्कान हाँसिरहन्छ । यद्यपि उसले आफूलाई
'निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दलनिरपेक्ष' रहेको हास्यास्पद दाबी गर्न भने
छोडेको छैन ।  
वर्तमान नेपालमा जातीय एकता र सद्भावको पक्षमा मुलुक चहार्ने साहसी
व्यक्ति डा. रामवरण यादव मात्र छन् र सौभाग्यवश उनी हाम्रा राष्ट्रपति
हुन् । नागरिक समाजको बोली बन्द भएको मधेस आन्दोलनको चरम बेलामा त्यसको
आलोचना गर्ने हिम्मत देखाउने मान्छे हुन् रामवरण । जातीय आधारमा मुलुकको
भागबन्डा गर्न हुँदैन भन्ने दृढता प्रदर्शन गर्दा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई
कसैले बाहुनवादी भनेको थिएन, बरु उनको लोकपि्रयतामा वृद्धि नै भएको थियो ।
तर भलाद्मी र सोझालाई थर्काउन बानी परेको नागरिक समाज साँचो राजनेताको गुण
देखाएर नयाँ आस्थाको केन्द्र बन्दै गएका राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादाबारे
उपदेश दिन शीतलनिवास पनि पुगेको छ । उहाँले 'अनौपचारिक कुरा गरेको
हुँ प्रेसमा नसुनाइदिनुहोला' भनेको आग्रहलाई सगौरव मिडियामा छरपस्ट पारेर
मुलुकमा पुनः एउटा अपि्रय राजनीतिक विवाद सिर्जना गराउने 'अगुवा' ले
अरूलाई नैतिकता र मर्यादाको पाठ पढाएको आश्चर्यजनक लाग्छ । देशमा आज
देखिएको संकट निम्त्याउने नागरिक समाजको त्यो कृत्यले निकै ठूलो भूमिका
खेलेको छ । शीतलनिवास पुग्ने कतिपय बयोवृद्ध अगुवाहरूलाई त्यति दुःखले
गणतन्त्र ल्याइयो, तर खाने बेला कसैले कल्पनै नगरेको भैंसी गोठालो
रामवरणले आफ्नो भाग खाइदिएको तुषसमेत हुन सक्छ ।  
चुरो कुरा अझ अर्कै छ । ती यादव हाम्रा अगुवाले सोचेजति सोझा रहेनछन् ।
जसरी तिनी विधि र प्रक्रियालाई मिचेर सेनामा एकपक्षीय राजनीतिलाई हाबी
गराउन चाहनेका लागि अवरोध बने, ठीक त्यसैगरी तिनले न सजिलै मुलुकलाई
जातिवादीहरूले चाहेजसरी खण्डित पार्न दिनेछन्, न त अग्रगमनको नाममा अर्को
अधिनायकवाद लाद्न नै । त्यस्ता प्रवृत्तिविश्रद्ध तगारो हुने लक्षण तिनले
देखाइसकेका छन् मुलुकभरि एकताको सन्देश छरेर । तिनलाई कमजोर नपारे नयाँ
नेपालको अग्रगमनकारी यात्रा पूरा हुन निकै गाह्रो हुने लक्षण देखिसकेपछि
हाम्रो नागरिक समाज कसरी चुप रहन सक्छ ? नागरिक समाज नयाँ नेपालका आफ्नै
विशिष्ट विधि र प्रक्रिया छन् भन्ने मान्छ, हरेक किसिमको स्थिरता एवं
स्थायित्वलाई यथास्थितिवाद ठान्छ र लोकपि्रयताउन्मुख राष्ट्रपतिको
संस्थाले मुलुकमा त्यही स्थिरता ल्याइदेला भन्ने भयले ग्रस्त छ । त्यसैले
स्वनामधन्य अगुवाहरूलाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछेर ध्वस्त नपारी भएको
थिएन । अहिले तिनको अभीष्ट पूरा भएको छ । राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत
थियो/थिएन भनेर अदालतले निक्र्याेल गर्ने नै छ । असंवैधानिक ठहर भएमा
बाबुराम भट्टराई शैलीमा 'हिम्मत भए अदालतले पक्रिएर देखाओस्' भन्दै
कुर्सीमा टाँसिएर पनि रामवरण यादव बस्नेछैनन् । तर प्रचण्ड भिडियो
प्रकरणपछि उनको कठोर निर्णयले मुलुकमा ठूलो अनिष्ट रोकिएको बुझ्न धेरै
गाह्रो छैन । सबै दललाई सहकार्य गर्न बाध्य बनाउँदै संविधान निर्माणमा
केन्दि्रत गराउने आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई नागरिक समाजले दलीय
स्वार्थवश नबिर्सिदिएको भए सायद राष्ट्रपतिले यति विवादास्पद कदम उठाउने
दुःखद परिस्थिति सिर्जना नै हुने थिएन ।
 
विभिन्न किसिमका द्वन्द्वले आक्रान्त मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका विषय र
जातीय सद्भाव कायम राख्दै नागरिकको शान्ति र सुरक्षालाई ग्यारेन्टी
गर्नेजस्ता कुरामा नितान्त मौन रहेको नागरिक समाजको प्रमुख एजेन्डा
राष्ट्रिय सेनाको मानमर्दन बनेको छ । दलीय लडाकुको जमातलाई बोकेर मुलुकभरि
अराजकता सिर्जना गर्नेहरूको सर्वोच्चतालाई नै नागरिक सर्वोच्चता
नमानिदिएकोमा नागरिक समाज कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रपति, सेना आदि सबैसँग
रुष्ट छ । संसारमा कहीँ पनि नागरिक प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलगत सेना
हुँदैन र कतै छ भने त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता छैन भन्ने सामान्य ज्ञान
विद्वान् अगुवाहरूलाई छैन र ? क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू आफ्नै गुरुलाई
मोसो दलेर हिँडेका छन् तर हाम्रा अगुवाहरू त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा महसुस
गर्दैनन् । मधेसमा पहाडी मूलका मान्छेविरुद्ध भइरहेको हिंसा, थैव, रामहरि,
वीरेन्द्र आदिको हत्या, स्वतन्त्र मिडियामाथिको निरन्तर आक्रमण,
दण्डहीनता, अशान्ति, महँगी र अभावजस्ता 'संक्रमणकालका स्वाभाविक उतारचढाव'
लाई अनावश्यक उचालेर 'शान्तिप्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने' काम हाम्रो
नागरिक समाजले कदापि गर्दैन ।   
माओवादीले आफूले चाहेको 'नागरिक सर्वोच्चता' स्थापित गरी 'शान्तिलाई
संस्थागत' गर्न एकचोटि फेरि नागरिक समाजका पुराना मित्रहरूतिर याचनापूर्वक
हेरेको छ र मित्रहरू विगतमा झैं द्रवित बनेर प्रचण्ड पथका हरेक तगारालाई
भत्काउन पुनः कटिबद्ध भएर लागेका छन् । समायोजनाको नाममा चार गुणा बढाइएका
लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा भर्ती गरी सर्वहाराको अधिनायवाद ल्याउन तगारो
बनेका कटवाललाई नहटाई भएको छैन । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने प्रयास पनि
त्यही तगारो हटाउने शृंखलाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसमा उनीहरूले त
ठूलो सफलता पाएका छन् । तर देशले कति हार्‍यो त्यसको लेखाजोखा भविष्यले
गर्नेछ ।   
आत्मनिर्णय र अग्राधिकारसहितको आ-आफ्नो संघ बनाउने अधिकार दिन्छौं भनेर
हिजो बन्दुक बोकाएका जातिहरू आज त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएको हेर्न
चाहन्छन् । तर वास्तविकता आफूले कल्पना गरेभन्दा निकै जटिल देखेपछि
माओवादीलाई संविधान जन्माउने मुख्य काम असहज भएको थियो । सेना र
न्यायपालिकाको विवाद, सर्वव्यापी हिंसा र असुरक्षा, उद्योगधन्दा र शैक्षिक
क्षेत्रमा देखिएको अराजकता आदि सबै मुलुकलाई त्यही मूल एजेन्डामा प्रवेश
गराउन नसकेर प्रकट भएका विक्षिप्त अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले दोष
कांग्रेस, एमाले, सेना, राष्ट्रपति, न्यायपालिका वा यथास्थितिवादको नभई
माओवादीको जातीय राजनीति हो र त्यसको निराकरण नभएसम्म जति नै अग्रगमनको
गीत गाए पनि नयाँ नेपाल प्रचण्डपथ नामक चक्रपथमा फनफनी घुमिरहनेछ भन्ने
हेक्का नागरिक समाजका विद्वान् अगुवाहरूलाई छैन भनेर कसरी पत्याउने ? छ
भने राष्ट्रपतिलाई पदीय दायित्वको गुरुमन्त्र दिन शीतलनिवास पुगेका
स्वघोषित गुरुहरूको आलोचनाको बन्दुक कतातिर तेर्सिंदा मुलुकले निकास पाउला
?

र अन्त्यमा,

 
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनापति प्रकरणजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा
सन्देहास्पद मौनता साध्नु र सुजाता कोइरालाले पार्टी निर्णयविपरीत चोर
बाटोबाट सरकारमा जाने चेष्टा गर्नुले माओवादीले लिएको विवादास्पद निर्णयमा
बयोवृद्ध कोइरालाको पनि परोक्ष समर्थन देखिन्छ । लोकतन्त्रको गह्रौं भारी
एक्लैले बोकिरहेको दाबी गरेर नथाक्ने कोइरालाले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबोध
गर्दै सक्रिय राजनीतिलाई युवा पुस्ताको हातमा सुम्पेर स्वास्थ्यलाभतिर
लाग्दा कसो होला ?