Posted by: BKMailo May 10, 2009
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
अवसर पनि चुनौती पनि
-------------------------------
नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय सुधारको अपेक्षा
-----------------------------------------------------------
रामबहादुर रावल
---------------------------------
मुद्दाको कारबाहीमा न्यायाधीशहरूलाई बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ ।
मुद्दाहरूलाई छिटो फस्र्योटको व्यवस्था गरनिेछ ।
न्यायसेवालाई पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाइनेछ ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
नयाँनयाँ चुनौती सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
न्यायिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिइनेछ ।
न्याय प्रशासनलाई अनुशासित र मर्यादित बनाइनेछ ।
न्यायाधीश र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरनिेछ ।
य स्ता बुँदाहरूलाई अझ लम्ब्याउन सकिन्छ, जुन हरेक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदबहालीसँगै गर्ने परम्परागत र अमूर्त प्रतिबद्धता हुन् । मुलुकको न्यायपालिकाले अबको केही दिनमै औपचारकि रूपमा नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । सम्भवतः उनीबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता आउनेछन् । सर्वोच्च अदालतका हरेक प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहणसँगै दोहोर्याउने यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति पूरा भए, कति हुन सकेनन्, हुन नसक्नुका कारण के थिए, नयाँ नेतृत्वले के गर्नुपर्ला भन्ने सवालमा भने पदावधि सकिँदा सार्वजनिक गर्ने गरएिको छैन । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी पनि आफ्नो २० महिने कार्यकाल सकेर घर हिँडेका छन्, सर्वोच्च अदालतको बन्द कोठाभित्र केही कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको फूलमाला भिरेर । वैशाख २१ गतेबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण निवृत्त भएका उनले आफ्नो न्यायसेवाको अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख २० गते आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा भलाकुसारीका भावनात्मक अभिव्यक्तिबाहेक कार्यावधिको ठोस समीक्षा गरेनन् ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अबको केही दिनमा मीनबहादुर रायमाझी नियुक्त हुँदैछन् । वैशाख २४ गते संसदीय सुनुवाइपछि उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक परष्िाद्मा पुगेको छ । परष्िाद् सचिवालयले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पठाएपछि उनले औपचारकि रूपमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् । अब उनले परम्परागत जटिलता, समस्या र कारण देखाएर वा अमूर्त प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेर न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पूरा हुने स्थिति छैन । मुलुकको अस्थिर राजनीति, नयाँ संस्था, संरचना र ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमणका कारण थुप्रै राजनीतिक-संवैधानिक जटिलतासँग गाँसिएका प्रश्नहरू न्यायिक निरूपणको बाटो खोज्दै सर्वोच्च अदालतका ढोकामा पुगिरहेका छन् । तिनको समुचित सम्बोधन र व्यवस्थापन अहिलेको मूल चुनौतीका रूपमा रहेको न्यायकर्मीहरूको ठम्याइ छ । न्यायसेवाकै एक अधिकारीका अनुसार, देशको राजनीतिलाई नै डोर्याउने दायित्व न्यायपालिकामाथि आएको छ, जुन चुनौती र अवसर दुवै हो ।
अहिलेसम्मका आदेश र कारबाहीले भने यो ऐतिहासिक दायित्वबाट न्यायपालिका पन्छिन खोजेको गुनासोलाई बल पुर्याएको छ । वैशाख २२ गते, जतिखेर मुलुकभर प्रधानसेनापतिको चर्चा थियो । मन्त्रिपरष्िाद्ले प्रधानसेनापतिबाट रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर दोस्रो वरयिताका कुलबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको थियो भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णयविपरीत प्रधानसेनापतिलाई थमौती गरेका थिए । दुवै सेनापतिको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा आदेश गर्यो, १० दिनभित्र कारणसहित जवाफ पेस गर्न । राजनीतिक जटिलताको तत्काल निकासका लागि अदालतलाई पर्खिरहेकाहरूका लागि उक्त १० दिने समयसीमा उत्साहको खबर थिएन ।
वैशाख २३ गते, सर्वोच्च अदालतमा करबि चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । मुद्दाका विपक्षी थिए, उनै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल । उमेर हदका कारण अवकाश पाइसक्नुपर्ने व्यक्ति उमेर सच्याएर प्रधानसेनापति बनेको आरोपसहितको रटिमा सर्वोच्चले फेर िउनको 'सिट्रोल' झिकाउने आदेश गर्यो । जबकि, सरकारले उनलाई अवकाश दिइसकेको छ भने सच्याइएको भनिएको उमेरले पनि उनी आगामी भदौमा निवृत्त हुँदैछन् । यस मुद्दामा अदालत र न्यायाधीशका केही कार्यक्षमता र नियतगत प्रश्न उठाएको छ, अंग नपुगेको वा अझै प्रमाण बुझ्न बाँकी थियो भने किन निसु -निर्णय सुनाउने) भनी लेखियो ? मुद्दाका पक्ष वा सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक परेको समयमा विवादले न्यायिक निक्र्योल पाउँदैन र समय गुजारेर निर्णय दिइन्छ भने त्यसको के अर्थ ? "मुलुकले तत्काल निकास खोजेको छ, अदालत मुद्दालाई थप लम्ब्याउनतिर लागेको छ," न्यायसेवाका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा टिप्पणी गर्छन् । यस्तै प्रकारका अदालतप्रतिका गुनासाहरूको उचित सम्बोधन गर्नु नै संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको मूल चुनौती रहेको न्यायकर्मीहरूको भनाइ छ । "समयले अपेक्षा गरेका बृहत् विषयहरूमा तत्काल न्यायिक निरूपण गरी विवाद सम्बोधन गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको आकांक्षा र आस्था बढ्छ," न्यायपालिका अधिकृत समाजका महासचिव हेमन्त रावल भन्छन्, "यस्ता कुरामा न्यायालयले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।" कानुनविद् काशीराज दाहाल संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न गाँसिएका मुद्दाहरूको व्याख्याद्वारा सर्वोच्च अदालतले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गराउन आवश्यक छ ।
छिन्न बाँकी ६० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरूको फस्र्योट गर्न योग्य र सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु नयाँ प्रधानन्यायाधीशको अर्को चुनौती हो । पुनरावेदन अदालतमा खाली रहेका ३६ भन्दा बढी पदमा अब नियुक्त हुने न्यायाधीशको अनुहारले पनि उनको सातमहिने भावी कार्यकालको प्रारम्भिक संकेत दिनेछ । अदालतहरूमा वर्षर्ैपिच्छे मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरमिा फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ६० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसको एक चौथाइ अर्थात् १५ हजार मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा मात्र थुपि्रएर बसेका छन् । बर्सेनि औसत ४० हजारका दरले मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४९ हजार ३ सय ७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुद्दा फस्र्योटको दर भने ४३ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी ५७ प्रतिशत मुद्दा थन्किँदै आएका छन् । मुद्दा छिन्ने गति तीव्र नपार्ने हो भने दुई वर्षमै यस्ता मुद्दाको संख्या एक लाख पुग्न सक्छ ।
मुद्दामाथि मुद्दाको चाङ थपिनुको एउटा कारण मुद्दाको बढी चाप भएका अदालतमा न्यायाधीशहरू पर्याप्त नहुनुलाई मानिन्छ । अदालतमा समयमै योग्य र दक्ष न्यायाधीश नियुक्तिले पनि मुद्दाको चाप घटाउन सक्छ । तत्काल इमानदार र सक्षम व्यक्ति फेला पारेर पुनरावेदन अदातलमा रहेका रत्तिm न्यायाधीश पद पूर्ति गर्नु रायमाझीको अर्को चुनौती हो । न्यायाधीशको छनोट गर्दा योग्यता, इमानदारी, क्षमता र ज्येष्ठतालाई आधार बनाइनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म ज्येष्ठताबाहेक बाँकी पक्षमा ध्यान दिने गरएिको छैन । सक्षमताको मूल्यांकन गर्ने परपिाटी थालेर ज्येष्ठतालाई पछिल्लो प्राथमिकतामा पारनिुपर्ने आवाज न्यायक्षेत्रबाटै उठ्न थालेको छ । वरष्िठ अधिवक्ता श्रीहर िअर्याल भन्छन्, "नियुक्तिका स्पष्ट आधार र मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परपिाटी स्थापित गर्नुपर्छ ।" आजसम्म राजनीतिक रूपमा अघि सारएिका, नातागोता र न्यायपरष्िाद् नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारसि गरएिको आरोप लाग्दै आएको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेजस्ता सहरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनमा हुने नियुक्ति र सरुवा सधैँजसो विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश वा उनको गुटको नजिक हुनेहरूले मात्र यी ठाउँहरूमा बस्न पाउँछन् भन्ने विश्वासले न्यायक्षेत्रमा गहिरो जरो गाडेको छ । यस्तो विश्वास तोड्न नयाँ नेतृत्वले साहसिक र ऐतिहासिक पहल नै लिन आवश्यक रहेको न्यायकर्मीहरू औँल्याउँछन् । परम्परादेखि चल्दै आएको गुट-उपगुटबाट न्यायक्षेत्रलाई मुक्त पार्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिनेछ ।
न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण, जनआस्था वृद्धि, न्यायमा सर्वसाधारण नागरकिको पहुँच अभिवृद्धिजस्ता मापन गर्न नसकिने प्रतिबद्धता हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्याउँदै आए पनि खासमा यी कुरामा ठोस सुधार हुन नसकेको प्रमाणका रूपमा बढ्दो जनगुनासोलाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुटबन्दी र ढिलासुस्तीका कारण जनगुनासो बढ्दै गएको तथ्य औँल्याएको थियो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को चुनौती न्यायपालिकामा व्याप्त दण्डहीनता हो । न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गरेको इतिहास छैन । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी वा गुनासो आउँदा सामान्य सोधपुछपछि मुद्दा नै ढिसमिस पार्ने प्रवृत्ति छ । घूस खाएको अभियोगमा अहिलेसम्म एउटा न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको छ भने कतिपय न्यायाधीश भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर उम्केका छन् । 'भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही पनि नहुने र ६५ वर्षसम्म जागिर पनि खान पाइने' पेसाका रूपमा न्यायाधीश पदलाई लिने गरएिको छ । न्यायाधीश र न्यायालयकै गरमिा घटाउने यस खालका मान्यतालाई विस्थापित गराउन पनि न्यायिक नेतृत्वकै मूल जिम्मेवारी रहने न्यायकर्मीहरू बताउँछन् । यी र यस्ता परम्परागत समस्याको उचित समाधान र व्यवस्थापन त छँदैछ, ऐतिहासिक संक्रमणको यस घडीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र आस्था जोगाउनु र राज्यका अन्य निकायहरूसँगको सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नु नै अहिले न्यायिक नेतृत्वका लागि मूल चुनौती र अवसर बनेको छ । "पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश सिफारसि र सर्वसम्मत संसदीय अनुमोदनले न्यायपालिकाको परम्परा र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ," बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "राज्यका अरू संयन्त्रमा जस्तो -राजनीतिक) खेल हुन पाएन । यसले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमण व्यवस्थापनमा न्यायपालिकाले सक्षम र निर्भीक चरत्रि देखाउन सक्ने आधार दिएको छ ।" यस आधारलाई सात महिनाको आफ्नो कार्यावधिमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रायमाझीले कसरी उपयोग गर्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 'राम्रो काम गरेर देखाउनका लागि धेरै समय चाहिँदैन, छोटो समयमा पनि उल्लेख्य छाप छोड्न सकिन्छ' भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने आगामी मंसिर ७ गते उमेर हदका कारण निवृत्त हुने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गराउन उल्लेख्य काम गर्न सक्छन् । "न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिहरू अन्त्य गर्दै स्वच्छ परम्पराको थालनी भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपरेको छ," न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिवसमेत रहेका कानुनविद् दाहाल भन्छन्, "नेपाली समाजले नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यही अपेक्षा गरेको छ ।"
यी हुन् रायमाझी
२००१ मंसिर २७ गते भोजपुरमा जन्मेका रायमाझी वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक हुन् । ०५८ वैशाख ६ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका उनी शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले जिल्ला, अञ्चल, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको अनुभव सँगालेका छन् । उनलाई निर्भीक, साहसी, स्पष्टवक्ता र विवाद नझेलेका न्यायाधीशका रूपमा लिइन्छ । ०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी आदेशमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग विघटनको आदेश गर्ने न्यायाधीशमध्ये रायमाझी पनि थिए ।
SOURCE: http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=235
-------------------------------
नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय सुधारको अपेक्षा
-----------------------------------------------------------
रामबहादुर रावल
---------------------------------
मुद्दाको कारबाहीमा न्यायाधीशहरूलाई बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ ।
मुद्दाहरूलाई छिटो फस्र्योटको व्यवस्था गरनिेछ ।
न्यायसेवालाई पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाइनेछ ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
नयाँनयाँ चुनौती सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
न्यायिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिइनेछ ।
न्याय प्रशासनलाई अनुशासित र मर्यादित बनाइनेछ ।
न्यायाधीश र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरनिेछ ।
य स्ता बुँदाहरूलाई अझ लम्ब्याउन सकिन्छ, जुन हरेक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदबहालीसँगै गर्ने परम्परागत र अमूर्त प्रतिबद्धता हुन् । मुलुकको न्यायपालिकाले अबको केही दिनमै औपचारकि रूपमा नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । सम्भवतः उनीबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता आउनेछन् । सर्वोच्च अदालतका हरेक प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहणसँगै दोहोर्याउने यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति पूरा भए, कति हुन सकेनन्, हुन नसक्नुका कारण के थिए, नयाँ नेतृत्वले के गर्नुपर्ला भन्ने सवालमा भने पदावधि सकिँदा सार्वजनिक गर्ने गरएिको छैन । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी पनि आफ्नो २० महिने कार्यकाल सकेर घर हिँडेका छन्, सर्वोच्च अदालतको बन्द कोठाभित्र केही कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको फूलमाला भिरेर । वैशाख २१ गतेबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण निवृत्त भएका उनले आफ्नो न्यायसेवाको अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख २० गते आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा भलाकुसारीका भावनात्मक अभिव्यक्तिबाहेक कार्यावधिको ठोस समीक्षा गरेनन् ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अबको केही दिनमा मीनबहादुर रायमाझी नियुक्त हुँदैछन् । वैशाख २४ गते संसदीय सुनुवाइपछि उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक परष्िाद्मा पुगेको छ । परष्िाद् सचिवालयले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पठाएपछि उनले औपचारकि रूपमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् । अब उनले परम्परागत जटिलता, समस्या र कारण देखाएर वा अमूर्त प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेर न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पूरा हुने स्थिति छैन । मुलुकको अस्थिर राजनीति, नयाँ संस्था, संरचना र ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमणका कारण थुप्रै राजनीतिक-संवैधानिक जटिलतासँग गाँसिएका प्रश्नहरू न्यायिक निरूपणको बाटो खोज्दै सर्वोच्च अदालतका ढोकामा पुगिरहेका छन् । तिनको समुचित सम्बोधन र व्यवस्थापन अहिलेको मूल चुनौतीका रूपमा रहेको न्यायकर्मीहरूको ठम्याइ छ । न्यायसेवाकै एक अधिकारीका अनुसार, देशको राजनीतिलाई नै डोर्याउने दायित्व न्यायपालिकामाथि आएको छ, जुन चुनौती र अवसर दुवै हो ।
अहिलेसम्मका आदेश र कारबाहीले भने यो ऐतिहासिक दायित्वबाट न्यायपालिका पन्छिन खोजेको गुनासोलाई बल पुर्याएको छ । वैशाख २२ गते, जतिखेर मुलुकभर प्रधानसेनापतिको चर्चा थियो । मन्त्रिपरष्िाद्ले प्रधानसेनापतिबाट रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर दोस्रो वरयिताका कुलबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको थियो भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णयविपरीत प्रधानसेनापतिलाई थमौती गरेका थिए । दुवै सेनापतिको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिका नाममा आदेश गर्यो, १० दिनभित्र कारणसहित जवाफ पेस गर्न । राजनीतिक जटिलताको तत्काल निकासका लागि अदालतलाई पर्खिरहेकाहरूका लागि उक्त १० दिने समयसीमा उत्साहको खबर थिएन ।
वैशाख २३ गते, सर्वोच्च अदालतमा करबि चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । मुद्दाका विपक्षी थिए, उनै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल । उमेर हदका कारण अवकाश पाइसक्नुपर्ने व्यक्ति उमेर सच्याएर प्रधानसेनापति बनेको आरोपसहितको रटिमा सर्वोच्चले फेर िउनको 'सिट्रोल' झिकाउने आदेश गर्यो । जबकि, सरकारले उनलाई अवकाश दिइसकेको छ भने सच्याइएको भनिएको उमेरले पनि उनी आगामी भदौमा निवृत्त हुँदैछन् । यस मुद्दामा अदालत र न्यायाधीशका केही कार्यक्षमता र नियतगत प्रश्न उठाएको छ, अंग नपुगेको वा अझै प्रमाण बुझ्न बाँकी थियो भने किन निसु -निर्णय सुनाउने) भनी लेखियो ? मुद्दाका पक्ष वा सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक परेको समयमा विवादले न्यायिक निक्र्योल पाउँदैन र समय गुजारेर निर्णय दिइन्छ भने त्यसको के अर्थ ? "मुलुकले तत्काल निकास खोजेको छ, अदालत मुद्दालाई थप लम्ब्याउनतिर लागेको छ," न्यायसेवाका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा टिप्पणी गर्छन् । यस्तै प्रकारका अदालतप्रतिका गुनासाहरूको उचित सम्बोधन गर्नु नै संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको मूल चुनौती रहेको न्यायकर्मीहरूको भनाइ छ । "समयले अपेक्षा गरेका बृहत् विषयहरूमा तत्काल न्यायिक निरूपण गरी विवाद सम्बोधन गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको आकांक्षा र आस्था बढ्छ," न्यायपालिका अधिकृत समाजका महासचिव हेमन्त रावल भन्छन्, "यस्ता कुरामा न्यायालयले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।" कानुनविद् काशीराज दाहाल संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न गाँसिएका मुद्दाहरूको व्याख्याद्वारा सर्वोच्च अदालतले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गराउन आवश्यक छ ।
छिन्न बाँकी ६० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरूको फस्र्योट गर्न योग्य र सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु नयाँ प्रधानन्यायाधीशको अर्को चुनौती हो । पुनरावेदन अदालतमा खाली रहेका ३६ भन्दा बढी पदमा अब नियुक्त हुने न्यायाधीशको अनुहारले पनि उनको सातमहिने भावी कार्यकालको प्रारम्भिक संकेत दिनेछ । अदालतहरूमा वर्षर्ैपिच्छे मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरमिा फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ६० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसको एक चौथाइ अर्थात् १५ हजार मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा मात्र थुपि्रएर बसेका छन् । बर्सेनि औसत ४० हजारका दरले मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४९ हजार ३ सय ७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुद्दा फस्र्योटको दर भने ४३ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी ५७ प्रतिशत मुद्दा थन्किँदै आएका छन् । मुद्दा छिन्ने गति तीव्र नपार्ने हो भने दुई वर्षमै यस्ता मुद्दाको संख्या एक लाख पुग्न सक्छ ।
मुद्दामाथि मुद्दाको चाङ थपिनुको एउटा कारण मुद्दाको बढी चाप भएका अदालतमा न्यायाधीशहरू पर्याप्त नहुनुलाई मानिन्छ । अदालतमा समयमै योग्य र दक्ष न्यायाधीश नियुक्तिले पनि मुद्दाको चाप घटाउन सक्छ । तत्काल इमानदार र सक्षम व्यक्ति फेला पारेर पुनरावेदन अदातलमा रहेका रत्तिm न्यायाधीश पद पूर्ति गर्नु रायमाझीको अर्को चुनौती हो । न्यायाधीशको छनोट गर्दा योग्यता, इमानदारी, क्षमता र ज्येष्ठतालाई आधार बनाइनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म ज्येष्ठताबाहेक बाँकी पक्षमा ध्यान दिने गरएिको छैन । सक्षमताको मूल्यांकन गर्ने परपिाटी थालेर ज्येष्ठतालाई पछिल्लो प्राथमिकतामा पारनिुपर्ने आवाज न्यायक्षेत्रबाटै उठ्न थालेको छ । वरष्िठ अधिवक्ता श्रीहर िअर्याल भन्छन्, "नियुक्तिका स्पष्ट आधार र मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परपिाटी स्थापित गर्नुपर्छ ।" आजसम्म राजनीतिक रूपमा अघि सारएिका, नातागोता र न्यायपरष्िाद् नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारसि गरएिको आरोप लाग्दै आएको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेजस्ता सहरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनमा हुने नियुक्ति र सरुवा सधैँजसो विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश वा उनको गुटको नजिक हुनेहरूले मात्र यी ठाउँहरूमा बस्न पाउँछन् भन्ने विश्वासले न्यायक्षेत्रमा गहिरो जरो गाडेको छ । यस्तो विश्वास तोड्न नयाँ नेतृत्वले साहसिक र ऐतिहासिक पहल नै लिन आवश्यक रहेको न्यायकर्मीहरू औँल्याउँछन् । परम्परादेखि चल्दै आएको गुट-उपगुटबाट न्यायक्षेत्रलाई मुक्त पार्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन सकिनेछ ।
न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण, जनआस्था वृद्धि, न्यायमा सर्वसाधारण नागरकिको पहुँच अभिवृद्धिजस्ता मापन गर्न नसकिने प्रतिबद्धता हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्याउँदै आए पनि खासमा यी कुरामा ठोस सुधार हुन नसकेको प्रमाणका रूपमा बढ्दो जनगुनासोलाई लिन सकिन्छ । गत वर्ष नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुटबन्दी र ढिलासुस्तीका कारण जनगुनासो बढ्दै गएको तथ्य औँल्याएको थियो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को चुनौती न्यायपालिकामा व्याप्त दण्डहीनता हो । न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गरेको इतिहास छैन । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी वा गुनासो आउँदा सामान्य सोधपुछपछि मुद्दा नै ढिसमिस पार्ने प्रवृत्ति छ । घूस खाएको अभियोगमा अहिलेसम्म एउटा न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको छ भने कतिपय न्यायाधीश भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर उम्केका छन् । 'भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही पनि नहुने र ६५ वर्षसम्म जागिर पनि खान पाइने' पेसाका रूपमा न्यायाधीश पदलाई लिने गरएिको छ । न्यायाधीश र न्यायालयकै गरमिा घटाउने यस खालका मान्यतालाई विस्थापित गराउन पनि न्यायिक नेतृत्वकै मूल जिम्मेवारी रहने न्यायकर्मीहरू बताउँछन् । यी र यस्ता परम्परागत समस्याको उचित समाधान र व्यवस्थापन त छँदैछ, ऐतिहासिक संक्रमणको यस घडीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र आस्था जोगाउनु र राज्यका अन्य निकायहरूसँगको सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नु नै अहिले न्यायिक नेतृत्वका लागि मूल चुनौती र अवसर बनेको छ । "पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश सिफारसि र सर्वसम्मत संसदीय अनुमोदनले न्यायपालिकाको परम्परा र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ," बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "राज्यका अरू संयन्त्रमा जस्तो -राजनीतिक) खेल हुन पाएन । यसले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमण व्यवस्थापनमा न्यायपालिकाले सक्षम र निर्भीक चरत्रि देखाउन सक्ने आधार दिएको छ ।" यस आधारलाई सात महिनाको आफ्नो कार्यावधिमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रायमाझीले कसरी उपयोग गर्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 'राम्रो काम गरेर देखाउनका लागि धेरै समय चाहिँदैन, छोटो समयमा पनि उल्लेख्य छाप छोड्न सकिन्छ' भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने आगामी मंसिर ७ गते उमेर हदका कारण निवृत्त हुने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गराउन उल्लेख्य काम गर्न सक्छन् । "न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिहरू अन्त्य गर्दै स्वच्छ परम्पराको थालनी भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपरेको छ," न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिवसमेत रहेका कानुनविद् दाहाल भन्छन्, "नेपाली समाजले नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यही अपेक्षा गरेको छ ।"
यी हुन् रायमाझी
२००१ मंसिर २७ गते भोजपुरमा जन्मेका रायमाझी वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक हुन् । ०५८ वैशाख ६ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका उनी शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले जिल्ला, अञ्चल, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको अनुभव सँगालेका छन् । उनलाई निर्भीक, साहसी, स्पष्टवक्ता र विवाद नझेलेका न्यायाधीशका रूपमा लिइन्छ । ०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी आदेशमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग विघटनको आदेश गर्ने न्यायाधीशमध्ये रायमाझी पनि थिए ।
SOURCE: http://www.kantipuronline.com/Nepal/article.php?&aid=235