सेनाविवाद अहिले नेपालको सबभन्दा चर्चित प्रकरण हो । मुलुकको सारा राजनीति अहिले सेनामय भएको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखापत्रले अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी प्रदीपप्रतापबम मल्लसँग कुराकानी गर्‍यो । हुनत उहाँको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्, उठिरहन्छन् यद्यपि उहाँ स्वयं ३८ वर्ष ४ महिनाको आˆनो क्यारियरमा 'कतैबाट लाञ्छना नलागेको' व्यक्तिको रुपमा आफूलाई ठान्नुहुन्छ । 'सबैलाई दया र माया गर्ने अनुशासनका कडा' बताउने मल्लको क्यारियरको अन्त्य भने बडो निर्मम तथा अन्यायपूर्ण ढङ्गले भएको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले न्याय दिंदा पनि पुनःबहाली हुन नपाएका मल्ल आफूलाई 'एक्लो वृहस्पति' मात्र होइन क्षुब्ध भएर यो सतीले सरापेको देश हो भन्न पनि चुक्नुहुन्न । सेनाको मनोबल गिराउन नहुने धारणा राख्ने उहाँले भारतको देहरादूनबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भने अमेरिकाको नर्थ वेस्ट विश्वविद्यालयबाट मिलिटरी अफ आर्ट एण्ड साइन्समा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । भारत, बेलायत तथा चीनमा समेत अध्ययन गर्नुभएका ५९ वषर्ीय मल्ल स्पष्टवादी हुनुहुन्छ । खरो स्वभावका कारण नेपालका लागि नसुहाउने मानिस हुँ उहाँ आˆनो बारेमा यस्तो भन्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ मल्लसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप -

मुलुकको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

देश रोएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । परिवर्तनपछि मुलुक र जनताले धेरै आशा, आकांक्षा राखेका थिए । तर जनता हास्ने अनुहार र परिस्थिति अझ देखिएको छैन । बिग्रदो शान्तिसुरक्षा, बन्द हडताल, आकाशिदो बजार भाउ, विदेशी चलखेल छ । देश अप्ठ्यारोमा छ र अहिले जुन खिचातानी भइरहेको छ परिस्थिति लम्बिएला जस्तो छ ।

आठ सहायक रथीको म्याद नथपिएको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो ज्यादै दुःखदायी कुरा हो । नेपाली सेनालाई उहाँहरूमध्ये केहीको सेवा आवश्यक छ । तर म्याद नथपिएको भने यो पहिलो घटना होइन । म्याद थप्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो म्याद थप भएन । जबकि अहिले ऐन कानुन फेरिएको पनि छ । तर मेरो बेलामा त कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था थियो ।

तपाईंको म्याद किन थप भएन ?

तत्कालीन सेनाप्रमुख र सरकारले किन गरेन, त्यो त्यस बेलाका सरकारमा सहभागी नेता र सेनाप्रमुखलाई थाहा होला । तर त्यसबखत सेनामा म अत्यावश्यक थिए । म जति तालिम र योग्य व्यक्ति सेनामा त्यतिखेर थिएन तापनि मलाई बिनाकारण सेवाबाट फालियो । मेरो म्याद ०६३ असार ९ गते सकियो । तर मलाई १५ दिनपछि अवकाशपत्र दिइयो । यसले नै पुष्टि हुन्छ ममाथि कति अन्याय गरियो । त्यसविरुद्ध म न्यायालयमा गए । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरें र सर्वाेच्चबाट न्याय पनि पाएँ । सर्वांेच्चको पूर्ण इजलासले मलाई पुनःबहाली गर्न नेपाली सेना समेतको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो ।

न्यायालयबाट न्याय पाउँदा पनि तपाईको पुनःबहाली भएनन् नि?

यही त अचम्म छ यहाँ । नेतृत्व हत्याउन करोडौंको खेल गर्नेहरू नेपाली सेनामै छन् । तिनीहरूले नै मलाई बलिको बोको बनाए ।सर्वोच्चको फैसलासहित पुनःबहाली गरी पाउँ भनेर प्रधानसेनापति कट्वालसमक्ष निवेदन दिएँ । पटकपटक फोन मार्फत र भेटेर पनि अनुरोध गरेँ । तर उहाँले हाजिर गराउनु भएन । उहाँले हाजिर गराए अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै सर्वोच्चको आदेशले मात्र पुग्दैन रक्षा मन्त्रालयको आदेश पनि चाहिन्छ भन्नुभयो । त्यतिखेर रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँसँग कतिपटक भेट्ने प्रयास गरेँ तर सम्भव भएन । त्यसपछि कट्वालले एमाले नेतासँग पनि भेट्न भन्नुभयो । मैले एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र के. पी. शर्मा ओलीसँग पनि भेटेँ । भेटमा नेपालले विभिन्न प्रश्न गर्नुभयो र त्यसको जवाफ दिएँ । नेता ओलीसँग भेटेपछि उहाँले सबै थाहा छ भन्दै प्रम कोइरालालाई मेरो विषयमा के गर्ने भनेर फोन गर्नुभयो । प्रम कोइराला त्यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विदेशबाट नै ओलीलाई केही नगर्नु म आएपछि मात्र गरौँला भन्नुभयो ।

प्रम कोइराला विदेशबाट आएपछि के भयो ?

त्यसपछि पनि मैले पटकपटक भेट्ने प्रयास गरेँ तर भएन । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, अर्जुन नरसिंह के.सी. र शेखर कोइराला बीपीका छोराहरूलाई पनि भनें । उहाँहरूले पनि मलाई धेरै अन्याय भयो भनेर ठाउँ ठाउँमा कुरा राख्नुभयो तर उहाँहरूको पनि कुरा चलेन । विशेष रूपमा कोइराला पुत्री सुजाता कोइराला मसँग कुनै प्रसङ्गमा रिसाएकी थिइन् । त्यसैले मलाई पुनःबहाली गरिएन । म यत्रतत्र धाउँदै रहे ।

काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला तपाईसँग किन रिसाउनुभएको थियो ?

नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनामा कार्यरत थिए । त्यतिखेर नेपाली काङ्गे्रस विभाजित थियो । एउटा सरकारमा अर्को सडकमा आन्दोलनरत । त्यसैक्रममा नेत्री सुजाताले म समक्ष आएर विभिन्न आक्रोश पोख्नुभयो । त्यसैले सरकारको निर्देशनबमोजिम मात्र गर्ने मान्छे हुँ । शान्तिपूर्णढड्ढले आन्दोलन गर्ने हो भने ठीक छ होइन भने गोली पनि चलाउन सक्छु भनेको थिएँ, त्यसै कुराले हुनुपर्छ उनी मप्रति पूर्वाग्रही भएकी ।

सर्वोच्चले आठ सहायक रथीको विषयमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन भयो, तर तपाईंको मुद्दामा किन भएन त ?

त्यही आश्चर्यको विषय हो । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भई मलाई पुनः बहाली गर्ने फैसला हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन । प्रधानसेनापति कटुवालले रक्षाको स्वीकृति चाहिन्छ भन्नुभयो । तर आठ सहायक रथीका विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुनेबित्तिकै कटुवालले तत्कालै हाजिर गराउनुभयो । रक्षाको स्वीकृति चाहिएन । त्यतिखेर लोकतन्त्र र कानुनको शासनको ठाडो उपहास एवं अवज्ञा गरियो । राजनीतिक दलका नेताको पनि अहिलेको कुरा फेरिएको छ । उनै कोइरालाले अहिले सर्वोच्चको आदेशको कुरा गर्छन् । तर मेरो पालामा कार्यान्वयन भएन । अदालतले पुनः बहाली गर्न दिएको आदेश डेढ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिएन । अन्त्यमा उमेर हदका कारण मैले अवकाश पाएँ ।

तपाईंसँग किन त्यसरी अन्याय गरियो ?

कसैले आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि त्यसो गरेका थिए । म हटेपछि कोही माथि उक्लन, नेताको विश्वासपात्र बन्न त्यसो गरेका हुनसक्छन् । म भएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । सेवामा भएको भए 'चिफ' त भन्न सकिन्न तर एक तह माथि रथी त अवश्य हुन्थें ।

सरकारले प्रधानसेनापतिसँग लिएको स्पष्टीकरणलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

जहाँसम्म स्पष्टीकरणको कुरो छ सरकारले एउटा मातहतको कर्मचारीस्ाँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ । तर अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा यो समय उपयुक्त थिएन कि । जेहोस् सरकारले विवाद लम्याउनेभन्दा शान्तिपूर्ण निकासका लागि विजनेस अफ द डे को प्रतीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । जुन किसिमको खिचातानीको माहोल आयो त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि ? यो घटना नेपाली सेना मात्र होइन राष्ट्रको लागि नै दुःखदायी हो । यो अवस्था आउनुहुन्थेन ।

अहिले नागरिक सर्वोच्चता कि सैनिक सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?

नागरिक सर्वोच्चता नै हो । २१ औँ शताब्दीमा यसको विकल्प कुनै पनि हुनसक्दैन । प्रधानसेनापतिसँग सरकारले स्पष्टीकरण लिनसक्ने अधिकार छ । तर 'टाइम वाज नट करेक्ट' । यो लडाइँ फेरि रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिको व्यक्तिगत हो । सम्पूर्ण नेपाली सेनाको होइन । कटुवालजी सड्ढठनका लागि होइन आˆना लागि लडिरहनुभएको छ । कटुवालजी स्वाभिमानी भए मेरो पुनः बहाली किन गर्नुभएन ।

माओवादी जनसेनाले भाग लिँदैमा नेपाली सेनाले खेलकुद किन बहिष्कार गरेको होला ?

नेपाली सेना र माओवादी जनसेना दुवै एक अर्काको प्रतिद्वन्द्वी हुन् । एउटै देशमा दुईवटा सेना हुँदैन । यस्तो कही पनि छैन । जनसेना भनेर खेलकुदमा सहभागी गराउनुभन्दा अन्य क्षेत्रगत हिसाबले भाग लिएका भए पनि हुन्थ्यो नि । एक अर्काविरुद्ध लडेका सेनाले अरुको अस्तित्व स्वीकार्न अलि असहज हुन्छ नै ।

माओवादी जनसेनाको अस्तित्वलाई त स्वीकार गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, होइन र ?

अहिलेको प्रमुख समस्या बनेको विषय नै यही हो । दिल्ली सम्झौता भए लगतै माओवादी जनसेनाको समायोजन वा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै यो कार्य हुनुपथ्र्यो, तर राष्ट्रपति हुने लोभमा उहाँले धेरै 'मिस' गर्नुभयो । माओवादी जनसेनालाई सुरक्षा फौजमा राख्ने कि प्रहरीमा वा अन्यत्र कतै संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै यो विषयलाई समाधान गरिहाल्नुपर्ने थियो । यस विषयमा अनमिनले पनि आˆनो कर्तव्य निर्वाह नगरेको हो ।

नेपालमा सेनाले 'कु' गर्ने हल्ला छ के यो सम्भव होला ?

मलाई त सेनाले 'कु' गर्ला जस्तो लाग्दैन । जबसम्म बाहृय राष्ट्रको आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन तबसम्म 'कु' सम्भव छैन । सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच बढ्दो दूरीले सेनालाई केही गर्ने स्पेस दिँदैछ । वर्मा, अपि|mका, थाइल्याण्ड अथवा विश्वमा जहाँसुकै 'कु' भएको छ त्यहाँ सेनाले नै भूमिका खेलेको पाइन्छ । जब प्रजातन्त्र संस्थागत हुुँदैन, दलबीच मनमुटाव बढ्दै जान्छ जनतामा नैराश्य छाउँछ, विदेशी चासो बढ्छ तब सैनिक 'कु' को सम्भावना रहन्छ ।

बाहृय राष्ट्र भन्नाले कुन कुन हो ?

कम्तीमा भारत र अमेरिकाको साथ समर्थन त चाहिन्छ चाहिन्छ ।

नेपाली सेना राजनीतिबाट मुक्त छ कि छैन ?

कस्तो कुरा गर्नुभएको, यो पनि सोध्ने प्रश्न हो राजनीतिमा चाख राख्न सेनालाई प्रोत्साहन गरिँदैन तर हाम्रा जर्सापहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि नेतृत्व हत्याउनका लागि नेताज्यूहरूका घरदैला चहार्नुहुन्छ । २०४६ सालयता नेताहरूको चाकरी गर्ने क्रम सुरु भयो । अहिले दुई वर्षयता त प्रचलन नै भइसकेको छ ।

यस्तो किन भइरहेछ त ?

आत्मविश्वास नभएर र बढ्ता महìवाकांक्षी भएर । मेरै मुद्दामा पनि सिनियर जर्नेलहरू मिलेर मलाई फाले । मलाई फालेपछि कतिपयलाई माथि उक्लन सजिलो भयो ।

तपाईंले नेपाली सेनाको उच्च तहमा रहेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यशैली नजिकबाट नियाल्नुभयो । दुवैमा के फरक पाउनुभयो ?

हेर्नुस्, वीरेन्द्र सरकार ज्यादै नै उदार र प्रजातान्त्रिक छवि भएको राजा हुनुहुन्थ्यो । अर्काको कुरा पनि सुन्नुहुन्थ्यो । तर ज्ञानेन्द्र अर्काका कुरा सुन्नुहुन्थेन । सायद अर्काका कुरा नसुनेकै कारण राजसंस्थाको समाप्ति भएको हो । उहाँलाई राम्रो सुझाव दिने पनि कोही भएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा ज्ञानेन्द्रलाई देशको वस्तुस्थिति बि्रफ गर्न जानुहुन्थ्यो तर सत्य एउटा हुन्थ्यो र बताउनुहुन्थ्यो अर्को । शाहीकालमा दुई तीन महिनासम्म राम्रै्र भयो तर मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार आएपछि शाहीकाल पूरै बदनाम भयो ।

शाही सत्ताको विनाशको कारण यही हो त ?

यो पनि एउटा कारण हो । तर राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुपथ्र्यो चाहिँ के भने शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको भए परिस्थिति अनुकूल हुन्थ्यो कि । शासन सत्ता आˆनो हातमा लिनु हुँदैनथ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त्यसमा गल्ती छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि भूमिका रहन्छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसकेको, विदेशी राजदतूहरूको सल्लाह नमानेकाले पनि राजसंस्था ढलेको हो ।

राजसंस्था ढाल्न जनआन्दोलन-२ हुँदा तपाईं कहाँ-कुन भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ?

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आˆनो हातमा लिएपछि लोकतन्त्र बहालीका लागि भएको जनआन्दोलन-२ का बेला म हेडक्वाटरकै कार्यरथी विभागमा थिएँ । त्यतिबेला मेरो खासै भूमिका थिएन । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजड्ढ थापाले अब जसरी पनि दबाउनैपर्छ भनेका थिए । तर कटवाल र मैले 'नो' रगतको खोलो बग्छ भन्यौं । नेपाली सेनाले दुई वर्ष भारत, अमेरिकाको सहयोगबिना माओवादीविरुद्ध लड्यो ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि तपाईंको विचारमा राजनीतिक दलहरूको कस्तो भूमिका छ ?

देशमा अहिले स्ट्रड्ढ लिडरसिपको आवश्यकता छ । नेताहरूमा चिन्तन, मनन, ज्ञान हुनुपर्‍यो । राष्ट्र र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । राष्ट्रियताका कुरामा माओवादीसँग मेरो समर्थन छ । तर जनयुद्धका बेला उठाएका कालापानी, सुस्ता जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू अहिले माओवादीले पनि बिर्सेका छन् कि जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्र त आयो तर अझै पूर्ण लोकतन्त्र आइसकेको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुनसकेको छैन । जनताप्रति राजनीतिक दल केन्दि्रत हुनुपर्‍यो ।á

      प्रस्तुतिः कुमार विवेकानन्द मिश्र /शरदराज सुवेदी

तस्वीरः विकास द्वारे