सरकार निर्माणलगायतका राष्ट्रिय संकटबारे परामर्श गर्न महाराजगन्जस्थित निवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल र यादवलाई कोइरालाले समाधानमा सहयोगी बन्न आग्रह गरे । त्यसका लागि एमालेको नेतृत्व स्वीकार्न उनले अनुरोध गरेका हुन् । जवाफमा दाहालले एमालेको नेतृत्वबारे कुनै टिप्पणी नगरी राष्ट्रिय सरकार बनाउनेबारे केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए । फोरम अध्यक्ष यादवले पनि प्रस्ट जवाफ नदिई छिट्टै पार्टीको धारणा आउने बताए ।

एमालेको पक्षमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप कांग्रेसले माओवादी, फोरमलगायत दलहरूसँग छलफल थालेको हो ।

सेनापति प्रकरणमा एकल निर्णय नगर्न आफूले राखेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकामा कोइरालाले दाहालसमक्ष असन्तुष्टि जनाए ।

'तपाईंकै कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो, हाम्रो लक्ष्य सरकार हटाउने थिएन,' कोइरालालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । 'एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तपाईंहरू पनि सामेल हुनुपर्‍यो, नभए जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नु पर्‍यो ।' कोइरालाले एमाले नेतृत्वमा कांग्रेससमेत सरकारमा जाने बताउँदै माओवादीलाई पनि आउन आग्रह गरेका हुन् ।

जवाफमा प्रचण्डले सहमतिका साथ अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै दुई/चार दिन पर्खन भने । सेनापति प्रकरणपछि दाहाल पहिलोपटक कोइरालालाई भेट्न पुगेका हुन् ।

कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिको रूपमा लिएको भनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रचण्डले कोइरालासँग छुट्टै भेटेका थिए । 'दलीय सहमति र सहकार्यविपरीत जाने तपाईंहरूको रणनीतिकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो,' कोइरालाले प्रचण्डलाई भनेका थिए, 'अझै पनि सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प छैन ।'

यसैबीच बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्‍यो । संसदीय दलको बैठकमा महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र त्यसपछि भएका गृहकार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

'फोरमसँग पनि हामीले कुरा गरी राखेका

छौं,' कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले बैठकमा भने, '१८ दल एकै ठाउँमा छन्, फोरमका विजय गच्छदारलगायत २३ जनाले एमालेको नेतृत्वलाई साथ दिने भनेका छन् ।'

अल्पमतमा परेर राजीनामा दिइसकेकाले माओवादीले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको पनि कांग्रेसको धारणा छ । 'अब बन्ने नयाँ सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुन्छ, माओवादीले सरकारमा बसेर सहयोग गनर्ुपर्छ,' बैठकपछि महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, 'सरकारमा सहभागी नभए जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्छ ।'

कांग्रेसलगायत १८ दलले नेतृत्व स्विकारेर अघि बढ्न आग्रह गरिसके पनि एमालेमा भने सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको छनोट हुन सकेको छैन ।

'नेता छान्ने काम एमालेको आन्तरिक मामिला हो,' निधिले भने, 'हामी जो नेता आए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।'  

कांग्रेस नेता कृष्ण

सिटौलाले अर्को छुट्टै कार्यक्रममा सरकारको नेतृत्व लिन माओवादीले नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले पहल नगर्न

आग्रह गरे । माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार

चलाउन सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट सबै माथि उठ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

'माओवादी प्रतिपक्षमै बस्न नहुने र उसलाई प्रतिक्षमा राखेर सरकार नै चलाउन सकिँदैन भन्ने प्रजातन्त्र कसरी रहन्छ ?' सिटौलाले भने, 'यसो भन्दै जाने हो भने दस/बीस वर्ष उसैलाई लेखेरै सरकार दिए भइहाल्छ नि ।' सिटौलाले माओवादीलाई शालिन प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर आफूलाई प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउने अवसर रहेको समेत बताए ।

यसैबीच माओवादी प्रवक्ता दीननाथ शर्माले भने, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार

बनाउन कुनै पहल नभएको बताएका छन् । 'सरकार निर्माणमा हामीले पहल गरेका छैनौं,' उनले भने, 'नागरिक सर्वोच्चता कायम भयो भने सरकारको नेतृत्व लिन सकिन्छ ।' प्रधानमन्त्रीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुने

बताएका थिए । कांग्रेसले भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माओवादीले व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गरेको ठहर

गरेको छ ।

'संवैधानिक एवं संसदीय परम्परा एवं मान्यतालाई समाप्त पारी बलको भरमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी अभीष्ट झनै स्पष्ट भएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकार निर्माण गर्न संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।'

राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन

बैठकले सेनापतिसम्बन्धी राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको कदमको समर्थन र स्वागत गरेको छ । उसले माओवादीको एकल निर्णयबाट भएको सेनापति हटाउने निर्णय असंवैधानिक, शान्ति सम्झौताविपरीत र शान्ति प्रक्रियाको विपरीत रहेको जनाउँदै समर्थन गरेको हो ।

माओवादी अध्यक्षको टेप प्रकरणले खतरनाक उद्देश्यको पर्दाफास भएको भन्दै उसले अन्यलाई रूप मान्ने र सत्ता कब्जालाई सारको रूपमा मान्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । बैठकले रामेछाप, दोलखा, संखुवासभालगायतका जिल्लामा कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि

सांघातिक आक्रमण भएको र गाउँ छाड्न आदेश दिएकोप्रति भत्र्सना गरेको छ ।