संघीय शासन पद्धतिमा जातीय तनावका सम्भावनाहरू:-

- शोभाकर बुढाथोकी

देशमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघीय शासन पद्धतिमा जाने निर्णय भएको छ र मुलुकमा संविधान निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुरुवातसँगै संघीयताका स्वरूपबारे विभिन्न बहसहरू उठ्न थालेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको साटो प्रान्तहरू गठनको आधार जातीय तथा क्षेत्रीय हुनुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ । सामान्य बुझाइमा संघीयतालाई राज्यशक्तिका अलावा स्रोत तथा साधनको अधिकतम विकेन्द्रीत संस्करणका रूपमा लिन सकिन्छ । तर व्यवहारमा संघीयता विभाजित समाजलाई एकताबद्ध गराउने तथा राष्ट्रमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताको सम्मान गर्ने उत्कृष्ट परिपाटी हो ।
राष्ट्रनिर्माणको अभिन्न अंगका रूपमा मानिएको संघीयताको औचित्य सम्बन्धमा छलफल गर्ने समय गुजि्रसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक एवं जातीय समूहबाट प्रस्तुत गरिएका संघीयताका संरचनालाई आत्मसात गर्न पनि सजिलो छैन । परिणामस्वरूप राष्ट्र संघीयताका कारण विलखबन्दमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । स्थिति यस्तो छ, नेपाली जनता संघीय संरचनाबाट अगाडि बढ्न र पछाडि र्फकन नसक्ने जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेका छन् । तथापि संघीयताको सवाललाई देशको नेतृत्वले संविधान निर्माणका समयमा उचित एवं न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नसकेमा वा यसका आधारहरूका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति निर्माण भएमा देशका सम्पूर्ण जातजाति तथा भाषाभाषीको आत्मसम्मान तथा पहिचानको स्थापना गर्ने अभियानमा मद्दत पुग्नेछ । तर कथंकदाचित् संघीयताका कारण सिर्जित हुने जटिलतालाई निकास दिन नसकेमा वा राजनीतिक सहमतिका नाममा जबर्जस्ती नेपाली जनतामाथि प्रान्तहरूको घोषणा गरिएमा देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्नेछ । यसपछि जातीय तथा साम्प्रदायिक हिंसाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

संघीयता अत्यन्त महँगो राजनीतिक व्यवस्था हो । तथापि नेपालजस्तो जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुकमा राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने र प्रत्येक नेपालीलाई वैयक्तिक तथा राष्ट्रिय पहिचानसहितको गौरव महसुस गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि संघीयताको विकल्प पनि छैन । तर अलग-अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यलाई एकीकृत प्रणालीमा समावेश गराउनका लागि स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली स्वीकार गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यति नै केन्द्रीय शासन पद्धतिमा रहेका मुलुकलाई संघीय संरचनामा प्रवेश गराउन उत्तिकै जटिल हुन्छ । तसर्थ संघीय शासन पद्धतिका आधारहरूको निर्माणका क्रममा राज्यको शक्ति लगायत स्रोत तथा साधनको बाँडफाँड र सीमा रेखाङ्कनका समयमा समस्त नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागि गराइनुपर्ने हुन्छ भने राष्ट्रव्यापी रूपमा छलफल प्रारम्भ गरिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको आरम्भ सुझाव संकलनका लागि सभासदहरूको समूह जिल्ला प्रस्थानसँगै संविधानसभा विस्तारै सक्रिय हुनथालेको छ । गणतन्त्र नेपालको संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू विशेषतः संघीयता सम्बन्धमा राजनीतिक शक्तिहरू बीचमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी विकास हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचन अन्योलमा पर्ने सम्भावना देखापरेपछि मधेस केन्दि्रत दलहरूको आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न लगाउने उद्देश्यले घोषणा गरिएको संघीयताका लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारका सवालमा कुनै छलफल भएको छैन । संघीयताको महत्त्वपूर्ण आधार आर्थिक सक्षमता तथा अर्थ-राजनीतिजस्ता सवालमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । यसको ठीक विपरीत लिम्बुवान, थारूवान, खम्बुवान, मगरात, ताम्सालिङजस्ता जातीयता आधारमा तथा एक मधेस एक प्रदेशजस्ता क्षेत्रीयताका नाममा प्रान्तीय संरचना निर्धारण गरिनुपर्ने र नभएमा विद्रोह गर्ने धम्की सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता चुनौतीहरूका कारण देशको वर्तमान संक्रमणकालीन तथा राजनीतिक तरल अवस्थामा संघीयताका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ भने नयाँ प्रकारका द्वन्द्वहरू पुनः प्रारम्भ हुने खतरा पनि देखा पर्दैछ ।

नेपालमा संघीय राज्यप्रणाली घोषणाका समयमा प्रान्तहरूको सिमाङ्कनका लागि जातीयता, ऐतिहासिक, क्षेत्रीयता, भौगोलिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक आधारहरू मानिनुपर्ने तर्कहरू अगाडि आएको छ । केही समूहले भने जातीयताको रूपमा प्रान्त निर्माण हुनुपर्ने आवाज सशक्त रूपमा उठाएका छन् । संघीयतासँगै देशमा जातीय पहिचानका मुद्दाले पनि प्राथमिकता पाइरहेका छन् । सामान्यतया जातीयताका आधारमा संघीय संरचना तयार हुनुपर्ने वा प्रान्तीय सीमा रेखाङ्कन गर्नुपर्ने तर्कहरू जायज देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यावहारिक हुने पक्षमा जनमत जुटाउन यसका पक्षधरहरूबाट सफल हुन नसकेको अवस्था छ । विविधतामूलक राष्ट्रलाई एकीकृत गराउने आधार प्रत्येक जातजाति तथा भाषाभाषीको सम्मान हुनैपर्छ र पछाडि पारिएका समुदायको आत्मसम्मान तथा पहिचानका आवश्यक उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

प्रान्तको घोषणा तथा सीमा रेखाङ्कनका समयमा जातीयतामात्र प्रधान हुनगएमा उक्त क्षेत्रमा नयाँ अल्पसंख्यकहरू सिर्जना हुने भएकाले उनीहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता तथा शासन पद्धतिमा अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । तथापि नेपालको कुनै पनि क्षेत्र वा जिल्लामा पूर्णरूपमा कुनै निश्चित जातिको बहुमत नभएको संघीयता घोषणाक्रममा जातीयतालाई जबर्जस्ती प्रधानतत्त्व बनाइएमा सामाजिक असहिष्णुता देखापर्नुना साथै जातीय वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जना हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । संघीयतामा बहुसंख्यकका नाममा अल्पसंख्यक समुदायले सुरक्षा तथा आत्मसम्मानको अनुभूत गर्नसक्ने अनुकूल वातावरण नभएमा संघीय प्रणाली सफल हुन पनि सक्तैन र साम्प्रदायिक द्वन्द्वका कारण राष्ट्र तथा समाज विभाजनतर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा खतरनाक तथा जोखिमपूर्ण द्वन्द्वका स्वरूपहरूमा जातीयता तथा साम्प्रदायिकताका नाममा हुने हिंसालाई मानिन्छ, जुन पुस्तौं-पुस्तासम् बदलाको भावनाबाट दोहोरिरहन्छन् । यस्ता द्वन्द्वका असरहरू व्यक्ति र परिवारमा मात्र सीमित नरही समुदाय र राजनीतिक पद्धतिमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छ । उदाहरणका लागि कोसोभोमा अल्बानियन तथा सर्बका बीचमा र बोस्निया- हर्जगोभिमा सर्ब तथा मुस्लिम समुदायका बीचमा देखापरेका हिंसा-प्र तिहिंसालई लिन सकिन्छ । विश्व समुदायका सामु चामत्कारिक रूपमा व्याख्या गरिएको नेपालको शान्ति प्रक्रियामार्फत दिगो शान्तितर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा संविधान निर्माण प्रक्रियाका निम्ति चुनौतीको रूपमा देखापरेको संघीयतालाई व्यावहारिक एवं सहज ढङ्गले समाधान गर्न सकिएमा मात्र संक्रमणकालीन अवस्थालाई पनि सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहज हुनेछ ।

संघीयताले जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । वास्तवमा नेपालमा संघीयताले शदीयौैंदेखि जकडिएको भेदभाव तथा असमानतालाई निराकरण गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । तर संघीयतालाई समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा देश गम्भीर द्वन्द्वमा फँस्न पुग्नेछ र भावी पुस्ताले वर्तमानको अक्षमतालाई कालपर्यन्त माफी दिने छैनन् । तसर्थ देशमा विद्यमान जातीय तथा क्षेत्रीय सहिष्णुतालाई कायम राख्न, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न, दिगो शान्ति स्थापना गर्न र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संघीयताका आधारहरूबारे व्यापक बहस गरिनुपर्छ । जातीयताका नाममा देखापर्न थालेका विकृतिहरूलाई समयमा निराकरण गरिनुपर्छ । जातीयता नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विखण्डन नभई राष्ट्रिय एकताको माध्यम बनाउनका लागि संघीय संरचना निर्माणका समयमा अवसरको रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । साथमा जातीय तथा क्षेत्रीय स्वार्थमा सीमित नरही समस्त नेपालीलाई यसका स्वरूप, संरचना तथा आधारहरूमा छलफल गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिएमा संघीयता दिगो पद्धतिका रूपमा स्थापित हुनसक्छ ।

बुढाथोकी, द्वन्द्व विश्लेषक हुन् ।