सेना र माओवादी नेतृत्वको सरकारबीच केही समयदेखि एउटा व्यर्थको विवाद चर्किएको छ। रक्षा मन्त्रीले सेनालाई नयाँ भर्ना नलिऊ भनेर आदेश दिन्छ भने सेना चाहिँ नयाँ भर्ना लिएको हैन, पुरानै दरबन्दीमा राखिएको हो भन्छ। रक्षामन्त्रीले सरकारको आदेश नमान्ने सेनाका अधिकारीलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका छन्। तर गर्न केही सकेका छैनन्। त्यही रक्षा मन्त्रालय नदिने भन्दै काँग्रेसलाई नसमेटी माओवादीले सरकार बनाएको थियो। अहिले रक्षा मन्त्रालय हातमा भएर पनि माओवादीले गर्न सकेको केही हैन। यो हिसाबमा वर्तमान रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल इतिहास कै सबैभन्दा नालायक रक्षामन्त्री साबित भएका छन्। उनी सरकारको आदेश नमान्ने सेनालाई कारबाही गर्छु भन्दै जनतालाई भाषण सुनाउँदै हिँडेका छन्। रक्षा मन्त्रालय उनकै हातमा छ। कानुन अनुसार कारबाही गर्न पाउने अधिकार पनि उनकै हातमा छ। तर उनी कारबाही गर्दैनन्, खाली नानाभाँतीका भाषण गर्दै हिँड्छन्। कारबाही नै गर्ने हो भने कसले रोकेको छ र उनलाई। यदि उनी आफ्नो आदेश पालना गराउन सक्दैनन् भने किन त्यो व्यर्थको रक्षा मन्त्रीको पदमा बसिरहनु ? सेना परिचालन गर्न खोज्दा नसकेर रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो खुरुक्क राजीनामा दिए हुन्छ। नभए सेनालाई कारबाही गर्छु यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्दै जथाभावी फलाक्दै विवाद बढाउँदै हामी नागरिकहरुलाई सुनाएर केही हुनेवाला छैन। कानुन आफ्नै हातमा, सरकार आफ्नै हातमा- जे गर्ने हो खुरुक्क गरे हुन्छ। नभए चुप लागेर बस्नु नि। विवाद किन ?
यही विवादका विषयमा छलफल गर्न आज संविधान सभाको एउटा समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बोलाइएको थियो। कटवालले बैठकमा निकै चर्का कुरा गरेछन्। उनले भनेछन्-
हाम्रो (सेनाको) इमान्दारी र सच्चाइ कति छ भनेर छाति चिरेर देखाउन म हनुमान त होइन नि। नेपाली सेनाका जवानलाई पनि बोल्न आउँछ, मुख हाम्रा पनि छन्, ठाउँ पनि छ तर हामी नियम कानुनमा बाँधिएका छौं र त्यसैअनुरूप सेना चल्नुपर्छ र चल्नेछ।
संविधानसभा, राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको बैठकमा समितिका सदस्य समेत रहेका रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने उपत्यका बाहिर रहेकाले उपस्थित थिएनन्। नत्र जुहारी सुन्न अझ बढी मजा हुन्थ्यो। उनको अभावमा एकोहोरो कटवालको बोली सुन्नुपर्यो।
प्रधानसेनापति कटवालले विषयमा उठेका विवाद अनावश्यक र अनुचित भएको बताउँदै यसो भने-
मैले सैन्य भर्नाका सम्बन्धमा जथाभावी बोल्दै हिँडेको छैन। सेनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गरिरहेको छ। तर यो विषयलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएमा यसले राष्ट्रहित गर्दैन।
अब यी शब्दका अर्थ तपाईँ आफै लगाउनुस्। सभासदहरुले सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच देखिएको विवादका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानसेनापति कटवालले भने-
यो रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीचको आन्तरिक विषय हो।
(तिमीहरु चुप बसे हुन्छ भनेर चाहिँ भनेनन्, तर भन्न खोज्या चैँ त्यस्तै हो कि ?)
यत्तिकैमा अर्का सभासद उफ्रिए- ह्वाँ देशका विभिन्न भागमा सीमा मिचिएको मिचियै छ, तर सेनाचाहिँ किन चुपो लागेर बस्या नि ?
कटवालले भने -
सेना आफैँ बन्दुक बोकेर उफ्रने होइन। यो सरकारको सेना हो। र सरकारकै निर्देशन अनुरूप चल्छ। अहिले नेपालमा सैनिक शासन छैन। त्यसैले त्यस्ता सीमा मिचिएको विषयमा सेनाले आफैँ निर्णय गर्न सक्दैन।
उनले नेपालमा अहिले सैनिक शासनको सम्भावना समेत नरहेको बताए। नेपालको अखण्डता र र्सार्वभौमिकताका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिँड्ने प्रतिबद्धता नेपाली सेनाको रहेको उनले बताए। कटवालले नेपाली सेनाप्रति कसैको मनमा शङ्का रहेको भए त्यो अनावश्यक हो भन्दै “बनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाने” परिस्थिति सिर्जना गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।
सभासद् दीपप्रकाश उपाध्यायले भने- तल्लो तहका सेनाका जवानलाई अधिकृतहरुको घरघरमा काम लगाउने प्रवृत्ति रहेको छ नि। अनि समावेशी प्रक्रियामा कमी रहेको भन्ने गुनासो पनि छ नि।
प्रधान सेनापतिले जवाफ दिए, घरघरमा काममा लगाइएका भनिएका तल्लो तहका सेनाका जवानलाई सम्बन्धित ठाउँबाट हटाउने कार्य भइरहेको छ। सबै हटाउनका लागि केही समय त लाग्छ। नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन विशेष प्रयत्न गरिएको छ। मधेसीमात्र समावेश रहेको एक सैन्य पल्टन जलेश्वरमा स्थापना भइसकेको छ। अन्य जाति र समुदायका युवाका समेत सैन्य पल्टन रहेको छ।
सभासदहरुले समितिको बैठकमा सुझाव दिनु पर्नेमा उल्टो हामीहरुलाई प्रशिक्षण दिए जस्तो गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। त्यसको जवाफमा उनले भने, म प्रशिक्षक बन्न आएको हैन। शासनसत्तामा जस्तो परिवर्तन भए पनि सेनाले त्यसलाई मान्छ। बढी भन्नु केही छैन।
तपाईँको चाहिँ केही भन्नु छ कि यस विषयमा ?