नेपालको बजेट पारदर्शितामा सुधार


कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, माघ २७ - नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया सन् २००६ को तुलनामा २००८ मा बढी पारदर्शी भएको प्रतिवेदन अमेरिकास्थित स्वतन्त्र अध्ययन संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ । 'इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप' आईबीपी नामक संस्थाले विश्वभरका ८५ देशमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल ४३ औं स्थानमा उक्लेको छ । यसअघिको प्रतिवेदनमा नेपाल ३६ औं स्थानमा रहेको सोमबार प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सन् २००६ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बजेट प्रक्रिया पारदर्शी भएको ठहर प्रतिवेदनको छ । अध्ययनका क्रममा विभिन्न आठ क्षेत्रलाई आधार बनाई प्रतिवेदन तयार पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसमा बजेट प्रतिवेदन, प्रारम्भिक बजेट प्रतिवेदन, नागरिक बजेट, मासिक वा त्रैमासिक प्रतिवेदन, अर्धवाषिर्क प्रतिवेदन, अन्तिम वाषिर्क प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

छन् । प्रतिवेदनमा पारदर्शी बजेटको गरिबीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र अपारदर्शी बजेटले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ठहर छ