-उनले पुराना आयोगको सिफारिस ´सटीक मूल्यांकन´ गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेकाले त्यस विधिको शासनको सम्मानबिना दण्डहीनताको अन्त्यको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन्।

-प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनमा गरिएका वाचा र दिइएका आश्वासनको कार्यान्वयन गर्न राज्यका संयन्त्र र कार्य क्षेत्रको विस्तार गर्ने सङ्केत देखिएको छ। सरकारलाई फराकिलो बनाइयो भने प्रभावकारी हुन सक्तैन। त्यस्तै राज्यका विभिन्न संयन्त्र र अंगमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र तिनै मार्फत् सार्वजनिक सेवा आपूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच देखिन्छ। त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ। अहिलेको खाँचो सरकारको संरचना वा कार्यक्षेत्रको विस्तार नभएर प्रभावकारिता र विधिको शासन कायम गर्नु हो। This is one of most important point that we must note down in this editorial. Read the next paragraph.

-सरकारको आकार फराकिलो बनाउने र शासनका निश्चित विधि र प्रक्रिया अनुशरण नगर्ने बित्तिकै हुकुमी शासनको थालनी हुन्छ। सरकारका हर्ताकर्तामा हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने लोभ हुनु अस्वाभाविक होइन तर लोकतन्त्रमा कसैको पनि हुकुम चल्दैन। हुकुमका भरमा शासन चलाउन खोजियो भने त्यो पद्धति लोकतान्त्रिक हुँदैन।

- यस्तै उनले मन्त्रीहरूको विलासी शैली र नातावादी प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने वाचा गरेका छन्। कार्यान्वयन भएमा यसबाट सरकारको छविमा सुधार हुनसक्छ। The day before yesterday, his cabinet appointed Hisila Yami's sister in Lo.Se.Aayog. So, yo dekhaune nautanki daat matra ho.

-यद्यपि, सम्बोधनमा उनले व्यक्त नगरे पनि मूल समस्या माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरूको दृष्टिकोण र चिन्तनमा नै रहेको छ। नत्र यही सम्बोधन उनले संसद्‍मा गर्नुपर्थ्यो। संसद्को अधिवेशन सकिएको साता दिन बित्दानबित्दै विशेष परिस्थितिबिना नै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु जनप्रतिनिधिको उपेक्षा हो।