? 
प्रचण्डको असफलपथ
यतिबेला मुलुकको सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । शाही शासनको बेला निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको अभियोग लगाउँदै जसरी प्रहरी दमन गरिन्थ्यो, पहिलो गणतान्त्रिक सरकार र, त्यसका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दमनको त्यही भाषा बोल्न थालेका छन् । आफ्नो भौतिक र पेसागत सुरक्षाको माग गर्ने पत्रकारहरूका टाउकामाथि प्रहार गर्ने गृह प्रशासनको यो शैली खेदजनक छ । सञ्चारमाथि आपराधिक हमला गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको 'क' समेत थाल्न नसक्ने गृहमन्त्रीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै पत्रकारमाथि आक्रमण गरिएको घटना नाजायज छ । आक्रमण, धरपकड, दमन, निषेधित क्षेत्र र कफ्र्यु आदि भनेका लोकतान्त्रिक होइन निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्ने र टिक्ने हथकण्डा मात्रै हुन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन भएको आठ महिना बितिसकेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएर मुलुकले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको समेत चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर मुलुक जुन गतिका साथ संविधान निर्माणको काममा जुटिसकेको हुनुपथ्र्यो, त्यसको सुरुआतसम्म हुनसकेको छैन । दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण भएर लागू गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आठ महिना लामो अवधि गुजि्रसक्दासमेत शान्तिप्रक्रियालाई तात्त्विक निष्कर्षमा पुर्याउने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ संविधान बनाउने काममा संविधानसभालाई एकताबद्ध बनाई अघि बढाउन कुनै पहल भएको छैन । संविधानसभाअन्तर्गतका समितिहरू बनाउनसमेत आठ महिना पर्खनुपर्यो । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कतिपय आयोगहरू जस्तो कि शान्ति तथा पुनःस्थापना, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, राज्यको पुनःसंरचना, बेपत्ताहरूको खोजी र भूमिसुधार आयोगको गठन गर्नेजस्ता सामान्य कामसमेत गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत नातावाद, कृपावाद र विषय-विज्ञको उपेक्षाले विवादमा परेको छ । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने, सहमतिको आधारमा सरकार चलाउने र संविधान निर्माणको काममा जुट्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको जोड र प्राथमिकता नै देखिएन । बरु उहाँ 'जनगणतन्त्र' को निरर्थक र अनावश्यक बहसमा अलमलिएको स्थिति रह्यो । यो अलमलमा उहाँ, उहाँको नेतृत्वको पार्टी र सरकार मात्रै होइन, यतिबेला सिङ्गो राष्ट्र नै फस्न पुगेको छ ।
'संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम' मा 'छ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गरिने तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गर्ने' उल्लेख थियो । तर, सरकारले गठन गरेको सेना समायोजन समितिसम्मले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत 'आफ्ना दलीय माग तेस्र्याउने र अनावश्यक अडान लिने' माओवादी-कार्यशैलीका कारण प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांगे्रसलाई समितिमा समेट्न सम्भव भएको छैन । आफ्ना दुई सदस्य राख्नैपर्ने तर कांगे्रसलाई दुई सदस्य दिनै नहुने माओवादी-हठ यसमा जिम्मेवार रहेको छ । तर सरकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी सरकार र प्रधानमन्त्रीको नै हो भन्ने सामान्यज्ञान र जिम्मेवारीबोधसमेत गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले 'यथास्थितिवादीहरू, विदेशी शक्ति र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण' सरकारले काम गर्न नसकेको स्वयं स्वीकार गरेका छन् । उनले 'काम गर्न नसके पुस मसान्तभित्रै सरकारबाट बाहिरिने अनौपचारिक निर्णय आफ्नो पार्टीले गरिसकेको' बताएका छन । प्रधानमन्त्रीको उच्च जिम्मेवारीमा बसेर अरूलाई धम्की र घुर्की दिनुको कुनै अर्थ छैन । 'आफू नाच्न जान्दैन तर आँगन टेडो भन्छ' जस्तो गरेर काम गरेको ठहर्दैन । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो भने जिम्मेवार पदअनुसारको आचरण, व्यवहार र जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराई विद्यमान अन्योल र अराजकताको स्थितिबाट मुलुकलाई यथाशीघ्र विधिको शासन र नयाँ संविधान निर्माणको काममा कुशलतापूर्वक अघि बढाउनैपर्छ । सरकारको नेतृत्व धाक-धम्की र घुर्कीका आधारमा गर्न सकिँदैन । जनताको सेवा गरेर, सक्दो राहत-सुविधा प्रदान गरेर, असहमति र विरोधका स्वरहरू मत्थर पार्न संवाद, सहमति तथा सहयात्राको ठोस प्रयत्न र आवश्यकताअनुसार सम्झौता गरेर तथा गरेका सम्झौताको पालना इमानदारीपूर्वक गरेर मात्रै सरकारले आफ्नासामु रहेका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ ।
सत्ताबाहिर रहेको कांगे्रसलाई सरकारमा नआए पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारामा सँगै अघि बढाउने कामको पहलकदमी प्रचण्डले नै गर्नुपर्छ । तर त्यतापट्ट िगम्भीर पहल नै नगरी उल्टै प्रतिपक्षको सत्तोसराप गर्ने र सहयोग नगरे सरकार छाडेर सडकमा जाने कुरा गर्नुलाई कसैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति मानेको छैन । वास्तवमा जो कसैले काम गर्न नसक्दा असफल हुनु र सरकार छाडेर सडकमा फर्किनुको कुनै विकल्प रहँदैन । प्रचण्डले पनि यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा पुग्दा प्रचण्डको पनि 'क्रान्तिकारी रङ्ग' उडिसकेको हुनेछ । र, योग्यताको परीक्षणमा उहाँ 'कुरा क्रान्तिकारी, काम भ्रान्तिकारी' गर्ने असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने निश्चित छ । त्यस स्थितिको उहाँले पदमा बसिरहेको यसबेला अनुमान गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारमै सामेल दलहरू र तिनका मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र समग्रमा सरकारको कामलाई जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउनेतर्फ समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । जनयुद्धका 'सहिद' र 'बेपत्ता परिवार' लाई दिन तयार गरिएको राहतसमेत अभियानका रूपमा वितरण गर्नसकेको देखिएन । बरु छोरा-छोरी र आफन्तजनलाई राज्यको सुविधाले पोस्न, अमेरिका-युरोप घुमाउन लागिपरेको देखिन्छ । समग्र कामको गति हेर्दा अठोट र संकल्पको कार्यान्वयन होइन 'सरकारको काम ः कहिले जाला घाम' जस्तो गरी दिन गुजारा गर्ने मनस्थितिमा छ । एकातिर गैरसैनिक लडाकु कार्यकर्ता 'वाईसीएल' ले थुप्रै उद्योगधन्दा/औद्योगिक क्षेत्रमा 'क्याम्प' खडा गरेर औद्योगिक वातावरणलाई भयग्रस्त र दूषित पारिरहेका छन् । अर्कोतिर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने लगानीबोर्डलाई आफ्नै मातहतमा लैजानेे कदमले के देखाउँछ भने ऊ अरू पार्टीसँग सम्बद्ध मन्त्रीहरूको काममा हस्तक्षेप गर्न उद्यत छ । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् । निश्चित राजनीतिक सहमति र अधिकारको बाँडफाँड गरिसकेपछि अरूको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु अनैतिक र सहमतिविपरीतको काम हुन्छ । गृह, स्थानीय विकास र अन्य मन्त्रालयको काममा माओवादी नै समस्याको बाहकका रूपमा देखिएको छ । मातृका यादवको जस्तो प्रवृत्ति सिङ्गो पार्टीले नै देखाइरहेको छ । यस्तो कार्यशैलीले सरकारभित्रै पनि प्रचण्डको नेतृत्वप्रति आलोचना र वितृष्णा बढेको छ ।
समग्रमा, 'हनिमुन' अवधि र त्यसयताको काम गराइका आधारमा हेर्दा सरकार असफल भएको छ । सरकारको काम कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक छैन । सरकारले कुनै त्यस्तो जनमुखी/अग्रगामी कार्यक्रम वा राहतको प्याकेज अघि सारेको पनि छैन, जसलाई कसैले कार्यान्वयन हुन नदिएको अवस्था होस् वा कार्यान्वयनमा बाधा तेस्र्याइरहेको होस् । नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेका कैयौँ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको अभावमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने जुनसुकै कार्यक्रम अघि सार्नेबित्तिकै स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तो यथार्थका बाबजुद डरलाग्दो पक्ष चौतर्फी असफलताको अनुभूति वा महसुस गर्न प्रचण्ड र उनको पार्टीद्वारा सीधै अस्वीकार गरिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन होइन, सत्ताकब्जा र सर्वसत्तावादी रवैया अपनाउन चाहेको सङ्केत र अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले बारम्बार गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत झस्किइरहेको स्थिति छ । दस वर्ष लामो जनयुद्धका क्रममा सत्ताकब्जा गर्न नसकेर समाप्त हुनबाट जोगिन नै संविधानसभाको माध्यमबाट युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको विकल्प रोजेको उनले बुझ्नुपर्छ । त्यस कुरालाई बिर्सेर अन्यथा प्रयत्न गर्नु बेइमानी र विश्वासघात नै हुनजान्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र दलविहीन निरङ्कुशताको आकाङ्क्षाका कारण 'जङ्गलबास' जान बाध्य भएका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व र कार्यशैलीमा वचन अनुरूपको व्यवहार तथा विधिको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तै अरुचि र खडेरीको स्थिति रहने र एकदलीय निरंकुशता कायम गर्न उद्यत हुने हो भने उनी क्रमशः एक्लिँदै जाने निश्चित छ । त्यस्तो स्थितिमा सहयात्री दलहरू, आमजनसमुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कोही पनि प्रचण्डको सति जाने छैनन्, जान सक्दैनन् नै । तसर्थ, परिस्थिति नबिगिँ्रदै कांगे्रससमेतलाई समेटेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीबोध गर्न, सरकारको प्रभावकारिता बढाउन र नयाँ संविधान निर्माणको कामलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सर्वप्रथम उनी आफू सच्चिएर अघि बढ्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक छ ।