हिमाल मेडियामाथि माओवादी मजदुरहरुले आक्रमण गरेको दाबी संबन्धित संस्थाले लगाएको छ । त्यससँगै बिभिन्न पत्रकार र प्रकाशकहरुले पनि त्यसको तिब्र बिरोध गरेका छन । पत्रकारहरु त यसैपनि प्रकाशक र संपादकले जे भन्यो त्यसैका पछाडि लाग्नु परिहाल्यो । संपादक प्रकशकको ईच्छा बमोजिम नभए त्यहाँ टिक्न पाउने होइनन । तर यि साहु भनेका साहु नै हुन । तिनले मजदुर र श्रमजिवी पत्रकारको भलाई हेर्ने गर्दैनन । चाहे त्यो देशकै एक नंबर कान्तिपुर किन नभनुन । हिमाल मेडियामाथि आक्रमण हुनु आफैंमा नाजायज हो । कुनैपनि ब्यक्ति वा संस्थामाथि भौतिक आक्रमण मान्य हुँदैन नै। तर जसरि आक्रमण बिरोध गरिएको छ त्यो हेर्दा लाग्छ हिमाल मेडियाको कुनै गल्ति नै थिएन । के हिमाल मेडियाको कुनै गल्ति नै नभएको भए त्यसरि आक्रमण हुन्थ्यो ? हिमाल मेडिया भनेको दुधले नुहाएको संस्था हो ? आज म हिमाल मेडिया संबन्धि केहि वास्तबिकता, मजदुरका आरोपबारे तथ्यहरु यहाँ उल्लेख गर्छु-
अहिलेको वास्तबिकता
-हिमाल मेडियाका कुन्दामणी दिक्षीतले एक्कासी आफ्ना कर्मचारीहरुलाई नयाँ नियम लादेर संझौता (कन्ट्र्याक बेसिस) मा काम गर्न बाध्य पारे। अनि उनीहरुलाई कमारोका रुपमा ब्यवहार गर्न थालियो ।
-आफुलाई मन नपर्नासाथ मनपरी कर्मचारी निकाल्ने र राख्ने गर्न थालियो । राजेन्द्र दहाल बाहेक अरु कोहिपनि सम्पादक त्यहाँ लामो समय टिकेन । शिव गाउँले, कुन्दन अर्याल, सुधिर शर्मा लगायतका को भएन त्यहाँ सम्पादक ? तर कोहि लामो समय टिकेन ।
-हिमाल मेडियाले कमाउने र त्यहाँ गरिने कामको तुलनामा न्युन तलब दिईन्छ । सुबिधाको त झन नाम नलिउँ ।
-पाँच वर्ष पहिले पाँच हजार देखि सात हजार तलब लिने कर्मचारीले अहिलेपनि झण्डै उतिनै बुझ्दै आएका छन । जबकि हिमाल मेडियाका पत्रिकाहरुको नै मुल्य बढ्यो । बजार भाउ आकाशियो । अनि कर्मचारीको तलब पनि त्यहि अनुसार बढ्नु पर्थेन ?
-कर्मचारीहरुले पटक पटक माग राखे तर दिक्षित दाजुभाई (कुन्दा र कनक) ले कुनै टेर पुच्छर लगाएनन ।
-आफ्ना दुख, पिडा र मर्काको कुनै सुनुवाई नभएपछि कर्मचारीहरुलेगैरराजनितिक युनियन गठन गरे आफ्ना माग हरु पुरा गराउन। तैपनि दिक्षीत दाजुभाईले मजदुरहरुलाई तिनका माग सुन्न भेट्नपनि अस्विकार गरे। हिमाल मेडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित आशुतोस तिवारीले एक महिनाभित्र माग संबोधन गर्ने आश्वासन त दिए तर गरेनन एक वर्षसम्मपनि ।
-राष्ट्रिय
पर्व दशैंको मुखैमा हिमाल मेडियालाई वार्षिक एक करोड घाटा लागेको भन्दै
दर्जनौं कर्मचारी निकालियो । हेर्नुस त त्यत्रो नाफ कमाउने संस्थाले उल्टो
घाटा लाग्यो भनेर ढाँटेको ।
-त्यतिमात्रै हो र ? दिक्षित दाजुभाईले पत्रकारहरुलाई समेत स्थायि नुयुक्तिपत्र दिएनन । जबकि श्रमजिवी पत्रकार ऐनम पत्रकारहरुलाई स्थायि नियुक्ति पत्र नदिइ काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । यसैले देखाउँदैन र दिक्षित हिमाल मेडियाले कसरि दमन र शोषण गरिरहेको छ कर्मचारी माथि भनेर ?
कति र कसरि कमाउँछ त हिमाल मेडियाले ?
-हिमाल खबर पत्रिका, नेपाली टाईम्स र वेभ तिन पत्रिकाहरुलाई आफ्नै ब्यपारिक बिज्ञापन लगायत अन्य ब्यापारिक संघ संस्था, सामाजिक संघसंस्थाबाट वार्षिक पाँच करोडको बिज्ञापन आउँछ । दशैको बेला मैले स्नेह सायमी दाईलाई भेटेको थिएँ जो त्यहिंका प्रबन्ध हुनुहुन्थ्यो गत सालसम्म । उहाँले हिमाल मेडियामा म गएपछि वार्षिक कम्तिमा ३० लाख फाइदा गराएँ पहिलो वर्ष नै भन्नु भएको थियो । हिमाल मेडियाको खर्च वार्षिक तिन करोड मात्रै छ । अहिले खर्च कटाएर वार्षिक दुई करोड मुनाफा हुन्छ भन्छन मेडियाकर्मीहरु नै ।
-हिमाल मेडियाका तिन वटै पत्रिका महँगा हुनाले त्यसैको बिक्रिबाट पनि राम्रो पैसा उठ्छ ।
-उनीहरुले बिभिन्न दाता संघ संस्थाबाटपनि ठुलो रकम लिने गरेको मेडियाका मानिसहरुलाई राम्रै जानकारि छ । हिमालमा काम गरेका कर्मचारी श्रोतका अनुसार बिभिन्न सरकारी संघ संस्था र बाटै उनीहरुले वार्षिक एक करोड उठाउँछन्।
-आफ्ना खराब समाचारहरु नछापीदिने शर्तमा रकम त नेपालका अधिकांश नाम चलेका पत्रिकाले लिन्छन नै । त्यस्तो रकम कति आउँछ त कसरि जान्ने ? हिमालमापनि नआउनेले प्रश्नै रहेन ।
-त्यसबाहेक बिभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुबाटपनि मोटो रकम लिन्छन हिमाल मेडियाहरुले । (त्यसरि सहयोग गर्ने १७५ वटा संस्थाको सूची पुछारमा हेर्नुस)उनीहरुका खोज पत्रकारिता केन्द्र, महिला सशक्तिकरण, पत्रकार तालिम लगायतका बिभिन्न नाममा ठुलै रकम लिने गर्छन् ।
हिमाल घटनाको बास्तबिकता (मलाई मजदुर क्षेत्रबाट प्राप्त भएको)
1) हिमाल मिडियामा कार्यरत कर्मचारी/मजदुरहरूले गत भदौ १७ गते अखिल नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशन मजदुर सङ्घको इकाई गठन गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
2) मजदुरहरूले अधिकारका लागि सङ्गठित हुनेबित्तिकै हिमाल मिडियाले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरी सङ्गठनमा आबद्ध १६ जना मजदुरलाई निष्काशन गरेको थियो ।
3) सङ्गठनमा आबद्ध भएकै कारण इकाईका अध्यक्ष दीपक सङ्ग्रौला र अर्का कर्मचारी आशिष खड्कालाई हिमाल मिडियाले कात्तिक २७ गते एक सूचनाका भरमा निष्काशन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
4) दुवैजनालाई सरुवा गर्न नपाइने व्योहोराको पत्र श्रम कार्यालयले कात्तिक २४ गते हिमाल मिडियामा पठाएको ३ दिन नबित्दै मजदुरहरूलाई निष्काशनको प्रयास गरिएको थियो । टे्रड युनियन गठन गरेपछि कम्पनी घाटामा गएको बहाना बनाउँदै कम्पनीका कर्मचारी कटौतीको लागि अनुमति माग्दै प्रेस रजिष्ट्रारकहाँ निवेदन दिएको जनाइए पनि निवेदनविपरीत बजार शाखामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको थियो ।
5) उद्योगधन्दा र व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरिएका निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा कर्मचारीहरूले कानुनसम्मत न्यूनतम सेवा सुविधा माग गर्नासाथ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप भएको गलत हौवा पिटेर प्रेसको शक्तिको दुरुपयोग गर्नसमेत मिडिया पछि नपरेको तथ्य कान्तिपुर, आप्का हाउस, समाचारपत्र, इसीआर एफएम, एचबीसी एफएमलगायतका सञ्चारमाध्यममा भएको आन्दोलनले सावित गरिसकेका छन्।
6) मजदुरहरूको सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने श्रम ऐन २०४८ प्रदत्त अधिकार साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पहिलो संशोधन २०६४ को दफा ३४ क मा उल्लेखित पत्रकार मजदुरहरूको टे्रड युनियन अधिकारलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमका व्यवस्थापनले कुण्ठित गर्ने प्रयासलाई संस्थागत गर्न खोज्दा बेलाबेलामा प्रतिष्ठित भनिएका सञ्चारमाध्यमहरू विवाद र बद्नाम हुँदै आएका छन् ।
7) छलफल चलिरहेको बेला व्यवस्थापन पक्षले पहिले नै बोलाएर राखेका युवाहरूले एकजना मजदुर प्रतिनिधिलाई ‘जहिले पनि माओवादीकै माग पूरा गर्नुपर्ने, गरिन्न के गर्छौ गर‘ भन्दै हातपात गरेका थिए । हिमाल खबर पत्रिकाको व्यवस्थापनले वार्ता गर्न बोलाएका आफ्ना मजदुरहरूमाथि उल्टै गुन्डाहरू बोलाएर आक्रमण गरेको दाबी । ‘वार्ता गर्न बोलाएर मजदुरहरू त्यहाँ गएका थिए । तर, एक्कासि गुन्डाहरू लगाएर मजदुरहरूमाथि आक्रमण गरियो–’हिमाल मिडियाले वर्षौंदेखि काम गरिरहेका स्थायी कर्मचारीहरू विनाकारण निकाल्दा चुप लाग्ने दलहरूले मजदुरहरूको पक्षमा कुरा उठ्दा माओवादीले आक्रमण गर्यो भनेर आरोप लगाउनु कहाँको जायज कुरा हो ?
कुन कुन संस्थाबाट सहयोग आउँछ हिमाललाई ?
1. Action Aid Nepal 2. Action Contre laFaim (Campaign Against Hungers) 3. ADRA/Nepal
4. APEIRON 5. Association of Volunteers Without Frontiers/AVSF 6. BNMT 7. CARE Nepal
8. CECI 9. CEDPA 10. Centro Cooperation Sviluppo/CCS 11.Child
Protection Centers and Services/CPCS 12. Child Welfare Scheme 13. Child
Fund Japan 14. CONCERN WORLDWIDE
15. Danish Forestry Extension C/o Nepal Agro forestry Foundation 16.
Eco Himal 17. Educate The Children 18. Family Health International
(FHI) 19. Fida International 20. German Nepalese Help Association 21.
Group for Trans cultural/GRT 22. Habitat for Humanity International 23.
HANDICAP International 24. Heifer Project International 25. Helen
Keller International 26. Helvetas Nepal 27. International Alert 28.
International Development
40. Netherlands Leprosy 41.
OXFAM GB 42. SDC 43. Panos South Asia 44. Plan Nepal 45. Planete
Enfants Nepal 46. Population Services International 47. PRACTICAL
ACTION
61. United
81.
IID 82. ESAP 83. BSP Nepal 84. RRN 85. Samjhauta Nepal 86. SDC 87.
Plan Nepal 88. EU 89.Kathmand Valley Water Management Support Project
90. Umbrella Project Support Unit
91. Pratical Action 92. Care
95. Fitness Center 96. Self awakening Center 97. Himalayan Light Foundation 98. LFP 99. F-Skill
100. NRN Division Non Resident Nepali Association
101.
Samjhauta Nepal 102. Swati 103. UNDP 104. ARD Inc. 105. Tfe Project
106. Neve 107. NSET 108. J&T 109. RAP 110. ABC Nepal 111. Action
Aid Nepal 112. AMDA
121. DFID 122. Family Health International-Nepal 123. Family Planning Association of Nepal
124. FLWD 125. General Welfare Pratisthan (GWP) 126. Health Sector Support Program (HSSP)
127. Himalayan Social Welfare Organization 128. Hope Foundation Nepal 129.
130. International Labour Organization (ILO) 131. JICA 132. Maintaining Resource Management Group(MRMG) 133. Maiti Nepal 134.
141. Pact Nepal 142. Population Services International-
161. WHO 162. WOREC 163. World Vision International Nepal
164. PANOS SOUTH ASIA 165. Marie Stopes 166. Policy Group, Bhojraj,
Kupondole 167. IPPF 168. Vikon 169. KS 170. Lily 171. Moods Condom 172.
Plan International