सत्तारूढ राजनीतिक पार्टर्ीी भ्रातृ संगठनद्वारा देशका विभिन्न उद्योगमा सुरु गरेको हडतालले औद्योगिक क्षेत्र धराशायी भएको बताउ“दै विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महासंघ लगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाका नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आइतबार आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले सम्पर्ूण्ा निजी क्षेत्रले मैत्री वातावरणका लागि दबाब कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

संविधानसभाको चुनावयता २० व्यवसायीको हत्या, ५३ व्यवसायीलाई कुटपिट तथा अपहरण, विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरका ५४ उद्योग बन्द र ६२ दिनभन्दा बढी बन्द भएको तथ्यांक र्सार्वजनिक गरेका थिए ।

श्रमजन्य विवादले उद्योग व्यवसाय बन्द हु“दा उत्पादन तथा बिक्री घटेको, बैंकले कर्जा उठाउन नसकेको, लामो समयदेखिका व्यापारिक साझेदार गुमाउनु परेको, लगानी तथा निर्यात पनि घटेको, उद्योग बन्द हुने क्रम वृद्धि भएको गुनासो उनीहरूको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टर्ीी आर्थिक एजेन्डामा जोड दिने घोषणा गरे पनि पुरानै संस्कार, ऊर्जा समस्या, बन्द तथा हडताललगायतले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्क“दै गएको बताए । विश्वव्यापी मन्दी छाइरहेका बेला सरकारले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको न्यूनतम तलबका लागि माओवादी टे्रड युनियनले उद्योग बन्द गराउने अभियान चिन्ताजनक भएको उनले बताए ।

'केबुलकार  १५ दिनदेखि बन्द छ, सबैजसो उद्योगमा माओवादी निकट मजदुरबाट न्यूनतम बेतन लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका १ दर्जन उद्योग बन्द भइसकेका छन् र डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योगले अल्टिमेट पाइसकेका छन्,' जोशीले भने । व्यावसायिका अनुसार मजदुर समस्याका कारण हुलास स्टिल, नेपाल मेडिकल कलेज आइतबारदेखि बन्द भएका छन् । नगरकोटस्थित क्लब हिमालय सोमबारदेखि बन्द हु“दै छ ।

सरकारले एकतर्फी रूपमा मजदुरको तलब ४ हजार ६ सय रुपैया“ निर्धारण गरेको थियो । व्यवसायीले ४ हजार २ सयभन्दा बढी न्यूनतम बेतन पुर्‍याउन नसकिने बताउ“दै आएका छन्  ।

न्यूनतम तलब लागू गर्न राजधानीका सबैजसो रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा माओवादी निकट युनियनले माग राखिसकेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । यसैगरी बहुराष्ट्रिय उद्योगले श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि बढी पारिश्रमिक पाइरहेका कामदारले आधारभूत तलबमान ४६ सय बनाउनुपर्ने माग अघिसार्दै आएको बताएका छन् । मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले सुरक्षा कम्पनीस“ग लिइएका सुरक्षाकर्मीले कम्पनीले स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्नु अस्वाभाविक भएको बताए । 'माओवादी सम्बन्द्ध श्रमिकहरू राज्य, पार्टर्ीी केन्द्रीय तहबाट भनेको मान्दैनन् भने कसरी व्यावसायिक वातावरण बन्छ -,' श्रेष्ठले भने ।

महासंघका पर्ूव अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले उद्योगलाई कमाई गर्ने र तलब दिने क्ष्ँमता बढाउने खालका सहुलियत सरकारले दिएमा समस्या समाधान

हुने बताए ।

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=167782