माओवादीलाई आफनै माग चुनौती

नेपाल समाचारपत्र (काठमाडौं) जनयुद्ध थाल्नुअगाडि संयुक्त जनमोर्चाका तर्फाट तत्कालीन सरकारसमक्ष मागका रूपमा राखेका ४० बुँदा अहिले माओवादी सरकारलाई नै चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

तीन भागमा विभाजित मागहरूमध्ये जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू पूरा गर्न माओवादी लागे पनि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू पूरा गर्न माओवादीलाई धेरै कठिन देखिएको छ।

ती मागहरू माओवादीले केवल आन्दोलनको वातावरण बनाउन अगाडि सारेको थियो वा साँच्चै नै आफै पनि पूरा गर्ने हैसियत राख्छ हेन बाँकी नै छ। जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू पूरा गर्ने हैन, आफैले उठाएका मागविपरीत अहिले माओवादी नेतृत्वले निर्णय गर्न बाध्य भएको देखिएको छ।

जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू उपशीषाकको २७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।’ माओवादीको यो मागभन्दा विपरीत माओवादीले सामन्तहरूको भनेर कब्जा गरेको सम्पत्ति अहिले फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ। माग नम्बर ३७ मा ँमहँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ र महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ’ भन्ने माग छ तर माओवादी सरकारमा आएपछिका दिनमा नै महँगी र कालाबजारी व्यापक बढेर गएको छ।

जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग माओवादीको जनतन्त्रसँग सम्बन्धित पहिलो माग थियो तर माओवादीले जनगणतन्त्र छोडिसकेको छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन अहिले संविधानसभा क्रियाशील छ।

राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने, सेना, प्रहरी र प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनुपर्ने, छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार हुनुपर्नेजस्ता मागहरू जनआन्दोलनपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणा वा संविधानसभा निर्वाचनपछि गणतन्त्र घोषणाजस्ता कार्यबाट पूरा भएका छन् तर दर्जनौं माग माओवादीलाई नै कठिन साबित हुने भएका छन्।

माओवादीले आफनो मागको २३औं नम्बरमा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्ने उल्लेख छ तर अहिले माओवादी स्वयम्ले सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकलौटी गरिरहेको छ।

माओवादीका लागि चुनौती भनेका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित माग हुन्, जुन अधिकांश्ा भारतसँग जोडिएका छन्। सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि र महाकाली सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने माओवादीका प्रमुख माग छन्। माओवादीले आफनो मागपत्रमा भारतलाई ँविस्तारवादी’ भनेको छ तर अहिले यो सम्बोधनलाई समेत माओवादीले सुधार गरिसकेको छ।

नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने, नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्ने र नेपालीहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माओवादीका प्रमुख माग रहेका थिए।

माओवादीले त्यो समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी र विस्तारवादी घुसपैठ भएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न माग गरेको थियो तर अहिले माओवादीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई कसरी हेछ प्रस्ट पारेको छैन।

नेकपा (माओवादी) को संविधानसभामा प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले यिनै ४०बुँदे मागमा टेकेर माओवादी यहाँसम्म आइपुगेकाले माग पूरा गर्नबाट विचलित नहुने बताउनुभयो।

हाम्रा मागहरूलाई अझ परिष्कृत गरेर सम्बोधन गर्र्छौं’, नेता शर्माले भन्नुभयो- ँहाम्रो पार्टीाफै नै हाम्रा मागहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेको हुनाले जनजीविका र आर्थिक विषयहरूलाई सकेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेर ल्याउनेछौं।’

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गर्ने पनि शर्माले जानकारी दिनुभयो। ँ५०-६० वर्षगाडि भएका सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्ने र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्’, शर्माले भन्नुभयो- ँती विषयहरू मैत्रीपूर्ण ढंगले कुराकानी गरेर टुंगो लगाउन माओवादी पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकार तयार छ।’।