Mr. Truth-jyu,

चुनावपुर्वी सहमतिको सिद्धान्तको नै अन्त्य भईनसकेको भई शक्ति बाँडफाँडको चुनावपूर्वी फर्मुला मात्र सकिएको र त्यस फर्मुलालाई चुनावको नतिजाको आधारमा अपडेट गर्नुपर्छ भनेको हुँ है मैले । सहमति त सरकार बनाउने विशुद्ध प्रयोजन भएको संसदको आगामी चुनाव नभएसम्मको लागि अपेक्षित छदैछ -- खास गरेर सम्विधान-निर्माणमा – र, सरकारको हकमा समेत यथासम्भव पालना हुनेनै छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

चुनावपूर्वी अन्तरिम संसद र यसले गरेका निर्णयहरुको वैधानिकताको हकमा कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन । प्रश्न वैधानिकताको नभई निर्णयहरुको औचित्यको हो भने त्यो कुरा बेग्लै भयो ।

लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक निर्णयहरुको जहिलेपनि आवधिक वा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि हुने हो वैधानिकता । अरु त अरु अपरिवर्तनिय भनेर गरिएका निर्णय समेत अर्को निर्णय नभए सम्मको लागि मात्र अपरिवर्तनिय हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेकै त्यही हो । अन्तरिम संसदले गरेका सम्पूर्ण निर्णय पनि अपवाद हुने कुरै भएन ।

जहासम्म तपाईसंग विचार आदानप्रदान गर्न पाएका केही निर्णयका औचित्यको प्रश्न छ, मेरो पुराना विचारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु अलिक विचार परिवर्तन भएको विषय यही सहमतिय सत्ताको मुद्धा हो ।

म यो सहमतिय सत्ताको सिद्धान्त सम्विधान-सभा (सम्विधान निर्माण) मा मात्र नभई संसद/सरकारमा समेत लागु हुने कुरामा आसावादी थिएँ र त्यसको औचित्य समेत देख्थें । तर अहिले अलि बढी आदर्शवादी भएर सोचिएछ भन्ने लाग्छ । मैले मेरा तर्कहरु राखिहालें । अब जे नाम दिनुहुन्छ, दिनुस् रे क्या ।

Nepe