चेलीनानी,
यो संघियता भन्ने जिनिसलाई म पनि अलिकता सावधानीपूर्वक हेरिरहेछु, वास्तवमा ।
नेपालमा संघियताको वास्तविक नभएर सांकेतिक महत्व मात्र रहेको अर्थात् देशलाई जातिय विभाजन नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको, केवल सबै जनजाती र समुहलाई समान सम्मान, अवसर र अधिकारको प्रत्याभूति गरे पुग्ने अवस्था छ, जुन एकात्मक राज्यमा पनि सम्भव छ भन्ने कुरा त यो सम्विधानसभा (अहिलेको सम्विधानसभा एकात्मक राज्यको नै प्रडक्ट न हो ) मा लगभग सबै समुहको प्रतिनिधित्व हुन सकेको कुराबाट आरम्भिक रुपले प्रमाणितै भईसक्यो नि । किन चाहियो संघियता नै ?
तर माओवादी लगायत थुप्रैले लिंडेढीपी गरेको र वैधानिक मान्यता समेत पाएको अवस्थामा नाम मात्रको भने पनि संघियता राख्नुपर्ने वाध्यता पनि छ । त्यसैले मैले आंलकारिक संघियता (अंचल वा प्रदेशको नाम मात्र फेर्ने) राख्नुपर्छ, स्वायत्तता समेत हुने पूर्ण संघियता ( प्रदेशको अलग्गै पार्लियामेन्ट समेत हुनेसम्मको) मा जान हुँदैन/ जान सकिदैन भन्दै आएको छु । पूर्ण संघियतामा जाने हो भने जातिय हुनु हुँदैन, जातियमा जाने हो भने पूर्ण संघियता हुनुहुदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । हेरम । मलाई लाग्छ पनि के भने सम्विधानसभाले आखिरमा गएर जातिय संघियतालाई ईन्कार गर्नेछ । हुन त यो अहिले hoping against hope जस्तो देखिन्छ । तर म आसावादी छु ।