SriDhar-jyu,

यो समानुपातिक प्रणालीले पनि गजबै गर्‍यो । यसले नेपालीहरुलाई वास्तविक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको (Representative democracy) शिक्षा र स्वाद पहिलोपल्ट दिएको कुरा त छदैछ, “हाम्ले जति प्रजातन्त्र कल्ले जान्या छ” भनेर धक्कु र एकाधिकार खोज्ने कांग्रेसीहरुले प्रजातन्त्र भन्या भुतोभाङ बुझ्या रहेनछन् भन्ने कुरा पनि देखाईदियो । माओवादी, मधेसी-जनजाती र नागरिक समाजले सम्विधानसभाको लागि समानुपातिक प्रणालीको माँग र बहस लेराउदा कांग्रेसीहरु प्रजातन्त्र भनेकै FPTP चुनाव हो भनेर त्यसको विरोध गर्थे । बल्लतल्ल आधा समानुपातिकलाई स्वीकार गरे । माओवादीले बढाम समानुपातिक भनेर चुनावै रोकेर झगडा गर्‍यो ।

मलाई सम्झना छ, त्यो बेलामा कार्टर आएर 70% समानुपातिक गर्दा राम्रै कम्प्रोमाईज हुन्छ भनेर सुझाव दिदा एकजना ठूलै पत्रिकाको सम्पादक र पुरस्कृत साहित्यकारले एउटा सम्पादकिय नै लेखेर ‘जान्ने हुन्छ यो कार्टर’ भनेर हुर्मत लिएका थिए ।

तीन रात कट्न पा’छैन, सम्पादक महोदय आफैको हुर्मत गयो । समानुपातिक कति बढाउनेमा मोलतोल शुरु भयो र आखिर सम्झौता पनि भयो 60% समानुपातिक गर्ने गरेर । सम्पादकको सम्पादकिय रद्धिको टोकरीमा पुग्यो ।

अब चुनावपछि त गजबै भा’ छ । पहिले पहिले समानुपातिकको विरोध गर्नेहरु अहिले समानुपातिकवादी भा होलान् र पहिले पुरै समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर लडेको माओवादीका कार्यकर्ताहरु “हत्तेरिका पुरै FPTP भएको भए त ड्याम्म बहुमत आउने रहेछ” भनेर चुकचुकाईरहेका होलान् ।

त्यो रमाईलो पक्ष बाहेक, वास्तवमै हामीले एउटा सुन्दर लोकतान्त्रिक पाठ पढेका हौं, प्रयोग गरेका हौं । हाम्रो समानुपातिक प्रणालीमा आन्तरिक चुनाव (primaries) को प्रावधान थपेर यसलाई व्यक्तिस्तरमै लोकतान्त्रिक बनाउने सुधार गर्न बाँकी छ, गरिने नै छ । तर समुहस्तरमा भने शुद्ध FPTP भन्दा मिश्रित प्रणाली नै बढी प्रतिनिधीमूलक हुने कुरा चाही बुझी सकियो ।

Nepe

अब मैले स्तरहिन भनेको सम्पादकियको केही अंश । एकदम मनोरञ्जनपूर्ण छ यहाँ प्रस्तुत तर्कहरु ।

 !!!! कार्टरको सुझाव मुर्दावाद !!!!

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव जे-जस्तो भए पनि नेपालको दोस्रो राजनीतिक भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा दिएको सुझावले उनको [Jimmy Carter को] सदाशयप्रति शंका उत्पन्न भएको छ । उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बुझाएको तीन बुँदामध्ये विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी सुझाव आपत्तिजनक छ । उनले ७० प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन आर्श्चर्यजनक सुझाव दिएका छन् । उनलाई थाहा छ, यहाँ विवाद कति प्रतिशतभन्दा पनि मिश्रित गर्ने कि पूर्ण समानुपातिक भन्ने हो । साथै यहाँको मुख्य विवाद माओवादी साँच्चै निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छ, छैन भन्ने

हो । प्रतिशतको मुख्य विवाद भएको भए संसद्को विशेष अधिवेशन सातदलीय एकता खल्बल्याउने गरी मतदानमा पुग्ने थिएन र माओवादीले केही प्रतिशतकै लागि ‘जनयुद्ध’ कालीन संरचनाहरू ब्युँताउँदै अर्को ‘विद्रोह’ को धम्की दिने थिएन । संसारको कुन देशमा निर्वाचन प्रणाली यति र उति प्रतिशतमा भाग लगाउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पहलकर्ताले द्वन्द्व समाधान खोजेको छ ? कुन देशका लागि कति प्रतिशत आवश्यक हुन्छ भन्ने मापदण्ड के हो ? कुन आधारमा नेपालले यो प्रतिशत अंगीकार गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे कार्टर-सुझाव शंकास्पदरूपमा मौन छ ।

अर्कातिर कुनै विदेशी नेताले यति र उति प्रतिशत भन्ने सुझाव औपचारिक रूपमा दिंदै हिंड्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको गुन्जायस दिएको मात्र छैन, थप बढाउने संकेत पनि गरेको छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बाह्य सुझाव जतिसुकै बेवास्ता गर्न नसकिने भए पनि राष्ट्रको मर्यादा, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको स्वाभिमान अरूले बेवास्ता गर्नु अशिष्ट ठहरिनेछ । दलीय नेताहरूसँग आपसी सहमतिका लागि जे-जस्ता प्रतिशतको अभ्यासका लागि अनौपचारिक सहजकर्ता बने पनि त्यस्तो अंशवण्डा र्सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रको राजनीतिक जीवनमा पर्ने प्रभाव कार्टरले बुझ्न खोजेको देखिएन । कार्टरको सूत्रमा समाधान खोज्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अमेरिकी प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भोलि भारतले ८० र २० प्रतिशत भन्ने सुझाव देला, यही होडमा चीनले ६५ र ३५ भन्ला, युरोपेली युनियनले ७५ र २५ को तर्क गर्ला । देशभित्र संगठनहरू कार्टरले त यति र उति प्रतिशत भनिसके, दलहरू किन मान्दैनन् भन्लान् । यसले पक्कै पनि सहमतितर्फदलहरूलाई सघाउने छैन ।

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?nid=129285

______________________