Girija once again admits he failed again. His trial & error politics has given nepal a painful 16 yrs. of disappointment yet he still thinks he is capable.. I guess leaders are born not made... good luck to him. But this topic is more about so called self proclaimed "Nagarik Smaaj" group in the name of people and how they are gambling the country's independence in the name of revolution and new ideas. This Laxman Aryal may be  learning to  sing his "jana gana mana" but harms have been already inflicted upon people of nepal who love their country dearly and genuinely.

अन्तरिम संविधान बनाएर गल्ती गरिएछ’

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु सुन्दा लाग्छ, उहा“ आफै“ले चालेका कतिपय राजनीतिक कदमहरुलाई लिएर पछुतो मान्दै हुनुहुन्छ । अङ्ग्रेजी साप्ताहिक स्पटलाइट का सम्पादक केशव पौडेललाई हालै दिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि उहा“ले त्यस्तो दिक्दारी प्रकट गर्नुभएको छ ।

निेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान ल्याउनु गल्ती थियो भन्ने कुरा हालै तपाईंले र्सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो । के ०४७ सालको संविधानलाई ब्यू“ताउने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ -

राजाको शक्ति र विशेषाधिकारलाई खारेज गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ लाई संशोधन गरेको भए हामीले धेरै अघि नै चुनाव गरसिकेका हुन्थ्यौ“ र अहिलेको जस्तो राजनीतिक सङ्कट पनि भोग्नर्ुपर्दैनथ्यो  । म त सुरुदेखि नै ०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा थिए“  । प्रचण्डले समेत यो प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको थियो । जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेर ०४७ सालको संविधानलाई पुनः सक्रिय बनाउने र संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्ने नै थियो  ।

त्ियसो भए पुरानो संविधान खारेज गर्ने र अन्तरि म संविधान बनाउने प्रस्ताव कसले राख्यो त -

सस्तो लोकप्रियताको दौडमा रहेका राजनीतिक दल, नागरकि समाजका व्यक्तिहरू, जो आफूलाई क्रान्तिकारी प्रमाणित गर्न चाहन्थे, उनीहरूले अन्तरमि संविधानको प्रस्तावलाई अघि बढाए । मैले त -०४७ सालको) संविधान संशोधनमार्फ राजाको अधिकार कटौती गरी त्यसैलाई अन्तरमि संविधानमा बदल्न अन्तिम क्षणसम्म पनि कोसिस गरेको थिए“  । मेरो भनाइ लागू भएको भए हामी यो अवस्थाको बन्धक बन्ने थिएना“ै र हरेक कुरा शान्तिपर्ूण्ा ढङ्गले मिल्दै जान्थ्यो ।

तिपाईंले अरूलाई आफ्नो अडानमा सहमत गराउन नसक्नु गल्ती भएजस्तो लाग्दैन -

मैले तपाईंलाई अघि नै भनिसके“ कि ०४७ सालको संविधानलाई अन्तरमि संविधानले विस्थापन गर्नु एउटा राजनीतिक गल्ती थियो । अहिले यो अन्तरमि संविधान उ“टजस्तो भएको छ ।

त्ियतिखेर आफ्नो विचारमा सहमत गराउन पर्याप्त प्रयास गर्नुभएन -

मैले मेरो प्रस्तावलाई बैठकहरूमा जोडदार ढङ्गले राखेको थिए“  । एउटा राजनीतिज्ञ भएकाले मस“ग पर्ूवन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको जस्तो संवैधानिक ज्ञान थिएन । उहा“को बलियो कानुनी र संवैधानिक तर्कले मेरो विचारलाई उछिन्यो । उहा“का विचार धेरै नै क्रान्तिकारी र 'पपुलिस्ट' थिए, जुन सडकको आवाजस“ग ज्यादा निकट थियो, जसले गर्दा कसैले पनि उहा“को विचारलाई चुनौती दिने आ“ट गरेनन् । अघिल्लो संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई प्रतिगामी विचारका रूपमा लिइयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष शम्भु थापा मात्रै एक जना हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई र्समर्थन गर्नुभयो  । मैले परामर्श लिने क्रममा पर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ -उपाध्याय) जीले पनि ०४७ सालको संविधान खारेज गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको थियो ।

तिपार्इं जनआन्दोलनपछिको सर्वोच्च र सबभन्दा शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ । तपाईंलाई लक्ष्मण अर्यालले कसरी चुनौती दिनसक्नुभयो त -

खोइ उहा“लाई कुन हावाले बगायो, त्यो त मलाई थाहा भएन तर उहा“ आफ्नो विचारबाट एक इन्च पनि पछि हट्नुभएन । जब मैले सम्झाउन सकिन“, पर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथजीलाई उहा“लाई सम्झाउन आग्रह गरे“ । लक्ष्मणजी ०४७ सालको संविधान मस्यौदा समिति र र्सवाेच्च अदालतमा विश्वनाथजी अर्न्तर्गत रहेर काम गरेकाले उहा“ले सम्झाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेको थिए“ तर लक्ष्मणजीले उहा“को कुरा पनि सुन्नुभएन ।

पिर्ूवप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथजीको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो -

विश्वनाथजीले मलाई भन्नुभयो कि लक्ष्मणजी धेरै क्रान्तिकारी हुनुभएकाले उहा“लाई सम्झाउन सकिन“ ।

निेपाल अहिले गहिरो सङ्कटमा छ । खासगरी, अन्तरिम संविधानको घोषणापछि विभिन्न संस् था र संस्थागत मूल्य-मान्यताहरू खण्डित र बिग्रि्रदै गएका छन् । विगत १८ महिनाको तपाईंको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ -

म अहिले जे गररिहेको छु, राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमसत्तालाई बचाउ“दै राष्ट्रकै उन्नतिका लागि गररिहेको छु । देश र समाजको विभाजनलाई रोक्न नै मैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गररिहेको छु ।

=========================================================================

काठमाडौं। सातदलीय सत्ता गठबन्धनको स्वार्थको तमसुक मानिएको अन्तरिम संविधान २०६३ अस्तित्व, उपादेयता र औचित्यको संकटमा रहेको कारण अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र अन्तरिम सरकार राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्राविधिकरूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुगेका छन्।

अन्तरिम संविधान र त्यसअन्तर्गत गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र अन्तरिम सरकार तथा यो सरकारको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेको राज्यप्रणाली एवं राज्य संयन्त्रप्रति आस्था, निष्ठा दर्शाउन, आज्ञापालन गर्न र स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता अब नेपाली जनतालाई छैन।

नेपाली जनतालाई सात दलका नेताको हुकुम र आदेशमा ढाल्नुपर्ने अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको राजनीतिक विकासको क्रममा कतिपय कालखण्डमा राजाको हुकुमी शासन स्वीकार्न बाध्य रहेका नेपाली जनताले यस कथित लोकतन्त्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को हुकुम र आदेश मानेर बाँच्नुपर्ने भएको छ।

कतिपय कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्र कायम भएको अवस्थामा राजामा अन्तर्निहित रहने गरेको नेपाल र नेपाली जनताको सम्प्रभुत्ता यतिबेला काँग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन जना नेतामा अन्तर्निहित भएको छ। यस मानेमा अहिलेको 'लोकतान्त्रिक नेपाल' मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड इदि अमिन, बोकासा, हिटलर र सद्दाम हुसेनको भूमिकामा रहेका छन्।

अन्तरिम संविधान २०६३ मृतप्रायः अस्तित्वविहीन र निष्प्रभावी बनेकाले 'सम्प्रभु' विशेषण दिइएको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् नामको मनोनीतको अखडा पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा पनि निरीह र पङ्गु रहेको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन तत्कालीन संविधानअनुसार निर्वाचनबाट हुन्थ्यो र कमसेकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति पनि थोरबहुत उत्तरदायी हुन्थ्यो।

'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्' को नाम दिइएको यो ३३० सदस्यीय सेतो हात्ती अर्थात् मनोनीतको अखडाले त मनोनीत सांसदप्रति जवाफदेही बन्नेसमेत बाध्यता छैन। गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल र प्रचण्डप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने गरेको छ। तीनजनाको सहमति र निर्देशनमा खोले पनि र बन्द गरे पनि हुँदै आएको छ।

अर्को अर्थमा अन्तरिम संविधान २०६३ र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् त्यस्तो 'बाँदर पात्र' भएका छन्, जसलाई कोइराला, नेपाल र प्रचण्डले मदारी बनेर मनलाग्दो ढङ्गले नचाउन सक्दछन्, नचाइरहेका छन्।

समष्टिमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् 'समावेशीकृत लोकतान्त्रिक' आवरणमा तीनजना बाहुनका इच्छा, स्वार्थ, अभीष्ट र हुकुम तथा आदेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कार्यालयसरह भएको छ।

नेपालमा एक सय चार वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाएका राणा शासकले पनि आफ्नो शासनसत्तालाई तत्कालीन समय र विश्व परम्पराअनुसार वैधानिकताको आवरण दिएका थिए। राजाको सक्रिय शासनमा पनि संविधान र कानुनअनुसार मुलुक चलेको थियो।

दुवै शासनमा निरङ्कुशता भए पनि कमसेकम राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन भएको थियो, नागरिकले शान्तिसुरक्षा र अमनचयन पाएका थिए। नागरिकको जिउ र धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले प्रदान गरेको थियो।

तर लोकतान्त्रिक भनिएको तीनजना बाहुनको प्रत्यक्ष शासनमा नेपाली जनता बेवारिसे, सहाराहीन र पूर्ण असुरक्षित रहेका छन्, नागरिकको बाँच्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन र उपभोग गर्न पाउने, निर्वाधरूपमा आवागमन गर्न पाउने र पेसा व्यवसाय गर्न पाउनेजस्ता नैसर्गिक एवं मौलिक हक र अधिकार छिनिएका छन्।

'जसको शक्ति उसैको भक्ति' भन्ने उखान नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र चरित्र बनेको छ। दण्डहीनता र अराजकता नेपालको राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ।

संवैधानिक रिक्तता, दण्डहीनता र अराजकताको यो सिलसिला कायम रहेमा नेपाल 'असफल राज्य' घोषित भई राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता समाप्त हुने स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै चेतनशील र राष्ट्रपति सम्वेदनशील नेपाली जनता तत्काल संवैधानिक शासन व्यवस्था बहाली हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउन थालेका छन्।

सत्ताधारीवर्ग मृतप्रायः एवं अस्तित्वविहीन भइसकेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्राण भरेर आफ्नो अकर्मण्यता, अराजकता, दण्डहीनता र निरङ्कुशतालाई वैधानिकता दिने तयारीमा जुटेको थाहा भएको छ।

फुटेको माटोको हाँडी जोड्नु र अन्तरिम संविधानमा नयाँ प्राण भर्ने कुरा उस्तै भएकाले सत्ता गठबन्धनले यस निर्रथक प्रयासमा समय, ऊर्जा र मेहनतको अपव्यय गर्नुको सट्टा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पुनर्जीवित गरी त्यसमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गरेर संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण नगरेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनभावना र चाहना घनीभूत बन्दै गएको छ।

सात दल आफूले पनि व्यहारिक र वस्तुपरक संविधान निर्णय गरी विधिको शासन चलाउन नसकेका र २०४६ को ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी परिवर्तनको आधारमा निर्मित एवं नेपाली जनताको जनादेश तथा अनुमोदनप्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई पनि मान्यता प्रदान नगरेकाले नेपाल आजको भयावह, विष्फोटक र असाधारण अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी नेपाली जनता पुगेका छन्।

राजाले सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई सुम्पिसकेको अवस्थामा २०४७ को संविधानमा राजाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका प्रावधानमा सुधार वा परिमार्जन गरेर त्यही संविधानका आधारमा अहिले विद्रोहरत मधेसी, जनजाति र आदिवासीलाई समेत समेटेर उनीहरूको समेत उचित प्रतिनिधित्व भएको नयाँ संसद् गठन गरी त्यो संसदबाट सरकार बनाएर अविलम्ब संविधानसभा निर्वाचनमा जानु सर्वोत्तम विकल्प हुने धारणा प्रबल बन्दै गएको छ। यसबारे नयाँ बहस र प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज चौतर्फीरूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपालको संविधान २०४७ का स्रष्टा एवं कार्यान्वयनकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत अहिले मुलुकमा कायम भएको संवैधानिक रिक्तताको परिपूर्ति नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट गरिनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभएकोले नेपाली काँग्रेसका बहुमत नेता र कार्यकर्ता भट्टराईको विचारसँग सहमत रहेको पाइएको छ।