निरीक्षण भ्रमणको राजनीति बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा राजनीतिक उद्देश्य बढी जनक नेपाल/नेपालगन्ज गत वर्ष भदौ १३ गतेझँै यस वर्ष साउन २० गते पनि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बाँकेका बाढीपीडितसँग एउटै भनाइ दोहोर्‍याए, "सरकार डुबान समस्याप्रति गम्भीर छ । भारतसँग कूटनीतिक पहल र समझदारीबाट समस्या समाधान गर्छौं ।" बितेको एक वर्षमा डुबान समस्या समाधान गर्न सिन्को नभाँचेको सरकारका मन्त्रीलाई पीडितले पत्याउने कुरै थिएन । गङ्गापुरमा उनले त्यसको ठाडो जवाफ पाए । गाउँलेहरूले एकै स्वरमा बर्सेनि हेलिकप्टर चढेर आश्वासन बाँड्न आएको भन्दै अब यस्ता कुरा नसुन्ने जवाफ दिए । डुबानको १५ दिनपछि बाँके र बर्दियाका ११ विधायकहरूसहित गृहमन्त्री सिटौला सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर चढेर बाढी प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणमा थिए । त्यसैदिन केही घन्टाको फरकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिररिाजमणि पोखरेल अर्कै हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए । उनी २१ सीट क्षमताको सैनिक हेलिकप्टरमा गृहमन्त्रीसँगै किन आएनन् ? गृहमन्त्री सिटौलाले भने, "एउटै हेलिकप्टरमा अटिएन । त्यसैले स्वास्थ्यमन्त्री छुट्टै हेलिकप्टरमा आउनुभएको हो ।" स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले भने समन्वय नहुँदा निरीक्षण उडानमा अनावश्यक खर्च बढेको स्वीकारे । नेपालगन्ज अाइपुगेपछि मात्र आफूले गृहमन्त्रीको टोली आउने थाहा पाएको उनको भनाइ थियो । जतिबेला साँच्चिकै हवाई उद्धार र राहत खाँचो थियो, त्यसबेला न नेताहरू देखिए, न त हेलिकप्टरै उपलब्ध भयो । राप्तीपार िबाँकेका गाउँहरूमा भएको डुबानबारे तीन दिनसम्म प्रहरी-प्रशासन बेखबर भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) मार्फत 'अनमिन' को हेलिकप्टरबाट हवाई निरीक्षण गरएिको थियो । दुई दिनपछि श्रीएयरको हेलिकप्टरबाट सेना, प्रहरी र रेडक्रस कार्यकर्ता 'ड्राइफुड' लगायतका राहत वितरण गर्न गएका थिए । गृहमन्त्रीको निरीक्षण भ्रमण भने बेग्लै हो । काङ्ग्रेस उपसभापति सुशील कोइरालाको आग्रह टार्न नसकेर उनले बाँके र बर्दियाको निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम राखेको स्रोतको दाबी छ । किनभने, चुनावको मुखमा सहानुभूति र आश्वासनकै लागि पनि कोइराला निर्वाचन क्षेत्र घुम्न चाहन्थे । डुबान सुरु हुँदा साउनको पहिलो साता उनी नेपालगन्जमै थिए । भारतीय लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले बर्सेनि डुबान समस्या भोग्दै आएको होलिया पुग्दा बाढीपीडित उनीमाथि नराम्ररी खनिए । चुनाव क्षेत्रका बाढीपीडित मतदाताको आक्रोश राम्रैसँग अनुभव गरेका कोइरालाले गृहमन्त्रीलाई दबाबपूर्ण आग्रह गरेर बाढीग्रस्त क्षेत्र निरीक्षणको कार्यक्रम बनेको हो । बाढीबाट राजनीतिक फाइदा एमाले नेता वामदेव गौतमसहित बाँके र बर्दियाका काङ्ग्रेस तथा माओवादीका अरू विधायकले पनि उठाए । बाढीको निहुँमा राजनीतिक सहानुभूति बटुल्ने यो पहिलो अभ्यास भने होइन । सिङ्गो तराई र दक्षिण-पूर्वी बाँकेमा २०५५ सालयता एकाध वर्षबाहेक बर्सेनिजसो यस्ता डुबान निरीक्षण हुँदै आएका छन् । "बाढी नआउँदासम्म सरकारलाई चासो हुन्न । उद्धार र राहतमा पनि उतिसारो ध्यान दिन्न । डुबानपछि हेलिकप्टर निरीक्षण भने सधँै हुन्छ," लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्धबाट उत्पन्न डुबान समस्या समाधान र राप्ती नदी कटान नियन्त्रणका लागि गठित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामफेरन गुप्ता भन्छन्, "तत्काल उद्धार र राहतका लागि मन्त्रीहरूको सक्रियता राम्रै हुन्छ, तर पानी सुकिसकेपछि फजुल खर्च गर्ने उडान राजनीतिबाहेक अरू केही होइन ।" गत वर्ष भदौ ११ गते अछामको खत्याडमा गएको पहिरोको क्षति हेर्न गृहमन्त्री र काङ्ग्रेस सांसदहरू १३ गते त्यहाँ पुगे । त्यसैदिन बर्दिया र भोलीपल्ट बिहानै बाँकेका डुबान प्रभावित गाउँको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री सिटौलाले भनेका थिए, "अर्को वर्षसम्ममा बाँकेको डुबान समस्या समाधान हुन्छ । " उनले अछाम र बाँकेका बाढी-पहिरो पीडितलाई राहत दिने र बस्ती सार्न सरकारले सघाउने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर, केही भएन । नेपालगन्ज विमानस्थलमा यसपटक पत्रकारले त्यही प्रश्न उठाए । प्रतिउत्तरमा उनले फिस्स हाँसेर भने, "मैले कहाँ त्यस्तो भनेको थिएँ र ?" त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेष आग्रहमा उनकी सासू एवम् राप्रपा नेतृ प्रतिभा राणा पनि निरीक्षण टोलीमा थिइन् । त्यतिखेर राप्रपा नेतृलाई ल्याएको भन्दै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले गृहमन्त्रीको खुलेरै आलोचना गरेका थिए । बाढीपहिरोको संवेदनाभित्रको राजनीति गत वर्षको भदौ १६ गते अझ प्रस्ट देखिएको थियो । गृहमन्त्रीले काङ्ग्रेस सांसदहरूलाई मात्र अछामको पहिरो प्रभावित गाउँ पुर्‍याएपछि एमाले नेता भीम रावलले आफ्नो चुनाव क्षेत्र प्रभावित भएको ठाने सायद । त्यसैले, उनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह गरेर प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरी फर्केका थिए । उनीहरूले पीडितकहाँ पुर्‍याएको राहत सामग्रीको तुलनामा उडान खर्च धेरै रहेको स्रोतको दाबी छ । यसै वर्ष पनि बाढीको निहुँमा चुनाव क्षेत्र पुग्नेहरू धेरै देखिए । रौतहटमा बाढीको क्षति बुझ्न साउन १६ गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल हेलिकप्टर चढे भने सद्भावना नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो र माओवादी नेता वनमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सर्लाही पुगे । माओवादी नेता दीनानाथ शर्मालगायतका त्यस क्षेत्रका विधायकहरू असार ३० गते हेलिकप्टर चढेर बाग्लुङको ग्वालिचौरमा पहिरोले पुर्‍याएको क्षति निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद ओझाले जनस्वास्थ्य क्षेत्रीय निर्देशक र वरष्िठ अधिकृतलाई डुबान प्रभावित क्षेत्रमा महामारी रोग फैलिन नदिन सावधानी अपनाउन निर्देशन दिए । बाँकेको राप्तीपारकिो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स र अहेब रत्तिm रहेकाले तत्काल पठाउन जिल्ला जनस्वास्थ्यले माग गरेको छ । "औषधि, दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी र विशेषज्ञ प्राविधिकको माग गरेका छौँ," वरष्िठ जनस्वास्थ्य अधिकृत केहरसिंह गोदारले भने, "आश्वासन पाएका छौँ ।" त्यही आश्वासनबाहेक स्वास्थ्यमन्त्रीको भ्रमणको कुनै औचित्य देखिएन । किनभने, न त्यसबारे विस्तृत छलफल भयो, न त कुनै योजना लिएर नै उनी आएका थिए । हेलिकप्टरमा आए, निरीक्षण गरेर गए । बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणमा आएका मन्त्री र विधायकहरू पीडितका कुरा सुन्नुभन्दा आफ्नै कुरा सुनाउन व्यस्त देखिन्थे । साउन २० गते नेपालगन्ज विमानस्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले डुबानको 'बि्रफिङ्' गरे । उद्धारमा संलग्न रेडक्रस कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी र स्थानीय नेताहरूका कुरा सुन्ने फुर्सदै निकालेनन् । पालैपालो गृहमन्त्री सिटौला, सुशील कोइराला, वामदेव गौतम र पूणर्ा सुवेदीले भाषण सुनाए । टेलिभिजन क्यामरा सोझ्याएपछि त झन् के चाहियो र ? नेताहरू 'ननस्टप' बोलिरहे । गृहमन्त्रीले सरकार गम्भीर रहेको बताए भने कोइरालाले भारतले समस्या समाधानको आश्वासन मात्रै दिने गरेको बताए । एमाले नेता गौतमले डुबान मानवनिर्मित प्रकोप भएकाले लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्ध भत्काउन भारतलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । "भारतले भत्काउन्न भने जनता गएर आफँै भत्काउनुपर्छ," उनले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएर समस्या समाधान र अहिलेसम्मको डुबानको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ ।" माओवादी नेतृ सुवेदीले उनकै भनाइमा समर्थन जनाइन् । नेताहरू समस्यासँग राम्रै परििचत रहेको बताउँदै थिए । "त्यसो भए महँगो हवाई निरीक्षण भ्रमण किन त ? सरकार र सदनमा किन दबाब दिनुहुन्न ?" सञ्चारकर्मीका प्रश्नहरूको तर्कसङ्गत जवाफ भने कसैले दिएनन् । बरु हतारो देखाएर उडे ।