मेलम्ची ँगयो’ विकास थापा काठमाडौं, जेठ २ - एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन करार विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने सर्त सरकारले पूरा नगरेको कारण देखाउँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्ने भएको छ । एडीबी मुुख्यालयले बुधबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई एक इमेल पठाई आगामी जून अन्त्यसम्ममा आफूले आयोजनामा सहयोग रद्द गर्ने जानकारी दिएको सरकारको उच्च स्रोतले दिएको छ । सबभन्दा ठूलो र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एडीबीले सहयोग रद्द गर्ने भएपछि मेलम्ची आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुनेछ । करिब ३४ करोड अमेरिकी डलर लागतको मेलम्चीमा एडीबीको १४ करोड डलर ऋण छ । 'सम्झनुस्, मेलम्ची गयो,' ती अधिकारीले भने । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हिसिला यमीले फोन सम्पर्क गरी उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन करार बेलायती कम्पनी सेभर्न टे्रन्ट वाटर इन्टरनेसनललाई नदिने जानकारी एडीबीलाई दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सेभर्न टे्रन्टसँग व्यवस्थापन करारसम्बन्धी सम्झौता मंगलबार हुनुपर्ने थियो । माओवादी सरकारमा सहभागी हुनुअघिको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १७ गतेसम्म सेभर्न टे्रन्टलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादी सरकारमा आएपछि भौतिक योजनामन्त्री यमीले सम्झौता अवधि जेठ १ गतेसम्म थप गरेकी थिइन् । यमीले मंगलबार उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुको साटो एडीबीलाई सेभर्न टे्रन्टको विकल्प खोज्ने जानकारी गराएकी थिइन् । एडीबीका अध्यक्षले हालै जापान भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पूर्व सहमतिअनुसार उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन करार -एमसी) हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विभिन्न आधा दर्जन दातामध्ये एडीबी प्रमुख हो । उसले सन् २००७ सम्मका लागि मात्र ऋणको अवधि तोकेको थियो । उसको म्याद यही जूनमा सकिँदैछ । यमीले एडीबीले मेलम्चीबाट हात झिके केही फरक नपर्ने बताएकी छन् । एडीबी सहभागी नभए सरकारले अन्य दाता खोज्ने पनि उनले बताइन् । 'एडीबीले हात झिक्यो भने अन्त खोजौंला,' उनले बुधबार राति कान्तिपुरसित भनिन् । गठबन्धन सरकारका अन्य साझेदारले भने माओवादी मन्त्रीको हठका कारण नेपालको विकास सहायताको एक प्रमुख निकायको गम्भीर चेतावनीले आगामी दिन व्यापक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुकले संकटकाल, शान्ति प्रक्रियाजस्ता जटिल र गहन मुद्दा किनारा लगाउन लागेकाले मेलम्ची आयोजना यी विषयभन्दा महत्त्वपूर्ण नभएको बताइन् । शान्ति प्रक्रिया, संकटकाल, सुरक्षा अवस्था सहज हुँदै गयो भने मेलम्ची ठूलो कुरा नहुने उनको तर्क छ । 'शान्ति प्रक्रियाजस्तो जटिल विषय त सहज हुँदैछ,' उनको भनाइ थियो- 'देशमा पूर्ण शान्तिपछि निर्माण र पुनर्निर्माण मात्र हो ।' आफूले मेलम्चीलाई सार्वजनिक निजी अवधारणाअन्तर्गत जनमैत्री आयोजना बनाउन खोजेको पनि यमीले दाबी गरिन् । मेलम्ची आयोजना रद्द भएमा त्यसको जिम्मेवारी माओवादीले लिन्छ/लिँदैन भन्ने जिज्ञासामा यमीले भनिन्- 'मेलम्चीलाई जनमैत्री बनाउन खोज्दाखोज्दै कसैले खलनायक बनाउन खोज्छ भने मलाई केही भन्नु छैन ।' छ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको मेलम्चीमा हालसम्म चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुङ प्रवेश मार्ग र मेलम्ची खोलाको मुहानसम्म पुग्ने सडक निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको छ । सुरुको अनुमानित लागत करिब ४६ करोड अमेरिकी डलर रहेको मेलम्चीमा यसअघि माघ १९ को कारण देखाउँदै नर्वे र स्विडेनले हात झिकिसकेका छन् । दुवै नर्डिक देशले मेलम्चीबाट हात झिकेपछि करिब १० करोड डलर अपुग छ । त्यसपछि सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई पुनर्संरचना गरेर करिब ३४ करोड डलर कुल लागतमा झारेको छ । एडीबीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्मको २६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेक्का गर्नुअघि एमसी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । सरकारले उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति गर्न मेलम्चीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उपत्यकामा खानेपानी माग हाल दैनिक २४ करोड लिटर छ भने आपूर्ति करिब ९ करोड लिटर छ । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गर्ने योजना छ । Posted on: 2007-05-16 18:48:51