अन्तरिम सरकारका चुनौती माओवादी सहितको अन्तरिम सरकारको गठन एकवर्ष यता नेपालमा तीव्र गतिमा भैरहेको राजनीतिक घटना विकासको पछिल्लो कडी हो। वैधानिक सरकारमा वर्षौंदेखि अवैध घोषित विद्रोहीहरूको यो शान्तिपूर्ण सहभागिताले नेपाली राजनीतिलाई नयां मोड दिएको छ। छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका ८५ वर्षीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पहिलो पटक मन्त्री बनेका र उमेरमा ६० नकाटेका माओवादी नेताहरूसम्म सबैको पहिलो मुख्य मोड हुनेछ आउंदो असार छ गते हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव। शाब्दिक प्रतिबद्धता? अन्तरिम सरकार गठन गर्दा गएको ४८ घण्टाभित्र घण्टै पिच्छे बदलिएका नाटकीय दृश्यहरू सम्झिंदा नेपाली राजनीतिले आउंदो ८० दिनसम्म कुन मोड लिन्छ त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ। संविधानसभाको चुनावप्रति रहेको शाब्दिक प्रतिबद्धतामा सबै एक भएपनि चुनाव समयमै हुने कुरामा अझै पनि सबै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। माओवादी सहित आठदलको यो सरकारको डुंगालाई पार लगाउने चुनौती पक्कै पनि चानचुने हुनेछैन संविधानसभा चुनावपछि आठै दलले छुट्टा छुट्टै बाटो तय गर्नेछन्। त्यो स्थितिमा राजनीति फरक बाटोमा जानेछ। भावी प्रतिस्पर्धाको त्यो तयारी वर्तमान सत्ताधारी दलहरूले अहिलेदेखि नै गर्ने पक्का छ। त्यो क्रममा सत्ताको उपयोग वा दुरूपयोग दुवैमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ। एकोहोरो सशस्त्र संघर्षकाबीच हुर्किएको माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठवन्धनको जिम्मेवार राजनीतिमा हुने रूपान्तरणलाई मानिसहरुले चासोका साथ हेर्नेछन्। त्यत्ति नै उत्सुकताको विषय हुनेछ पद केन्द्रीत राजनीतिमा हुर्केबढेका नेपाली नेताहरूको वर्तमान मनोनीत संसदबाट निर्वाचित भावी संसदतिरको अनिश्चित यात्रा। त्यसैले माओवादी सहित आठदलको यो सरकारको डुंगालाई पार लगाउने चुनौती पक्कै पनि चानचुने हुनेछैन। फेरी आठ वटा दिशातर्फ मुख फर्काएका दलहरूलाई गएको वर्ष एउटै दिशामा फर्किन वाध्य तुल्याउने राजतन्त्रको धागो मक्किंदै गएका छ। जसका कारण दलहरूबीचको एकता कायमै राख्‍ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो हुनेछ।