संरचनागत परिवर्तनका आधार सुरेन्द्रराज देवकोटा/अवन्तिका रेग्मࠠ नयाँ नेपाल निर्माणनिम्ति आमूल परिवर्तनको खाँचोलाई राजनीतिक पक्ष्ाले स्वीकार गरिसकेको छ । केही महिना अगाडि माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता र गत महिना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले त्यसको पुष्टि गर्छ । तर दुवै उद्घोषणलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ न सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ, नत संसदले नै त्यसप्रति विशेष रुचि लिएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको उदासीनता अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट देखिन्छ । समग्र देश त्यसैको भुमरीमा अल्भिmरहेछ । अहिलेको प्रमुख मुद्दा कुन किसिमको संरचनागत परिवर्तनले देशको सर्वाङ्गीण उन्नति हुनसक्छ, व्यापक छलफल र समझदारीको आवश्यकता छ । नयाँ संरचनागत परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म दुई किसिमका मुख्य अवधारणा छापामा आइरहेछन् । माओवादी लगायत वामपन्थी सोच राख्ने बुद्धिजीवीहरू जातीय वा त्यसैको इर्दगिर्दमा प्रान्तीय संरचना हुनु राम्राे हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अर्कोथरी सोचाइ जातीय आधार नभई आर्थिक र भौगोलिक धरातलको आधारमा नेपालको संरचनामा परिवर्तन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने छ । माओवादीको एक दर्जन जतिको जातीय राज्यरजौटा अथवा त्यसैको वरिपरिमा आधारित थप दुई दर्जनसम्मको प्रान्तीय राज्य संरचना वकालत गर्ने विज्ञहरूको यो चिरफारको आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार र ढाँचा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । उदाहरणका लागि, यस किसिमको भागबन्डाबाट कतिवटा तहमा सरकार बन्छन्, स्पष्ट छैन । एक वा दुई दर्जनजति प्रान्त भए पनि हरेकमा प्रान्तीय सरकार बन्लान् र फेरि गाउँ, सहर, जिल्ला सबैमा अर्काथरी सरकार बन्लान् । यदि ढोकैपिच्छे सरकारको संख्या बढ्दै जाने तर आर्थिक आधार भने सिर्फ 'अर्थ मन्त्रालय' नै हुने हो भने वर्तमान गाविस/ जिविसभन्दा खासै फरक पर्दैन । होइन भन,े जात विशेषलाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति गर्ने सोचले जघन्य अनिश्चिततातिर मुलुकलाई डोर्‍याउँदै लगेको आभाष हुँदैछ किनभने जातीय राजनीतिले सामाजिक न्याय दिलाउँदैन । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक संरचनालाई क्ष्ातविक्ष्ात पारेर संसारको कुनै पनि मुलुकले वैतरणी पार गरेका छैनन् । नेपाली सामाजिक बनोट प्राकृतिक छटाजस्तै धनी छ, जहाँ समग्रमा कुनै पनि जात विशेषको बहुमत छैन । त्यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो जातीय विविधता एउटा अलौकिक सामाजिक पुँजी हो । तर त्यसो भन्दैमा सामाजिक अन्याय छैन भन्ने कदापि होइन । विद्यमान यावत थरीका आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय लागि सामाजिक संरचना होइन, विगतका राजनीतिक प्रणाली जस्तै पञ्चायत वा अगाडिका व्यवस्था र त्यसबाट निर्देशित योजना, नीति, ऐन एवं संस्कार दोषी छन् । दुःखको कुरा हो, बहुदलीय प्रणाली आए पनि आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय न्यूनीकरण गर्न जेजति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसैले आज चेपाङदेखि थारू, धिमाल, दनुवार लगायतका जनजाति सडकमा छन् । सबैलाई ज्ञान भएको कुरा हो, मुलुक संकटमा छ । त्यसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । तर यस्तो पनि लाग्छ- सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीको खेल खल्तीमा बन्दुक राखेरै भए नि खेल्नैपर्ने रहेछ । अन्यथा युगौंदेखिका सामाजिक अन्याय अन्त्यका लागि नै संविधानसभाको चुनाव हुँदैछ वा गर्नुपर्छ, त्यसलाई बुझाउने-अथ्र्याउने कार्य राजनीतिक पार्टी, तिनका कार्यकर्ता एवं सांसदहरूको हो । कसरी समाजका यी सम्पूर्ण गुनासालाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ? संसदमा कुनै बहस र कार्यक्रम छैन । यस्तै हो भने जनताको कर हसुरेर दुई-चार मिनट चर्का-चर्का स्वरमा भाषण दिएर देश उँभो लाग्ने भए नेपालले उहिल्यै युरोपलाई उछिन्ने थियो । वास्तविकता अर्कै छ- अब अपि|mका अगाडि छ, हामीले सास धानेका छौं केवल हुन्डीको आयबाट । त्यस किसिमको आडम्बरी मानसिकताबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि संरचनागत फेरबदलको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ, त्यसको लागि सर्वसाधारण जनताले सिंहदरबारको ढोका-ढोका चहार्न नपरोस् । उनीहरूलाई आ-आफ्ना योजना, नीति र कार्यक्रम आफैं बनाउनसक्ने अधिकार, स्राेत र साधनको उपलब्धता होस् । जातीय आधारमा अंशबन्डा गर्ने हो भने एक-दुई दर्जनले सबैलाई भाग पुग्दैन । एक सयभन्दा बढी नै चिरा पारे सबैको चित्त शान्ति गर्छ । त्यसपछि बाख्रा बाख्रातिर र भेडा भेडातिर लाग्नुपर्‍यो । मुलुकमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ज्युँदै छन् भने यस्ता आवाजलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ किन खासै तत्परता पाइँदैन ? मुलुक सबैको हो र सबैको यसप्रति जिम्मेवारी छ । एउटाले अर्काेलाई अर्ति-उपदेश दिएर आफू पानीमूनिको ओभानो हुने प्रवृत्तिबाट सबैजना वाक्क भइसकेका छन् । अब गरिने संरचनाको आधार पनि राजनीतिक दाउपेचमात्रै हुनपुग्यो भने मुलुक दुर्घटनाबाट बच्न सक्दैन । त्यसैले केही प्रश्नबारे गम्भीरता साथ सोच्नु जरुरी छ । कसरी सम्पूर्ण नेपालीको सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउँदैन र सामाजिक पुँजीलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ ? कसरी विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक अन्यायहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ ? कसरी देशको भूगोलबाट फाइदा लिन हरेक नेपालीले वञ्चित हुन पर्दैन ? प्रत्येक जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार निर्भीकतापूर्वक उपयोग गर्दै कसरी देशको सर्वाङ्गीण उन्नतिमा सहभागी हुन पाउछन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नको जवाफ सरकार र संसदले दिन सुरु गर्नुपर्छ । यिनै प्रश्नलाई आधार मानेर हेर्दा ३ गुणा ३ -तीनवटा प्रदेश र तीन तहका सरकार) उपयुक्त देखिन्छन् । तीन प्रदेश भन्नाले- कोशी, गण्डकी र कणर्ाली जलाधारमा आधारित क्ष्ाेत्र र तीन तहका सरकार भन्नाले- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार हो । -हेर्नुस्, कान्तिपुर, मंसिर २७ ।) केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका बनाउँदै तिनका लागि गरिने प्रतिनिधित्वमा तात्विक परिवर्तन गर्नसके मात्र सही लोकतान्त्रिक पद्धति बस्न सक्छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो सदनलाई पूर्ण जनजातिको सदनमा स्थापित गर्न सक्यौं भने देशलाई काँक्रोेजस्तै चिर्न पर्दैन । त्यसका लागि हरेक जनजाति बीच प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव गरेर जनसरकारको आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्न अवश्य सकिन्छ । त्यसरी नै तल्लो सदनमा पनि जनसंख्या एवं लैङ्गकि वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव नै उपयुक्त हुन्छ । कानुनी राज्य, पारदर्शी कानुन बनाउने व्यवस्था र समावेशीकरणका लागि यो प्रक्रिया उत्तम हुनसक्छ । यसका लागि जातीय राज्यरजौटामा देशलाई भागबन्डा गर्नु पर्दैन । संसदभित्र कुर्सीको भीड र बन्डाले मात्रै मुलुकको रातारात कायापलट हुँदैन । जब ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा सम्पूर्ण जनजातिको पूर्ण सहभागिता हुन्छ, तब लोकतन्त्र पनि मजबुद हुँदै जान्छ । त्यसरी नै नयाँ संरचनागत पद्धतिअनुसार हुने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कसरी अधिकार, स्राेत र साधन सुम्पिँदै स्वावलम्बी र दिगो बनाउँदै लैजाने ? यो पक्ष्ा महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय जनताको नैसर्गिक आवश्यकता व्यवस्थापनार्थ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानतः निसृतः हुनु आवश्यक छ । यसो हुनसके स्थानीय स्कुल, स्वास्थ्यसेवा, वनजंगल, खोलानाला, सडक, पानी, शान्तिसुरक्ष्ाा, कोटकचहरी जस्ता कार्यक्रमको योजना बनाउने र पारदर्शी कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास हुँदै जान्छ । कतिवटा स्कुल बनाउने, कतिजना शिक्ष्ाकलाई तालिम गराउने, कतिवटा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने जस्ता कार्य सिंहदरबारले तोक्ने होइन । पचास वर्षमा सात सयभन्दा धेरै स्वास्थ्य केन्द्र बन्नसकेनन् । स्थानीय जनता थारू भाषा पनि पढ्न र पढाउन चाहन्छ भने त्यसो नगर भन्नु नकारात्मक सोचाइ हो । एउटा भाषाको उन्नति गर्न अर्काे भाषा मार्नु पर्दैन । यद्यपि काठमाडौंतिर यस्तो सोचाइ नपाइने पनि होइन । स्थानीय सरकारहरूलाई यसरी सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिने हो भने किन जातीय राज्यरजौटा चाहिन्छ र ? एउटा प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई एकत्रित गर्दै, प्रादेशिक योजना र नीतिमा एकरूपता ल्याउन प्रादेशिक परिषदको गठन गर्न सकिन्छ । यस किसिमको प्रादेशिक परिषदमा सम्पूर्ण स्थानीय सरकार प्रमुखमात्र पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रादेशिक प्रमुख र उपप्रमुखको मात्र चुनाव हुन्छ । यिनै प्रमुख र उपप्रमुखले सानो प्रादेशिक सरकार बनाउने छन् । प्रादेशिक परिषदले त्यसको सम्पूर्ण योजना, नीति र कार्यक्रम लेखाजोखा गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट हरेक प्रदेशले आफ्नो प्राकृतिक स्राेतको समुचित व्यवस्थापन गर्दै दिगो उन्नति लागि पहल गर्ने अधिकार पाउँछन् । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । तिनीहरूको प्रशासनिक ढाँचा र कार्यशैलीमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ । एउटा प्रदेशभित्र हुने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड पारदर्शी बनाउन प्रादेशिक परिषदको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको जिम्मामा स्थानीय आम्दानी बढाउन विभिन्न सीपमूलक एवं रचनात्मक विकासकार्य आकर्षण गर्न सक्छन्, जसका लागि कर प्रावधानको निर्णय उनीहरू स्वयम् पनि गर्न सक्छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारमध्ये कुनचाहिँले कुन कर लिने अथवा कसरी देशको आम्दानी एवं खर्चमा बाँडफाँड गर्ने प्रश्न जटिल छ । स्थानीय सरकारले एक रुपैयाँको कर उठायो भने त्यसले कम्तीमा ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउने सूत्र व्यावहारिक हुनसक्छ । तर भन्सारको आय भने त्यसमा जोड्न मिल्दैन अर्थात् भन्सार आयको बाँडफाँड प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबीच हुनेछ । केन्द्रीय सरकारको आर्थिक स्राेतको मुख्य आधार भन्सार र व्यक्तिगत आयकर नै हुन् । आयकरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने भाषण धेरै सुनियो, तर राजनीतिक स्तरमा कर नतिर्ने, कर छल्ने र जनताले तिरेको करको धज्जी उडाउने क्रियाकलापमा कमी आएन । देशभित्र आयआर्जन गर्ने कुनै व्यक्ति र संघ-संस्था करको दायरामा आउन वा ल्याउन नसक्नु तर उल्टै कर छल्नेहरू पुरस्कृत हुनु दुर्भाग्य हो । जनताप्रति वफादार प्रणालीमा यस्ता विकृति आउनु र मौलाउनु भनेको अनिष्टकारी सूचक हो । उदाहरणका लागि, अहिले पनि कर तिर्न चाहनेले दुईथरी कर तिर्नुपर्छ, पहिलो सरकारी राजस्व र दोस्रो व्यक्तिगत राजस्व । कर प्रणाली किन पारदर्शी र प्रगतिशील हुनसकेको छैन ? जबसम्म केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यसमा खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्दैन । किनभने हामी सबैले देख्यौं-भोग्यौं, कसरी सरकारी संस्थान डुब्दै गए, तर त्यसबाट कसले कति फाइदा हसुरे ! संस्था डुब्दै र व्यक्ति मोटाउदै जाने रोगले ग्रसित प्रणालीमा पारदर्शिता गौण हुन्छ । तसर्थ, संरचनागत परिवर्तन भनेको छोटे राजारजौटाहरूको विकास गर्ने सोच होइन । एकातिर ह्याकुला मिचाइको भरमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने, अर्कातिर फेरि जातीय राजनीति गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति द्वैध मानसिकताबाट ग्रसित छ । धर्मसँगसँगै जात पनि किन निरपेक्ष हुन सक्दैन ? यो पनि सान्दर्भिक नै होला- माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेपछि आजको चीनमा बौद्ध गुम्बामा भन्दा गिर्जाघर जाने चिनियाँको भीड बढ्दै गएको छ । राजनीति गर्न चाहने वा गर्ने पारखीले 'नीति' मा विवाद गर्न जान्नु अथवा सक्नुपर्छ । बन्दुक र धम्की अनि लोभी र पापीहरूको जमघटले न लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ । जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्न संरचनामा परिवर्तन चाहिएको हो । तर अधिकारमात्रै खोज्ने अनि कर्तव्यबाट विचलित हुने भीडले त्यो हासिल हुँदैन । www.knatipuronline.com 3/19/07