पूर्णाङ्क १९१ होमपेज from himal magazine जातीय संघीयता नै चाहिन्छ नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। • डा. महेन्द्र लावती संसारमा दुई किसिमका संघात्मक व्यवस्था छन्' प्रशासनिक र जातीय। प्रशासनिक संघीय व्यवस्था ठूला देशमा र जातीय संघीय व्यवस्था बहुजातीय देशहरूमा हुने गरेका छन्। नेपालमा प्रशासनिक संघीयताको मात्र वकालत गर्नेहरूले देशको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायहरू सांस्कृतिक वा जातीय संघात्मक संरचनाको माग गरिरहेका छन् भने केही काठमाडौँवासी पुरुष'बाहुनहरूले प्रशासनिक संघात्मक संरचनाको वकालत गरेका छन्। प्रशासनिक संघीयता ठ्ूला देशमा स'साना प्रशासनिक क्षेत्र बनाएर कार्यमा चुस्तता ल्याउन अपनाइन्छ, तर यसले बहुजातीय देशहरूको बहुजातीय सामाजिक स्वरुपलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले नेपालले ेलिरहेका समस्या हल गर्न नसक्ने मात्र होइन, थप समस्या समेत खडा गर्न सक्छ। मधेशी र आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संघीयताको मागलाई पनि साम्य पार्न सक्दैन। प्रशासनिक संघीयताको सीमित औचित्य जनताले क्षेत्रीय पहिचान बनाएका कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा मात्र हुनसक्छ। भारतको स्वतन्त्रतापछि नेहरूले भारतलाई प्रशासनिक संघात्मक रूपमा विभाजन गरे। दक्षिण भारतमा त्यसको ठूलो विरोध र भाषिक दङ्गा भएपछि उनी भाषिक रूपमा पुनः विभाजन गर्न बाध्य भए। भाषिक आधारमा स्वशासन गर्ने जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिएकोले भाषिक आन्दोलन साम्य भयो। त्यसले तामिलनाडूको पृथकतावादी आन्दोलनलाई समेत मत्थर पार्‍यो। जातीय संघात्मक व्यवस्था अपनाइएमा त्यसले जातिगत रूपमा परिचालित जनताका आकाङ्क्षालाई पहिचान गरेर जातीय आन्दोलनलाई साम्य पार्दछ। जातीय संघात्मकता जातीय हिंसाको बीउ नभई जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको हतियार हो भनेर प्राज्ञहरू भन्दछन्। संसारका धेरै ठाउँको अनुभवबाट हासिल भएको यो पाठलाई ग्रहण गर्न जुन सवाललाई पनि आˆनै दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने सङ्कीर्ण आदत छोड्न र आˆनो जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। बेलाबखत जातीय संघात्मक व्यवस्थाले भारतको उत्तर'पूर्व र अन्य क्षेत्रका सबै जातीय द्वन्द्वहरू साम्य नपारेको कुरा पनि गरिन्छ। तर धेरै भारतविद्हरू भारत नटुक्रिनुको कारण भाषिक समुदायहरूलाई सत्तामा साेदार बनाउने उसको जातीय संघात्मक संरचनालाई नै मान्छन्। जनमत सङ्ग्रहजस्ता आम पहलकदमीको प्रक्रियाबाट स्वायत्तता दिने व्यवस्था अपनाएमा भारतका अन्य द्वन्द्वको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुनसक्छ। धेरैले पाकिस्तान धर्मका आधारमा टुक्रिएको हो भन्ने गरेका छन्। भारतीय काङ्ग्रेसले पाकिस्तान छुट्टिनु अगाडि मुस्लिम लिगले माग गरेको धार्मिक संघात्मकतामा आधारित स्वायत्तता स्वीकार गरेको भए उनीहरू भ्ाारतमै अटाउने थिए। पछि स्वीकार गरेपनि मुस्लिम लिग पृथकतावादी आन्दोलनमा लागिसकेको र त्यसले गति लिइसकेको थियो। बरु यो घटनाले समयमै स्वायत्तता नदिए देश टुक्रिन सक्छ भन्ने देखाउँछ। पाकिस्तान टुक्रेको पीडादायी शिक्षाले गर्दा पनि नेहरूले भारतमा जातीय समुदायले स्वायत्तता माग्दा भाषाको आधारमा संघात्मक क्षेत्र बनाएका हुन्। नेपालले भारतको अनुभवबाट पहिल्यै शिक्षा लिनसक्छ। सेज प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टुवार्डस् अ डेमोक्रेटिक नेपाल मा मैले नेपालमा रहेका विभिन्न समुदायका विविध तहका समस्या जातीय संघात्मक संरचनाले मात्र हल गर्न सक्दैन भन्दै दलित, महिला, साना ठूला आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूका समस्या हल गर्न तथा बाहुन'क्षत्रीको हक पनि सुरक्षित गर्न थप आठ वटा संरचना प्रस्ताव गरेको छु' गैर'भौगोलिक संघीयता, उपस्वायत्तता, अति सीमाङ्कित समुदायलाई विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक चुनाव प्रणाली, केन्द्रीय सिंहावलोकन अदालत, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र शक्तिशाली जातीय माथिल्लो सदन। यी प्रत्येक संरचना विभिन्न समुदायका बेग्लाबेग्लै समस्या समाधान गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएका हुन्। यसबाट जातीय संघात्मकता सबैभन्दा आवश्यक संरचना भए पनि त्यसले मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। तर यसो भन्दैमा यो संरचना नै ठीक छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ, लोकतन्त्रका केही कमजोरी देखाएर लोकतन्त्र नै ठीक छैन भनेजस्तै। साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको कमी छ भनेर पनि भाँजो हाल्ने गरिएको छ। यसो भन्नेहरूमा पनि केन्द्रीयताकै धङधङी पाइन्छ। डा. मीना आचार्यले भने जस्तै अहिले केन्द्रले जिल्लाहरूमा खर्च गर्ने गरेको बजेट प्रदेशहरूलाई दिएमा उनीहरूले बढी दक्षताका साथ खर्च गर्छन्। डा. हर्क गुरुडले स्थानीय क्षेत्रहरूले आफैँले बढी साधन र स्रोत जुटाउन सक्ने दह्रा आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। केन्द्र र केन्द्रका विशेषज्ञहरूबाट सधैँ उपेक्षित कर्णालीलाई स्वायत्तता चाहिएको छ। साधन र शक्ति दिएमा कर्णालीवासीहरूले आˆना समस्या केन्द्रले भन्दा बढी दक्षताका साथ समाधान गर्न सक्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारको मागबाट पनि केही व्यक्तिहरू स्केका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो। व्यक्तिलाई आˆनो बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिइएन भने उसको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ। यसले केही टाठाबाठालाई जनताभन्दा बढी जान्दछौँ भनी सर्वेसर्वा बन्ने बाटो खुलाइदिन्छ। तानाशाहहरू पनि यसै भनेर शासन गर्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनलाई टेवा पुर्‍याउँदैन। नेपालमा आजसम्म कुनै पनि जातीय समुदायले पृथकतावादीे आन्दोलन गरेको छैन। ती समुदायमाथि विखण्डनको आरोप लगाउनु जातीय पूर्वाग्रह हो। आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनको हक सुरक्षित गर्दछ, तर यो अधिकार प्रयोग गरेर देशहरू विरलै टुक्रिएका छन््। यसले त भेदभाव र असन्तोष कम गरेर विखण्डनको मागलाई मत्थर पारेको र राष्ट्रिय एकीकरणलाई टेवा पुर्‍याएको छ। भेदभाव जारी रहेमा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता नदिएमा समुदायहरू पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका उदाहरण संसारमा धेरै पाइन्छन््। नेपालमा क्षत्री'बाहुनको पुर्ख्यौली क्षेत्र कहीँ नभएकाले संघीय संरचनामा उनीहरूका आकाङ्क्षाको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ। जात'जातिको आधारमा देशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बाहुन'क्षत्रीहरूकै भएको हुनाले उनीहरू केन्द्रमा बढी प्रभाव पारेर आˆनो हित रक्षा गर्न सक्छन्। केन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले संघात्मक नेपालमा पनि बाहुन'क्षत्रीको हैकम केही हदसम्म कायम नै रहनेछ, अहिलेको जस्तो अत्यधिक हालीमुहाली नहुने मात्र हो। जातीय संघात्मक व्यवस्थाले केन्द्रमा बहुमत नहुने जातिहरूलाई उनीहरूको बहुमत हुने प्रदेश बनाएर स्वशासनको व्यवस्था गर्न पनि सक्दछ। जातीय संघीयताले बहुजातीय देशमा बढीभन्दा बढी जातिहरूलाई स्वशासन गर्न दिएर बढी भन्दा बढी जनतालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउँदछ। बढी जनतालाई समावेश गर्ने संरचनाहरूबाट सर्वसाधारण जनता तर्सिनुपर्ने जरुरत नै छैनर तर्सिएका पनि छैनन्।