राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ जितेन्द्र देव केही वर्षयता द्वन्द्व व्यवस्थाबारे गम्भीर राजनीतिक विषय उठिरहेछन् । लामो समयसम्म राज्यद्वारा सम्बोधन नगरिएकोले मुलुकमा जारी हिंसा र द्वन्द्वले निकास पाउन सकेन । तर ढिलै भए पनि केन्द्रीय राजनीतिक विषय राज्यको कार्यसूचीमा दर्ज भएको छ । ती हुन्- संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको प्रश्न र राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता । मुलुक संविधानसभा निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अप्रत्याशित महादुर्घटना भएन भने देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ, यसबारे पनि गम्भीर वादविवादपछि सहमति कायम भइसकेको छ- यसलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट टुङ्गयाउने । अब रह्यो तेस्रो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राज्य पुनःसंरचनाको । राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई आठ दलले राजनीतिक एजेन्डामा दर्ज गरे पनि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने उनीहरू अन्योल र दिशाविहीन देखिन्छन् । यस प्रश्नमा यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर छैनन्् र तिनीहरूले यसलाई आलटाल गर्दै तर्किन चाहेका छन् । तिनीहरू यथार्थमा वर्तमान सामन्ती र एकजातीय राज्यसंरचनालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सुधारवादी राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रश्नलाई कसमेटिक रिर्फमको रूपमा तुहाउन चाहन्छन् । आम आन्दोलनकारी जनइच्छाको परवाह नगरी उनीहरू सामान्य सुधारबाट यस प्रश्नलाई पन्छाउन चाहन्छन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीहरू यस प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ स्वीकारेर पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपबारे अन्योल छ । राज्य पुनःसंरचना के हो र विशिष्ट नेपाली सन्दर्भमा यस प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तिनीहरू स्पष्ट छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु अत्यन्त चिन्तनीय छ । राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई संविधानसभा अघि र पछिको स्थितिमा पार्टीहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेनन् भने मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु असम्भव छ । यस सन्दर्भमा दुई कुरा अत्यन्त आवश्यक छ । ती हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक रूपान्तरको लागि तयार हुनु र दोस्रो, रूपान्तरको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु । पार्टीहरूले राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई सार र रूप दुवै किसिमले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्य भनेको के हो ? यो देशको नीति निर्माण र गम्भीर निर्णय तथा शान्ति अभ्यास गर्ने राजनीतिक निकाय हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने तथा दिशा दिने राजनीतिक इकाइ हुन् । पार्टीहरूलाई निपेक्ष रूपमा राज्यबाट अलग गरेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माणको ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । सेना, सशस्त्र प्रहरीबल, कर्मचारीतन्त्र लगायत केही अन्य निकाय कार्यपालिकाका अंग हुन् । राज्यको यो सार पक्ष हो अर्थात् अन्तरवस्तु । राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यही सार पक्ष नै हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण रूप पक्ष हो । यसको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ कि संघीय र विकेन्द्रीकृत वा मिश्रतिजस्तो छ, यी विषयहरू राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् । नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले दुवै पक्षमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुन्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुको अर्थ हो- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बनाउने । २३८ वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई बदलेर आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै जातीय र क्ष्ाेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको यही नै हो । राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्न नेपाली सन्दर्भमा किन आवश्यक भएको हो ? किनकि यो नै पुनःसंरचनाको प्रस्थान विन्दु हो । नेपाली समाज बहुजातीय छ, तर राज्य एकजातीय छ । नेपाली समाज बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक छ, तर नेपाली राज्य एकभाषा र एक संस्कृतिको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो, तर राज्यमा एउटा निश्चित भूगोलको वर्चस्व छ । नेपालमा जुन जातिको -बाहुन र क्षेत्री) जनसंख्या कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत छ, तर राज्यमा उसको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत नाँघेको छ । मधेसी, जनजाति र दलित जो कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत छ, तिनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लनसकेको देखिँदैन । अझ सेना र सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने मधेसी र दलितहरू त त्यहाँ प्रायः शून्य प्रतिनिधित्वको स्थितिमा छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्थिति त्यस्तै छ । तल-तलका तहमा केही देखिए पनि नीति-निर्माण, निर्णय गर्ने तह र शान्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा यी जातिहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यही वर्तमान राज्यसंरचना हो । हिंसा र आक्रोश तथा विद्रोहको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व यो नै हो । तसर्थ यही एकजातीय राज्यसंरचानाको बहुजातीय संरचनामा रूपान्तरण वा पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यसको प्रस्थान विन्दु समावेशीकरण भए पनि सन्तुलन विन्दु जातीय- सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यसंरचना नै हो । त्यस्तै नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनावट र चरित्र संघीय विशेषताको भए पनि २३८ वर्षमा व्यवहारमा ल्याइएको शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । तसर्थ यहाँ समाजको ऐतिहासिक चरित्र र व्यवहारमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणालीबीच अन्तरविरोध कायम छ । नेपाल भनेको विभिन्न स-साना स्वतन्त्र राज्यहरूको विस्तारित रूप हो । जहाँ इतिहास, जातीय पृष्ठभूमि, भाषा र संस्कृति, भूगोल र आचार-व्यवहार, चेतना र चिन्तन प्रणाली, मानसिकता र मनोविज्ञान आदि अनेक कुराहरूमा भिन्नता रहेको छ । एकात्मक राज्यले २३८ वर्षदेखि देशमा औपनिवेशिक शासन चलाएको छ । काठमाडौं -केन्द्र) भनेको औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख केन्द्रीकृत जिल्ला हो । औपनिवेशिक शासकले उपनिवेशलाई लुट्ने गरेको जस्तै नेपालमा काठमाडौंले मधेस लगायत सम्पूर्ण क्ष्ाेत्रलाई जहाँ जे छ, त्यसलाई तान्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ । तसर्थ राज्य पुनःसंरचनाको नेपाली सन्दर्भ भनेको यस्तो औपनिवेशिक चरित्र भएको एकात्मक र केन्द्रीकृत निरंकुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी यसलाई संघीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्नु हो । समावेशी र समानुपातिक राज्यसंरचना कसरी तयार पार्ने यसबारे स्वीट्जरल्यान्ड, स्क्यान्डिनेभियन राज्यहरू हाम्रोलागि सान्दर्भिक बन्न सक्छन् । हामीले नेपाली विशेषतामा आधारित कुनै आफ्नै मोडेल पनि आविष्कार गर्न सक्छौं । यसबारे आमूल परिवर्तनका पक्ष्ाधर राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर र व्यापक छलफल, विचार मन्थन हुनु आवश्यक छ । मूल कुरा राज्यको वर्तमान एकाङ्गीपनलाई नकार गर्ने र यसलाई सामाजिक संरचना अनुकूलको बनाउने । त्यस्तै संघीय शासन प्रणाली कस्तो बनाउने यसबारे इथियोपिया, दक्षिण अपि|mका, केन्या, भारत, अमेरिका, क्यानाडा वा जर्मनी आदि अनेक देश हाम्रोलागि उदाहरण हुनसक्छन् । हामी केही आफ्नै विशिष्ट मोडेल पनि निकाल्न सक्छौं । विभिन्न संघीय देशका राम्रा कुराहरू लिएर परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सक्छौं । तर संघीय संरचनामा भने जानैपर्छ । राज्यहरूको बनावट -संख्या), केन्द्र र राज्यहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत, शक्ति पृथकीकरण, राजस्व वितरण, द्वन्द्वका सम्भावित सबै मुद्दाहरूबारे व्यापक र गहन छलफल तथा चिन्तन-मनन गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कुरा केमात्रै हो भने अब कुनै पनि निहुँ वा बहानामा कुनै पनि रूप वा रंगको एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । द्वन्द्वका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्रै निकासको लागि परिभाषित गरिनुपर्छ, जस्तो कि दक्षिण अपि|mका र इथियोपियाजस्ता मुलुकमा स्पष्ट रूपमा गरिएको देखिन्छ । राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी बुझ्न सकियो र तदनुकूलको नीति, निर्णय गरी क्रियान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको अर्थ रहन्छ । अन्यथा यो विषय अन्धो र हात्तीको कथाजस्तै बन्न पुग्छ । दुर्भाग्यवश यो प्रश्न भावी संविधानसभाबाट समेत अनुत्तरित नै रहन गयो भने माओवादीले त हतियार बिसायो, तर देशमा हतियारको राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो दूर्दिन कहिल्यै नआओस् ।