राज्य पुनःसंरचनामा राष्ट्रिय सहमति भरतमोहन अधिकारी नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच मंसिर ५ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । एघार वर्षको हत्याहिंसाबाट आक्रान्त देश शान्ति युगमा प्रवेश गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशमा शान्ति र लोकतन्त्र बहाली लागि सुस्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही मार्गचित्रमा राष्ट्र अघि बढिरहेछ । यो सही हो, हाम्रो यात्रामा केही विलम्ब भइरहेछ । हाम्रो हिँडाइ ढिला भए पनि हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान, व्यवस्थापिका र सरकार गठन गरी संविधानसभा निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेछौं । अनावश्यक विलम्ब तथा फेरि दायाँ-बायाँ नहोस् । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । कात्तिक २२ गते आठ नेताहरूले गरेको निर्णय र मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रले खबरदारी गर्नुपर्छ । आन्दोलनका बखत सात पार्टीले संविधानसभाबाट बनेको संविधानमार्फत समावेशी लोकतन्त्र बहाल गर्छाैं, सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्य पुनःसंरचना गर्छौं भनी बाचा गरेका थिए । इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नोनिम्ति आफैं संविधान निर्माण गर्न जनता अग्रसर भइरहेका बेला गम्भीर छलफल आवश्यक छ । सुन्दर शान्त नेपाल बनाउन सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यो सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो । सात दल- माओवादीको बाह्र बुँदे समझदारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कात्तिक २२ गते आठ शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनानिम्ति सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने भनिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनका बखत राज्यको नयाँ संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि आम नेपालीको साझा अभिमत प्राप्त गर्नसके उत्तम हुनेछ । यसले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेछ । संविधान निर्माणलाई सहज बनाउनेछ । लिच्छवि र मल्लकालमा नेपाल उपत्यका पश्चिम गण्डकी प्रदेशमा २४ र कणर्ाली प्रदेशमा २२, उपत्यकामा ३ र पूर्वमा ३ गरी ५२ वटा स-साना राज्यमा विभक्त थियो । लिच्छवि कालदेखि सुरु भएको विखण्डन र एकीकरणको प्रक्रिया, १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको एकीकरण अभियान, सुगौली सन्धि र भारतमा अंग्रेज शासनविरुद्ध भएको सैनिक विद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सघाएकाले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अंग्रेजले नेपाललाई फिर्ता दिएपछि आधुनिक नेपालको सीमांकन भएको हो । सन् १८१४-१६ अंग्रेज-नेपाल युद्धको पूर्वसन्ध्यामा अंग्रेजले नेपालको पहाडी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकासहित पश्चिमतर्फ ३९ जिल्ला रहेको उल्लेख गरेका थिए । वीरशमशेरले पहाडी प्रदेशलाई २३ तहसिलमा बाँडेर मुख्य प्रशासकका रूपमा बडाहाकिमको व्यवस्था गरेका थिए । तराईका १२ जिल्लासमेत नेपालमा जम्मा ३५ जिल्ला रहेका थिए । काठमाडौं उपत्यकादेखि पश्चिममा कालीगण्डकीसम्मको पहाडी प्रदेशलाई पश्चिम एकदेखि चार नम्बर र काठमाडौंबाट पूर्व अरुणसम्मको प्रदेशलाई पूर्व एकदेखि चार नम्बर गरी वीरशमशेरले विभाजन गरेका थिए । मालपोत प्रश्ाासनका लागि तराईका जिल्लाहरू प्रगन्ना, महल, टप्पा, मौजा र अमालहरूमा विभक्त गरिएको थियो । त्यस्तै पहाडी जिल्ला थुम, मौजा र अमालमा बाँडिएका थिए । राणा शासनको अन्त्य हुँदासम्म चन्द्रशमशेरले स्थापित गरेका पहाडमा २०, तराईमा १२ र काठमाडौं १ गरी ३३ जिल्ला रहेका थिए । ०१५ सालसम्म जिल्ला, गौंडा, गोश्वाराका बडाहाकिम, इलाका मजिष्टे्रट कार्यरत थिए । ०१८ सालको नववर्षको सन्देशमा राजा महेन्द्रले नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजित गरी विकास गर्ने उल्लेख गरे । सोही अनुरूप तत्कालीन राष्ट्रिय निर्देशक मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समितिको ०१८ कात्तिकमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी अञ्चल र जिल्ला विभाजन गरियो । ०२७ सालमा विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याई मुलुकलाई विकास क्षेत्रको आधारमा चार भागमा विभाजन गरियो । ०३७ सालमा एक विकास क्षेत्र थपियो । पृथ्वीनारायण शाहको होस् वा राणा शासनको १०४ वर्ष होस् वा निर्दलीय पञ्चायतको तीस वर्ष होस्, मुलुकमा चर्को सामन्ती उत्पीडन चलाउन केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्था कायम राखियो । सम्पूर्ण अधिकारको केन्द्रीकरण गरियो । तल्ला निकाय अधिकारविहीन बनाइयो । सामन्ती व्यवस्थाको चरम शोषणमा किसान, महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, पछाडि परेका वर्ग-क्षेत्रहरू दयनीय अवस्थामा रहे । जनतालाई दासतुल्य बनाइयो । पछाडि परेका क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग हो जस्तो नै गरिएन । फलस्वरूप नेपाल विश्वकै बाह्रौं तथा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्न पुग्यो । सामन्ती शोषण-उत्पीडनलाई कायम राख्ने अमानवीय अवैज्ञानिक राज्यसंरचना विरुद्ध आवाज उठ्दै आयो र ०६३ सालको जनआन्दोलनमा अब एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन, लोकतान्त्रिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त मुलुकको चरित्र र शासन प्रणालीको स्वरूप एकात्मक तथा केन्द्रीकृत अबको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन । यो त सामन्ती संरचना हो । नेपालमा एक सय जाति बसोबास गर्छन्, ९२ वटा भाषा बोलिन्छ । यहाँ ३,९१५ गाविस, ५८ वटा नगरपालिका छन्, जसमा १२९१ वटा गाविसमा कुनै एउटा जातिको बहुमत छ । बाँकी सबैमा दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । कुनै एउटा जातिको बहुलता भएको एउटा पनि नगरपालिका छैन । ७५ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा कुनै खास जातिको बहुमत छ, बाँकी ६६ वटा जिल्लामा कुनै एक जातिको बहुमत छैन । दुई या त्योभन्दा बढी जाति मिलेर बसेका छन् । अञ्चल, विकास क्षेत्रको आधारमा हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बहुमत छैन । थारू दाङ, बर्दिया, कैलाली र पूर्वमा सुनसरी मोरङसम्म फैलिएका छन् । चेपाङ जाति चितवन, धादिङ, मकवानपुरमा छरिएका छन् । राई इलाम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङमा, यादव सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीमा बसोबास गर्छन् । ०५८ को जनगणनाअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित मुलुकको सबै भागमा छरिएर रहेका छन् । यसबाट कुनै खास जाति कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गरेको देखिँदैन । जाति-जनजातिको बसोबास स्थितिलाई हेर्दा यो न पूर्वसोभियत रूसजस्तो देखिन्छ, नत छिमेकी भारत र चीनजस्तो नै । नेपाल भूगोलमा सानो छ र कुनै जाति वा भाषाभाषी वा सम्प्रदायको मात्र बसोबास भएको कुनै क्षेत्र छैन । आर्थिक रूपमा हेर्दा अधिकांश जिल्लाको वाषिर्क आय तिनीहरूको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको छ । डा हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययनले तराईका झापा, मोरङ, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके, काठमाडौं र ललितपुर, भित्री मधेसको चितवन र पहाडको सिन्धुपाल्चोक गरी जम्मा एघार जिल्लाको मात्र वाषिर्क आय तिनको वाषिर्क खर्चभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । बाँकी ६४ जिल्ला वित्तीय रूपमा घाटामा छन् । यस्तो धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । राज्यसंरचना गर्दा सामन्ती व्यवस्थाका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक संघात्मकतामा आधारित हुनुपर्छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वयत्ततामा आधारित अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि तल्लो निकायका बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित शासन प्रणाली स्थापना हुुनु आवश्यक छ । आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको सहभागिता र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक इकाइको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, भाषा प्रयोगको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र ऐतिहासिकतालाई आधार बनाउन उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पूर्णतः अन्त्य गरी स्थानीय स्तरमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुनैपर्छ । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदायको उन्नति समृद्धिको साथै शासन प्रशासन, नीतिनिर्माणमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अवधारणा सार्वजनिक भएका छन् । विद्वत् वर्गबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी विभिन्न लेख-रचना-पुस्तकका माध्यमबाट विचार प्रवाहित भएका छन् । विभिन्न सम्प्रदाय, जाति, भाषा, राजनीति, वर्गीय लगायत विभिन्न कोणबाट विचारहरू प्रवाहित भएको हुँदा यिनमा विविधता देखिन्छ । यो स्वाभाविक कुरा हो । यो आफैंमा राम्रो कुरा पनि हो । सबै कोणबाट अझै विचार प्रवाहित हुनुपर्छ । अनि विविध विचारका बीचबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । अब बन्ने अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि हो । जनआन्दोलन दबाउने बाहेक देशका सबै राजनीतिक पार्टी, व्यक्तित्वहरूसमेत समावेश गरी अब बन्न गइरहेको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद् देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मञ्च हुनेछ । यस्तो गरिमामय संसद्ले नै आठ नेताले सहमति जनाएको राज्यको पुनःसंरचना विषयमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यस आयोगले भूगोलविद्, भाषाविद्, नेपालको सांस्कृतिक इतिहासको राम्रो अध्ययन गरेका विद्वान्, प्रशासनका ज्ञाता, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनका विज्ञको टोली गठन गर्नुपर्छ । यस विषयका सम्पूर्ण पाटाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म गोष्ठी-सेमिनार गर्ने र आम जनतालाई खुला रूपमा आह्वान गरी देशभरिबाट राय-सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । यस्ता अध्ययन, सेमिनार, गोष्ठी, जनताका राय-सुझावको राम्रोसँग प्रशोधन गरी यिनैको आधारबाट नयाँ नेपालको राज्यसंरचनाको प्रस्ताव बनाइनुपर्छ । यो प्रस्ताव नवनिर्वाचित संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हिजो हत्याहिंसाको शृङखला चल्दाको बखत एकअर्काको भौतिक अस्तित्वसमेत नाश गर्न उद्यत राजनीतिक पार्टी राजनीतिक मुद्दामा सहमत भई देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्छन्, संविधानसभाको यात्रामा सहयात्री हुनसक्छन् भने नयाँ नेपालको राजकीय, प्रशासनिक ढाँचा, साधनस्रोतको बाँडफाँडमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने कुरै हुँदैन । विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिका हामी सबै नेपाली हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्धशाली बनाउन कम्मर कसेर लागेको बेला अहम् राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । तर यसका लागि लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै व्यापक छलफल समन्वय समझदारीको माध्यमबाट कार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रले नयाँ नेपालको राजकीय प्रशासनिक संरचनामा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ । आज इतिहासले नेपालको वागडोर जिम्मा दिएका आठ पार्टीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।