आ-आफ्नै रोडम्याप राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको अवधारणा आउन थालेको छ तिलक पाठक लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाको बहसले तीव्रता पाएको छ । यही बहस चलिरहेको स्थितिमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै किसिमको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सबैले आ-आफ् नो हिस्सा दाबी गररिहेका छन् । तर, यो दाबीमा वस् तुगत आधार र यथार्थभन्दा पनि अन्याय, असन्तोष र पीडाको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ । नेकपा -मालेमा) का पालिटब्युरो सदस्य सीताराम तामाङचाहिँ समाज धेरै समयदेखि शोषित भएकाले असन्तुष्टि राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । "बार्गेनिङ् गर्‍यो भने मात्रै सही पाउन सकिन्छ, ठाउँ पाइन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ," तामाङ भन्छन्, "राज्यले सही तथ्याङ्क पत्ता लगाएपछि यस् ता मनोगत कुराहरू हराएर जान्छन् ।" नेपालको जनगणना ०५८ मा विभिन्न जात र यसबाहेकका जनजाति समूह गरी सयभन्दा बढी समूहको विवरण छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले विविधात्मक देश भएकाले पनि नेपालमा ३५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रीदेखि केवल एक सय ६४ सङ्ख्या भएको कुसुन्डासम्म बसोवास गर्छन् । त्यसैले गर्दा पनि कुनै एउटै जाति, जनजाति वा भाषिक समूह बहुमतमा छैन । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो समूहमा पर्ने क्षेत्री १५.८० प्रतिशत छन् भने त्यसपछिको ठूलो समूह बाहुन १२.७४ प्रतिशत मात्रै छन् । यीबाहेक मगर, थारु, तमाङ र नेवार जातिचाहिँ पाँच प्रतिशतभित्र पर्छन् । कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने जनजाति त १८ वटा छन् । बाँकी अरू सबै एक प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा छन् । जिल्लागत स्थिति पनि उस्तै छ । अधिकांश जिल्लामा कुनै पनि जात, जनजातिको बहुमत छैन । ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री नौवटामा र मगर, थारु, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक/एकवटामा गरी जम्मा १४ जिल्लामा मात्र कुनै एक जात, जनजातिको पूर्ण बहुमत रहेको देखिन्छ -हेर्नुस्, बक्स) । ९२ भाषाभाषी रहेको मुलुकमा भाषिक हिसाबले पनि कुनै एक समुदाय बहुमतमा छैन । त्यसैले पनि नेपालको जाति, जनजातिको बनोट मिश्रति किसिमको छ । जातीय र भाषिक विविधताले गर्दा पनि सबैको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सङ्घीय संरचनाको आधार क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक वा प्रशासनिक के हुने र त्यसमा कतिवटा सङ्घीय एकाइहरू हुने भन्ने विषयमा एकाधबाहेक धेरै प्रस्तावकहरू प्रस्ट छैनन् । पार्टीगत हिसाबले नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) र नेकपा माओवादीले मात्रै सङ्घीय स्वरूप तोकेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पाँच प्रान्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सम्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेसी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सद् भावना पार्टीको रहेको छ । त्यसैगरी माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा नौवटा एकाइको घोषणा गरसिकेको छ । अहिले आएर संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घीय संरचनाको गृहकार्य गररिहेका छन् । नेकपा एमालेले स्वयम् महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जातीय सघनता, भाषिक स्थिति र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यान दिएर सङ्घीय विशेषता मिश्रति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गरेको छ । एमालेले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा दृष्टिकोण बनाउन उक्त कार्यदल गठन गरेकोे थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि राज्यको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी गृहकार्य थालेका छन् । यता नागरकि समाजका प्रबुद्धहरूबाट चाहिँ पुनःसंरचनाका खाकाहरू आउन थालेका छन् । भूगोलविद् डा पीताम्बर शर्माले छवटा सङ्घ र त्यसअन्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार, जातीय सङ्घतिर होइन, विकासको दृष्टिकोण, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धका साथसाथै भावी विकासका सम्भावनाहरूका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरनिुपर्छ । नेपालको जातीय प्रश्नमा दख्खल राख्ने गोविन्द न्यौपानेले आठवटा जातीय सङ्घको प्रस्ताव र डा हर्क गुरुङले २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । भूगोलविद् डा शर्मा यस्ता अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन नागरकि समाजलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति पार्टीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । "नागरकि समाजका अवधारणाहरू पार्टीहरूका लागि धेरै नै सहयोगी हुनसक्छ," उनी भन्छन्, "त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अवधारणाहरू आए राम्रो हुन्छ ।" यसरी जेजति अवधारणाहरू आएका छन्, तिनले नेपाली जनताले आफ्नो सर्वाेच्चता र स् वामित्वलाई स्थापित गर्ने सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोज्ने क्रममा कतिपयले जातीय मुक्तिका नाममा चर्का र उत्तेजक कुराहरू पनि गर्न थालेका छन् । खासगरी माओवादीका जातीय मोर्चाहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् । सङ्घीय संरचनाका बारेमा नेकपा माओवादीद्वारा बहुप्रचारति आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वशासनको नाराले जनजातिहरूलाई बढी आकषिर्त गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो स्थितिमा दलहरूले आफ्नो आग्रहभन्दा पनि वस्तुगत आधार र यथार्थमा रहेर आफ्ना अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन जरुरी छ । "फेर िआग्रह पाल्ने काम भयो भने असन्तुष्टि रहन्छ र कुनै न कुनै बेला विस्फोट पनि हुन्छ," नेकपा -मालेमा) का पोलिटब्युरो सदस्य तामाङ भन्छन्, "सबै दलहरूको विचार आएपछि मन्थन हुन्छ अनि सबैले यथार्थ पनि बुझ्छन् । तर, त्यसलाई मन्थन गर्ने ठाउँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।" त्यसैले पनि वस्तुगत आधारमा प्रादेशिक क्षेत्र र त्यसको कार्य विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । "त्यस्तो ढाँचाले मात्रै लोकतन्त्रलाई पनि दिगो र बलियो बनाउन सक्नेछ," काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यको धारणा छ । साथै, केन्द्रीय सत्तामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि समानुपातिक र प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाउन सम्भव हुँदैन । तर, अहिलेको स्थितिमा शासनलाई सहभागितामूलक र संरचनालाई प्रतिनिधित्वपूर्ण नबनाई सुखै छैन । त्यसका लागि पनि केन्द्रीय शासनमा केन्दि्रत राज्यसत्तालाई प्रादेशिक संरचनामा र त्यसअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त निकायहरूमा फैलाउनु जरुरी छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घीय संरचना, क्षेत्रीय स्वायत्तता एवम् भूसांस्कृतिक बनोटका आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाका प्रक्रियाहरूलाई अघि सारएिको छ । र, लामो समयदेखिको द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा निकास पनि यही हो भन्ने कुरामा लभगभग सबै दल तथा बुद्धिजीवीहरू सहमत छन् । प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा पनि काङ्ग्रेस नेता आचार्यको छ । "कार्यक्षेत्रको स् पष्ट उल्लेखसहित यसप्रति उत्तरदायी प्रदेश सरकार र एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका निकायहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि छुट्टै गर्नु आवश्यक हुन्छ," आचार्यले भनेका छन्, "केन्द्रका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको व्यवस् था गर्न सकिन्छ, जसलाई क्षेत्रपाल वा प्रदेश गभर्नर वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ ।" केन्द्रलाई नीतिमूलक जिम्मेवारी र प्रदेशलाई कार्यमूलक जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि उनको छ । अन्य पार्टीका नेताहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ अर्धसङ्घात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै भन्छन्, "त्यस्तो व्यवस् थामा मात्रै जातीय समानता र सहकार्य रहने गर्छ ।" यसो भन्नुको अर्थ सङ्घीय क्षेत्रभित्र पनि कतिपय कुराहरू केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र र सङ्घीय क्षेत्रको अधिकार विभाजन गरयिो भने विवादको सम्भावना पनि रहँदैन । प्रा कृष्ण खनालले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारति निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसले चुनाव लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात मात्र मिलाउने हो कि जनसङ्ख्याको सामाजिक, सांस् कृतिक बनोटको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्् । धेरै देशहरूमा पार्टीहरूको अनुपात मात्र मिलाउने गरे पनि नेपालजस्तो बहुजातीय एवम् बहुसांस्कृतिक देशका सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । "राज्यसंरचनामा जातीय आधारसमेत मिलाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने काम अत्यन्त जटिल मात्र होइन, उत्तिकै संवेदनशील विषय पनि हो," प्रा खनालले भनेका छन्, "यसमा परपिक्वता र दूरदृष्टि पुर्‍याउन सकिएन भने जातीय द्वन्द्व र विद्रोह भड्किन पनि सक्छ ।" नेपालमा सयभन्दा बढी जातिहरूमध्ये केहीका मात्रै निश्चित बसोवासका परम्परागत क्ष्ाेत्र छन् । अरू जातिहरू देशव्यापी रूपमा छरएिर रहेका छन् । नयाँ र जनघनत्वपूर्ण बस्तीहरू मिश्रति बन्दै गएका छन् । र, यो प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ । "यस स्थितिमा प्रदेशको रचना र नामकरण जातीय आधारमा नभएर तटस्थ ढङ्गले राख्नु उपयुक्त हुनेछ," काङ् ग्रेस नेता आचार्यको तर्क छ, "प्रदेश विभाजनको आधार क्षेत्रीय वा भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक, सांस्कृतिक, जाति र समुदाय नै भए पनि सबै ठाउँका लागि यी आधार समान ढङ्गले उत्तिकै उपयोगी देखिँदैनन् ।" त्यसो त झन्डै १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितहरूको नै आधार क्षेत्र छैन । दलित एक जात समूह मात्र नभई क्षेत्रीय, भाषिक एवम् जातीय हिसाबले समेत विभाजित छ । उनीहरूलाई पनि समान ढङ्गले समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । दलित नेता पद्मलाल विश्वकर्मा भन्छन्, "त्यसैले सङ्घीय संरचनाभित्र जातीय, भाषिक र क्ष्ाेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तताले मात्रै दलितलाई समावेश गर्ने आधार प्रदान गर्छ ।" नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी संवैधानिक रूपमा आरक्षित स्थान तोक्नुपर्ने पनि विश्वकर्माको तर्क छ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचनाको खाका समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने कुरा आइरहेको अहिलेको स्थितिमा समानुपातिक र समावेशीलाई पनि परभिाषित गर्नु जरुरी छ । जनसङ्ख्या, सामाजिक बनोट यसका आधारहरू हुन सक्छन् । वस्तुगत रूपमा तत्कालै सही तथ्याङ्क पत्ता लगाउनु गाह्रो कार्य हुनसक्छ । तैपनि, राज्यले यस् तो स्थितिमा राज्यको पुनःसंरचना कुन आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित सिद्धान्त बनाउनु जरुरी छ । "राज्य पक्ष र माओवादीले नागरकि समाजका सबै अङ्गलाई राखेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बोलाउन सक्छ," तमाङ भन्छन्, "अनि, यही सभाले त्यस्तो सिद्धान्त पनि बनाउन सक्छ ।"